काठमाडौँ । नेपालले सन् २०२४ जनवरी १ मा जापानमा प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने विषयमा हस्ताक्षर गर्यो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केवल भण्डारीले जापानको तर्फबाट हस्ताक्षर भएर आएको प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम सम्बन्धी सहयोग ज्ञापनपत्र (MOC) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

जापानको तर्फबाट न्याय मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट २०२३ डिसेम्बर, ६ तारिखमा जापानको टोकियोमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

उक्त सहयोग ज्ञापनपत्र अनुसार नेपालबाट टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी प्राविधिक कामदार पठाउने र निश्चित समयको सीपपछि नेपाल फर्किने भन्ने छ । 

उक्त सम्झौता अनुसार नेपालले कामदार पठाउने संस्थाहरूको सूची जापानलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनेपछि मात्रै पठाउने हो । हालसम्म कार्यविधि बनिसकेको छैन । निवर्तमान श्रममन्त्री डीपी अर्यालको पालामा कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भएर छलफल चलेको थियो । मन्त्री परिवर्तन भएसँगै कार्यविधिको मस्यौदाको छलफल रोकिएको छ । 

नेपाललाई २०२४ जुन १ तारिखभित्र कामदार पठाउने संस्थाको सूची पठाउनुपर्ने समयसीमा थियो । तर, श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइ पठाउन नसकिने भन्दै आधिकारिक रूपमा पठाएको छैन् । तर, ओटीआईटीले नेपालको सूची भन्दै ४७४ मेनपावरको सूची राखेको छ । यो विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कुनै जानकारी नभएको बताए ।

मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएपछि मात्रै कामदार पठाउने संस्थाहरूको सूची पठाउने भनेको छ । त्यसका लागि नेपालस्थित जापानी दूतावासलाई अनौपचारिक जानकारी गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, जापानको उक्त कार्यक्रम हेर्ने जापानको सरकारी निकाय अर्गनाइजेशन फर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ (ओटीआईटी) ले भने नेपालबाट कामदार पठाउने मेनपावरहरूको सूची पाइसकेको छ ।

नेपाललाई २०२४ जुन १ तारिखभित्र कामदार पठाउने संस्थाको सूची पठाउनुपर्ने समयसीमा थियो । तर, श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइ पठाउन नसकिने भन्दै आधिकारिक रूपमा पठाएको छैन् । तर, ओटीआईटीले नेपालको सूची भन्दै ४७४ मेनपावरको सूची राखेको छ । यो विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कुनै जानकारी नभएको बताए ।

२०२४ मे ३ तारिखमा नै एप्रुभ गरिएको भन्दै ओटीआईटीले ती मेनपावरको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद रिजालले मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यविधि बनेपछि मात्रै सूची पठाइने बताए । मन्त्रालयको तर्फबाट हालसम्म कुनै पनि सूची नगएको बताए । कार्यविधि नै नबनाई सूची केका आधारमा पठाउने भन्दै उनले प्रश्न गरे । तर, सूची सार्वजनिक भएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट त्यो सूची गएको छैन । कार्यविधि बनिरहेको विषय तथा नटुङ्गिएको विषयमा नजानुपर्ने हो ।’ 

कार्यविधिमा ढिलाइ भएकाले सूची पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । दूतावाससँग अनुरोध गरेर कार्यविधि बनेपछि सूची पठाउनेबारे जानकारी गराएको बताए । 

विभागले किन पठायो सूची ? 

उक्त मेनपावरहरूको सूची मन्त्रालयको तर्फबाट नभई विभागले पठाएको पाइएको छ । तर, विभागले कार्यविधि नै नबनेको अवस्था केका आधारमा पठाएको हो भन्ने विषय अनविज्ञ छ । 

वैदेशिक रोजगार विभाग महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले विभागको तर्फबाट उक्त सूची गएको बताए । जिट्कोको लागि पठाउनुपर्ने सूची विभागका कर्मचारीको गलत बुझाइका कारण उता गएको बताए । विभागको प्रशासन योजना तथा संस्था दर्ता शाखाका शाखा अधिकृत चक्र बहादुर श्रेष्ठले उक्त सूची पठाएको बताए । त्यसमा आफूलाई समेत जानकारी नदिइएको उनको भनाइ छ । 

‘मन्त्रालयको कमजोरीको कारण अहिलेको यो समस्या आएको हो । तैपनि विभागको तर्फबाट त्यसरी सूची जानुहुँदैन थियो । त्यसमा गल्ती भयो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने,‘ शाखा अधिकृत चक्रले कसले माग्या सर अनि मैले दिइदिए भने । मैले गाली गरेर मेरो हस्ताक्षर नभईकन वा मलाई नसोधीकन कसरी पठायो भनेको छु ।’

कार्यविधि बनेर अर्को सूची जादासम्मको लागि यो सूची पठाइएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले जुन १ सम्म पठाउने भने जापानसँग सम्झौता गर्ने तर, सूची नपठाउने बताए । सम्झौता गरेपछि त्यसको पालना गर्नु मन्त्रालयको दायित्व हुने बताउँदै उनले मन्त्रालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको उनको आरोप छ । 

त्यसरी विभागले पठाएको सूचीमा परेका कतिपय मेनपावर कम्पनीहरू कारबाहीमा परेका, जिट्कोमा समेत कारबाहीमा परेका, लाइसेन्स खारेजीमा परेका निश्चित समयका लागि निलम्बनमा परेका समेत छन् । विभागले त्यस्ताहरूको सूची नहटाई पठाएको हो । 

के हो यो कार्यक्रम ? 

हाल जिट्को मार्फत जापानले नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चाइना, थाइल्यान्ड, म्यानमार लगायतका १७ वटा देशबाट प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउँदै आएको छ । 

जिट्कोमार्फत पठाइने कामदार भन्दा एक तहमाथि सरकारकै तहबाट टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी प्राविधिक कामदार पठाउने हो । यसका लागि जापानको सरकारी निकाय ओटीआईटीले मुख्य भूमिका खेल्नेछ । 

सहयोग ज्ञापनपत्रको उद्देश्य टीआईटीपीमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने र जापानमा दक्ष बनाएर नेपाल पठाउने भन्ने हो । सहयोग ज्ञापनपत्रका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन् । 

जापानले गरेका प्रतिबद्धताहरू :

• प्राविधिक आन्तरिक प्रशिक्षण ऐन (८) को मापदण्डहरूमा आधारित, उचित रूपमा पर्यवेक्षण संस्थाहरूको इजाजतपत्र र प्राविधिक इन्टर्न प्रशिक्षण योजनाहरूको प्रमाणीकरण ।
• पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्ने वा प्राविधिक इन्टर्न तालिम योजनाको प्रमाणीकरण रद्द गर्ने जस्ता प्रशासनिक कदम चालेको अवस्थामा नेपाली पक्षलाई जानकारी उपलब्ध गराइनेछ ।
• नेपाली पक्षबाट अनुपयुक्त पर्यवेक्षण गर्ने संस्था वा तालिम कार्यान्वयनकर्ताको जानकारी उपलब्ध गराएमा छानबिन गरी उचित कारबाही गर्नेछौँ । नतिजा नेपाली पक्षलाई पनि जानकारी गराइनेछ ।
•  विदेशी नागरिकहरूको लागि प्राविधिक आन्तरिक तालिमको उचित कार्यान्वयन र प्राविधिक आन्तरिक प्रशिक्षार्थीहरूको संरक्षण सम्बन्धी कार्य ।  

नेपालले गरेका प्रतिबद्धता :

• यस सहयोग ज्ञापनपत्रको मापदण्डका आधारमा, हामी संस्थाहरू पठाउनको लागि प्रमाणीकरण कार्यलाई उचित रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ ।
• पठाउने संस्थाहरूको प्रमाणीकरण रद्द गर्ने जस्ता प्रतिबन्धहरूको बारेमा जापानी पक्षलाई जानकारी प्रदान गर्नुहोस् ।
• यदि अनुपयुक्त पठाउने संस्थाहरूको बारेमा जापानी पक्षबाट जानकारी प्रदान गरिएको छ भने, हामी छानबिन गर्नेछौँ र उपयुक्त कारबाही गर्नेछौँ । नतिजा जापानी पक्षलाई पनि सूचित गरिनेछ ।

हाल जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेशन (जिट्को) मार्फत जापानीज भाषा तथा सामान्य सीप सिकेका कामदारहरू जापान जाने गरेका छन् । जुन जापानको एक सार्वजनिक संस्थामार्फत जापानका कम्पनीहरूले कामदार माग गर्दै आएका हुन् । 

जिट्कोमार्फत जापानको उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका निकायमार्फत नेपाली एजेन्सीहरूले कामदार पठाउँदै आएका हुन् । टीआईटीपी भनेको प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान सरकारी संस्था ओटीआईटीले हेण्डिल गर्नेगरी गरिएको सम्झौता हो । 

नेपालबाट कामदार पठाउने संस्थाहरूका लागि विभिन्न मापदण्डहरू तोकिएका छन् । जसमा संस्थाको हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्ने, कामदारसँग लिने शुल्क समेत पारदर्शी हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड तोकिएका छन् । एजेन्सीमा संलग्न व्यक्तिहरू कुनै पनि आपराधिक कार्यमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने समेत मापदण्ड तोकिएको छ ।

मन्त्रालयका उप–सचिव महेश पराजुलीले सम्झौता टीआईटीपीमा कामदार पठाउने एजेन्सीहरूको योग्यता समेत तोकिएको बताए । 

‘कुन कुन योग्यता तथा मापदण्ड पुरा गरेका संस्थाले मात्रै कामदार पठाउन पाउने भनेर सम्झौतामै उल्लेख छ । सोही आधारमा हामीलले कार्यविधि बनाउन लागेका छौं,’ पराजुलीले भने । 

यसअघि जिट्को मार्फत कामदार पठाउँदा श्रमिकमाथि शोषण हुने, केही अवाञ्छित कार्य भएको देखिएपछि जापान सरकारले कडा सम्झौता गरेको हो । 

उक्त कार्यक्रम अनुसार नेपालमा सामान्य सीप सिकेको व्यक्ति जापानमा त्यही सम्बन्धीको काम सिक्न जाने हो । त्यो पनि प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा । र त्यो कामदारले जापानको एडभान्स तहको काम सिकेर नेपाल आएपछि स्वरोजगार बन्ने हो । 

त्यसका लागि नेपालबाट कामदार पठाउँदा नै एजेन्सीहरूले भोलि कामदार नेपाल आएपछि के काममा लगाउने भनेर योजना समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालबाट कामदार पठाउने संस्थाहरूका लागि विभिन्न मापदण्डहरू तोकिएका छन् । जसमा संस्थाको हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्ने, कामदारसँग लिने शुल्क समेत पारदर्शी हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड तोकिएका छन् । एजेन्सीमा संलग्न व्यक्तिहरू कुनै पनि आपराधिक कार्यमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने समेत मापदण्ड तोकिएको छ ।

त्यसरी मापदण्ड पुरा गरेर छनौट भएका संस्थाहरूले सरकारले तोकेबमोजिमको शुल्क लिएर कामदार पठाउन पाउने पराजुलीले बताए । त्यो शुल्कको विषय समेत कार्यविधिमै उल्लेख गरिने उनको भनाइ छ ।