सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलव–भत्ता लगायतका सुविधाका लागि एक वर्षमा झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिकका मात्रै १ अर्ब ३५ करोड ३८ लाख २५ हजार ५२६.५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कर्णालीमा ८ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् छ । एक वर्षको अवधिमा दुई वटा सरकार बनेका छन् । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकार थियो भने अहिले एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार छ ।

कर्णाली सरकारका लागि दुई हजार ९३० कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म १ हजार ९ सयको हाराहारीमा कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्राप्त विवरण अनुसार एक वर्षमा प्रदेशका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्ब ३० करोड ४२ लाख ७९ हजार ४१३.७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, ८ जना पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा ४ करोड ९५ लाख ४६ हजार ११२.७२ रुपैयाँ सकिएको छ ।

पदाधिकारी बाहेक अन्य सांसद, सभामुख लगायतको खर्च हिसाब जोड्ने हो भने २ अर्ब बढी पुग्ने देखिन्छ ।

भत्तामा मात्रै ३८ करोडभन्दा बढी खर्च

पदाधिकारी र कर्मचारीको भत्तामा मात्रै एक वर्षमा ३८ करोड ४४ लाख ६१ हजार ४७२ रुपैयाँ सकिएको छ ।

कर्मचारीको भत्तामा ३५ करोड ५७ लाख २२ हजार ९८२ रुपैयाँ सकिएको छ । कर्मचारीलाई विभिन्न पाँच प्रकारका भत्ता दिने गरिएको छ । स्थानीय भत्ता शीर्षकमा ८ करोड ६४ लाख २७ हजार ३०२ रुपैयाँ सकिएको छ भने महँगी भत्ता शीर्षकमा ४ करोड ३३ लाख ११ हजार ७९६ रुपैयाँ सकिएको छ ।

यस्तै कर्मचारीको बैठक भत्तामा ६५ लाख ७८ हजार ६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षकमा २० करोड ४२ लाख ८९ हजार ६६७ रुपैयाँ सकिएको छ । यस्तै अन्य भत्ता शीर्षकमा १ करोड ५१ लाख १६ हजार १५१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पदाधिकारीको भत्तामा २ करोड ८७ लाख ३८ हजार ४९० रुपैयाँ खर्चिएको छ । पदाधिकारीलाई पदाधिकारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी तथा अन्य सुविधा र पदाधिकारी अन्य भत्ता शीर्षकमा उक्त रकम खर्च भएको हो ।

पदाधिकारी बैठक भत्तामा मात्रै २३ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पदाधिकारी अन्य सुविधा शीर्षकमा २ करोड ३१ लाख ८० हजार ८१५ रुपैयाँ सकिएको छ  । पदाधिकारी अन्य भत्ता शीर्षकमा ३२ लाख ४७ हजार ७७४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पोसाक र खाद्यान्नमा ७ करोडभन्दा बढी खर्च

कर्णालीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पोसाक र खाद्यान्नमा मात्रै एक वर्षमा ७ करोड ८१ लाख ७८ हजार ५२५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।

पोसाकमा २ करोड ६९ लाख ९१ हजार ७९७ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने खाद्यान्नमा ३ करोड २२ लाख ४७ हजार ४७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

झण्डै ५ करोड रकम भ्रमणमै सकियो

कर्णालीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले भ्रमणमै झण्डै ५ करोड रकम खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाका अनुसार गत वर्षमा ४ करोड ९४ लाख ५८ हजार ७९१.५९ रुपैयाँ भ्रमणमा सकिएको हो ।

उक्त रकम भ्रमण खर्च र विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च शीर्षकमा खर्च भएको हो । भ्रमण खर्च शीर्षकमा ३ करोड ९० लाख ९० हजार ४३८ रुपैयाँ सकिएको छ भने विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिको भ्रमण खर्च शीर्षकमा १ करोड ३ लाख ६८ हजार ३५३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तेल र सवारी मर्मतमा साढे १४ करोड

कर्णालीका कर्मचारी र पदाधिकारीको सवारी साधनको मर्मत सम्भार र तेलमै साढे १४ करोडभन्दा बढी रकम सकिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार १४ करोड ५३ लाख ४५ हजार ६६.७६ रुपैयाँ उक्त शीर्षकमा खर्च भएको छ ।

त्यसमध्ये पदाधिकारीले ६६ लाख २४ हजार ९८९.६१ रुपैयाँ बराबरको तेल (इन्धन) प्रयोग गरेका छन् । कार्यालय प्रयोजनका लागि ६ करोड ३० लाख ४९ हजार ३२७.१४ रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च भएको छ  ।

यस्तै सवारी साधन मर्मत र सम्भार शीर्षकमा ६ करोड ४० लाख १ हजार ३६१.३३ रुपैयाँ सकिएको छ । सवारीको बीमा तथा नवीकरण खर्चमा १ करोड १६ लाख ६९ हजार ३८८.३३ रुपैयाँ सकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

उल्लेखित तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कर्णाली सरकारको आन्तरिक आम्दानीले वर्षभरि पदाधिकारीको खर्चसमेत बेहोर्न पुग्दैन । कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी वर्षमा ६० करोड रुपैयाँभन्दा माथि छैन । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मको आन्तरिक आम्दानी जम्मा २ अर्ब ७ करोड छ । जबकि एक वर्षमै पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा–सुविधामा उक्त परिमाणमा रकम खर्च हुन्छ ।

अर्थशास्त्री तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक निर्मल थापा कर्मचारी र पदाधिकारीको सेवा–सुविधामै यति ठुलो रकम खर्च हुनु अस्वाभाविक भएको बताउँछन् ।

‘प्रशासनिक खर्च व्यापक रूपमा वृद्धि भइरहँदा कर्णालीजस्तो गरिब प्रदेशमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको अवस्था छ । अझ दुर्गम कर्णालीमा २ अर्ब भनेको निकै ठुलो खर्च हो ।’

यदि यो खर्चलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गरी राजनीतिक स्थायित्व भएको भए प्रशासनिक खर्च घट्ने सम्भावना रहने उनले बताए ।

उनले भने, ‘यति ठुलो रकम खर्च हुँदा पुँजीगत बजेट खर्च वृद्धि हुनुपर्ने थियो र कर्णाली विकासको अग्रपथमा दौडिन्थ्यो होला । प्रशासनिक खर्च वृद्धि भइरहने तर, विकास बजेट खर्च नहुने स्थिति छ । यो दुखद् पक्ष हो ।’ प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।