काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नवगठित सरकारले आफ्ना निर्णय र कामकारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्का पाँच वटा समिति गठन गरेको छ ।

सरकारले आवश्यकता महसुस गरेमा सोही आवश्यकता र महत्वका आधारमा त्यस्ता समितिहरू गठन गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सो व्यवस्था अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच वटा समिति गठन गर्दै मन्त्रीहरुलाई संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको बताइएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक, प्रशासन, आर्थिक पूर्वाधार, विधेयक र सामाजिक समितिको संयोजक तोकेको छ । सरकारका दुई जना उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र विष्णुप्रसाद पौडेलले महत्त्वपूर्ण समिति संयोजकको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

राजनीतिक समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री सिंह र आर्थिक पूर्वाधार समितिको संयोजकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेल संयोजक तोकिएका छन् ।

त्यसैगरी प्रशासन समितिको संयोजकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सामाजिक समितिको संयोजकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र विधेयक समितिको संयोजकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक चयन भएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यक्षेत्रका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद्का संयोजक तोकेको जानकारी दिए । ‘आवश्यकताका आधारमा संयोजक तोकेको हो । अव संयोजकले कार्यक्षेत्र हेरेर समितिमा सदस्यहरू थपेर पूर्णता दिन सक्नेछन्’, प्रवक्ता गुरुङको भनाई छ ।

निवर्तमान संसदीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले मन्त्रिपरिषद्का समितिहरू विगतदेखि नै गठन हुँदै आएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषदमा निर्णय र छलफलका लागि पुग्ने विभिन्न विषय थप छलफल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा ती विषय सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पठाइने गरिन्छ । त्यसरी समितिमा पठाइने विषयबारे त्यहाँ छलफल भएर पुन क्याबिनेटमा सिफारिस गरेपछिमात्रै निर्णय गर्ने प्रचलन रहेको बताए । समितिले सिफारिस गरेका विषय मन्त्रिपरिषदमा त्यति धेरै छलफल नहुन पनि सक्छन् ।  

‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पुसमा गठन हुँदा चार उपप्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् समितिका संयोजक हुनुभएको थियो । पछि समीकरण फेरिपछि समितिहरू पनि घटेका थिए’, निवर्तमान मन्त्री जोशीले भने, ‘पछि एमाले सरकारमा आएपछि फेरि उपप्रधानमन्त्री बढेपछि उनीहरूलाई समितिको संयोजक तोकिएको थियो ।’ उनले अघिल्लो सरकारमा आफू सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकाले तीन वटा समितिमा रहेको जानकारी दिए । ‘म सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकाले तीन वटा समितिमा रहेको थिएँ’, उनले भने, ‘सबै समितिमा क्याबिनेटमा आउने प्रस्तावहरूमा अलि छलफल गर्नुपर्ने देखियो भने सम्बन्धित समितिमै छलफलका लागि पठाइने गरिन्थ्यो ।’

उनले खासगरी ती समितिहरूमा प्राय ऐन र नियमावलीका बारेमा धेरै छलफल हुने गरेको बताए ।

‘प्राय ऐन, नियम, निर्देशिका र मापदण्डहरूका बारेमा बढी छलफल हुने गरेको छ । समितिमा व्यापक ढङ्गले छलफल भएर आएपछि क्याबिनेटले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ’, जोशीको भनाइ छ । उनले मन्त्रिपरिषदमा आएका र आवश्यक परेका जुनसुकै विषयमा छलफलको आवश्यकता महसुस भएमा त्यो प्रक्रिया अपनाइने बताए ।

त्यस्तै पूर्व प्रशासक डा. विमल कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्का समिति गठनको अभ्यास प्रचलन नै जस्तो भएको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्का समिति गठन गर्ने कुरा चलन नै हो । आवश्यकता परेमा त्यस्ता समिति गठन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान पनि छ’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा आएका प्रस्तावहरू विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ, ती प्रस्तावहरू कुन कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् भनेर छुट्याएर सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूसमेत बसेर समितिमा छलफल गरिन्छ ।’

समितिमा छलफल गर्दा कतिपय अवस्थामा योजना आयोगको सदस्यलाई समेत बोलाएर त्यस्ता विषयमा छलफल गरिने गरेको डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

समितिमा छलफल भएर मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने प्राय प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्ले अपवादबाहेक सबै पारित गर्ने गरेको छ । ‘कतिपय निर्णयहरुचाहिँ समितिले निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे सरह पनि हुन्छन्’,कोइरालाले भने, ‘तर त्यो फेरि प्रधानमन्त्रीमा समेत भर पर्छ ।’

उनले कुनैपनि समितिमा कुनैपनि विषयमा भएको छलफलको माइन्युट समेत लगेर मन्त्रिपरिषद्ले हेरेर अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने बताए । ‘उदाहरणका लागि जलविद्युत विस्तारका लागि रुख कटानी गर्ने भन्ने प्रस्ताव आयो भने इआईएमा पनि दिने बनले पनि दिने भन्यो भने त्यो प्रस्ताव निर्णय गरिन्छ’, कोइरालाले निर्णय प्रक्रियाका बारेमा खुलाए ।

उनले त्यस्ता समितिहरू सरकारलाई निर्णय लिन सजिलो होस् र प्रक्रिया पनि पुगोस् भनेर अभ्यासमा ल्याइने गरेको भए पनि कतिपय अवस्थामा गोलमाल पनि हुनसक्ने बताए । ‘प्रक्रिया अनुसार निर्णय लिन सहज होस् भनेर यो अभ्यास गरिन्छ तर कतिपय अवस्थामा गोलमाल पनि हुनसक्छ’, कोइरालाले रातोपाटीसँग भने,‘समितिमा लगेर विस्तृत छलफल गराउने गरियो भने त्यस प्रक्रियाले सकारात्मक प्रभाव पार्छ तर समिति कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।’