काठमाडौँ । असार १७ गते राति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सात बुँदे सम्झौता भयो । सात बुँदामध्ये एउटा बुँदामा संविधान संशोधनको एजेण्डा छ । त्यसबारे अहिले विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् ।

संविधान संशोधनको बारेमा दलहरूले आ–आफ्नो धारणा बनाइरहेका छन् । सात बुँदामा के के कुरा उल्लेख छन्, त्यसप्रति दलहरूको खासै ध्यान छैन । सबैको ध्यान संविधान संशोधनमै केन्द्रित भएको छ । कोही विभिन्न आशङ्का व्यक्त गर्दै त्यसको विरुद्धमा उभिएका छन् भने कोही समर्थन गर्दै पक्षमा उभिएका छन् ।

खासगरी साना दलहरूमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर अन्योल देखिएको छ । सात बुँदे सम्झौताको कुरा बाहिर आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले त्यसलाई स्वागत गर्ने काम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्यो । संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा आफूहरूको रहेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त्यसमा दुई ठुला दल सहमत भएकाले स्वागत गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘यद्यपि हामी यो भ्रममा पनि छैनौँ कि हामीले खोजेको जस्तो यी दलहरूले संविधान संशोधन गर्छन्,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन प्रक्रियामा जानु नै ठुलो कुरा हो । त्यसमा के के संशोधन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।’

राप्रपाले दुई ठुला दलले अघि सारेको संविधान संशोधन सम्बन्धी एजेण्डामा सहमति जनाए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ ।

यता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले संविधान संशोधन एजेण्डाकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिँदैछन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूको मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधनमा नै रहेकाले देशका दुई ठुला दल सहमत भएका कारण सरकारलाई समर्थन गरेको बताए ।

संविधान निर्माण भएदेखि नै आफूहरूले संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदै आएको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । ‘दुवै दल अहिले संविधान संशोधन गर्न तयार भएका छन् । के के विषयमा संशोधन हुन्छ, त्यसमा पछि छलफल हुँदैगर्छ तर अहिले संविधान संशोधनका लागि तयार हुनु नै ठुलो कुरा हो,’ उनले भने ।

यस्तै धारणा लोसपाका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाको पनि छ । उनले भने, ‘लोसपाको पहिलो माग नै संविधान संशोधन हो, त्यसका लागि विगतदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको हो । अहिले ती दलहरूले संविधान संशोधन गर्ने आफैँ सहमति गरेका छन् । हामी मधेस केन्द्रित दलको लागि खुसीको कुरा हो ।’

यद्यपि संविधान संशोधनको विषयमा भइरहेको विभिन्न शङ्का उपशङ्का थप छलफलपछि नै निवारण हुने उनको भनाइ छ । ‘लोसपाले चाहेको जस्तो संविधान संशोधन भयो भने त्यसमा समर्थन हुन्छ, यदि त्यो अनुसार भएन भने तत्कालै त्यसको विरोध हुन्छ,’ उनले भने । संविधान संशोधनको कुरा आउनु नै सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

तर डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले हालसम्म त्यसको बारेमा धारणा बनाएको छैन । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष ई दिपक साहले सहमति भएका विषय बाहिर आएपछि मात्र त्यसको बारेमा धारणा बनाउने बताए ।

संविधान संशोधन हुनु राम्रो भए पनि उनीहरू मधेसी तथा सीमान्तकृत समुदायको हकमा संशोधन गर्छन् भन्नेमा विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीलाई सरकार बनाउन सहयोग गरेका कारण केन्द्रमा आफूहरूले समर्थन गरेको उनले बताए ।

तर संविधान संशोधनको विषयमा आशङ्का व्यक्त गर्दै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, माओवादी केन्द्र निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीले ‘संयुक्त मधेस संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन् । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने, राष्ट्रिय सभाको स्वरुप र भूमिका बदल्ने गरी संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरुद्ध मोर्चा बनाएरै आन्दोलन गर्ने तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले बताए ।

यदि उनीहरूले भनेको जस्तो संविधान संशोधन भयो भने मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले विभिन्न आन्दोलन र कठिन संघर्षले प्राप्त गरेका अधिकारहरू पनि खोसिने अध्यक्ष लालको दाबी छ ।

मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको समुदायको हकमा संविधान संशोधन भयो भने त्यसलाई स्वागत गरिने नत्र आन्दोलनमा जाने उनले बताए ।

यो मोर्चाले मात्र होइन, मधेसका बुद्धिजिवी तथा सरोकारवालाहरूले पनि यो सम्झौताप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले मधेसी, आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिन होइन, दिएका अधिकारसमेत कटौती गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिको बताए ।

संविधानबाट असन्तुष्ट मधेसका राजनीतिक शक्तिहरू पछिल्लो १० वर्षदेखि चुपचाप बसेकाले अधिकार कटौती गर्नका लागि कांग्रेस र एमालेले संशोधनको दुस्साहस गरेको विश्लेषक लालले बताए ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साहले पनि कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गरे भने त्यो मधेसीको पक्षमा नहुने बताए । मधेसीको अधिकार कटौती गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेको उनको बुझाइ छ ।