बुधबार, २३ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय

डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवादमा ट्रेड युनियनको ‘इन्ट्री’, जुनसुकै हालतमा बक्यौता उठाउने चेतावनी

आइतबार, ०६ साउन २०८१, १६ : ३२
आइतबार, ०६ साउन २०८१

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबिच लामो समयदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवादमा ट्रेड युनियनको ‘इन्ट्री’ भएको छ ।  आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ट्रेड युनियनले सामूहिक प्रेस रिलिज जारी गर्दै उद्योगीसँगको लडाईमा सम्पूर्ण कर्मचारी प्राधिकरणको पक्षमा रहेको जानकारी दिएका हुन् ।

चारवटा युनियनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञसप्तमा लेखिएको छ, ‘डेडिकेटेड–ट्रंक लाईन विवादमा युनियनहरु प्राधिकरणको पक्षमा छन् । जुनसुकै हालतमा बक्यौता बापतको रकम उठाउन तयार छौँ ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबिच बक्यौता बापतको अर्बौ रुपैयाँ उठाउन लामो समयदेखि शक्ति प्रदर्शन भइरहेको छ । सोही कारण यो विवाद सल्टिनुको साटो झनै बल्झिँदै गइरहेको छ ।

यही विषयमा प्राधिकरण नेतृत्वको पक्षमा खुल्दै प्राधिकरण मातहतका चार ट्रेड युनियन एकजुट बनेका हुन् । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण बिद्युत् महसुल सङ्कलन बिनियमावली २०७८ अनुसार मिटर रिडिङ्ग गरेको ६०औँ दिनसम्म बिद्युत् महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि बिद्युत् लाइन काटिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।’

सोही व्यवस्था अनुसार ६० दिन भन्दा बढी समय विद्युत् महसुल नतिर्ने आम बिद्युत् उपभोक्ताहरूको लाइन काटी विद्युत् महसुल असुलउपर गरिँदै आएको सन्दर्भमा आम उपभोक्ताहरूलाई अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा टुङ लाइन मार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीहरूले महसुल भुक्तानी नगर्ने कुरा खेदजनक छ ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू, सम्मानित न्यायालय, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८१–०१–२७ मा डेडिकेटेड तथा ट्रेड लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान सम्बन्धमा प्राधिकरणको ऐन २०४९ को दफा २५ बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको साथै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७१/०३/०४ को ९७३ औँ बैठकले समेत मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

‘सोही कारण उपरोक्त निर्णय बमोजिम महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूसँग प्राधिकरणमा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७८ बमोजिम महसुल भुक्तानी लिन गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौ,’  विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘पुनश्च: नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थान भएकाले सो महसुल नेपाल सरकारले मिनाहा गरेमा प्राधिकरणलाई शोधभर्ना उपलब्ध र हिसाब मिलान गरेपछि मात्र लाइन जडान गर्ने व्यवस्थाको लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भविष्य, सिङ्गो देशको विद्युत् विकासको भविष्यसँग जोडिएकोले प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी हुने काम कहीँ कतैबाट नहुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रेड लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा हामी क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आईपर्ने हरेक चुनौतीको सामना गर्न सदा तत्पर रहने ब्यहोरा अवगत गराउँदै प्राधिकरणको हित विपरीत कार्य भएमा आन्दोलित हुन बाध्य हुने ब्यहोरा अनुरोध गर्दछौ ।

bidhut

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप