ढाका । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा तोकिएको अधिकांश आरक्षित सिट खारेज गरेको छ । देशभरमा आरक्षणको विरोधमा भएका व्यापक विरोध प्रदर्शनमा १ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएपछि सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सङ्ख्यामा उल्लेख्य कटौतीको निर्णय गरेको हो । 

सरकारले सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँगको स्वतन्त्रता युद्धमा संलग्नहरूको आफन्तका लागि भनेर सरकारी जागिरमा एक तिहाइ आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । अब भने सर्वोच्चले सो आरक्षण झारेर ५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । आरक्षणको विरोधमा उत्रिएका एक विद्यार्थी समूहका प्रवक्ताले भने विरोध जारी रहने बताएका छन् । दोस्रो दिनको कर्फ्युका कारण आइतबार राजधानी ढाकामा सडक खाली जस्तो देखिन्थ्यो । तर केही स्थानमा भने झडपको खबर आएका थिए ।

सञ्चार माध्यमहरूमा छापिएका खबरका अनुसार यस विरोध प्रदर्शनमा कम्तीमा ११५ जनाको मृत्यु भएको छ । सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री शेख हिसनाको सरकारले सो आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो । तर गएको महिना तल्लो अदालतले आरक्षण प्रणाली पुनर्स्थापित गर्‍यो । यो निर्णयपछि देशभरमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भए । आरक्षण पक्षपातपूर्ण भएको विद्यार्थीहरूले बताउँदै आएका थिए ।

बीबीसी