काठमाडौँ । बाराको जितपुर सिमरा उप–महानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेल एकातिर नगरसभामा विपक्षीले दिने दुःख र अर्कोतिर सिंहदरबारले दिने हैरानीबाट आजित छन् । 

उपमहानगरपालिकामा तेस्रो पटक नगरसभा सम्पन्न गरेका पौडेलले नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न फलामको चिउरा नै चपाउनुपर्‍यो । कारण थियो, नगरसभामा उपप्रमुखसहित एमालेको बहुमत । 

टुक्रे योजना प्रभावकारी नभएकोले अलि ठुला योजना ल्याउन आग्रह गर्दा वडाध्यक्षहरू सहमत नभएपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने क्रममा गत असारमा तनावको अवस्था सिर्जना भएको र त्यसको असर अझै रहेको मेयर पौडेलले बताए । 

असार ६ गतेदेखि १० गतेसम्म ३ पटक नगरसभा डाकेर नगरसभामा विपक्षीको विरोध, तोडफोडका बिच ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तेस्रो नगरसभामा २५ प्रतिशत सदस्य गणपूरक सङ्ख्या पुर्‍याएर उनले नगर अधिवेशन सम्पन्न गरे । तर, बहुमत सदस्यलाई पेलेर नगर अधिवेशन गरेको भन्दै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू उच्च अदालतमा नगर अधिवेशन बदरको माग गर्दै मुद्दा लिएर गएका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि मुद्दा किनारा लागिसकेको छैन । 

• नगरसभामा किन भयो विवाद ?

प्रत्येक वर्ष नगरसभाको मिति तय भएपछि एउटा पक्ष ठुलो दबाब सिर्जना गर्ने र गतिरोध उत्पन्न गर्न तम्तयार हुने अवस्था रहेको उनले बताए । वडाको बजेट सिलिङको बारेमा मेयरसँग बार्गेनिङ गर्ने खालका प्रवृत्तिको आफूले प्रत्येक वर्ष सामना गर्दै र सम्झौता गर्दै आएको उनले बताए । 

मेयर पौडेलले भने, ‘यो पटक धेरै टुक्रे योजना निर्माण भएको अनुभूति भयो । यसलाई रोक्नुपर्‍यो भन्ने महसुस भएपछि टुक्रे योजनालाई कम गर्ने पक्षमा लागेँ । जथाभाबी बजेटहरू खर्च हुँदा त्यसले राम्रो परिणाम नदिइरहेको अवस्था थियो । त्यसपछि मैले २० लाखभन्दा माथिका योजनाहरूलाई गत वर्षदेखि नै ई–बिडिङमा लगेँ । यी सबै कारणहरूले केही वडाध्यक्षहरू मसँग असन्तुष्ट हुनुभयो । त्यसपछि नगरसभा आउँदै गर्दा उपप्रमुखसहित उहाँहरू टुक्रे योजनाहरूलाई कायम राख्नुपर्ने, ई–बिडिङका कुराहरूलाई हटाउनुपर्ने, बजेटका सिलिङहरू पहिलेकै कायम राख्नुपर्ने वा बढाउनुपर्ने भन्ने लाइनबाट प्रस्तुति रह्यो ।’

वडाले बनाएका बजेट सिलिङहरू टुक्रे प्रकारका रहेको, बजेट खर्च हुने तर परिणाम नआउने भएकोले त्यसलाई रोक्न खोज्दा एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख सहितका बहुमत वडाध्यक्षहरूले कार्यपालिकाको बैठकहरू, नगरसभाका बैठकहरू बहिष्कार गर्ने काम गरेको उनले दाबी गरे । 

बहुमतका नाममा नगरसभालाई बन्दी बनाउनतिर लागेपछि संविधान र  कानुनले दिएका अधिकारहरूलाई प्रयोग गरेर आफूले नगरसभा सम्पन्न गरेको पनि उनले उल्लेख गरे । 

मेयर पौडेलले भने, ‘नगरसभाको पहिलो बैठकमा ५० प्रतिशत पुगेपछि कोरम पुग्थ्यो, बहुमत भएका उहाँहरू उपस्थित हुनुभएन, बहिष्कार गर्नुभयो । असार ६ गते पहिलो बैठक बोलाएको थिएँ भने दोस्रो बैठक असार ८ गते बोलाए, त्यसमा पनि ५० प्रतिशत नै कोरम चाहिन्थ्यो, त्यसमा पनि उहाँहरू उपस्थित हुनुभएन, कोरम पूरा हुन सकेन । त्यसपछि मैले असार १० गते तेस्रो बैठक बोलाएँ, त्यो दिनसम्म अनिवार्य बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी तथा संवैधानिक बाध्यात्मक स्थिति पनि थियो । तेस्रो पटक बैठक राख्दा २५ प्रतिशत उपस्थितिले गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने व्यवस्था अनुसार म अगाडि बढेँ । त्यो प्रतिशत पनि पूरा हुन नदिन मानिसहरूलाई रोक्ने, धम्काउने सबै खालका काम उहाँहरूले गर्नुभयो । नियम अनुसार मैले सभा सञ्चालन गर्न सुरु गरेँ । सभा सुरु भएपछि उहाँहरूले सभामा भएको माइकहरू तोड्ने, क्यामेराहरू तोड्ने सबै काम भयो । मैले अवरोधका बिच विधि अनुसार नगरसभा सम्पन्न गरेँ ।’

नगरसभा सम्पन्न भएपछि नगरसभा रद्द गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग्दै जनकपुर उच्च अदालत अन्तर्गतको वीरगन्ज इजलासमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले वडाध्यक्षहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश नदिएको मेयर पौडेलले सुनाए । उनले भने, ‘अन्तरिम आदेश माग्दै उहाँहरूले नगरसभालाई अदालतमा पुर्‍याउनुभयो । अदालतले नगरसभालाई गतिरोधको अवस्थामा राख्नहुँदैन भन्ने बुझ्यो होला र अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । उपमहानगरको काम गर्न बाटो खुला भएको छ ।’

• त्यसपछि सुरु भयो सिंहदरबारबाट अर्को अड्को  

नगरसभामा अवरोध गर्ने एमालेका जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको र राजनीतिक प्रतिशोधबाट संघीय मामिला मन्त्रालयको प्रयोग गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने काम गरेको उनले आरोप लगाए । नगरसभा सम्पन्न गर्न सहयोग गरेको भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आफूविरुद्ध वीरगन्ज अदालतमा मुद्दा जारी रहेको उनको भनाई छ । 

मेयर पौडेलले भने, ‘अहिले उहाँहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गराउने चलखेलमा लाग्नुभएको छ । गत वैशाख २८ गते उप–महानगरपालिकामा सरुवा भएर गएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बारेको मापदण्डलाई असार २५ गते स्वीकार गरेको तर त्यो मापदण्डको विपरीत साउन ३ गते मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

उनले आफू माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको कारण सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने काम भएको बताए । अघिल्लो वर्ष पनि नगरसभामा संघीय मामिला मन्त्रालयले असहयोग गरेका कारण सिम्रौनगढ नगरपालिकामा घटना घटेको, मान्छेको ज्यान जाने, तलब खान नपाएको अवस्था बनेको र त्यो घटना जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा संघीय मामिला मन्त्रालयले दोहोर्‍याउन चाहेको उनले आरोप लगाए । 

शुक्रबार मन्त्रालयमा गएर २ महिनासमेत पूरा नहुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने काम कानुनसम्मत नभएको भन्दै आफूले मन्त्रालय पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको पौडेलले सुनाए । 

• असहयोगका बिच २ वर्षमा मध्यमस्तरको काम गरेँ

स्थानीय तहमा कार्यकारी भूमिकाको अधिकार पाए पनि नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष स्थानीय कार्यपालिका, गाउँ वा नगरसभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्दा आफूले पाएको अधिकार अनुसार काम गर्न समस्या छ भन्ने उदाहरण हुन् मेयर पौडेल । 

उनले आफ्नो २ वर्षको कार्यकाललाई मध्यमस्तरमा लिएको बताए । यो कार्यकालमा विभिन्न अप्ठेरोहरू, सहकार्य, सहमतिको माध्यमबाट अघि बढेको उनको भनाई छ । 

मेयर पौडेल भन्छन्, ‘जब बजेट कार्यक्रम बनाउने बेला आइपुग्छ, हरेक वर्ष नगर कार्यपालिकाभित्र एउटा ठुलो दबाब सिर्जना हुने, आफ्नो सोचाइ र भिजन अनुसारको बजेट बनाउन नपाउने, काम गर्ने वातावरण नबन्ने अवस्था हुँदा पनि त्यसलाई मिलाएर त्यसलाई अगाडि बढाउँदै आएको छु ।’

• मुख्य–मुख्य कामहरू 

जितपुर सिमरा महानगरपालिकामा स्थानीय पाठ्यपुस्तक लागू गरेको, नगर अस्पताल स्थापना गरेको र प्रतिमहिना ७ हजारले स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको उनले बताए । पौडेलले भने, ‘म निर्वाचित भएर आउँदा प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी थिएन । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याएँ । विद्यालय तहका शिक्षालाई व्यवस्थित गरेँ, शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको छु । विकास योजनामा टुक्रे योजनाहरूलाई कम गरेर ठुला प्रकारका योजना निर्माण र ग्रामीण भागलाई सहरी भागसँग जोड्ने कामहरू अगाडि बढाएँ । यस्तै मैले शैक्षिक सुधारका लागि उपमहानगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा समेत सहभागी गराएर अगाडि बढाइरहेको छु । कृषि क्षेत्रमा पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मतसम्भार गरी पुनर्ताजगी गर्ने काम गरेको छु ।’

• स्थानीय तहमा देखिने जनप्रतिनिधिका खराब प्रवृत्तिहरू 

आफ्नो २ वर्षको कार्यकालमा स्थानीय तहका मेयरदेखि वडा कार्यपालिका सदस्यसम्मको प्रवृत्तिलाई उनले नजिकबाट नियालेका छन् । उनले नगर कार्यपालिकामा देखिने प्रवृत्तिहरूलाई यसरी औँल्याएका छन् । मेयर पौडेलकै शब्दमा : 

नगर कार्यपालिकामा ४ प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् । एउटा मेयर प्रवृत्ति भयो, अर्को उपमेयर प्रवृत्ति भयो । त्यसपछि वडाध्यक्ष प्रवृत्ति हुने भयो र अर्को नगरसभाबाट निर्वाचित भएर नगरपालिकामा आएका ८ जना कार्यपालिका सदस्यहरू र गाउँपालिकामा आएका ६ जना सदस्य हुन्छन् । 

त्यो ४ प्रवृत्तिमा मेयर एकातिर हुन्छ । धेरै वडा भएका स्थानीय तहमा वडाध्यक्षहरू एकातिर हुन्छन् । तल्लो तहसम्मपनि जोडिएकोले त्यो अलि बोल्ड प्रकृतिको हुन्छ । मेयरसँग सबैले योजना, काम लिन खोजिरहेका हुन्छन् । उपमेयरबिच तिरको जस्तो हुन्छ । 

समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार आएका कार्यपालिका सदस्यहरू निरीहजस्ता हुन्छन् । उनीहरू मेयरको नजिक आउन खोजिरहेका पनि हुन्छन् तर विभिन्न राजनीतिक कारण, वडाध्यक्षहरूका कारण माथि आउन नसकेका हुन्छन् । उनीहरूलाई मेयरहरूले पनि संरक्षण गर्न सकेका हुँदैनन् । 

स्थानीय तहमा वडाध्यक्षहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, नगरसभामा पनि उनीहरूले प्रभाव पार्ने, कार्यपालिकामा पनि उनीहरूको सङ्ख्या ठुलो हुँदा त्यसले प्रभाव पार्ने हुन्छ । त्यस्ता खालका सङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ, सङ्घर्ष टकराउँदै जाँदा मेयर एकातिर हुन्छ भने वडाध्यक्षहरूको मोर्चामा उपमेयर पुग्ने र नेतृत्व गर्ने अवस्था बनिरहेको हुन्छ । त्यो खालको प्रवृत्ति पालिकाहरूमा चलिरहेको हुन्छ । 

नगरसभा वा गाउँसभामा पुग्दा त्यो प्रवृत्ति ५ किसिममा पुग्छ । नगरसभामा वडा सदस्यहरूको पनि ठुलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यो सभामा पुग्दा खेरी बहसको हिसाबले, कार्यान्वयनको हिसाबले भूमिकाको हिसाबले वडा सदस्यहरूको भूमिका प्रभावशाली र बलशाली हुनुपर्ने हो, तर त्यो विषयमा हामी मेयरहरूले पनि ध्यान दिन सकेका हुँदैनौँ ।

मेरो पालिकामा हेर्ने हो भने ३४ जना कार्यपालिका सदस्य हुन्छन्  । म सहित अनि ९१ जना वडा सदस्यको सङ्ख्या छ । त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ निरीह भइरहेको हुनुहुन्छ । वडाध्यक्षहरूको घेरामा वा सिन्डिकेटमा परेर निरीह भएर बसिरहनु भएको हुन्छ । पालिकामा मेयर वा अध्यक्षसँग उनीहरूको प्रभावकारी पहुँच नै नहुने अवस्था छ । अलिकति तल्लो सीमान्तकृत समुदायबाट पनि आएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ । 

प्रत्येक वडाबाट अनिवार्य एकजनाको दरले दलित समुदायबाट पनि सदस्यहरू आएको हुनुहुन्छ । त्यसलाई सचेतना गर्ने काम पालिकाबाट पनि भएको हुँदैन । उहाँहरूलाई वर्षको एकचोटि औपचारिकताका लागि सभामा सहभागी गराइदिने, पार्टीका मान्छेहरूले, वडाध्यक्षहरूले यहाँ हस्ताक्षर गर भनेको भरमा हस्ताक्षर गर्ने त्यो खालको भूमिका हुन्छ । तर प्रभावशाली र प्रभावकारी भूमिका, तलदेखिको विषयवस्तुको उठानको भूमिका जसरी प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेशहरूमा प्रदेश सभा चल्छ । त्यो खालको भूमिका खेल्नुपर्ने संविधानले, कानुनले परिकल्पना गरेको देखिन्छ । त्यसरी स्थानीय तहमा प्रभावकारी ढङ्गले लैजान नसकिएको अवस्था देखिन्छ । 

आगामी वर्षमा ती सदस्यहरूको भूमिकालाई त्यसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने लाइनमा छु । अहिलेको नगरसभामा त्यो भूमिका खेलाउन नसके पनि आगामी नगरसभाबाट लिएर जान्छु भन्ने सोचाइमा छु । 

यता कार्यपालिकामा आउँदा वडाध्यक्षमा तीन प्रवृत्ति देखिन्छ । एउटा अलि अगुवा, ठालु प्रवृत्तिका वडाध्यक्षहरू केही हुन्छन्, उनीहरूको घेराबन्दीमा मेयर परिरहेको हुन्छ । 

अर्कोतिर केही सहायकको भूमिकामा केही वडाध्यक्षहरू हुन्छन् । त्यस्तै केही सामान्य वडाध्यक्षहरू हुन्छन् । दुई प्रकारका वडाध्यक्षहरूले तेस्रो प्रकारलाई आफ्नो हिसाबले एउटा सेन्टिमेन्टहरु सिर्जना गरेर नगरपालिकामा गतिरोध उत्पन्न गर्ने, यताउता गर्ने र घुमाउने खालको भूमिकालाई लिएर गइरहेका हुन्छन् । 

मेरो नगरपालिकाका कतिपय वडाध्यक्षहरूमा हिजो मलाई कसले भोट हाल्यो वा हालेन भनेर नागरिकताका सिफारिस, घरबाटोको सिफारिस, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ताका सिफारिसमा समेत रोक्ने प्रवृत्ति छ भने त्यो प्रवृत्तिसँग जनताहरू आजित पनि भएका छन् । 

हेर्नुहोस् भिडियो–वार्ता