काठमाडौँ । सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउने भएको छ । दुई ठुला राजनीतिक दलको सत्ता साझेदारीसँगै सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने सरकारी योजना छ । सोही बमोजिम यस क्षेत्रको सुधार गर्नका लागि कार्ययोजनाको काम उद्योग मन्त्रालयले थालेको हो ।

मन्त्रालयले कार्ययोजना निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा छलफल सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठन बोलाएर उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको नेतृत्वमा छलफल भएको छ । निजी क्षेत्रसँगको छलफलपछि पूर्वउद्योग मन्त्री र पूर्वकर्मचारीसँग छलफलको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगमन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले काम थालेको बताए । नयाँ सरकार गठन लगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले १ महिनामा देखिने गरी काम गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार कार्ययोजना निर्माणको तयारी गरेको र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रले कार्ययोजनाका लागि मन्त्रालयले मागे बमोजिम सुझाव पेस गरेका छन् । त्यसमध्ये नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लिखितरुपमा नै मन्त्रालयलाई सुझाव पेस गरेको छ । जसमा लगानी प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।

निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष योजनामार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ । यस्तै उद्यमी नेपाली कार्यक्रमको थालनी गरेर उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको आधारमा सहुलियत दिने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

१०० भन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायत सेवा उद्योग सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान र कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै हालसालै निर्माण सकिएको स्टार्टअप कार्यायोजना र मापदण्डलाई व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधि उद्योगलाई निर्यातमुखी बनाउनका लागि कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनलाई जोड दिन निर्यात भएको ३५ दिन भित्र अनुदानको रकम जम्मा हुनुपर्ने लगायतका सुझाव महासंघले दिएको छ ।

यस्तै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारतीय सीमा नजिकका हिलस्टेसन (टाकुरा)मा होटल, रिसोर्ट लगायतका पूर्वाधार तयार गर्नुका साथै नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा समेत महासंघको जोड छ । यस्तै मानवीय बसोबास घट्दै गएको पहाडी क्षेत्रमा प्राङ्गारिक नगदे बाली उत्पादनको प्रवर्द्धन, बजारको पहुँच, कृषिमा जाने अनुदानलाई लक्षित वर्गको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने लगायतको सुझाव मन्त्रालयलाई आएको छ ।

यसबाहेक नेपालमा उत्पादन भइरहेका औद्योगिक वस्तु र उत्पादन बढ्न सक्ने वस्तुलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, भन्सार जाँच पासपछिको परीक्षण मालवस्तु जाँचपास भएको मितिले दुई वर्षसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने र नेपालमा एसेम्बल हुने अन्य गाडीको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कमा मा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने लगायतको सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

पारदर्शीताका लागि घर, जग्गा, सुन, सेयर, धितोपत्र लगायत अन्य सम्पत्तिमा रहेको लगानी अभिलेखीकरण गर्नका लागि एक पटक सम्पत्तिको स्वघोषणाको सुविधा दिइनुपर्ने, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई हालतको छुट रकममा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी आगामी वर्षदेखि मुद्रास्फीति अनुपात अनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने लगायत सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ ।