काठमाडौँ । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने षडयन्त्रहरू गरेको भन्दै चार राजनीतिक दलका मधेसी नेताले विरोध गरेका छन् । शुक्रबार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीका नेताहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन् । 

कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते गरेको संविधान संशोधन सहितको सहमतिको विरोधमा साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत् अन्तर्क्रिया गर्ने लगायत ७ बुँदे सहमति उनीहरूले गरेका छन् । सहमतिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेको माओवादी केन्द्रको मधेसी मुक्ति मोर्चाका इन्चार्ज मातृका यादवले जानकारी दिए ।

विज्ञप्तिमा इन्चार्ज यादवसहित माओवादी मधेसका संयोजक जगतप्रसाद यादव, सहसंयोजक नन्दकिशोर यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसैगरी एकीकृत समाजवादीबाट शीतल झा, तमलोपाबाट अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, वरिष्ठ नेता डा.विजयकुमार सिंह र नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अध्यक्ष रामकुमार महतो र महासचिव पवनकुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा जनयुद्ध, संयुक्त जन आन्दोलन र मधेस आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिहरु लाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको आरोप  लगाइएको छ । यद्यपि सबैतिरबाट व्यापक आलोचना भएपछि सहमति समेत सार्वजनिक नगरिएको जिकिर गरिएको छ । ‘सहमतिमा प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, सङ्घीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका खतम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन् वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिद्ध्याई दुई दलीय स्वरूपमा लैजाने जस्ता षडयन्त्रहरू देखा परेका छन् । उल्टो संशोधनको दुष्प्रयास विरुद्ध हामी कडा सङ्घर्ष गर्ने छौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मोर्चाबन्दी गरेका चार दलका नेताको विज्ञप्तिमा के छ ?

१. राज्यका हरेक अङ्गमा समावेशिताको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वको निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, प्रदेशहरूको सिमाङ्कनमा पहिचान आधारित सुधार, सबै संस्कृति र भाषाको सम्मान र समान अधिकार लगायतका विषयमा वर्तमान संविधानमा अग्रगामी संशोधनको निमित्त मधेसी, थारु, पिछडा वर्ग, दलित मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले माग र सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् ।

२. नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको हालको गठबन्धनले देखाउने आवरणको रूपमा स्थायित्वको लागी भन्दै वर्तमान संविधानको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको समाचारहरूमा देखा परे पनि जनयुद्ध, संयुक्त जन आन्दोलन र मधेस आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्था लाई स्थापित गर्न खोजे का छन् । यद्यपि सबै तिरबाट व्यापक आलोचना भए पछि भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन । तथापि योजनाबद्ध तरीकाबाट जे जस्ता कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यसमा प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, सङ्घीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका खतम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिद्ध्याई दुई दलीय स्वरूपमा लैजाने जस्ता षडयन्त्रहरू देखा परेका छन् ।

३. हामी मधेसी, थारु, दलित पिछडा वर्ग, मुस्लिम आदिवासी–जनजाति संविधानमा यस विज्ञप्तिको प्रारम्भमै उल्लेख गरिए अनुसारका अग्रगामी संशोधन चाहन्छौँ । निर्वाचन पद्धतिका विकृतिहरू समाप्त गर्न र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुन प्रदेशहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक पद्धतिबाट होस्, चाहन्छौँ ।

४. सङ्घीय संरचनामा प्रादेशिक स्वशासनको सुदृढताको निमित्त प्रादेशिक राजनीतिक दलहरूको प्रावधान जरुरी रहेको हामी मान्यता हो ।

५. पूर्ण सङ्घीयताको लागि संविधान को पूर्ण कार्यान्वयन, मधेस को समग्र प्रगति र सुशासन, समृद्धि, र सामाजिक न्याय को लागी तथा नेपाली जनताको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त आकांक्षा विरुद्ध कुनै पनि उल्टो संशोधनको दुष्प्रयास विरुद्ध हामी कडा सङ्घर्ष गर्ने छौँ ।

६. यिनै माथि उल्लेखित उद्देश्य पूर्तिको निमित्त एकजुटताको साथ सहकार्य गर्न आज मिति २०८१ साल ४ महिना ३ गते सहमत भएको सार्वजनिक गर्दछौँ र सबै पहिचानवादी संघीयतावादीहरुलाई गोलबन्द हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

७. आज गठित संयुक्त मधेस सङ्घर्ष समितिले २०८१ साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत् अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।