काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगहरुको बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको छ । आज बसेको आयोगको बैठकले प्राधिकरणलाई उद्योगहरुको विद्युत लाईन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आज बसेको बैठकले विद्युत लाईन जोड्न निर्देशन दिएको बताए ।  उनले नियमन आयोगले एक वर्ष पहिला जारी गरेको कानून व्यववस्था कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको रातोपाटीलाई बताए ।

आयोगले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम गुनासो समाधान सम्पन्न नहुँदासम्म वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन । आयोगले २०८० साउन १० गते जारी गरेको ‘विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ को दफा १३ को उपदफा १० मा यो व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्नुपर्ने निर्देशन आयोगले दिएको हो । ‘आज बसेको बैठकले लिखित रुपमा विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘यो निर्देशनभन्दा पनि कानुन कार्यान्वयनको विषय हो ।’

विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवादका कारण ५ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको अवधिको डेडिकेटेड–ट्रंकलाईनको बक्यौताबापत ६१ वटा उद्योगले जरिवानासहित साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।

गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको न्यायिक समितिले यही प्रतिवेदन दिएको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, उद्योगीहरू भने लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उद्योगी तयार रहे पनि बिल पठाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । विद्युत् उपभोग गरेको बिल नपाएसम्म १ रुपैयाँ पनि नतिर्ने उद्योगीको प्रतिबद्धता छ ।

प्राधिकरणले हालसम्म जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, हुलास स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटिसकेको छ । यसपछि सबै उद्योगीले धमाधम प्राधिकरणको लाइन स्वस्फूर्त रुपमा काट्दै आएका छन् । यसबाट दैनिक ५०० मेगावाट आसपास बिजुली खेर जाने उद्योगीको भनाई छ ।

प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले गत शुक्रवार आयोगमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि आज सुनुवाइ गर्दै आयोगको बैठकले निर्देशिका कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको हो । यससँगै प्राधिकरणले बिजुली जोड्नुपर्ने आयोगको भनाई छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको मौखिक निर्देशन नमान्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगको लाइन तत्काल काट्न प्राधिकरणलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशन मान्ने–नमान्ने विषयमा झन्डै २ घण्टासम्म प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले मौखिक निर्देशन मान्नुपर्ने आधार नरहेको भन्दै निर्देशन खारेज गरिदिएको थियो ।

यससँगै प्राधिकरण र मन्त्रिपरिषदबिच टसल सुरु भएको अड्कलबाजी सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली उद्योगीको पक्षमा खुल्दै आइरहेका छन् । यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जा मन्त्रालयमा शक्तिबहादुर बस्नेत थिए ।

सोही कारण घिसिङलाई सहज हुँदै आएको आकलन उद्योगीको छ । भैरहवाका उद्योगी राजेश अग्रवाल प्राधिकरणले विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण नदिएसम्म रकम नतिर्ने बताउँछन् । ‘हामीले रकम नै नतिर्ने भनिरहेका छैनौँ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘तर, प्रमाण छैन भने १ रुपैयाँ पनि तिर्दैनौँ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंह प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राधिकरणले मान्दैनौँ भनेको थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनी आधार मात्रै खोजेको हो । यही विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको थियो ।’

तर अब आयोगको निर्देशन पछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको औचित्य भने रहिरहेन । ‘निर्देशिकामा नै स्पष्ट रूपमा विवाद समाधान नहुँदासम्म विद्युत् विच्छेद गर्न नमिल्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको हुँदा प्राधिकरणले कानुन विपरीत लाइन काटेको पुष्टि हुन्छ,’ एक उद्योगी भन्छन् ।

यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण निकट ट्रेड युनियनहरूले भने प्राधिकरणको पक्ष लिएका छन् । ४ वटा युनियनहरूले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनी व्यवस्था सम्झाउँदै आफूहरू प्राधिकरणको नेतृत्वको समर्थनमा रहेको बताएका हुन् । उनीहरूका अनुसार नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण बिद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली  २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ्ग गरेको ६० औँ दिनसम्म बिद्युत् महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि बिद्युत् लाइन काटिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार ६० दिनभन्दा बढी समय विद्युत् महसुल नतिर्ने आम विद्युत् उपभोक्ताहरूको लाइन काटी विद्युत् महसुल असुलउपर गरिँदै आएको सन्दर्भमा आम उपभोक्ताहरूलाई अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा टुङ्गो लाइन मार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीहरूले महसुल भुक्तानी नगर्ने कुरा खेदजनक छ ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू, सम्मानित न्यायालय, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८१–०१–२७ मा डेडिकेटेड तथा ट्रेड लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान सम्बन्धमा प्राधिकरणको ऐन २०४९ को दफा २५ बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको साथै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७१–०३–०४ को ९७३ औँ बैठकले समेत मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

‘सोही कारण उपरोक्त निर्णय बमोजिम महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूसँग प्राधिकरणमा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७८ बमोजिम महसुल भुक्तानी लिन गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौ,’  विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘पुनश्च: नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थान भएकाले सो महसुल नेपाल सरकारले मिनाहा गरेमा प्राधिकरणलाई शोधभर्ना उपलब्ध र हिसाब मिलान गरेपछि मात्र लाइन जडान गर्ने व्यवस्थाको लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।’