काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् । दिउँसो १ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकबाट ओलीले विश्वासको मत पाएका हुन् । 

मतदान प्रक्रियामा २७५ सांसदमध्ये २६३ जनाले भाग लिएका थिए । ओलीको प्रस्तावको पक्षमा १८८ र विपक्षमा जम्मा ७४ मत परेको छ । तटस्थमा एक मत परेको छ । यो कूल मतको ७१.४८ प्रतिशत हुन आउँछ  । यो हालको संसद्को दुई तिहाइ मत पनि हो ।

ओलीको पक्षमा सरकारमा सहभागी भएका चार दलबाहेक जनमत पार्टी(जपा), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) लगायतले मत दिएका छन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ओलीको पक्षमा कांग्रेस ८८, एमाले ७७, जसपा ७, जपा ६, जसपा नेपाल ५, लोसपा ४, नाउपा ४, स्वतन्त्र एक गरी १९२ मत रहेको थियो । यसमध्ये १८८ जना मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । 

विपक्षमा माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) १४, एकीकृत समाजवादी १०, आम जनता पाटी(आजपा) १ र राष्ट्रिय जनमोर्चा(राजमो) १ गरी ७९ मत देखिएको थियो । त्यसमध्ये ७४ जना सांसदले मात्र मत दिएका छन् । नेमकिपाको १ मत तटस्थ देखिएको छ । 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार २८ गते विश्वासको मत लिँदा पक्षमा ६३ र विपक्षमा १९४ जनाले मत हालेका थिए ।

ओली नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७२ असोज २४ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा उपस्थित ५९८ सभासदमध्ये ५५७ जनाले मतदान गरेका थिए । त्यतिबेला कुल उपस्थितमध्ये ओलीले ३३८ मत प्राप्त गरेका थिए । ओलीले पाएको मत कुल उपस्थितमध्ये ६०.६८ प्रतिशत रहेको थियो ।

उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई ओलीले ८९ मतको अन्तरले पराजित गरेका थिए । कोइरालाले २४९ मत पाएका थिए ।

त्यतिबेला ओलीको पक्षमा एकीकृत नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक), नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा संयुक्त लगायत एक स्वतन्त्र सभासदसहित १७ दलले मतदान गरेका थिए ।

त्यसपछि २०७४ साल फागुन २१ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले २०८ मत पाएका थिए । त्यतिबेला २६८ सांसद उपस्थित भएका थिए । विपक्षमा ६० मत परेको थियो । ओलीले पाएको मत कुल उपस्थितमध्ये ७७.६१ प्रतिशत थियो । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पाँच दल एमाले, माओवादी केन्द्र, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले ओलीलाई मत दिएका थिए । 

स्वतन्त्र सांसदको रूपमा रहेका राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले ओलीको पक्षमा मत दिएका थिए । माओवादी त्यागेका बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित रहेका थिए । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल तटस्थ रहेका थिए । 

तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादलाई देखाएर ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते संविधान विपरीत संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि उनी चौतर्फी आलोचित भएका थिए । नेकपाका प्रचण्ड र माधव नेपाल –झलनाथ खनाल समूह ओलीविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए । तर ओलीले गरेको संसद् विघटन संविधान विपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेपछि ओली अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।

फागुन २३ गते नेकपासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गरी साबिक एमाले र माओवादी फेरी अस्तित्वमा आएको थियो । सर्वोच्चका फैसलाबाट राहत पाएका उनले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा २०७८ वैशाख २६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

यद्यपि एमालेभित्र ओली विरोधी खेमामा रहेका माधव–झलनाथ समूहका २७ सांसद अनुपस्थित भएपछि ओली सरकार ढलेको थियो । त्यतिबेला ओलीको पक्षमा ९३ मत परेको थियो । उनको विपक्षमा १२४ जना सांसदले मतदान गरेका थिए । कुल २३२ जना उपस्थित सांसदमध्ये १५ जना तटस्थ बसेका थिए । एमालेका १२१ सांसदमध्ये माधव–झलनाथ समूहका २७ जना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । दोस्रो पटक कुल उपस्थितमध्ये ४०.०८ प्रतिशत मत पाएका थिए ।

एमालेभित्रकै सांसदबाट मत नपाएपछि चिढिएका ओलीले संविधानको धारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेस, माओवादी, एमाले विद्रोही समूह, जनता समाजवादी र राजमो लगायतका दलबाट १४६ जनाले हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको पक्षमा स्पष्ट बहुमत नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिएकी थिइन् । त्यही आधारमा ओलीले जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक ओलीले गरेको संसद् विघटन पनि असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै असार २८ गते संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो । संविधानको उपधारा ५ बमोजिम विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।