काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ शुक्रबार तयार भए पनि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा आइतबार मध्याह्नसम्म पनि पुग्न सकेको छैन ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको इजलासले लगातार सुनुवाइ गर्दै २०८१ जेठ २ गते लामिछानेलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । फैसला सुनाएको २ महिनापछि न्यायाधीशले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा सफाइ दिइएको निर्णयमात्र सुनाएको इजलासले पूर्णपाठमा सफाइ पाउने आधार खुलाएको छ । उच्चले पीडितले अदालतमा आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको दाबी गरे पनि घटना हेर्दा त्यस्तो पुष्टि हुन नसकेको कुरालाई मूल आधार मानेको छ । त्यस्तै लामिछानेलाई सफाइ दिन लिएको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर ।

यी हुन् उच्चले सफाइ दिन लिएका आधार

बालिग (१८ वर्ष) उमेर भएको ठहर

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि पीडित ‘गौशाला २६’ बालिग भएको ठहर गरेको थियो । उच्चले जिल्ला अदालतको उक्त फैसला सदर नै गरेको छ । जिल्लाले पीडित १८ वर्ष पुगेको कुरा स्वीकार गर्दै उनी नाबालिग भएको भनी सरकारी पक्षबाट गरिएको जिकिर नपुग्ने भनेको थियो । यद्यपि जिल्ला अदालतले बलात्कार कसुरमा ८ वर्ष कैद ठहर गर्दै ३ लाख जरिवाना र २ लाख पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन भनेको थियो । तर उच्चले त्यसको आवश्यकता पनि नदेखिएको व्याख्या गरेको छ ।

उच्चले ‘गौशाला २६’को जन्म २०६१ असार १८ लाई मानेको छ । उच्चले वीरगञ्ज, शंखरापुर नगरपालिको बसाइसराइलाई समेत आधार मानेर घटना भएको दिन २०७९ भदौ ५ गते पीडित १८ वर्ष पूरा भएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ ।

भेट्ने अनिच्छा हुँदा पनि ‘गौशाला २६’ ले नै कर गरेको

उच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सन्दीप लामिछानेले भेट्ने अनिच्छा व्यक्त गरेको र आफू व्यस्त रहेको भन्दाभन्दै ‘गौशाला २६’ ले नै कर गरेका कारण भेटेको फैसलाको पूर्णपाठमा व्याख्या गरिएको छ ।

सम्पर्क नभएपछि जबरजस्ती करणीको जाहेरी

उच्चले लामिछानेलाई सफाइ दिन लिएको अर्को आधार हो– ‘गौशाला २६’ ले लामिछानेसँग सुरुमा सहमतिमै घुमेको र अन्य गतिविधि गरेको तर विदेश गएर सम्पर्कविहीन भएपछि जाहेरी दिनु ।

‘प्रस्तुत मुद्दामा हेर्दा, पीडित बाहेक अन्य चस्मदित (तत्काल घटनाका बारेमा देख्ने र सुन्ने) व्यक्ति कोही देखिँदैन । जाहेरवालाले पीडितले भने बमोजिम वारदातमा तत्काल उजुर नगरी प्रतिवादी क्रिकेट खेलमा भाग लिन केन्या गएपछि प्रतिवादीसँग पीडितको सम्पर्क नभएपछि जाहेरी परेको अवस्था देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पीडितले घटनाक्रम उल्लेख गरी २ पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने मौकाको कागजमा उल्लेख गरेको र अदालतमा समेत करिब सोही बेहोराको बकपत्र गरेको र वारदातको १५ दिनपछि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा पीडितले मौकामा कागज गर्दा आफ्नो शरीरमा चोट पटक भएको, कुनै पुरानो चोटपटक भएको भनेकोमा उक्त वारदातबाट कुनै चोटपटक रहेको भन्ने पनि स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिँदैन ।’

चिकित्सकको बकपत्रबाट वारदातको समयमा प्रतिवादीले पीडितको शरीरमा वीर्य झारेको भनेको कपडा, प्रतिवादीको वीर्य परीक्षणसमेत भएको नदेखिएको र  पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा शारीरिक सङ्घर्ष भएको देखिएको भए पनि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमात्र कसुर ठहर हुने अकाट्य प्रमाण हुन नसक्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

यी कुरालाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पनि पुष्टि हुन जरुरी हुने भनी सर्वोच्च अदालतले नै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘प्रतिवादी स्वयंले नगरकोट गएको, होटल इनमा बसेको तथ्य स्वीकारेको अवस्थामा निजहरूको मौकाको भनाइले प्रतिवादीले नै उल्लेख गरेको बेहोरा पुष्टि भएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तथा पछि सोही भनाइले प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गरेको भनी परिस्थितिजन्य प्रमाणको रूपमा सुरु अदालतले ग्रहण गरे पनि सो स्वतः अनुमान गर्न मिल्ने नभई परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा ठहर गर्ने आधार विन्दु र सम्बद्ध तथ्यको कडी एकआपसमा एकबद्ध रूपले आबद्ध एवम् गाँसिएको हुनुपर्छ । सो गाँसिएको प्रमाणको कडीमा कुनै छुट हुनु हुँदैन, एउटा तथ्यसँग अर्को तथ्य अन्योन्याश्रित हुनु अपरिहार्य हुन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी उपरको कसुर वस्तुनिष्ठ रूपमा ठहर हुने त्यस्तो शङ्कारहित प्रमाणको क्रमबद्धता रहेको देखिँदैन ।’

पीडित आफैँले प्रतिवादीलाई फ्रेण्ड रिक्वेष्ट पठाएको, प्रतिवादीलाई स्न्याप च्याट मार्फत फोटोहरू पठाउने गरेको, प्रतिवादीले आफू क्रिकेट खेल्न विदेश गई २ महिनापछि फर्केर आइ भेट्छु भन्दा पीडितले मलाई सहयोग गर्नु प¥यो भनेर बोलाएकाले जबरजस्ती करणी हुन नसक्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिवादीसँग तुरुन्तै भेट्न चाहेको, प्रतिवादीले गाडी लिएर आउँदा स्वफूर्त रूपमा पीडित प्रतिवादीको गाडीमा गई बसेको, नगरकोट जाँदासमेत पीडितले कुनै प्रतिकार नगरेको र प्रतिवादीले नगरकोटबाट पीडितलाई चाँडै जाऊँ, तिम्रो होस्टेल बन्द हुन्छ भन्दा होस्टेल जुनसुकै बखत पनि खुला हुन्छ भनी भनेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीलाई विश्वास दिलाएको, नगरकोटको होटेल प्रतिवादीले बुक गराएको भन्ने तथ्य पुष्टि हुँदैन ।’

पुनरावेदन हुन्छ कि हुँदैन ?

फैसलाको पूर्णपाठमा चित्त नबुझेमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन जानू भनिएको छ । यसका लागि सरकारी पक्षलाई फैसला प्राप्त भएको ३५ दिनको समय हुन्छ । यदि समय अपुग भएमा थप ३५ दिन लिन सकिन्छ । यसरी ७० दिनभित्र सरकारी पक्ष सर्वोच्च जान पाउने छन् । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीले हालसम्म पूर्ण पाठ प्राप्त नभएको बताए ।

‘हालसम्म हामीले पूर्णपाठ पाएका छैनौँ, पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि अध्ययन गरेर पुनरावेदनबारे निर्णय लिन्छौँ,’ खत्रीले भने, ‘पुनरावेदन गर्ने समय बाँकी नै भएकाले यसबारे पूर्णपाठ हेरेपछि निर्णय लिन्छौँ ।’

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता विमल पराजुलीले पूर्णपाठ तयार भएको तर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुग्न अझै समय लाग्ने बताए । दूरीका आधारमा हेर्दा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र अदालत सँगै छन् । पूर्णपाठ पठाउनु अघिका प्रक्रियाका लागि समय लाग्ने अदालतको जिकिर छ ।

‘पूर्णपाठ पुग्न अझै १०–१५ दिन लाग्छ । हामी पठाउने तयारीमै छौँ,’ उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता विमल पराजुलीले भने, ‘पूर्णपाठ तयार भएको छ । यसलाई प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वोच्च जान सक्ने गरी पुनरावेदनको अधिकार दिइएको छ ।’