काठमाडौँ । महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपालका सहअध्यक्ष तथा समाजवादी मोर्चा नेपालका कार्यदल सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले समाजवादी मोर्चाले राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने बताएका छन् ।

कार्यदल सदस्य श्रेष्ठले समाजवादी मोर्चाले देशमा राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने बताएका हुन् । उनले नयाँ सत्तारुढ गठबन्धनले देशलाई पश्चगमनमा धकेल्न लागेको आरोप समेत लगाए । उनले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई छिन्ने धृष्टता गरे समाजवादी मोर्चाले त्यसको विरुद्धमा सडक र सदनबाट सङ्घर्ष गर्ने समेत बताए । उनले देशका समाजवादी, कम्युनिस्ट र वामपन्थी शक्तिहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मोर्चाले त्यसको आधार तयार गर्ने बताए । नेता श्रेष्ठले आगामी दिनमा मोर्चामा आबद्ध दलहरू पार्टी एकताको तहसम्म पुग्न सक्ने पनि बताए । कार्यदल सदस्य श्रेष्ठले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनभित्र षड्यन्त्रका गन्धहरू देखिएको भन्दै मोर्चाले षड्यन्त्रहरूको प्रतिवाद गर्ने बताए । 

उनले भने, ‘मैले देख्दाखेरि दुई वटा कारणले यसको औचित्य र आवश्यकता बढी नै देख्छु । एउटा तात्कालिक हिसाबले अहिले राजनीतिक घटनाक्रम जसरी बदलिएको छ र सुन्नमा आए अनुसार दुई वटा ठुला दलहरुले असार १७ गते राति बसेर सात बुँदे समझदारी जुन बनाइएको भनेर मिडियाले जुन कुरा सार्वजनिक गरिराखेको छ, यसले कतै हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू गुम्दै त छैन ? देशलाई पश्चगमन तर्फको यात्रामा धकेल्न त खोजेको छैन भन्ने खालको आशङ्का पनि छ । यदि त्यो खालको अवस्था हो भनेदेखि यो समाजवादी मोर्चाले किमार्थ प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई छिन्ने कसैले धृष्टता गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा समाजवादी मोर्चा सडकमा, सदनमा सबै प्रकारको सङ्घर्षहरू गर्नको निम्ति तयार रहन्छ ।’ 

नेपाल समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमा समाजवादी मोर्चामा समावेश भएसँगै पार्टीका एक अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीका सदस्य नरहेका व्यक्तिहरू पार्टीको नाम लिई मोर्चामा गएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । यस सम्बन्धमा प्रस्ट पार्दै पार्टी सह–अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल समाजवादी डा.भट्टराई र महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको दुई वटा भइसकेको प्रस्ट पारे । उनले पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये महिन्द्र राय यादवले नेतृत्व गरेको पार्टी मोर्चामा सामेल भएको उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले आफ्नो पार्टीका सदस्यहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरेको बताए । उनले यस सम्बन्धमा आफूहरूले आयोगमा निवेदन दर्ता गरिसकेको भन्दै पार्टीको आधिकारिकता बारेमा आयोगले स्पष्ट पार्नुपर्ने समेत बताए ।

‘अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी दुई वटा छ । एउटा महिन्द्रराय यादवको अध्यक्षतामा । अर्को डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा छ । यो विषय हामीले निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले किर्ते, जालसाझी ढङ्गबाट हामीसँग उभिएका, हाम्रो केन्द्रीय समितिमा रहेका दर्जनौँ मान्छेहरूको नाम उहाँहरूसँग सोधपुछ नै नगरीकन, जानकारी नै नदिइकन निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर जसरी अद्यावधिक गर्नुभयो त्यो अद्यावधिक कानुनसम्मत छैन भन्दै हामीले निवेदन पनि गरेका छौँ । त्यो निवेदनमाथि कारबाहीको प्रक्रिया चलिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले त्यो प्रक्रिया अगाडी बढाइराखेको छ । निर्वाचन आयोगले पहिला जवाफ दिनुपर्‍यो नि । हामीले दिएको निवेदनउपर निर्वाचन आयोगको धारणा के हो ? त्यो कुरा आउनुपर्‍यो । त्यो आएपछि नेसपा को हो भन्ने त्यहाँ होला । यदि त्यो टुङ्गिएन भने न्यायालय पनि पुग्ला । त्यसकारणले हामीले फलानालाई निष्कासन गरेको भनिरहनु जरुरी ठान्दिनँ ।’ 

बागमती प्रदेश सकारकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले प्रदेश सरकार निर्माणमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्नु नहुने समेत बताए । प्रदेश सरकार स्वायत्त सरकार भएको उल्लेख गर्दै उनले कुन–कुन दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार प्रदेशसँगै हुने बताए । उनले केन्द्रीय गठबन्धन टुट्नासाथ सबै प्रदेशका गठबन्धनहरू फेरबदल हुँदा यसले प्रदेशको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाएको बताए ।

उनले भने – ‘प्रदेश सरकार आफैँमा एउटा स्वायत्त सरकार हो । प्रदेश सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सरकारमा कुन–कुन दलहरू मिलेर गठबन्धन गर्ने, सरकार बनाउने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारको आफ्नो स्वायत्तताको विषय हो । तर हाम्रोमा माथि सिंहदरबारमा के हुन्छ त्यसको असर तुरुन्तै तल देखा पर्ने । माथि गठबन्धन परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेशका सातैवटा प्रदेशहरूमा त्यसको प्रभाव पर्ने । यो खालको अवस्था देखिन्छ । यो राम्रो कुरा होइन । यसले प्रदेश सरकारलाई संस्थागत गर्ने, प्रदेश सरकारलाई अझ सुदृढ गर्ने तिर नगई प्रदेश सरकारको आवश्यकता, औचित्य माथि नै प्रश्न उठाउने तिर जान्छ । यो कुराहरू हामीले रोक्नुपर्छ ।’

सहअध्यक्ष श्रेष्ठले सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारले प्रक्रिया अगाडी नबढाएको भन्दै प्रहरी समायोजनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने चेतावनी समेत दिए । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारका विरुद्ध प्रहरी समायोजनको मागसहित मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको भए पनि सम्भव हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले आफू सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रहरी समायोजनको माग गर्दै एउटा नागरिकको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने स्पष्ट  पारे ।