काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरे ।

ओलीले सार्वजनिक गरेको सहमतिका सात बुँदामध्ये ६ वटा बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’बारे चर्चा गरिएको छ । यद्यपि आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमै विभिन्न दलका तर्फबाट राखिएको धारणालाई आधार मान्ने हो भने संसदमा ध्रुवीकरण बढ्ने प्रस्ट देखिएको छ ।

सबैभन्दा पहिला त ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ भनिए पनि उक्त सहमतिमा यसको व्याख्या छैन । अमूर्त रूपमा उल्लेख गरिएको ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’का लागि कति वटा दल सत्तामा जानुपर्ने हो, त्यस्तो सरकार बन्दा विपक्षको खेमामा न्यूनतम कति वटा दल विपक्षमा हुनुपर्ने हो वा कुनै पनि दल विपक्षमा हुन नहुने पो हो कि ! अन्योल कायमै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दै गर्दा विपक्षमा रहेका दलहरूप्रति लक्षित गरी दिएका केही अभिव्यक्तिले नै अब यो सरकारमा थप दल समावेश हुने छैनन् भन्ने सङ्केत गरिसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति घुमाउरो शैलीमा व्यङ्ग्य गरेका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता बलिया पार्टीले पटकपटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन । सरकारले थिति बसाल्न सकेन,’ ओलीले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दै भने, ‘थिति बसाल्ने रुचि पनि राखेन । जसको कारण समाजमा अनेकन् दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौँ । यही कुरालाई आत्मसात् गरी पुरानो सरकारको ठाउँमा यो नयाँ सरकार बनाएका हौँ ।’

सरकारको नेतृत्वका क्रममा ओलीले भनेझैँ ‘दूषित परिणाम’ निकाल्ने खतरा बढाएको दललाई ओली आफैँले कुन विशेषताका आधारमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सामेल गर्न चाहलान् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

ओलीले नयाँ पुस्तालाई इतिहासको सही जानकारी नहुने भन्दै दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलासँग एक पाँच वर्षीया बालिकाको संवादलाई पनि उदाहरणका रूपमा सुनाए । निष्कर्षमा उनले भने, ‘पाँच वर्षीय बालिकालाई पाँच वर्षको इतिहासमात्र थाहा छ ।’ उनको यो अभिव्यक्ति नयाँ दलका रूपमा रहेको रास्वपातर्फ लक्षित रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनले दलहरूसँग छलफल नै गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दिएका अभिव्यक्तिले पनि मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन सक्छ भन्ने सम्भावनालाई टाढा पुर्‍याइदिएको छ ।

बरु सत्ता पक्ष र विपक्षबिच अझ बढी ध्रुवीकरण हुने खतरा बढेको आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमै देखियो । प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत रहे पनि संवैधानिक परिषद्मा सरकार प्रस्ट बहुमतमा नरहने अवस्था विद्यमान छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने छन् भने प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।

६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाको सभामुख (एमाले पृष्ठभूमि) बाहेक अन्य सदस्य खुला रूपमै सरकारको पक्षमा देखिएका छैनन् । परिषद्को सदस्यका रूपमा रहने प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको पक्ष वा विपक्ष भनेर लेखाजोखा गर्न उक्त पदकै गरिमाका कारण मिल्दैन । अन्य सदस्यमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष (माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमि), प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता प्रचण्ड, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख (रास्वपा पृष्ठभूमि) छन् । विपक्षी दलको नेता प्रचण्ड छन्, जो उनको संवैधानिक अधिकार हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष परिवर्तन गर्नका लागि दुई तिहाइ बहुमत जुट्ने सम्भावना छैन । त्यसैले प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको दुई तिहाइ बहुमत जुट्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यति बेला उपसभामुख इन्दिरा रानालाई ‘मानव तस्करी’को मुद्दामा मुछेर आफ्नो अनुकूल हुने गरी उपसभामुख निर्वाचित गर्ने प्रयास भइरहेको आशङ्का विपक्षी दलले गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा उपसभामुख रानाको मुद्दालाई उठाए । रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठले उपसभामुखबारे ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएकोमा आपत्ति जनाइन् । संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा परेपछि मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोप लगाएर उपसभामुखको चरित्र हत्या गर्न खोजिएको आरोप उनको थियो ।

सांसद दामोदर पौडेलले महिलाको सम्मलेनमा पुरुषलाई पठाउन सिफारिस गरेको भन्दै उपसभामुखको आलोचना गरे । माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटाले संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा परियो भनेर सरकारले उपसभामुखलाई हटाउनका लागि मानव तस्करीको मुद्दा उठाएको हो भने त्यो गम्भीर विषय भएको बताए ।

यी बहस र आरोप–प्रत्यारोपले ओली नेतृत्वको सरकारले अब ‘योभन्दा बढी राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप’ नलिने प्रस्ट देखिन्छ । सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूपमा लैजाने योजना नै हो भने यति बेला सत्ता पक्षकै सांसदले संवैधानिक परिषद्मा अङ्कगणितको जोडघटाउ हेरेर एजेण्डा उत्पादन गरिरहन जरुरी थिएन । किनकि, अहिले सार्वजनिक गरिएको एजेण्डा एक वर्ष अघि कै घटनासँग सम्बन्धित हो ।

त्यसो त, अमूर्त नै नभए पनि नेपाली राजनीतिमा बेलाबखत ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को औचित्य सबैजसो दलका नेताले औँल्याएको पाइन्छ । तर, सबै दल समेटेर त्यस्तो सरकार अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन र अब पनि बन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले कांग्रेस–एमाले सहमतिका सात बुँदामध्ये ६ वटा बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ भनेर किन जोड दिइएको छ भन्नेबारे प्रस्ट हुन बाँकी नै छ ।्