काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद् गठनकै क्रममा सरकारलाई अङ्कगणितका आधारमा निकै बलियो बनाएका छन् । सङ्घ सरकारमा सहभागी दल र मधेस प्रदेशमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनकै सहमतिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीसमेतलाई गणना गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ मत जुटेको छ ।

सरकार अङ्कगणितमा जति बलियो देखिन्छ, विपक्षमा रहेका दलहरू तुलनात्मक रूपमा उति नै कमजोर देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो होला र के–के एजेण्डा उठाउलान् भन्नेबारे पनि चासो बढेको छ ।

सिंहदरबारमा विपक्षी तीन दलबिच छलफल

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेसँगै विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले खबरदारीका लागि सहकार्य गर्नेबारे छलफल थालेका छन् ।

जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस विद्रोहबाट बनाएको संविधानलाई कांग्रेस–एमालेले भनेबमोजिम संशोधन हुन नदिन सबै पक्षसँग सहकार्य गर्नेबारे तीन विपक्षी दलबिच छलफल भएको हो ।

यसै विषयमा साझा रणनीति बनाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबिच शुक्रबार छलफल भएको हो । सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा साझा एजेण्डा बनाएर जाने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

बैठकपछि माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेस र एमाले आत्तिएर पश्चगमनतर्फ फर्किएको आरोप लगाए । ‘उहाँहरू जसरी आत्तिएर निरंकुश र पश्चगमनतर्फ जाने प्रयत्न गर्नुभएको छ, त्यो जनताले स्वीकार्दैनन्,’ उनले भने, ‘असंसदीय खालका समीकरणविरुद्ध संसदमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउँछौँ । शक्ति, सङ्ख्या र एजेण्डाले हामी बलियो छौँ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन साझा एजेण्डा लिएर प्रस्तुत हुने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

‘प्रतिपक्षमा पुगेपछि बढी चुनौती देखिएको छ । संसद्को काम कारबाही, जनजीविका लगायत साझा मुद्दा बनाएर जाने विषयमा छलफल भयो’, उनले भने ।

खासगरी माओवादी नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र संविधान संशोधनको मुद्दालाई सरकारविरुद्ध मुख्य हतियार बनाउने माओवादी केन्द्रको रणनीति छ । त्यसका लागि तत्कालीन कार्यनीति र भावी रणनीति तय गर्न केही दिनमै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदाधिकारी बैठक बोलाउने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

सापकोटाका अनुसार पदाधिकारी बैठकले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने कि सिधै स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने भन्ने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारीसहित सातै प्रदेशका इन्चार्जसँग छलफल गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनले दुई तिहाइको दम्भ देखाएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा रोक्न खोजेमा कडा प्रतिरोध गर्ने सापकोटाले बताए ।

‘माओवादी नेतृत्वको सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्दागर्दै षड्यन्त्रमुलक ढङ्गले सरकार ढाल्ने काम भएको छ । संविधान संशोधन गरी पश्चगमनतर्फ जाने प्रयास भइरहेको छ । त्यसकाविरुद्ध सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिरोध गर्छौं’, प्रवक्ता सापकोटाले रातोपाटीसँग भने ।

संसद्को साथै र सडक मोर्चा कसिलो बनाउने

संसद्को दुवै सदनमा सुशासनको पक्षमा माओवादीले सशक्त आवाज उठाउने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।

‘देशलाई फेरि पश्चगमनतर्फ धकेल्न कांग्रेस र एमालेले षड्यन्त्रमुलक ढङ्गले संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छन् । दुई दलबिच भएको भनिएको ७ बुँदे सहमति अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । अपारदर्शी सहमतिविरुद्ध संसदभित्र सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुनेछौँ’, उनले भने ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा विपक्षी मोर्चासँग सहकार्य गर्ने पाण्डेको भनाइ छ । सरकारको काम कारबाही हेरेर आवश्यकता अनुसार सडक सङ्घर्ष पनि गर्ने उनले बताए ।

भावी रणनीति तय गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका पदाधिकारी, प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष लगायत, जवस÷मोर्चाका इन्चार्जहरूका साथै विभिन्न व्यक्तित्वसँग लगातार छलफल गरिरहेका छन् । पार्टी बैठकका लागि सात वटै प्रदेशका इन्चार्ज काठमाडौँ आउने तयारीमा छन् ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धिको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन प्रचण्डले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

पार्टीको बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आउन लागेका लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस–एमालेको सहमतिविरुद्ध संसद् र सडकमा प्रतिरोध गर्ने बताए । माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको समीक्षा, भावी रणनीतिको विषयमा छलफल गर्न पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न लागेको उनले जानकारी दिए ।

‘केही दिनमा पार्टीको बैठक बस्छ । पहिला पदाधिकारी बैठक बोलाएर स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने कि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा तय गर्ने भन्नेमा अध्यक्षले छलफल गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

बैठकले सरकारको काम हेरेर आन्दोलनका कार्यक्रम बनाउने बलदेवको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशका इन्चार्ज हरिबोल गजुरेलले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र भावी रणनीति तय गर्न पार्टीको महत्त्वपूर्ण बैठक बस्न लागेको बताए । पूर्वी क्षेत्रमा रहेका उनी काठमाडौँ फर्किने तयारीमा छन् ।

‘संविधान संशोधनसहित कांग्रेस–एमालेले प्रतिगमनको यात्रा तय गरेका छन् । त्यसविरुद्ध सशक्त विरोधका कार्यक्रम ल्याउने गरी बैठक बस्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘केही दिनमा पदाधिकारी बैठक बस्दैछ । त्यसलगत्तै स्थायी कमिटी बैठक बस्छ । सोही बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा र मिति तोक्नेछ ।’

प्रतिनिधि सभामा माओवादीमा ३२ सिट छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा संसदमा सशक्त भूमिका खेल्ने बताइसकेको छ । १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीसमेत सरकारको विपक्षमा उभिएको छ । तीन शक्ति एक ठाउँमा उभिँदा विपक्षी गठबन्धनमा ६३ सिट रहने छ ।

आगामी आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । त्यसपछि सत्ता पक्ष र विपक्ष कित्ता स्पष्ट हुने भएकाले ध्रुवीकृत हुन सजिलो हुने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ छ ।

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा रास्वपा, एकीकृत समाजवादीसहित विपक्षी अन्य दलहरूको समेत साथ मिल्ने सांसद माधव सापकोटाले जिकिर गरे ।

‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा विपक्षी मोर्चा कसिलो बनाउने छौँ । त्यसका लागि रास्वपा, एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य दलको पनि समर्थन पाउने अपेक्षा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारको काम हेरेर आगामी दिनमा संसदमा सशक्त प्रस्तुत हुनेछौँ ।’

यी हुन् विपक्षी गठबन्धनले उठाउने एजेण्डा

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बेचन झा पक्राउ परेपछि सुरक्षित हुन कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आइपुगेको माओवादीका निवर्तमान अर्थमन्त्री एवं उपमहासचिव वर्षमान पुनले बताए ।

पक्राउ परेका झाको कनेक्सन शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणासम्म पुग्ने देखिएपछि आत्तिएर रातारात सरकार ढालेको आरोप पुनले केही दिनअघि रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा लगाएका थिए ।

बर्खा सकिए लगत्तै सरकारको काम कारबाही हेरेर सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा माओवादी छ । त्यसै अनुसार समाजवादी मोर्चालाई पनि सक्रिय बनाउन थालिएको छ ।

बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे समीक्षात्मक दस्ताबेज तयार गरी १५ दिनमा पेस गर्न कार्यदललाई जिम्मा दिएको छ । अर्को बैठकले सातै प्रदेशमा संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार, अनिमियताविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् ।

यता माओवादीका उपमहासचिव समेत रहेका मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका इन्चार्ज मात्रिका यादवले संविधान संशोधनविरुद्ध मधेस केन्द्रित आन्दोलन चर्काउने बताए । माओवादीसहित एकीकृत समाजवादी, तमलोपा र नेपाल सद्भावना पार्टीबिच मोर्चाबन्दी भएको उनले जानकारी दिए ।

‘कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरी प्रतिगामी षड्यन्त्र गर्दैछन् । त्यसविरुद्ध मधेस केन्द्रित चार दलबिच मोर्चा गठन भएको छ । साउन २६ गते जनकपुरमा बृहत् अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ’, उनले भने ।

साथै वामपन्थी, पूर्वमाओवादी घटक, देशभक्त तथा समाजवादी दलहरूसँग मिलेर संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने गरी छलफल चलिरहेको बलदेवले बताए । यस कामका लागि प्रचण्डका साथै समाजवादी मोर्चाका संयोजक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले अग्रसरहता देखाइरहेका छन् ।

विप्लवले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा मसाल लगायत माओवादी घटकहरूसँग छलफल गरिरहेको नेकपाका नेता कर्णजीत बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

‘प्राप्त उपलब्धि समाप्त पार्ने ढङ्गले दक्षिणपन्थी कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन भएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो घटनाले प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा देखिन्छ । प्रतिगमनका विरुद्ध हामी बृहत् वामपन्थी मोर्चा बनाउन लागिपरेका छौँ ।’

त्यसका लागि महासचिवले विभिन्न माओवादी घटक, वामपन्थी तथा समाजवादी घटकसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।