विद्रोही स्वभावका गगन थापा अहिले नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीका रूपमा व्यवस्थापकीय भूमिकामा छन् । विद्यार्थी राजनीति, संसदीय फाँटदेखि पार्टी राजनीतिमा उनी सधैँ आलोचनात्मक चेतका साथ प्रस्तुत हुन्छन् ।

पछिल्लोपटक कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सातबुँदे सहमतिपछि उनी त्यति प्रखर बनिरहेका छैनन् । गठबन्धन बन्नुलाई नै सरप्राइज घटनाका रूपमा चित्रित गरिरहेका उनै थापासँग रातोपाटीका लागि रामप्रसाद दाहाल र विधान श्रेष्ठले सत्ता साझेदारी, संविधान संशोधन, आलोपालो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगको टकराब र कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा उनको भूमिका लगायत विषयमा लामो कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, थापासँगको कुराकानी : 

• प्रायः खरो अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आइरहने तपाईंको स्वभाव हो । कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता साझेदारी भएयता सार्वजनिक अभिव्यक्ति अलि कम दिइरहनुभएको छ, किन ? 

(लामो हाँसो, उनकै शैलीको) एउटा त भर्खर गठबन्धन बनेको छ । नयाँ घटनाक्रम कसरी विकास हुन्छ, त्यसका आधारमा प्रतिक्रिया दिँदै जाने कुरा होलान् । 

त्योभन्दा पहिला त म हामी (कांग्रेस) र माओवादी केन्द्रबिचको गठबन्धन भत्किसकेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र्रको गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसपछि २०८४ सम्म कांग्रेसको बाटो प्रतिपक्षको हुन्छ र हुनु पनि पर्छ, उहाँहरू मिलेर सरकार चलाउनुहुन्छ, हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं, २०८४ का लागि आफ्नो हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ साथ लागिरहेको थिएँ । मेरो चाहना वा अनुमानहरू त्यस प्रकारको रहेको बेला कांग्रेस र एमालेबिचको गठबन्धन ‘सरप्राइज’ जस्तो भएर आयो । यो बन्न हुँदैनथ्यो, गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने होइन । नयाँ परिस्थिति बनेको छ, प्रत्येक कुरा के बोल्ने के गर्ने भनेर ध्यानपूर्वक किन हेरेको हो भने अहिले कांग्रेस र एमालेले यो एकदमै ठुलो जोखिम उठाएको हो । नेकपा एमाले कुनै सरकारमा छ, हामी प्रतिपक्षमा हुँदा जहिले पनि के सुविधा पाउँछौँ भने एमालेले जे गरिरहेको छ त्योभन्दा बेटर हामी गर्छौं या गथ्र्यौं वा भोलि गर्छौं भन्न पाउँथ्यौँ, एमालेले पनि त्यो सुविधा पाउँथ्यो– एक प्रकारको सन्तुलन थियो । सिस्टमभित्रकै सन्तुलन थियो, लाभ हामीलाई पनि थियो, सिस्टमलाई पनि भएको थियो । 

तर कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएपछि हामीले डेलिभर गर्न सकेनौँ भने यसको मूल्य हामी दुवैले चुकाउनुपर्छ, र त्यस्तै परे सिस्टमले पनि चुकाउनुपर्छ । योभन्दा पहिला जहिले जहिले हामी सँगै आएका छौँ, त्यति बेला डेलिभर गरेका छौँ । चाहे २०५६, चाहे २०४८ होस्, पछिल्लो समय २०७० का बेला । ०७० को बेला डेलिभर गर्ने भनेको देखिने कुरा थियो– संविधान ।

अब्जेक्टिभली त प्रचण्डजीको उछलकुदले गर्दा नै यो अवस्था आएको हो, यसलाई सम्हाल्नुपर्छ ।

त्यसअघि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला माओवादीको वा राजनीतिको सैनिकीकरण गर्ने जुन मुद्दा थियो, त्यसलाई रोक्ने र माओवादीको मूल प्रवाहीकरण गर्ने थियो– ठ्याक्कै देखिने नभए पनि मानिसले बुझ्ने कुरा थियो यो । तत्कालीन सरकारले त्यो गर्न सक्यो, जसले संविधानसभा निर्वाचन सफल हुन सक्यो ।

योपटक गाह्रो छ, दुई पार्टी आएपछि के हो त ? स्थिरता यो भनिन्छ, मलाई यो धेरै लाग्दैन । स्थिरता त पार्लियामेन्टले बनाउने सरकार सधैँ बहुमतमा हुन्छ, नत्र त सरकार नै बन्दैन ।

अहिलेको मुख्य कुरा हाम्रो अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा छ, जसको कारणले आममानिसमा नैराश्यता छ । कांग्रेस र एमाले संयुक्त सरकारमा आएको बेला यसमा आएको शिथिलतालाई चिरचार गरेर एक खालको उत्साह अलिकति आशा सञ्चार गर्न सकियो, सबै सरकारले गर्न सक्छ भन्ने होइन, गर्न सक्ने केही कुरा छन् । त्यो सक्छ कि सक्दैन ? सक्यो भने हामी आएको र्‍यासनलाइज हुन्छ । 

अहिले हामी यो गर्छौं, भोलि यसो गर्छौं, यसको निम्ति भनेर मलाई धेरै बोल्नै मनै छैन । 

• त्यति मात्र हो कि, तपाईंलगायतले तत्कालीन नेकपा माओवादीसँगको गठबन्धन भत्काउनुभयो । २०८४ सालसम्म प्रतिपक्षमा रहने भन्न थाल्नुभयो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि एमालेसँग गठबन्धन गरिदिनु भयो । कांग्रेसभित्र तपाईंहरू गठबन्धन भत्काउन खोज्ने, सभापति गठबन्धन बनाइरहने चक्र चलिरहेको छ । यसले त सकस पारेको होइन ?

त्यसो पनि होइन, ‘इलेक्सन’भन्दा अगाडि गठबन्धनहरू डेमोक्रेसीमा पर्याप्त ठाउँमा भएको हामी देख्छौँ । नजिक भारतमा हेरौँ न, भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा एनडीएको गठबन्धन भयो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री पहिलाकै हुनुभयो । चुनाव अगाडि त्यहाँ गठबन्धनको अभ्यास छ । 

नेपालको सन्दर्भमा चुनाव अगाडिको गठबन्धन गर्नै हुँदैन, किनभने चुनावअघिको गठबन्धन चाहिँ पार्टीहरूबिचको मात्र होइन, त्यो मतदातासँग पनि गठबन्धन हुन्छ, मतदातालाई अर्को पार्टीमा भोट हाल्न लगाउने हो नि त ! हाम्रो राजनीतिक संस्कारले यसलाई थेग्न सक्दैनौ भन्ने मेरो मान्यता रहँदै आएको, त्यही मान्यतामा पार्टीलाई पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने प्रयास गर्दै आएको, तर नसकेको हो । यदि गठबन्धन गरिसकियो भने इमानदारिता हुनुपर्छ । माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन भयो भने पाँच वर्ष गठबन्धनमा इमानदार हुनपर्छ भन्ने हाम्रो सोच रह्यो । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट इमानदारिता राख्ने प्रयास भयो । हाम्रो कारणले अघिल्लो गठबन्धन टुटेको पनि होइन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यस बेलाको कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा के छलफल भयो भनेर त्यति धेरै गहिरिएर हिसाब–हिसाब गरेको जस्तो लाग्दैन, तत्कालीन परिस्थितिमा उहाँले केही कुरा हेर्नुभयो, गठबन्धन तोड्नुभयो ।

त्यसपछि पार्टीका लागि यो सही बाटो हुन्छ भन्ने ठानिरहेको... यो फेरि कसैले वा योपटक पनि धेरै उछलकुद प्रचण्डजीले नगर्नु भएको भए मलाई प्रतिपक्षमा भइरहे हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला, कसैलाई सरकारमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो होला, कसलाई के लाग्ने कुराले हुने कुरा भएन । त्यो त मेरो मनको कुरा भयो, अब्जेक्टिभली त प्रचण्डजीको उछलकुदले गर्दा नै यो अवस्था आएको हो, यसलाई सम्हाल्नुपर्छ ।

एमाले र माओवादी मिलेर सरकार चलाइराख्छन्, हामी अपोजिसनमा बसेर काम गर्छौं भनेर काम गरिरहेका बेला सरप्राइज बनेर यो आयो । अब यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि जाने हो ।

दुईवटा कुरा हेरिरहेको छु म : एउटा, बाइडिफल्ट के भयो भने अब चुनावअघि गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्नेमा करिब–करिब नेपालको राजनीति गयो । जुन कुरा हामीले चाहेको, पहिला यो कुराभन्दा हामी थोरै मात्र थियौँ, बिस्तार बिस्तार राजनीति त्यता जाने भयो ।

अर्को, संविधानभित्र केही कुरामा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । तर यसले के गलत भाष्य निर्माण गर्नुभएन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिकता, बहुजातीयता, बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिकता हाम्रा जे जति आधारभूत कुराहरू छन्, तिनलाई कमजोर बनाउने नभई थप बलियो बनाउने गरिकन... संविधानको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा हामीहरूले छलफल र बहस गरिरहेका छौँ, त्यसका लागि पनि आधार बन्यो । 

तसर्थ अघि पनि मैले राखेँ– एमाले र माओवादी मिलेर सरकार चलाइराख्छन्, हामी अपोजिसनमा बसेर काम गर्छौं भनेर काम गरिरहेका बेला सरप्राइज बनेर यो आयो । अब यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि जाने हो ।

• यसलाई सदुपयोगको कुरा त गरिहाल्नुभयो, तर तपाईं नै यो सरकारमा जाने वा नजाने भनेर कुराहरू आइरहेको थियो । किन जानुभएन ? 

सबैको शुभेच्छा र सुझावहरू आउने नै भए । त्यसका आधारमा अनुमानहरू हुने नै भए । तर मैले जुन दिन नयाँ सरकार बन्ने समझदारी भयो, त्यतिबेलै पार्टी सभापतिले तपाईं योपटक सरकारमा जानुपर्छ, पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरेर भनिरहे, म योपटकको सरकारमा यो यो कारणले जान्नँ भनेँ । खासगरी पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु, यो एकदमै ठुलो कार्यकारी जिम्मेवारी हो । 

छलफल हुँदा पार्टीको तर्फबाट जाने मन्त्रीहरूका बारेमा वा यस्तो पठाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरा मतहरू हुने नै भए । त्यसका निम्ति प्रयास गर्नु अस्वाभाविक त हुँदै भएन ।

गएको एक डेढ वर्षमा पार्टीको महामन्त्रीले गर्नुपर्ने साङ्गठनिक, कार्यालय र प्रशासनिक काम छन् । त्यसका लागि जति काम गर्नुपर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने हो त्यो कम भइरहेको छ । पार्टीका राजनीतिक काम, संसद्, पार्टीको कामले हामीलाई यति व्यस्त बनाएको छ कि त्यसैले म कांग्रेस–एमाले गठबन्धन नहुँदा के प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको थिएँ भने एक वर्ष केही गर्दिनँ, पार्टी कार्यालयमा बसेर काम गर्छु । म अहिले त्यतातिर गएँ भने महामन्त्रीको कार्यसम्पादन राम्रोसँग गर्न सक्दिनँ, त्यसकारण जान्न ।

• सरकारमा त जानुभएन, तर आफ्नो कोटाबाट मन्त्री चाहिँ बनाउनुभयो भन्ने चर्चा छ नि ?

छलफल हुँदा पार्टीको तर्फबाट जाने मन्त्रीहरूका बारेमा वा यस्तो पठाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरा मतहरू हुने नै भए । त्यसका निम्ति प्रयास गर्नु अस्वाभाविक त हुँदै भएन । हाम्रो पार्टीभित्र एकदमै देखिने गरी प्रतिस्पर्धा गरेर आएको समूहहरू नै छन् । त्यसलाई हामीले कहिले गुट भन्छौँ, कहिले विचार समूह भन्छौँ, तर छ । 

हामी त्यसमा सन्तुलन नै गरेर पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, कहिले टकराब हुन्छ, कहिले सहकार्य हुन्छ, सकेसम्म मिलाउने कोसिस गर्छौं । त्यस कारण म पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि छु पार्टीभित्र एउटा समूहको सदस्य भएर हिजो प्रतिस्पर्धा गरेर यो जिम्मेवारीमा आएको नाताले म त्यहाँभित्र मन्त्री बनाउँदा वा छान्दा मेरो प्राथमिकता यो हुन सक्छ भनेर राख्नु अस्वाभाविक होइन । त्यो हिजो पनि (अघिल्लो मन्त्रिमण्डल बन्दा) थियो, योपटक पनि हुने भयो ।

• मन्त्री छनोटका क्रममा यसपटक नेपाली कांग्रेसमा ४०/६० को भागबन्डा कायम भएको हो ?

मन्त्री छनोटका क्रममा केही नाम र संख्यामा छलफल हुने नै भयो । तर अब साथीहरू मन्त्री भइसक्नुभयो, अब फलानो मेरो भागबाट बनेको, फलानो मेरो भागबाट बनेको होइन भन्नु अनावश्यक र अनुचित पनि हुन्छ । 

यसअघि नेकपा एमालेले मन्त्री छान्दा गम्भीर रूपमा सरकारको ओनरसिप (स्वामित्व) लिने कुरामा सिरियसनेस देखाएको थिएन ।

तपाईंसँग छलफल गर्नुअघि आजै (बिहीबार) हामी दुई महामन्त्री (विश्वप्रकाश शर्मासहित)ले पार्टी सभापतिसँग लामो छलफल गरेका छौँ । हामीले मन्त्री छनोटमा प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउन सकेनौँ, समुदायको सन्तुलन मिलाउन सकेनौ । फरक फरक समूहमा बसेर छलफल गर्ने हाम्रो जुन परम्परा छ, जुन गिरिजाबाबुको पालादेखि नै सुरु भयो... मन्त्रीमण्डल बनाउँदा वा पार्टीभित्र टिकट दिँदै गर्दा हिजो पनि गल्ती कमजोरी भए, आज पनि हामी त्यही दोहार्‍याइरहेका छौँ । यसलाई सच्याऔँ, को को भए भन्दा पनि कहाँ कहाँ हाम्रो कमजोरी भयो, प्रदेशको सरकार बनाउने क्रममा त्यसलाई सच्याऊँ । राज्यमन्त्री पठाउने क्रममा समेटने कोसिस गरौँ । बरु यतातिर छलफल थालेका छौँ । 

• ओली मन्त्री परिषद्को स्वरूपलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

यसअघि नेकपा एमालेले मन्त्री छान्दा गम्भीर रूपमा सरकारको ओनरसिप (स्वामित्व) लिने कुरामा सिरियसनेस देखाएको थिएन, देखिएन; कुनै पनि बेला सरकार छोडनुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि बेला लर्खराउन सक्छ, कुनै पनि बेला यसको स्वामित्व नलिने अवस्था आउन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत गरेको थियो ।

योपटक ओलीजी आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले त्यो गर्ने कुरै भएन । कांग्रेसको तर्फबाट अघि मैले भनेको केही कुरा बिग्रेको छ, समुदाय सन्तुलन आदि हाम्रो कारणले भएको हो । नत्र जुन हिसाबले पार्टीभित्र आलोपालो सरकार चलाउने जस्ता कुरामा हामीले दायाँबायाँ गर्नु हुँदैन, हामीले गरेको डिपन्डेबल भनेको कुरामा भर पर्ने भन्ने झल्कने गरी कांग्रेसबाट साथीहरू जानुभएको छ ।

खासगरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र अल्पसंख्यक पनि हामीले छुटायौँ । दलित प्रतिनिधित्वमा हाम्रोतर्फबाट गल्ती नै भयो । यसलाई कति सच्याउन सकिन्छ, अहिले नै पनि सच्याउ भन्ने प्रयास छ ।

• यसपटक दलित र मुस्लिम समुदाय छुटे, महिला सहभागिता कम भयो भन्ने गुनासो व्यापक छ, कमजोरी त देखियो नि ?

मलाई सुशीलदाइको पालाको याद आउँछ । सरकार बनाउने बेला हामी कहाँ चुक्छौँ भने मन्त्रालय भागबन्डा गर्छौं । कांग्रेस र एमाले यति मन्त्रालय भन्छौँ । कांग्रेसबाट जाने मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीले केही भन्न पाउँदैन, किन यो यो हाम्रो यति भाग हो । एमालेबारे हामीले केही भन्न पाउँदैनौँ । जसले गर्दा समग्र मन्त्रिमण्डलमा यो समुदाय हाम्रो, यो समुदाय तपाईंहरूले नछुटाउनुस भनेर छलफल हुनुपर्ने हो नि हामी चुक्दै आएका थियौँ, योपटक पनि चुक्यौँ ।

पार्टीभित्रको कुरा गर्दा गुट वा विचार समूह मिलाउने नाममा मैले ६ जना गर्ने हो तिमीले चार जना गर्ने हो गर । जुन हिजोको परम्परा हामीले काम राख्यौँ । जसले गर्दा गल्ती भएको छ, खासगरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र अल्पसंख्यक पनि हामीले छुटायौँ । दलित प्रतिनिधित्वमा हाम्रोतर्फबाट गल्ती नै भयो । यसलाई कति सच्याउन सकिन्छ, अहिले नै पनि सच्याउ भन्ने प्रयास छ । केही समयमा सरकारमा अदलीबदली भइहाल्छ, त्यो बेलामा एकदमै धेरै ध्यान यो कुरामा दिनुपर्छ भन्ने भएको छ । 

जुन सातबुँदेको आधारमा कांग्रेसले निर्णय गरेको छ, त्यसमा बाहिर आउन बाँकी केही छैन, सामान्य कुरा छ । ती सात बुँदालाई तीन वा दुई बुँदा बनाउन पनि सकिने खालको छ ।

• तपाईं सत्तासाझेदार दलमध्ये ठुलो दलको महामन्त्री । कांग्रेस र एमालेबिच भएको सातबुँदे सहमति तीन सातासम्म लुकाइएको छ, के छन् ती सात बुँदामा ?

सात बुँदाबारे विभिन्न सस्पिसन, आशंका आएको पढिरहेको, सुनिरहेको छु । मैले त के अपेक्षा गर्छु भने संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हो, उहाँले कांग्रेस र एमालेबिच भएको सम्झौतालाई त्यो दिन संसद्मा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु र उहाँले गराउनु पनि हुन्छ भन्ने विश्वास राख्छु । 

जुन सातबुँदेको आधारमा कांग्रेसले निर्णय गरेको छ, त्यसमा बाहिर आउन बाँकी केही छैन, सामान्य कुरा छ । ती सात बुँदालाई तीन वा दुई बुँदा बनाउन पनि सकिने खालको छ । कांग्रेस र एमालेबिच सङ्घको सरकार आलोपालो, प्रदेशको सरकार मिलेर बनाउने कुरा छ, संविधान संशोधनबारे पनि केही छैन, संविधानको आठ वर्षकोे अभ्यासको अनुभवको आधारमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कुराहरू सबैसँग सहमतिको वातावरण बनाएर पहलकदमी लिने भन्ने एक खालको सेनेरिक वा सिद्धान्तको कुरा छ । जुन मलाई लाग्छ कि सबै दल, जस्तै कांग्रेसको महासमिति बैठकमा यो कुरा छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाललाई थप सुदृढ गर्ने गरी तर अस्थिरता लगायत कुरा सम्बोधन गर्न संविधान पुनरवलोकनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ भन्ने पारित भएको छ । त्यसको सेरोफेरोमा भाषा मिलाउने काम भएको छ ।

एकदमै बाहिर आइसकेको कुराहरू छन् । यिनै कुराका लागि सात बँुदा लुकाएर राखेको जस्तो, जुन कुरा बाहिर व्यापक रूपमा भयो, त्यसलाई चिर्न र राजनीतिक कर्तव्य पनि हो सात बुँदा सात बुँदा भनेको छ, कांग्रेसको निर्णयमा पनि त्यही आधार लिइएको छ, अस्ति त्यहाँ सात बुँदा नलेख्नुको कारण चाहिँ यसको अर्को पार्टी एमालेको तर्फबाट जबसम्म संसद्मा औपचारिक रूपमा लाने बाटोमा नगएसम्म हल्का नबनाऔँ, सहमतिलाई बाहिर धेरै प्रचार गर्ने, नटिकाउने भन्दा विस्तार, परिपक्व र इमानदार बनौँ भन्ने भयो । हामीलाई पनि ठिकै लाग्यो । समय आएपछि बोलौँला भनेर के के न लुकाएजस्तो भयो । 

लुकाएको भन्दा पनि यसका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका एमाले अध्यक्षले उपयुक्त समय कुर्नुभएको भन्ने म बुझ्छु ।

हाम्रो पार्टी निर्णय त्यही सात बुँदा हेरेर मैले लेखेकोे, त्यो बुँदा थाहा नहुने कोही छ जस्तो लाग्दैन । सामान्य कुरा छ, व्यापक रूपमा बाहिर आइसकेको छ ।

• तीन तीन सातासम्म लुकाएको चाहिँ किन होला त ?

लुकाएको भन्दा पनि यसका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका एमाले अध्यक्षले उपयुक्त समय कुर्नुभएको भन्ने म बुझ्छु । यही साउन ६ गते विश्वासको मत लिने क्रममा उहाँले संसद्मा राख्दा यो प्रश्न पनि सकिन्छ । त्यो उपयुक्त समय पनि होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

• दुई ठुला दलको सहमतिले संसदीय अभ्यास कमजोर हुने अनि अधिनायकवाद लादिने आशंका छ । योबिच भनिदिनुस् कि कांग्रेस–एमाले सहमतिको प्राथमिकता सरकार सञ्चालन कि संविधान संशोधन ? 

यसो छ हेर्नोस्... यसको प्राथमिकता सरकार सञ्चालन हो । मुख्य कुरा सरकार हो, यसले त सरकारको डे टु डे फङ्क्सन अपरेट गर्नुपर्‍यो, डेलिभर गर्नुपर्‍यो । मलाई के लाग्छ भने दुई–चार महिना त संविधान लगायत विषयमा कुराकानी पनि नगरे हुन्छ ।  

पहिला ‘ट्रस्ट अर्न’ गर्न पर्‍यो, हामी किन आयौँ भनेर देखिनुपर्‍यो, नागरिकले त्यो महसुस गर्न पाउनुपर्‍यो । त्यो सकारात्मक वातावरण महसुस हुनुपर्‍यो । कांग्रेस र एमालेले मात्र चाहेर संविधान संशोधन हुँदैन, माओवादी लगायत दलले पनि मान्नुपर्‍यो । हामी फरक पेजमा बसेर हुँदैन, हामी एक ठाउँमा बसेर कुराकानी, विस्तार संवाद गर्नुपर्‍यो, त्यहाँभित्र अविश्वास छ भने हटाउनुपर्‍यो । कुनै कुनै समुदायले आशंका गरिरहेको छ, उसलाई आशय बताउनुपर्‍यो ।

कांग्रेस र एमाले अहिले कि यो बाटो हिँड्नु हुँदैनथ्यो, म त यो बाटो हिँड्नुपर्छ भन्नेमा पनि होइन । अब यो बाटो हिँडिसकेपछि यसलाई सफलतापूर्वक गन्तव्यमा पुर्‍याउनुपर्छ । 

तपाईंले अघि भनेको ठिक हो, सात बुँदाबाट बताउनुपर्‍यो, ल है हाम्रो आशय यो होइन है । तसर्थ हालसालै हाम्रो (कांग्रेस) को बैठककै निर्णयमा के भन्यौँ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र लगायत कहीँ तल–माथि नगर्ने मात्र होइन कि यसलाई थप बलियो बनाउने गरी जाने । सरकारले पनि भन्नुपर्‍यो, विश्वासको वातावरण बनाउँदै लगेर पाँच–सात महिनामा इकोनोमी, गभर्नेन्सजस्ता कुरामा अलिकति ठिक बनाएपछि पो बल्ल यो विषयमा प्रवेश गर्नु ठिक हुन्छ ।

• तपाईंले दुई–चार महिनाको कुरा गर्नुभयो, नेपालमा गठबन्धन दुई–तीन महिनामै भत्किने गरेको छ । कतै योबिचमा गठबन्धन भत्किने र संविधान संशोधन अलपत्र पर्ने त होइन ? 

मैले एकदम धेरै जिम्मा लिएर त के भन्न सकौँला र ! तर, कांग्रेस र एमाले अहिले कि यो बाटो हिँड्नु हुँदैनथ्यो, म त यो बाटो हिँड्नुपर्छ भन्नेमा पनि होइन । अब यो बाटो हिँडिसकेपछि यसलाई सफलतापूर्वक गन्तव्यमा पुर्‍याउनुपर्छ । 

मैले अघि पनि भनेँ— २०७० मा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनायौँ । त्यो बेला मजाले माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने सुविधा हामीलाई थियो, बहुमत पुगिहाल्थ्यो । २०५५ मा पनि बनायौँ, प्रत्येकपटक बनाउँदा न अधिनायकवादी स्थिति निर्माण भयो, हाम्रोबिचमा डिफरेन्सेस पनि रह्यो, हामीसँगै पनि बस्यौँ, कतिपय कुरा, नेसनल कुरामा डिफरेन्सेस रह्यो, तर मिनिमम कुरामा आएर हाामीले डेलिभर पनि गर्‍यौँ ।

अहिले यो ५–६ महिनामा गठबन्धन बदल्ने या धेरै चकचक गर्नेतिर हामी लाग्नु हुन्न । मलाई फेरि यस्तो लाग्छ, एकदम धेरै चकचक गरिरहेको क्यारेक्टर प्रचण्ड यसपटक सरकारबाहिर हुनुहुन्छ । त्यतातिर धेरै कसैले आँखा लगाएन भने कांग्रेसकोतर्फबाट कम्तीमा अहिले म यति भन्न सक्छु कि कांग्रेसले यसअघिको गठबन्धनमा पनि हाम्रोतर्फबाट पार्टीका अफिसियल पोजिसन वा महासमितिको डकुमेन्टहरू (तपाईंले कुरा गर्नुभयो) त्यो भिन्न राजनीतिक कुरा भयो, तर सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा जेमा हामीले इन्क (सहमति) गरेका थियौँ, त्यहाँबाट कहँ पनि तलमाथि गरेनौँ । योपटक पनि हामीले ओलीजी दुई  वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यहाँ हामी बस्छौँ । त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । हाम्रो तर्फबाट चाहिँ यो सरकार बदल्ने, अदलबदल गर्ने, अर्कोसँग लसपस गर्ने हुँदैन । यति चाहिँ म भन्न सक्छु । 

• संविधान संशोधनको कुरा गरौँ । कांग्रेस र एमाले मिलेर निर्वाचन प्रणाली बदल्ने कुरा भएको छ । तपाईंले केही पहिला साना दलको दोकान बन्द गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । तसर्थ यो कतै अधिनायकवादतर्फको यात्रा त हुँदैन ?

हिजो २०४७ को संविधानमा हामीले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ, त्यो बेला पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्वाचित भएर आयो । त्यति बेला राप्रपा, सद्भावना आदि साना दल कुनै न कुनै रूपमा आउने अवस्था त रह्यो नि । लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । निर्वाचन प्रणालीले ठुला दल मात्र आउने अवस्था बन्दो रहेनछ । 

निर्वाचन प्रणालीमा अलिकति पुनरवलोकन गरौँ भन्ने हो, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा सुरुमा कतिपय कमजोर जनाधार भएको दललाई कमजोर पार्ला । तर आज ठुलो भएको दल भोलि सानो हुँदैन भनेर कसैले भन्न सक्छ ?

मेरो वा हाम्रो आशय के हो भने एउटा संसदीय निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दल जान्छ र लार्जली मतदाताको रुझान यो पार्टी निर्वाचित भएर सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ... पाँच वर्ष अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट असम्भव जस्तो भयो, ३५ र ४० प्रतिशत मत ल्याउँदै गर्दा पनि । हामीले ३८ प्रतिशत ल्याएको हो, २०४८ मा । बहुमतको सरकार चलायौँ । अहिले त्यति ल्याउँदा पनि एउटा दलले सामान्य बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने अवस्था नहुने भयो । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीबारे अलिकति फरक ढङ्गले हेरौँ, त्यसरी हेर्दा एउटा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने अनिवार्य रूपमा हुनुपर्‍यो, त्यसको विभिन्न तरिका छ । दलित मात्र, महिला मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने तरिका मात्र गर्न सकिन्छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पनि गर्न सकिन्छ । 

तर जुन दलले त्यो आवधिक निर्वाचनमा मतदाताले ल कांग्रेस मानौँ न चुनाव भयो, देशभर वेभ आयो । तर यस्तो निर्वाचन प्रणााली छ कि उसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउँदैन । त्यस्तो स्थिति नरहोस् भन्नका लागि निर्वाचन प्रणालीमा अलिकति पुनरवलोकन गरौँ भन्ने हो, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा सुरुमा कतिपय कमजोर जनाधार भएको दललाई कमजोर पार्ला । तर आज ठुलो भएको दल भोलि सानो हुँदैन भनेर कसैले भन्न सक्छ ? आज सानो भएको दल भोलि ठुलो हुँदैन भनेर कसैले भन्न सक्छ ? भारतको बीजेपी कुनै बेला १ सिटको दल थियो हैन ? आज भारतको ठुलो दल भनेर चिनिने त बिजेपी नै हो । 

तसर्थ यो सानो दल या ठुलो दल भनेको चाहिँ कांग्रेसको कुनै मान्छेले भन्दैमा सधैँ कांग्रेस र एमाले भन्ने पनि होइन । सामान्यतः आज सानो भनिएको नयाँ वा माओवादी कोहीमध्ये अब आउने २०८४ को चुनावमा ३५ प्रतिशत मत माओवादीले ल्यायो रे, अहिले प्रचण्डजीले भनिरहनुभएको छ, म खुसी छु, राम्रो छ । जताततै ठिकठाक छ, मानौँ भयङ्कर काम गर्नुभयो, दुई–तीन वर्षमा उलटपलट हुने अवस्था आयो । ३५ प्रतिशत मत ल्याउने अवस्था भयो भने त्यो बेला माओवादी ठुलो दल, हामी सानो दल हौला नि त ।

तसर्थ साना दलहरूले खेल्ने वा दोकान चलाउने काम बन्द गरौँ भनेको चाहिँ साना दल ठुलो पनि हुन सक्छ भन्ने आशयले हो । 

• निर्वाचन प्रणालीमा जोड त दिनुभयो, तर २०४७ को संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गरेको थियो, अहिलेको संविधानले मिश्रित व्यवस्था गरेको छ । उस बेला पनि त राजनीतिक स्थायित्व थिएन नि ?

यसो छ विज्ञानमा एउटा भनिन्छ नि नेसेसिटी र सफिसेन्ट कन्डिसन । कुनै कुराका लागि यो आवश्यक अवस्था हो, तर यो आवश्यक अवस्था नै सधैँभरलाई पर्याप्त हुँदैन होला नि । म सार्वजनिक रूपमा यो कुरा भनिनै रहेको छु कि दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुँदा २०४८ मा बहुमत प्राप्त कांग्रेसले मध्यावधितिर लग्यो, यसको मूल्य हामी सबैले चुकाउनुपर्‍यो । 

यो भन्नासाथ बाहिर कतिपय मानिसले हल्कासँग यो भनिदिएका छन् कि राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाऊँ, प्रतिनिधि सभालाई फस्र्ट पास्ट द पोस्ट गरौँ ।

२०५६ मा फेरि बहुमत प्राप्त गर्‍यौँ, पार्टी नै विभाजित भयो । एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्न जुन मैले रुझानको कुरा गरे, निर्वाचन प्रणाली यस्तो भयो भने देशमा बहुमत प्राप्त दल हुन्छ, जुन आवश्यक छ । स्थिरताका लागि त्यो आवश्यक अवस्था चाहिँ हो तर पर्याप्त होइन । उदाहरणका लागि अब आउने २०८४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले २०४८ सालमा जस्तै राम्रो मत ल्यायो, पहिलो पार्टी बन्यो  । तर २०४८ को जस्तै झगडा गरेर मध्यावधि गराउँदैनौँ भन्ने ग्यारेन्टी के छ, २०५६ मा जस्तै पार्टी नफुटाउने ग्यारेन्टी के छ ? छैन नि । त्यो दलभित्रको लोकतन्त्र र द्वन्द्व व्यवस्थापन एउटा पाटो छ, निर्वाचन प्रणाली छुट्टै र महत्त्वपूर्ण विषय भयो ।

मैले भनेको चाहिँ त्यो सब कुरा मिल्यो, दलजस्तै ओलीजीले चलाए जस्तो चल्यो, दलभित्र विरोधी नै छैन, विरोधी त अर्को दल भइहाल्यो । ल दलभित्र एकाधिकार भयो, राम्रो पनि गर्‍यो, तर आवश्यक अवस्था निर्वाचन प्रणालीले गर्दा बहुमत त कसैको नआउने भयो । त्यस कारणले गर्दा हामीले निर्वाचन प्रणालीको पुनरवलोकन गरौँ, आठ वर्षको अभ्यासका आधारमा भनेका हौँ । 

यो भन्नासाथ बाहिर कतिपय मानिसले हल्कासँग यो भनिदिएका छन् कि राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाऊँ, प्रतिनिधि सभालाई फस्र्ट पास्ट द पोस्ट गरौँ । पहिलो दृष्टिमै सुन्दा स्वाभाविक रूपमा के लाग्छ भने जुन समुदायले यत्रो लडाइँ लडेर सङ्घर्षबाट हाम्रो संविधान, हाम्रो पद्धति बनाएका छौँ अब फेरि हामी यहाँ समस्या भयो, महिला जति राष्ट्रियसभामा बस्, अरु समुदाय त्यहीँ बस, हामी बसेर संसद् चलाउँछौ भनेर हुन्छ ? त्यो पटक्कै हुँदैन । 

हामी त यस्तो ठाउँमा जानुपर्‍यो कि प्रतिनिधिसभा १६५ जनाको बनाउने हो कि त्योभन्दा बढी बनाउने हो । त्यो लोअर हाउसमा महिला, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यकको जातजातिको प्रतिनिधित्व पनि हुने कसरी गर्ने, यो हेरौँ भन्ने मलाई लागेको छ ।

अर्को, यसरी नै प्रदेशहरू चलाउने हो त हामीले । 

मलाई यस्तो लाग्छ, पार्टीहरूको घोषणापत्र पल्टाएर हेर्‍यौँ भने हामी संविधानको पुनरवलोकन गर्छौं नभन्ने दल कुनै पनि छैन होला । 

ल ठिक त प्रदेशहरू चलाउने, सात वटै राख्ने, चलाउने होइन । तर माथि सङ्घको चलाउनेबित्तिकै डाङडुङ तल भत्किने, महिनैपिच्छे सरकार बदलिने अनि अदालत जानुपर्ने । थाहा छैन, बहसमै छौँ, प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष गर्ने हो कि ? प्रदेशको संसद सानो बनाऔँ, संविधानमै लेखेर पाँच जना मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था गरौँ । मैले देखेको त सङ्घमा १० जना र प्रदेशमा ५ जना भन्दा बढी मन्त्री चाहिँदैन । 

सङ्घको प्रतिनिधिसभाको २७५ को अहिलेको साइज घटाएर दुई भन्दा मुनि ल्याउने, प्रदेशको पनि सांसद संख्या घटाउने, यसले एकैपटक हाम्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जुन खर्च छ, त्यसलाई कटौती गरेर आधामा ल्यायो । यस्तो विषयहरूमा पो छलफल, पुनरवलोकन गरौँ, यो त माओवादीको पनि अजेन्डा होला । मधेसको र कांग्रेस–एमालेको पनि होला । 

मलाई यस्तो लाग्छ, पार्टीहरूको घोषणापत्र पल्टाएर हेर्‍यौँ भने हामी संविधानको पुनरवलोकन गर्छौं नभन्ने दल कुनै पनि छैन होला । 

• ल दुई दलको सहकार्य लामो समय जान्छ र संविधान संशोधन पनि हुन्छ । कांग्रेस–एमालेबिच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । यो बेला एकजना संविधानविद्को भनाइ यहाँ राख्न चाहन्छु । संविधानविद् थोमस पाइनले भनेका छन्, ‘संविधान राष्ट्रको सम्पत्ति हो न कि सरकारको ।’ तर कांग्रेस–एमालेले अहिले राष्ट्रको त परै जाओस् सरकारको पनि नठानी दुई दलको दस्ताबेज जसरी सहमति गरे नि ? यसले संशोधन सम्भव छ ? 

यसो छ हेर्नोस्... पर्सि (आइतबार विश्वासको मत लिने क्रममा संसद्मा) प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुहोला । कांग्रेस र एमालेले सहमति गर्दा संविधानको आठ वर्षको अनुभवको आधारमा राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि कतिपय पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा सहमति निर्माण गर्दै संविधान संशोधन गर्न पहलकदमी गर्ने भनेको हो । 

एउटा हामी पहल गर्छौं, अर्को हामी सबैसँग सहमति निर्माण गर्छौं । त्यो प्रयोजनलाई मद्दत पुग्छ कि भनेर सकेसम्म हामी सरकारमा अरु दललाई पनि ल्याउने कोसिस गर्छौं भन्ने कुरा गर्दा कांग्रेस र एमालेले कहीँकतै आजको दिनसम्म आइपुग्दासम्म यो हाम्रो प्रोपर्टी हो, यो हामीले जे मन लाग्यो त्यही गर्छौं भनेर न सोचेको छ न भनेको छ । यो राष्ट्रकै सम्पत्ति हो, र संविधानमा पुनरवलोकन गर्न हुँदैन, ढुङ्गाको अक्षरजस्तो हो भनियो भने २०४७ को संविधान त्यही कमा पनि फुलिस्टप पनि चेन्ज हुन्न भन्दा भन्दै डुबिहाल्यो, योपटक हामीले संविधान निर्माण गर्दा नै केही कुरा असंशोधनीय हुनेछन्, बाँकी कुरा चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर गरेको हो । 

संविधान निर्माणको पार्टनर कांग्रेस र एमाले मात्र होइन, माओवादी पनि त हो, मधेसका दलहरू पनि हुन् । पहिला त उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्‍यो, चित्त बुझाउनुपर्‍यो, उनीहरूलाई एउटा पेजमा ल्याउनुपर्‍यो । 

मैले के जोड्न खोजेको हो भने तपाईंले राखेको प्रश्नको ठिक बुझे भने मैले अघि पनि कांग्रेस र एमाले, जसले सरकार बनाएका छौँ, हामी सरकारमा छौँ... जस्तै एउटा कुरा आयो हामी आयोग बनाउँछौँ, हामी फलानोलाई ल्याउँछौँ ढिस्कानोलाई राख्छौँ... भनेर, त्यो होइन । 

• संविधान पुनरवलोकन सुझाव आयोग बनाउने कुरा त प्रधानमन्त्री ओलीले नै खण्डन गरिसक्नुभयो नि ? 

हो, त्यही त । त्यसरी जुन हल्लाहरू आयो, ती सबै कुरालाई चिर्दै सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने पहिला, हामी माओवादी लगायत अन्य दलसँग कुराकानी गर्छौं । संवाद थाल्छौँ । हामी प्रदेशमा के अप्ठेरो छ बुझ्छौँ । हामी यसरी पो गर्छौं त कांग्रेस र एमालेले त हामी पहलकदमी लिन्छौँ, के के र कसरी पुनरवलोकन गर्ने त्यो सबै भन्दा पहिला त विश्वासको सङ्कट देखियो । कोसँग ? हाम्रो फेलो दलसँग । 

संविधान निर्माणको पार्टनर कांग्रेस र एमाले मात्र होइन, माओवादी पनि त हो, मधेसका दलहरू पनि हुन् । पहिला त उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्‍यो, चित्त बुझाउनुपर्‍यो, उनीहरूलाई एउटा पेजमा ल्याउनुपर्‍यो । 

त्यसपछि न बल्ल हामी अरु कुरामा जान सक्छौँ । 

• यहाँनेर अर्का भारतीय संविधानका पिता भीमराव रामजी आम्बेडकरको शब्द सापटी लिन चाहन्छु । उनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि संविधानको सफलता, असफलता, यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको नियत र इमानदारितामा निर्भर रहन्छ ।’ हामीले नियत र इमानदारिताको कुरै नगरी संशोधनतिर जोड दिए जस्तो लाग्दैन, तपाईंलाई ?

मेरो वा अरुको अर्गुमेन्ट के होइन भने यो संविधानको केही व्यवस्था बदल्नेबित्तिकै राता बिहान हुन्छ भन्ने होइन । नियत र योग्यता ठिक भएन भने हामीले डेलिभरी गर्न सक्दैनौँ । नियत र योग्यताको प्रश्न त हिजो पनि जिउँदो थियो आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ । तर नियत र योग्यताको प्रश्नसँग हामीले काम गर्दै जाँदाको अनुभवले के पनि सिकायो भने नियत र योग्यता ठिक छ, तर व्यवस्थाभित्र भएका केही प्रबन्धहरूले चाहेको जस्तो रिजल्ट दिन सकिन्न भन्ने अनुभव । भनेको व्यवस्था भित्रको प्रबन्ध बदलियो नियत बदल्न सकिएन भने रिजल्ट ठिक आउँदैन । नियत ठिक राखियो व्यवस्थाभित्रका केही प्रबन्धहरू बदलिएन भने पनि रिजल्ट ठिक आउँदैन । त्यसैले हामीले खोजेको रिजल्टका लागि दुवै बदल्नुपर्छ । व्यवस्थाभित्रका केही प्रबन्धहरू बदल्नुपर्नेछ, सकारात्मक सोच राखेर र सँगसँगै हाम्रो नियत पनि बदल्नुपर्नेछ । 

प्रदेश बलियो बनाइदिएको भए, ठिक ढङ्गले चल्ने बनाएको भए वर्षौंदेखि केन्द्रीकृत भएको नेपालको विकास ठिक ढङ्गले जाने कुरामा कहीँ न कहीँ योगदान हुन्थ्यो होला ।

संविधानसभामा म पनि भएको र जतिखेर हामीले तीन तहको संरचनाको अधिकार बाँडफाँड गरेका थियौँ त्यसवेला सुरुमा तीन सयवटा पालिका हुन्छन् भनेर वडाहरूको अधिकार राख्यौँ । त्यो बेलामा हामीले तीन सय पालिका सोचेका हौँ । र ती पालिकाहरू सङ्घ मातहत होइन प्रदेश मातहत रहन्छन् भनेर सोचेको हो । तर संविधान निर्माण गर्ने बलासम्म पुग्दा पालिकाको सख्या ७५३ मा पुग्यौँ । र, प्रदेश कमजोर बनाइदियौँ । प्रदेश राख्नु पनि छ । त्यसले नागरिकमा प्रदेश भएको कारणले पो विकास नभएको भन्नेतिर लग्यो । खास कारण प्रदेश भएकाले होइन कि प्रदेश कमजोर भएकाले त्यो भएको हो । 

प्रदेश बलियो बनाइदिएको भए, ठिक ढङ्गले चल्ने बनाएको भए वर्षौंदेखि केन्द्रीकृत भएको नेपालको विकास ठिक ढङ्गले जाने कुरामा कहीँ न कहीँ योगदान हुन्थ्यो होला । यी हामीले अनुभव गरेका कुरा हुन्– सकारात्मक सोचेर गरौँ, बल हाम्रो कोर्टमा छ । अरु कसैलाई दोष लाएर हँुदैन । माओवादी वा प्रतिपक्षको ठाउँबाट हेर्दा कांग्रेस एमाले गोप्य कोठामा बसेर गरेका छन् भनिरहनुभएको छ । त्यसमा धेरै टिप्पणी नगरी असार ६ गते संसद्मा आउनुस्, सात बुँदा के हो ? पढेर सुनाइदिनुुस् । संविधान संशोधनको बारेमा कमिटमेन्ट के छ ? भनिदिनुस् । 

हाम्रो पार्टीका तर्फबाट रमेश लेखकजीले संसद्मा प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ कि हाम्रो कमिटमेन्ट सङ्घीयता, गणतन्त्रजस्ता कुरामा तलमाथि छैनौँ । अब प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसबारे क्लियर गर्दिनुस् । त्यसले अझै विश्वासको वातावरण बनाउँछ, थप छलफल हुन्छ ।

• मैले नियत र इमानदारिताको प्रश्न यस कारण गरेको हो कि २०७२ सालमा तपाईंहरूले संविधान ल्याउनुभयो । यति चाँडै संशोधनमा जानुपर्ने हुँदा त्यहाँ दूरदर्शिताको कमी भयो होला । दोस्रो चाहिँ कांग्रेस, एमाले र माओवादी पटकपटक सरकारमा गए पनि मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सकेन । संविधान कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुन बनाउन बाँकी छ । संविधान कार्यान्वयनमा नजाने अनि संशोधनतिर जाने कुराले नियतमाथि प्रश्न त उठ्ने नै भयो नि ? 

संविधानको मौलिक हकको समितिमा बसेर काम गर्दा हामीले के पनि अनुभव गर्‍यौँ भने मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने मिति तोकेनौँ भने यो वर्षौंसम्म पनि बन्दैन भनेर संसारका कुनै संविधानमा नभएको अभ्यास मौलिक हकमा राख्यौँ । कानुन बनाएर गर्ने भन्यौँ । सामान्यतया मौलिक हक भनेपछि कानुन बनाउने भन्नैपर्दैन त्यो आफैँमा हक हो । तर त्यो कानुन कहिले बनाउने भन्दा संविधान बनेको तीन वर्षभित्र । ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको २०७४ को असोजको १८ गतेभित्र सबै कानुन बनायौँ खासगरी मौलिक हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा । कानुन आफैँमा इन्स्टुमेन्ट त हो । तपाईंले भनेजस्तो नेतृत्वमा नियत र योग्यता भएन, स्रोतहरू विनियोजन गर्ने क्षमता पनि भएन भने... एकछिनलाई मानौँ न सबैले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने भनियो । त्यो कुरालाई मद्दत पुग्ने गरी स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनायौँ । तर स्वास्थ्य बिमा अलपत्र बनायौँ । अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भन्यौँ, तर पहिलाको भन्दा पनि झनै जटिल बनेर जाने अवस्था बनायौँ । 

मैले भनेका विषयमा काम गरेनौँ अनि संविधान–संविधान भन्यौँ भने अलिपछि सडकमा देखिन थाल्छ कि ए तिमीहरू हाम्रो अधिकार खोस्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

संविधान बनायौँ, त्यसपछि कतिपय कानुन पनि बनायौँ, तर बनाउनुपर्ने कानुन अझै पनि बाँकी छन् । जस्तो विद्यालय कानुन, प्रहरी ,कर्मचारीको कानुनलगायत दर्जनौ बनाउन बाँकी छ । त्यसैले मुखले भन्दा एक्सनबाट बोल्नुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु । संविधान संशोधनका सवालमा ट्रस्ट विल्ड गर्नुस्, सरकारले इकोनोमी र गभर्जेन्समा डेलिभरी गर्नुस् । 

कानुन निर्माणका सन्दर्भमा कांग्रेस एमालेसँगै आएको कहाँनेर देखिनुपर्छ भन्दा विद्यालय विधेयक शिक्षा समितिमा अलपत्र परेर बसेको छ, निजामती, प्रहरी विधेयक अलपत्र छ, निजी क्षेत्रले मात्रै ३५ वटा विधेयक संशोधनको माग गरेर बसेको छ, केही नेपाल ऐन संशोधनमा भएका दर्जनौ कुरालाई अलपत्र बनाएर बसेको छ– त्यसको लाभ कहाँ प्राप्त हुनुपर्‍यो भने अघिल्लो साल एक वर्षमा एउटा कानुन बनायो संसद्ले । यो वर्ष सय वटा बनाउनुपर्छ । त्यसैले सरकारमा बस्नेको भन्दा संसद्मा बस्ने हामीहरूको बढी काम छ । कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आइपुग्दा संसद्ले सयवटा कानुन बनाओस्, एक ठाउँमा बसेर कानुनहरूको गाँठो फुकोस् । अर्थतन्त्रको सुधार होस् । 

अनि चार महिनापछि सँगै बसेर के गर्‍यौ भनेर तपाईंहरूले भन्नुपर्दैन, तपाईंले भनेको नियत यही त होला । मैले भनेका विषयमा काम गरेनौँ अनि संविधान–संविधान भन्यौँ भने अलिपछि सडकमा देखिन थाल्छ कि ए तिमीहरू हाम्रो अधिकार खोस्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनभने यतातिर ट्रस्ट बिल्ड नभएपछि त मानिसहरूका समस्या बढ्दै जाँदा त्यसले झनै ठुलो दुर्घटनातिर जान सक्छ । त्यसैले मलाई लागेको अप्रोच के हुनुपर्छ भने संविधानको सन्दर्भमा धेरै नबोल्ने, माओवादी लगायतका दलसँग विश्वासको वातावरण बनाउने । सबै समुदायसँग कुराकानी र राइट म्यासेज कन्भे गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

• तपाईंले भनेकै बाटोबाट संविधान संशोधनतिर जाला, तर कांग्रेसभित्र संस्थागत रूपमा संविधानको यो यो पार्टमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको छ ?

महासमिति बैठकबाट जुन दस्ताबेज पारित गर्‍यौँ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने चरणमा छौँ । हाम्रा लागि विचित्रको अवस्था कस्तो बन्यो भने महासमिति लगत्तै दस्ताबजलाई अन्तिम रूप दिन बस्दै थियौँ, हामी माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारमा थियौँ, गठबन्धनका बारेमा चुनावका बेलाका मत विभाजित थिए । त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्दाभन्दै त्यो गठबन्धन भत्कियो । 

कांग्रेस र एमालेले त लार्जली के कुरामा एग्री गरेको हो भने यो संविधानभित्रका केही कुरालाई अनुभवका आधारमा बदल्नुपर्छ त्यसका लागि हामी छलफल गरौँ न भनेको हो ।

गठबन्धन भत्किएर जुध्दै गर्दा इलामको चुनाव आयो । अब बैठक बस्ने भनेर वैशाखमा मिति तय गर्दै  गर्दा केही समयपछि अर्काे गठबन्धन बन्यो । अब अहिले हामी त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदैछौँ तर यसभित्रका समीकरणहरू तल–माथि भए पनि एउटा–दुइटा कुरा कन्सन्टे«ेट छ । जस्तो : निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशसँग जोडिएका सङ्घीयताको कार्यान्वयन लगायत पाँच–सातवटा विषय उल्लेख गरेका छौँ, जुन विषयमा सात–आठ वर्षको अनुभवका आधारमा सकारात्मक सोचसहित संविधान पुनरवलोकन गर्ने कुरामा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने र त्यसका निम्ति पार्टीभित्र बहस चलाउने निर्णय महासमितिबाट गरेका छौँ । त्यसले अहिले हामीलाई एमालेसँग इन्ट्री गर्न पनि सहयोग गरेको छ । संवादमा जो नेताहरू जानुभयो, ओलीजीसँग बस्नुभयो उहाँलाई मन लागेर लेखिदिनुभएको मात्र होइन । कांग्रेसको तर्फबाट म यति भन्न सक्छु कि सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीजीसँग बसेर संविधान लगायतका विषयमा हस्ताक्षर गर्नुको पछाडि उहाँले पाउनुभएको म्यान्डेट कांग्रेस महासमिति बैठकबाटै हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायत मूलभूत कुराहरू नचलाउने गरी संविधान पुनरवलोकन गर्न कांग्रेसले नेतृत्व गर्छ है भनेर आएको म्यान्डेट थियो त्यो ।

• संविधान संशोधन त्यति सहज होला र किनकि माओवादी लगायत दलले यो संविधान चलाउन पाइँदैन भनिसकेका छन् । राष्ट्रिय सभामा पनि सत्ता गठबन्धनको दुईतिहाइ पुग्दैन ? कसरी सम्भव होला संशोधन ? 

अहिले केही हाम्रा कमजोरीका कारणले हुन सक्ला, केही माओवादीको तर्फबाट हेर्दा अहिले तत्कालै सत्ता समीकरणबाट बाहिर आउनुपरेको झोँकको कारणले पनि होला । जसले फरक फरक ठाउँमा भएको देखिएका छौँ । हामी संशोधन गर्नेवाला, अर्को संशोधन नगर्नेवाला । राइट अप्रोच लिन सक्यो भने अलिपछि यो विषयमा एक ठाउँमा पुगिन्छ । सरकारमा पो कांग्रेस एमाले हो त । संविधान संशोधन वा पुनरवलोकन गर्ने कुरामा कांग्रेस, एमाले माओवादी सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ । 

संविधान संशोधनको सवालमा कांग्रेस र एमालेको कुरा एउटै हुन्छ त ? हुँदैन । एमाले र माओवादीको पनि सबै कुरा एकै ठाउँमा नहोला । कांग्रेस र एमालेले त लार्जली के कुरामा एग्री गरेको हो भने यो संविधानभित्रका केही कुरालाई अनुभवका आधारमा बदल्नुपर्छ त्यसका लागि हामी छलफल गरौँ न भनेको हो । छलफल गर्ने कुरामा बल्ल एमालेले आफ्नो प्रस्ताव राख्ला । हामीलाई त एमालेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा के छ भन्ने केही थाहा छैन । नेपाली कांग्रेसको पनि संस्थागत ढङ्गले वान, टु, थ्री गर्दा हामीभित्रै पनि भिन्न भिन्न मत छ । हामीभित्र के मात्र ओपन भएको छ भने पुनरवलोकन गर्ने कुरा पोजेटिभ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक लगायत आधारभूत कुरालाई नचलाई त्यसभित्रका प्रबन्धको पुनरवलोकन गर्ने कुरामा बहस थाल्नुपर्छ भनेको हो ।

• भनेपछि संविधान पुनरवलोकन धेरै वर्षको परियोजना हुन सक्छ ?

हुन सक्छ । तर मलाई लाग्छ ठिक ढङ्गले बहस गर्न सक्यौँ भने २०८४ को चुनावअघि नै गर्न सकिन्छ । त्यसरी अघि बढियो भने हामीले २०८४ को निर्वाचन अहिलेको भन्दा फरक ढङ्गले गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ, तर हतार गर्नुहुन्न । अपरिपक्व ढङ्गले जानुहुन्न, दुईवटा पोल पनि बनाउँनुहँुदैन र कांग्रेस र एमालेको प्रोजेक्ट पनि बनाउनुहुन्न । यो भनेको माओवादी, रास्वपा र अरु दलको पनि हुनुपर्छ ।

• ल अब कांग्रेस एमाले सत्ता आलोपालोबारे कुरा गरौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा निर्वतमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार १७ गते बिहान केपी ओलीले भेटेर हामी ‘स्वर्ग र नर्क सँगै जाने’ भन्नुभयो तर धोका दिनुभयो भनेर भन्दै ओली प्रवृत्तिबाट बच्न कांग्रेसलाई सचेत गराउनुभयो । यसले सजिलै सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने बुझिँदैन । संविधान जारी भएपछिको प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेला प्रचण्डसँग ‘खोइ कागज देखाऊ’ भन्नुभयो । नेकपाको सरकारका बेला प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दा ‘यो कुर्सी ताकेको छ भने बरु कुर्सी नै भाँचिदिन्छु’ भन्नुभयो । अबको आलोपालो कार्यान्वयन हुने र देउवाले सहजै प्रधानमन्त्री पाउनेमा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?

(मन्द हाँसो) यसका बारेमा धेरै चिन्ता किन गर्ने भन्ने कुरा छ मेरो । यसलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । २०७० सालमा कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी भयो । त्यो बेलामा हाम्रोतर्फबाट इमानदारिता रहेन । हामीहरू चुक्यौँ । संविधान जारी भइसकेपछि नेकपा एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिने समझदारी भएको थियो, हामी थोरै बहकियौँ । जसले गर्दा ओलीजी र प्रचण्डीको संयुक्त सरकार बन्यो ।

त्यो बेलामा ओलीजीले कांग्रेस इमानदार भएन भनेर ठिकै कुरा भन्नुभएको हो । तर अलिपछि फेरि बेइमानी गर्ने पालो उहाँको आयो र गर्नुभयो । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीबिच राम्रोसँग गयो । प्रचण्डले समयमा हस्तान्तरण गर्नुभयो, देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र हामीले चुनाव गरायौँ । चुनावपछि नेकपामा खटपट भयो । सर्टकटमा भन्नुपर्दा यिनै नेताहरूका बिचमा राम्रोसँग समझदारी पालना गरेको अनुभव र इतिहास छ । एकअर्कालाई धोका दिएको अनुभव पनि छ ।

• अबको फेजमा के हुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो ?

पछिल्लो इतिहास हेरियो भने जति बेला प्रचण्डजीले चौथोपटक विश्वासको मत माग्दा ओलीजीले हाम्रो सभापति देउवालाई देखाउँदै मैले उहाँलाई कति भेट्न खोजेँ, तर बोली चल्दैन भनेको जस्तो उहाँ मसँग भेट्न पनि मान्नुभएन भन्नभुयो । त्यो बेला देउवाले एमालेसँग नभेट्नुको कारण एमालेसँग कुराकानी नै गर्नुहँुदैन भनेर होइन । हामी माओवादीसँग समझदारीमा छौँ, एउटा समझदारीमा बसेर अर्को खालको वैकल्पिक गठबन्धन र समीकरणको बारेमा सोच्नुहँुदैन भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसले आर्जन गरेको विश्वसनीयता हो । हाम्रोतर्फबाट कहीँ कतै तलमाथि हँुदैन र विश्वासको वातावरण बनाइराख्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ र नेकपा एमालेसँग पनि त्यही अपेक्षा र विश्वास गर्छौं । यो अपेक्षा र विश्वास गर्ने कुरा हो । भएन भने भएन सामाा गर्छौं । लड्छौँ, भिड्छौँ फेरि उठ्छौँ के हुन्छ ?

माओवादीले संसद्मा प्रतिरोध गर्‍यो । त्यसपछि हामीलाई के फिल भयो भने– यसरी पेलेर दुईतिहाइले संविधान बनायौँ भने पनि पछि संविधानको स्वीकार्यता कहाँबाट होला त ? 

• एमालेसँग यति विश्वस्त भएकाले कांग्रेसले २०७४ मा बनेको ओली सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायत महत्त्वपूर्ण राज्यका निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउनुभएको, ५२ जनालाई गरेको संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको, प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गरेको– जसलाई तपाईंहरूले प्रतिगमन भन्नुभएको थियो । यी सबै मुद्दामा एक्सक्युज गरेर अहिले मिल्नुभयो होइन ? 

अस्ति हामी माओवादीसँग सँगै गठबन्धनमा भयौँ । माओवादीको १० वर्षको जनयुद्धलाई एक्सक्युज गरेको हो हामीले ? हाम्रा साथीहरू मारिएको विषयमा माफी मिनाहा हो त ? होइन । हाम्रा राजनीतिक भिन्नताहरू रहँदा रहँदै पनि हाम्रो नम्बर नपुगेपछि कोहीसँग कोही मिलेर सरकार बनाउने कुरा भयो । नेकपा एमालेको सरकारले गरेको संसद विघटन गलत थियो, असंवैधानिक थियो । असंवैधानिक भएकै कारणले अदालतले पनि असंवैधानिक ठहर गर्‍यो । त्यसलाई उहाँले जति संवैधानिक भन्नुस्, त्यो उहाँको कुरा हो । तर त्यो असंवैधानिक थियो, गलत थियो । 

कतिपय कुरामा फेरि हाम्रो भन्ने ठाउँ छैन । अघि तपाईंले भन्नुभयो राजस्ववाला । यसमा त हामी अस्ति नै चुकिसक्यौँ । यो कुरा मैले त उठाउँदा उठाउँदा थाकेर पछिल्लो समय छाडेको हो । ओलीजी हुने बेलासम्म सबै कुरा बोल्यौँ, त्यसपछि देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यो बेला छाड्न मानेनौँ फेरि । त्यसपछि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यहाँ पनि छाडिएन । होइन, त्यो बेला हामीले उठाएको कुरा गलत रहेछ । सबै देशमा यस्तै अभ्यास रहेछ भनेर भन्न थालेपछि फेरि अहिले भन्न पाइन्छ ? आफू चुकेको कुरामा त भन्न पाइएन नि त ! त्यसकारण कतिपय कुराहरूमा हाम्रो पोजिसन सच्चिनुपर्ने होला, कतिपय कुराहरूमा हाम्रो पोजिसन फरक हुन्छ । जस्तो : एमाले र कांग्रेस २०७० सालमा सँगै हुँदा यस्तो बिन्दु आयो, जतिबेला संविधान निर्माण गर्न दुईतिहाइको बहुमत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । हामीले प्रयोग गर्ने भनेर भन्यौँ । माओवादीले संसद्मा प्रतिरोध गर्‍यो । त्यसपछि हामीलाई के फिल भयो भने– यसरी पेलेर दुईतिहाइले संविधान बनायौँ भने पनि पछि संविधानको स्वीकार्यता कहाँबाट होला त ? 

त्यसैले केही समय अडिएर भए पनि माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो नेकपा एमालेले मान्दै मानेन । सँगै सरकारमा थियौँ, यसमै हामीबिच भिन्नता आयो । तर पछि यस्तो परिस्थिति आयो माओवादी पनि त्यही बिन्दुमा आयो र हामीले भनेकै कुरा लाग्यो र अहिलेको संविधान जारी भयो । सँगै बस्दै गर्दा सबै कुरा कहाँ मिल्छ र ? कतिपय कुरामा सहकार्य हुन्छ, कतिपय कुरामा सङ्घर्ष हुन्छ, कतिपय कुरामा घर्षण हुन्छ । कांग्रेस एमाले दुईवटा ठुला पार्टी मात्र होइनन्, कतिपय कुरामा भिन्नभिन्न मत राखिरहेका पार्टीहरू पनि हुन् ।

• त्यो घर्षण त होला, तर पछिल्लोपटक बेचन झा पक्राउ परेपछि कांग्रेस बेचैन भयो, त्यो घर्षण भुल्यो । अहिले कतिपयले यो गिरिबन्धु चियाको समय हो भनेर गठबन्धनलाई भनेका छन् । यिनैयिनै कारण मिलेको त होइन ? अब यी विषयबारे संसद्मा तपाईंहरूले लिने पोजिसन के हुन्छ ?

२०७४ सालमा केपी ओलीको सरकार बनेपछि जति बेला उहाँहरूको पार्टी नेकपा फुट्यो । त्यसपछि यति, ओम्नी लगायत त्यो बेला माधव नेपालजी र प्रचण्डजीको डकुमेन्टमा एक सय एक काण्ड भनेर लेख्नुभएको दस्ताबेजहरूमा पाइन्छ । अस्ति भर्खरसम्म ओलीजी र उहाँहरू सँगै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै कुरा माफी दिएको हो ? आ–आफ्नो पोजिसन होला नि ? जस्तो गिरिबन्धु टि–स्टेटको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसले लिएको पोजिसन बदलिँदैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सन्दर्भमा त्यसभित्र दोषी देखिएको जोसुकै होस्, जुनसुकै पार्टीको होस् । यो प्रकरणमा मात्र होइन, अरु प्रकरणमा पनि निष्पक्ष छानबिन भएर निर्दोष कोही पनि नपरोस्, दोषी कोही पनि नउम्कियोस् भन्ने हाम्रो लाइन र मन्त्र बदलिँदैन । 

केसँग पनि जोडिएको थियो भने लोकप्रियतासँग समाज डराउने । कोही व्यक्ति लोकप्रिय (आफ्नो सत्ता) मा डराउने जताततै समाजमा देखिन्छ । त्यसलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । हिजो शक्तिमा भएको पूर्वराजालाई प्रश्न गरियो ।

अहिले बेचनको जबर्जस्ती कुरा उठिरहेको छ, मैले सुनिरहेको छु, बेचन, बेचन भनेको । भर्खरसम्म गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी हुनुहुन्थ्यो । यो उहाँले सुरु गरेको छानबिन पनि होइन, नारायणकाजी श्रेष्ठ हँुदै सुरु भएको हो । छानबिन हँुदै गर्दा सयौँ मानिसलाई प्रतिवादी बनाएर उहाँहरू कहीँ न कहीँ दोषी देखिएको हुँदा कसैलाई अनुसन्धान गरेर अभियोजन गरिएको छ, कतिलाई अभियोजन गर्नुपर्ने कारण छ तर अभियोजन गर्दा उनीहरू पक्राउ नपरेकाले छुटेका छन् । त्योमध्येको एउटा पात्र पक्राउ पर्नुभयो । त्यो पात्रको कुनै खालको कनेक्सन हो भने यत्रो २०/२५ कति दिन पाउनुभयो म भएको भए ड्याङ ड्याङ... । त्यो त कम मजाको समय हो । बरु सरकार कन्टिन्यु भएको भए लामो समय सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने डरका कुरा आउँथे होला । सरकार केही दिनमा छोड्नुछ, आफ्नो हातमा त्यस्तो कुरा आएको छ । आज मैले यसो हेरेको– ओलीजी र देउवाजीको बिचमा सम्झौता भइसकेपछि प्रचण्डजीले कतिवटा निर्णय गर्नुभएछ भन्दा एउटा सानो आयोगको सदस्य बनाउने कुरा पनि छाड्नुभएको रहेनछ । एउटा सानो आयोगको सदस्य बनाउन समेत नछाडेको अवस्था छ भने यत्रो काण्डहरू पाउँदै गर्दा त्यसको भरमग्दुर प्रयोग गर्नुपर्दैन ? अनि हावा कुरा गर्ने ?

• तपाईंको भनाइबाट त तपाईं र रवि लामिछानेबिच जुन टकराब छ, त्यो अझै कायम रहेछ भन्ने बुझियो नि ? 

कुनै एउटा व्यक्तिसँग टकराब गरेर बस्ने सोच राख्नु पनि हुँदैन । टकराबै गर्नुपर्ने भए त पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूकै लामो लाइन छ । टकराबै गर्नुपरे पूर्वप्रधानमन्त्री नै छान्ने नि किन उपप्रधानमन्त्री छान्ने ? त्यसैले मुद्दा र एजेन्डाको कुरा हो ।

मैले सहकारी प्रकरणका सन्दर्भमा उठाउनुपर्ने विषय नै उठाएको हो । जुन विषय उठाउनैपथ्र्यो । किनकि त्यो सहकारी प्रकरणसँग मात्र जोडिएको थिएन । 

केसँग पनि जोडिएको थियो भने लोकप्रियतासँग समाज डराउने । कोही व्यक्ति लोकप्रिय (आफ्नो सत्ता) मा डराउने जताततै समाजमा देखिन्छ । त्यसलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । हिजो शक्तिमा भएको पूर्वराजालाई प्रश्न गरियो । पूर्वराजा लोकप्रिय हुनुहुन्नथ्यो, तर सेना प्रहरी सारा थिए, बलियो हुनुहुन्थ्यो । कुनै बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख लोकप्रिय हुनुहुन्नथ्यो, तर असाध्यै बलियो हुनुहुन्थ्यो । लगेर जसलाई पनि डाम्न सक्नुहुन्थ्यो । बलियोसँग त हामी लड्यौँ, तर लोकप्रिय छ भनेर हामी डरायौँ । सामाजिक सञ्जालमा के लेखिदिएला ? बेलुका गएर सुत्न सकिएला कि नसकिएला ? भनेर डराउने होइन ।

अब रवि लामिछने गृहमन्त्री हुनुहुन्न, उहाँको दबाब र प्रभावबाट नेपालको प्रशासन मुक्त भएपछि अनुसन्धानले निरन्तरता पाउनुपर्‍यो, पहिलो कुरा ।

नेपालको डेमोक्रेसीमा मैले धेरै कुरा देखेर आएँ । हिजो माओवादी ज्यादतीका विरुद्ध पनि प्रश्नै उठाएर लडेर आएको हो । मेरै पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला सबैभन्दा बलियो भएका बेलामा उहाँको घरमुनि नै कालोझन्डा देखाएर आएको हो, लड्दै आएको हो । पछिल्लो समयमा के लाग्दै आयो भने व्यक्तिगत कुराकानीमा सबैले भन्छन्– हो हो यो त बोल्नुपर्ने विषय हो । बोल न त भन्दा न कोही बोल्छ न कोही लेख्छ, सब थर्थर हुन्छन् । तर मैले बोलेँ । भोलि यो मलाई पनि लागू होला । तपाईंलाई पनि लागू होला । अब नेपालमा कसैले यो नसोचे हुन्छ भने– मेरो धेरै फलोअर्स छ, लोकप्रियता छ, मेरो वाहवाही भएका बेला छ, त्यसैले मैले जे गरे पनि हुन्छ र मसँग सबै डराउँछन् । यो प्रकरणले त्यो भ्रम हटाइदिएको छ ।

• तपाईंले र नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरण संसद्मा पटकपटक उठाएको आवाज अहिले पनि कानमा गुन्जिएजस्तो लाग्छ– रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरीमा केस छ, उहाँलाई पक्राउ गर्नुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभयो । अब अहिले कांग्रेस आफैँ सरकारमा छ, गृहमन्त्री समेत कांग्रेसको रहेको अवस्थामा त्यो माग पूरा हुन्छ ?

अहिलेको बहालवाला गृहमन्त्रीले संसद्मा आफैँ उभिएर बोलेको कुरा सम्झनुपर्छ । उहाँले नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतकको हैसियतामा दुईवटा कुरा भन्नुभयो । सहकारी प्रकरणका सन्दर्भमा नेपालको प्रहरी र सम्बन्धित निकायले ठिक ढङ्गले छानबिन गरिरहेको थियो । रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि स्वार्थको द्वन्द्व भयो र उहाँको दबाब र प्रभावले गर्दा अनुसन्धानहरू रोकिए । 

अब रवि लामिछने गृहमन्त्री हुनुहुन्न, उहाँको दबाब र प्रभावबाट नेपालको प्रशासन मुक्त भएपछि अनुसन्धानले निरन्तरता पाउनुपर्‍यो, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा उहाँ आफैँले त्यो अनुसन्धान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने, हेर्नुपर्ने यथेष्ट प्रमाणहरू जताततै देखिएका छन् । ती प्रमाण हेर्दै गर्दा प्रथम दृष्टिमै उहाँ दोषी देखिनुहुन्छ । उहाँले करोडौँ रुपैयाँ लगेको देखिएको छ । यद्यपि त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा अनुसन्धानले भन्छ । तर आएका तथ्य–प्रमाणमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर हालका गृहमन्त्रीले संसद्मा बोलेको मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ । कुनै व्यक्तिका लागि कुनै स्टेट लाग्नुहँुदैन । तर यो विषय त नेपाली कांग्रेसले संसद्मा र पार्टीमा उठाएको मात्र होइन, सम्मानित अदालतले समेत प्रस्ट बोलेर सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसकारण अब गृहमन्त्रीले कहीँ कतै नअलमलिएर गर्नुहुन्छ भन्नेमा म आशा मात्र होइन, पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु ।

उहाँले कुन सजाय बेहोर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो कानुनले बोलेकै होला । कानुन टेकेर आदेश वा निर्देशन दिनेहरूले नै भन्नुहोला ।

• भनेपछि रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर नै छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ ?

पक्राउ गर्ने नगर्ने हामी कसैले भन्ने विषय होइन । संसदमा मैले यो विषय उठाउँदै गर्दा के विषय बुझेर उठाएको हो भने अनुसन्धानलाई प्रभावित गरियो । प्रभावित भएको अनुसन्धान अब अघि बढ्नुपर्‍यो । मेरो के विश्वास छ भने त्यो अनुसन्धान फेयर भएर गर्दा उहाँले गरेका घोटालाका यति धेरै तथ्यहरू छन् जसले उहाँ दोषी देखिनुहुन्छ । फेयर अनुसन्धान गर्दा उहाँ निर्दोष हो भन्नै सकिँदैन । मैले बोल्नैपर्दैन, मैले बोल्नुपर्ने पनि होइन र बोल्ने पनि होइन । मैले के भन्नुपर्ने हो भने उहाँ निर्दोष देखिएदेखि उहाँले कुनै दण्ड–सजाय पाउनुहँुदैन भन्ने नै हो । तर उहाँ निर्दोष देखिनुहुन्न भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

• यसको अर्थ उहाँ एक दिन जेल जानुपर्ने अवस्था छ ?

उहाँले कुन सजाय बेहोर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो कानुनले बोलेकै होला । कानुन टेकेर आदेश वा निर्देशन दिनेहरूले नै भन्नुहोला । मैले भन्न खोजेको कुनै  पनि माध्यम मिडिया, फलोअर्स, सेलिब्रेटी वा जुनसुकै तरिकाबाट शक्तिशाली भएको मान्छे भए पनि अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँदैन ।

सेलिबे्रटीकै हिसाबले त तपाईंलाई पनि नेपाली राजनीतिमा सेलिब्रेटीकै रूपमा लिइन्छ । रास्वपा र तपाईंको सम्बन्ध पनि चर्चामै रह्यो । तपाईंलाई एक समय घन्टी कांग्रेस पनि भन्थे । मुकुल ढकालले त काठमाडौँका दुई सिट तपाईंका कारणले रास्वपाले जितेको हो भनेर भन्नुभयो र तपाईंलाई पनि उहाँहरूले जिताउनुभयो, जुन गलत भयो भनिएको छ, वास्तविकता त्यही हो ?

अरु पार्टीहरू आफ्नै दुःख झेलिरहनुभएको छ । एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने र देश नै बेच्यो भनिरहेको अवस्थामा हामी बाहिर दर्शक भएर हेरिरहेका छौँ । त्यो फोहोरमा हामीले हात हाल्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । बरु उहाँहरूलाई दुःख के भयो भन्ने लागिरहेको छ भने त्यो दुईवटा को हो भन्ने खोज्ने हो । एकअर्कालाई जितेको जिताएको भन्ने साथीहरू पनि अलमलिनुभएको छ कि ? नेपाली कांग्रेस पार्टी जसरी बनेको छ र चलेको छ, मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि म कुनैबेला भारतीय, कुनै बेला दरबारिया, कुनै वबेला फलानोजस्ता सारा कुरा भोग्दै र चिर्दै, आफ्नै नेतृत्वसँग लड्दै आएको हो ।

• रवि लामिछानेले त तपाईंलाई अमेरिकी एजेन्टसम्म भन्नुभयो नि ?

नेपालको सम्बन्ध भएको सबै देशको कुनै न कुनै बेला ती देश र देशभित्रका शक्ति सबैको । प्रचण्डको कुनै बेला एउटा भाषण थियो– गगन थापा लगायतलाई म आफ्नै कार्यकर्ता ठान्छु भनेर भन्नुभयो । त्यति बेला हाँक भन्ने पत्रिका निस्कन्थ्यो । गगन थापा प्रचण्डको कार्यकर्ता भनेर आएपछि पार्टीभित्र मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीहरूले (जति बेला गणतन्त्रको एजेन्डा थियो) पनि भने । म यस्ता धेरै कुरा छिचोल्दै आएको । बरु नयाँ साथीहरूका एक प्रकारका अप्ठेराहरू होलान्, किन भर्खर आउनुभएको छ । म त पुरानो भइसकेँ । मेरा यति कुरा खुला भइसकेको छ । यति कुरा मैले मेरा समर्थक साथीहरूलाई भन्छु यो कुरा ख्याल गर्नुहोला ममा पार्टी लोयल्टी र इन्टिग्रिटीमा कुनै दाग हो भने । मेरो फरक फरकसँग सङ्घर्ष भयो । 

मैले भन्थेँ– हेर साथी हो आफ्नो गल्ती कमजोरी छैन भने कोहीसँग, न आफ्नो पार्टीभित्र न आफ्नो पार्टी बाहिर, न देशमा न देशबाहिर कोहीसँग डराउने होइन । त्यसैले फन्टुस कुराभित्र छिरेर टिप्पणी गर्न लायक नै ठान्दिनँ ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग २०७४ पछि, अहिले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा प्रतिपक्ष बेन्चबाट भयो । वाईसीएल ल्याएर काठमाडौँ घेर्छु भन्दै गर्दा प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, जनयुद्ध कि धनयुद्ध भन्दा उहाँसँग पर्‍यो । कुनै बेला प्रधानन्यायाधीश र कुनै बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसँग पर्‍यो । म एउटा सर्वसाधारण काठमाडौँमै बस्ने मान्छे हो । अहिले पो पार्टीको एउटा जिम्मेवारीमा छु, जुन बेला जुनियर सांसद मात्र पनि थिएँ । कुनै दाग भएको भए गगन थापा यतिका दिनसम्म यतिका विश्वास र फूर्तिसाथ बोल्न सक्ने अवस्थामा १, २, ३ रहँदैनथ्यो । यो आत्मविश्वासको आधार भनेको मेरो शुद्धता नै हो । त्यसैले त्यस्ता डरहरूबाट पनि बाहिर भएको अवस्था हो । रविजी गृहमन्त्री भएका बेला कतिपय साथीहरूले केही पो हुन्छ कि भन्थे । तर मैले भन्थेँ– हेर साथी हो आफ्नो गल्ती कमजोरी छैन भने कोहीसँग, न आफ्नो पार्टीभित्र न आफ्नो पार्टी बाहिर, न देशमा न देशबाहिर कोहीसँग डराउने होइन । त्यसैले फन्टुस कुराभित्र छिरेर टिप्पणी गर्न लायक नै ठान्दिनँ ।

• हाम्री कांग्रेसको महामन्त्रीसँग कुरा गर्दै छौँ । कांग्रेसका कुरा नगर्दा अपुरो हुन्छ । तपाईंले अलि पहिला २०८२ मा पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ र त्यसमा म नेतृत्व गर्छु भन्नुभएको थियो । के अबको महाधिवेशनमा तपाईं पार्टी सभापतिमा उठ्ने नै हो ?

हो, पार्टी सभापतिमा उठ्ने कुरामा कुनै अलमल नै छैन ।

• त्यसो भन्दै गर्दा कुनै गुटमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?

छु ।

• कुन गुटमा ?

१४औँ महाधिवेशनमा डा. शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा उहाँलाई सभापति बनाउने भनेर हामीहरू प्रतिस्पर्धा गर्‍यौँ । अहिले पनि हामीसँगै छलफल र बहसमा छौँ ।

• भनेपछि अबको महाधिवेशनमा त्यो गुट फुट्छ ?

फुट्दैन । तपाईंले मेरो इच्छा, दाबी प्रयत्नको कुरा गर्नुभयो, मैले मेरो कुरा गरेँ । समूहभित्र अरुले पनि त्यो कुरा राख्लान्, समूहमा बसेपछि छलफल हुन्छ– एउटा निर्णय र निष्कर्षमा पुग्छ । त्यतिबेला त्यो निर्णय मेरो पक्षमा पनि हुन सक्ला । अथवा अरु कुनै कुरा मैले मान्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ला । त्यसका बारेमा अहिले धेरै चिन्ता गर्ने होइन । आफ्नो कुरा गर्ने हो, आफूलाई लागेको कुरा गर्ने हो । तपाईंले सोधेको कुरा मैले अहिले कसरी बुझछु भने म के सोचिरहेको छु, के तयारी गरिरहेको छु भन्ने तपाईंको प्रश्न हो । म नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अब हाम्रो पुस्ताले नेतृत्व गर्ने बेला आयो भनिरहेको छु र त्यसका निम्ति तयारी गरिरहेको छु, आफूलाई योग्य ठान्दै थप मेहनत गर्दै डा. शेखर कोइराला लगायतको मत जित्नुपर्छ भन्ने ठान्छु ।

हाम्रो पार्टीको विधानको व्यवस्था अनुसार २०८२ सालमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । महासमिति बैठकमा प्रस्ताव पारित पनि भएको छ । त्यो समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सबभन्दा पहिला पार्टी सभापति तयार हुनुपर्छ ।

• कांग्रेसमा गगन थापाको छुट्टै गुट भइसक्यो भन्ने चर्चा पनि छ नि ?

फूर्ति लाएर भन्ने हो भने म जहाँ उभिन्छु, त्यहीँबाट लाइन सुरु भयो भन्ने बेग्लै कुरा हो । तर पार्टीको महामन्त्रीको पोजिसनमा छु । विगतदेखि भर्‍याङ चढ्दै आउँदै गर्दा लाइक, डिसलाइक हुने र कोही साथी कहिले नजिक र टाढा हुने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । म अघिल्लो अधिवेशनमा शेखर कोइराला सभापति, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी उपसभापति, म र मीनेन्द्र रिजाल महामन्त्री लडेर समूह नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेको हो । दलको नेतामा पनि समूह नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेको हो । त्यसकारण त्यो ग्रुप नै मेरो ग्रुप हो ।

• २०८२ अर्थात् कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा पनि यो समूह कायम रहन्छ ?

रहन्छ ।

• तपाईंले २०८२ सम्म पार्टी सभापति वा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा रहनुभयो भने त्यसको प्रभाव महाधिवेशनमा पर्छ र महाधिवेशन हुन सक्दैन पनि भन्नुभयो । अहिलेको सत्ता गठबन्धनको आधारमा त ०८२ सम्म उहाँनै प्रधानमन्त्री हुने देखियो नि ?  

हाम्रो पार्टीको विधानको व्यवस्था अनुसार २०८२ सालमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । महासमिति बैठकमा प्रस्ताव पारित पनि भएको छ । त्यो समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सबभन्दा पहिला पार्टी सभापति तयार हुनुपर्छ । त्यसकारण पार्टी सभापतिसँग निहुँ खोजेर होइन कि फकाएर २०८२ मा महाधिवेशन गराउनुपर्छ । महाधिवेशनगराउने बाटोतर्फ लैजाने मेरो प्रयास छ, रहन्छ ।

• तपाईंले अर्को पनि भन्नुभएको छ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्नुपर्छ त्यसका लागि दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । ०८२ अघि दलको नेता फेर्नुहुन्छ ?

मेरो सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने मैले त उहाँलाई रोकेर म आफैँ बन्न खोजेकै हो । त्यस बेला मैले रोक्न सकेको भए र अहिले एमालेसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री गर्ने कुरामा अहिले मेरै नाम हुन्थ्यो होला । त्यो बेटर पनि हुन्छ भनेर कोसिस नै गरेको हो । 

म २०८४ सालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने र बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टी बनाउन चाहन्छु ।

तर हामीले भर्खर नयाँ राजनीतिक समझदारी गरेका छौँ । अरु दलसँगको समझदारीमा इन्ट्री गरेका छौँ । महाधिवेशनको तयारी र पार्टीभित्र सुदृढ एकता पनि कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसैले यति बेला अरु कुनै कुरामा ध्यान नदिऊँ भन्ने कुरा छ । सरकारमा जाने साथीहरूले त्यहाँ गएर राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, सभापतिले गठबन्धनमा गर्नुपर्ने समझदारी कायम गर्नुहोस् । पार्टीमा हामी दुईवटा महामन्त्री पार्टी सङ्गठनको काम गरेर सङ्गठन सुदृढ बनाउँदै महाधिवेशनमा लैजान चाहन्छौँ ।

• गगन र विश्वप्रकाश महामन्त्री भएपछि पार्टी सप्रिन्छ र बदलिन्छ भन्ने आम बुझाइ थियो । कांग्रेसमा के बदलियो के बदलिएन ? कि बदलिन बाँकी छ ?

हामीप्रतिको माया र शुभेच्छाप्रति कृतज्ञ छौँ । पार्टीको काम गर्ने क्रममा हाम्रा कतिपय कमी–कमजोरी भएका छन्, इन्टेन्सन होइन । अर्को महामन्त्री र म पनि हामी संसद्मा पनि छौँ । देशभरिको कार्यक्रममा पनि हामीहरू नै छौँ । राजनीतिक सहभागिता र काम गर्ने शैली पनि भयो हाम्रो । पार्टीकै कार्यक्रम उहाँ पनि दौडिराख्ने, म पनि दौडिराख्ने भएकाले अफिसमा बसेर ढुक्कसँग गर्नुपर्ने कुराहरूमा कमी–कमजोरी भएकै छन्, त्यसमा हामी सच्चाउनुपर्नेछ, तर पनि नेपाली कांग्रेसलाई अलि कम बुझियो भने यो हुन्छ र पार्टीको विधि–विधानमा जे कुरा भए पनि मूल भनेको सभापति नै हो । त्यसकारण त्यहाँभित्र होस्टेमा हैँसे गर्न सकिन्छ । ठिक–ठिक ढङ्गले धेरै पर जान नसकिने कुरा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक कुरा गर्दा भन्नुहुन्छ भने मैले ८४ सालमा कांग्रेस कहाँ पुग्ने भयो भने एक्लै लड्नेमा पुग्ने भयो । त्यो त मेरो राजनीतिक लाइन हो । त्यो लाइन त आयो नि ! म २०८४ सालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने र बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टी बनाउन चाहन्छु । महामन्त्रीको हैसियतमा मेरो सफलता भयो भएन भन्ने मापन त ८४ को नजिक पुग्दै गर्दा पार्टी पनि त्यतातिर गयो भने बल्ल सफलता होला । यदि गएन भने सफल भइनँ भनेर मान्नुपर्ने होला । सफलता केलाई भन्ने ? के कुरा बदलियो भन्ने भनेर यसरी पनि हेनुपर्छ भन्ने हो ।

दुई वर्ष हामीले तल–माथि नगरी सरकार चलेपछि जब हाम्रो नेतृत्व गर्ने पालो आउँछ चुनाव नजिक आएपछि नेकपा एमालेले पनि कुनै पनि खाले विश्वासघातको अभियोग बोकेर त्योभन्दा अघिको यात्रा गर्न सक्दैन ।

• अन्त्यमा, २०८४ सम्मको नेपालको समग्र राजनीतिक मार्गचित्र के देख्नुहुन्छ ?

संंशयहरू छन् । तर पनि कांग्रेस र एमालेको समझदारीसँगै संशयका बिच व्यवस्थापन हुँदै २०८४ सम्म जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । हाम्रोतर्फबाट तल–माथि केही हँुदैन । राजनीतिमा मनभन्दा पनि ठुलो कुरा स्वार्थ मिल्नुपर्छ । अहिले ओलीजी दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले डेलिभरी गर्नुछ । यत्रो मौका र समर्थन पाउनुभएको छ । यस्तोमा कुनै खिसमिस गर्ने कुरै भएन, हामी पनि गर्दैनौँ । अहिले तल–माथि हुने भनेको त बाहिरबाट प्रचण्डले बोलाएको बोलायै हुनुहुन्छ । अस्ति संसद्मा बोल्दै गर्दा नै अलिअलि इसारा त गरिसक्नुभयो, हामीलाई । तर हामी त्यतातिर हेर्दा पनि हेर्दैनौँ । हामीले नहेरेपछि तल–माथि हुने कुरा भएन । 

दुई वर्ष हामीले तल–माथि नगरी सरकार चलेपछि जब हाम्रो नेतृत्व गर्ने पालो आउँछ चुनाव नजिक आएपछि नेकपा एमालेले पनि कुनै पनि खाले विश्वासघातको अभियोग बोकेर त्योभन्दा अघिको यात्रा गर्न सक्दैन । राजनीतिक समझदारीमा इमानदार भइएन भने के परिणाम भोग्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ । त्यसकारण तपाईंले जुन रोडम्याप भन्नुभयो, कांग्रेस एमाले मिलेरै त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । 

प्रेडिक्सन गर्ने कुराको सन्दर्भमा, इकोनोमी र गभर्नेन्स सुधार्ने कुरामा कम ध्यान दिएर.. पहिलाको जस्तै बोल्दै हिँड्ने, प्रधानमन्त्री उद्घाटन गर्दै हिँड्ने, जताततै चाहिनेभन्दा बढी बोल्ने होइन; काम गर्ने र परिणाम दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ । त्यो ठाउँमा बसेको मान्छेले परिणाम नदिने तर संविधानको विवादमा चल्र्यामचुर्लुम डुब्यौँ भने त्यसले हामीलाई ठुलो दुर्घटनातर्फ लैजान्छ । 

इकोनोमी र गभर्नेन्समा मुख्य फोकस गर्ने, त्यसका निम्ति आवश्यक ५–६ महिनाको अवधिमा संसदबाट कानुनहरू बनाएर यस्तो विश्वासको वातावरण बनाउने कि त्यो बिचमा माओवादी लगायतका दलसँग अलिअलि संवाद खोल्दै खोल्दै गएपछि बल्ल लहै साथीभाइ हो हाम्रो कुनै बदनियत छैन, कुरा ठिकठाक भएको छ, सबैको आशा जागेकाले संविधानको बारेमा छलफल गरौँ न त भनेर त्यो बेलामा इन्ट्री गर्‍यौँ भने देश ठिक बाटोमा जान्छ ।