काठमाडौँ । चार वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियारसहित ५२ संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति सम्बन्धी विवाद अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन । संयोगले केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन् । तर उनको यो कार्यकालमा भने उक्त मुद्दाले किनारा बनाउने सम्भावना बढेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भदौ १९ गते यो मुद्दाको पेसी तोकेसँगै दुई वटा संयोग जुरेका छन् । पहिलो संयोग, चार वर्ष अघि ओलीले गरेका नियुक्ति अहिले उनी नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ । दोस्रो संयोगका रूपमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मुद्दा सुनुवाइ गर्ने छन् । 

२०७७ साल मंसिर ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदै सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत राखेका थिए । उक्त दिन बसेको बैठकले कुनै पनि निर्णय नगरेको भनिए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको खुलासा भएको थियो ।

यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो तर लामो समयसम्म विविध कारणले मुद्दाको सुनुवाइ सर्दै आएको थियो । संयोगले यो विवाद घुम्दै फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा सुनुवाइ पेसी तोकिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासमा पछिल्लो पटक २०८२ जेठ ३० गते पेसी तोकिएको थियो । उक्त दिन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

तर उक्त दिन हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएको मुद्दाको पेसी तीन महिनापछिका लागि तोकिएको थियो ।

राउतको जिम्मेवारीमा पुग्ला त मुद्दा ? 

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले असोज २० गते ६५ वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश पाउने छन् । उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले त्यसको एक महिना अघि नै श्रेष्ठले मुद्दा हेर्ने छैनन् । यही कारण उनी भदौ २० गतेदेखि नै इजलासबाट अलग हुने छन् ।

त्यसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा आउने छन् । त्यसैले उनकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्ने छ ।

राउत २०८२ चैत १८ गतेसम्म प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहने छन् । यो अवधिमा उक्त मुद्दा फैसला हुनुपर्ने देखिन्छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशको सूचीमा हरिप्रसाद फुयाँल पाँचौँ नम्बरमा रहेका कारण यो मुद्दा सुनुवाइमा समस्या हुने देखिन्छ । फुयाँलले यसअघि सुनुवाइ गरेर एकल इजलासबाट आदेश दिएका कारण अब उनले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन । उनी बाहेकको इजलास गठन गर्नुपर्ने भएका कारण सुनुवाइ सर्दै जाने सम्भावना पनि देखिन्छ । 

संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा तत्कालीन समयमा सिफारिस गर्ने मध्येका दुई जना पदमुक्त भइसकेका छन् । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाभियोग लागेर सर्वोच्चबाट बाहिरिए भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना पदावधि सकिएर बाहिरिए । संयोगले ओली भने फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।

२०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।

संसद्‌ विघटन गर्नु अगाडि ओलीले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । २०७७ पुस ९ देखि नै रिटहरू दायर भएका थिए । संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटासहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए । सभामुखको रूपमा सापकोटाले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिए । 

ती रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवैतर्फका लिखित जवाफसमेत पेस भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालत आफैँले उक्त मुद्दालाई तत्कालै किनारा गर्नू भनेर आदेश पनि दिएको थियो । तर ३ वर्षभन्दा लामो समयदेखि यो मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ । लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास कहिले नबस्ने, कहिले पेसी नै नतोकिने हुँदै आएको छ ।

शुक्रबार र बुधबारमात्र संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने गर्दछ । संवैधानिक इजलासमा तीन सयभन्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् ।

संसदीय सुनुवाइको व्याख्या गर्नुपर्ने

संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै दुवै सदनको संयुक्त सुनुवाइ समिति (संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति) अस्तित्वमा थिएनन् । विघटन गरिएकै दिन सार्वजनिक गरिएका ती नियुक्तिका सिफारिसको सुनुवाइ पनि त्यसपछि हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद् ऐन, संविधानसँगै संसदीय सुनुवाइको बारेमा पनि विस्तृत व्याख्या गर्नुपर्ने छ । संसदीय सुनुवाइविनै पनि कतिपय संवैधानिक निकायमा राजनीतिक दलको व्याख्याका आधारमा नियुक्ति दिइएको र संसदीय सुनुवाइकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका कारण पनि सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशसहित संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले यसमा व्याख्या गरिनुपर्ने माग रिटमा निवेदकहरूले गरेका छन् । सर्वोच्चले गर्ने यो व्याख्याले आगामी दिनमा हुने संसदीय सुनुवाइमा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ । 

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नियमानुसार ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्ति गर्न मिल्ने तर्क अघि सारेको थियो । संघीय संसद्‌ नियमावलीको नियम २६ (२) ले सुनुवाइ समितिले ‘नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसको पत्र प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, तत्कालीन अवस्थामा सुनुवाइ समितिले सो पत्र प्राप्त नै गरेको थिएन ।

योभन्दा पहिले ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइको कार्य पनि सुनुवाइ समिति नभएकाले ६ महिनासम्म अवरुद्ध भएको थियो । सुनुवाइ छल्न पाउने सुविधा संविधानले नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।

के थियो विवाद ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते आफू अनुकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । सोही दिन साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइयो । बैठकपछि कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएको दाबी सार्वजनिक रूपमा गरियो । तर गोप्य राखिएको सो बैठकबाट भएका सिफारिसहरू पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएसँगै सार्वजनिक भयो । सोही दिन संसद् सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि पत्र पठाइएपछि नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको तथ्य सार्वजनिक भयो ।

सिफारिसमा परेकामध्ये ३२ जना आ–आफ्नो पदमा नियुक्त भए र कार्यभार सम्हाले भने बिहान ९ बजे नै उनीहरूलाई शपथ गराइएको थियो । कार्यालय समय सुरु भएपछि अदालतले रोक्ने वा विरोध हुने देखेपछि सरकारले त्यसअघि नै उनीहरूलाई शपथ गराएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने प्रावधान राखिएको थियो । जसमा ओलीले आफूसहित अरू २ जना सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय लिन सक्थे । मंसिर ३० मा त्यस्तै भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएर निर्णय गरिएको थियो ।

परिषद्को बैठकबारे तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूलाई जानकारी नै नदिइएको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । सो बैठकमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासमेत अनुपस्थित थिए । नियमित प्रक्रियाबाट संसदीय सुनुवाइ हुन पाएको भए ती सिफारिस अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने दिनसम्म त्यसलाई लुकाइएको थियो ।

मंसिर ३० गतेको बैठकपछि सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कुनै पनि नियुक्ति नभएको बताएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा जीवित हुँदा लुकाइएको सिफारिसहरू पुस ५ मा एकाएक सार्वजनिक भएपछि गैरकानुनी कार्य भएको भन्दै आलोचना सुरु भयो । संसद्‌ सचिवालयमा जानकारी भएको ४५ दिनमा स्वतः नियुक्तिका लागि शपथ गराउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई टेक्न सरकारले यस्तो कार्य गरेको थियो ।

यसअघि मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मिया अन्सारीको नजिर पछ्याउँदै नियुक्तिका लागि ओली सरकारले यस्तो गरेको थियो । तत्कालीन समयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन नसक्दा ४५ दिनपछि अन्सारी स्वतः अनुमोदित भएका थिए । तर उनको बारेमा सुनुवाइ समितिमा छलफल भने भएको थियो ।