काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरुवासम्बन्धीको निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको छ । नवनियुक्त मन्त्री विद्या भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले यसअघिको शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेको निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको हो ।

महासंघले उक्त निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने वा नगरेको खण्डमा शिक्षक सरुवा सहमतिको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

निवर्तमान शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गर्दै शिक्षकको सरुवाको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने प्रावधान ल्याएकी थिइन् । महासंघले सुरुदेखि नै उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै आएको थियो । तर, श्रेष्ठले शिक्षकको सरुवाका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारी बनाएको दाबी गर्दै आएकी थिइन् । प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति नै उत्तरदायी हुने उनको तर्क थियो ।

महासंघले विगतमा सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यका साथ समुदाय र अभिभावकको जिम्मेवारी र स्वामित्वबाट विद्यालय टाढा बनाउन भएका निर्णय र निर्देशिकाहरू बदर गर्न समेत माग गरेको छ । शिक्षाको सुधारका लागि भन्दै देशभरका करिब २७ हजार विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले संसदमा प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई अभिभावक मैत्री, समुदायमैत्री बनाउँदै विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको आधिकारिक प्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई थप जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने कानुनी प्रबन्ध गरी यथाशक्य संसदबाट पारित गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ ।