नेपालको राजनीतिमा नयाँ गठबन्धन बनेर पुरानो सरकार विस्थापित गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला पहिलो र दोस्रो दल अनि अरु साना दलसमेत जोडेर नयाँ सरकार बनेको छ। नयाँ सरकार बन्दै गर्दा यो गठबन्धनका योजनाकारहरूले राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो गठबन्धन बनेको भनिरहेका छन् ।

 निवर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै कथित भीआईपीहरूलाई एकाएक गिरफ्तार गरिरहेको र त्यो क्रम अझ बढ्ने अवस्थाका बिचमा सरकार परिवर्तन भएको छ।  

ठुलो राजनैतिक परिवर्तन भएपनि नेपाली समाज गरिबी अभावबाट आज पनि  आक्रान्त छ भने देश लक्का जवान सप्लाई गर्ने मुलुकका रूपमा परिचित हुँदै छ। अहिलेको गठबन्धनका योजनाकारहरूले राजनीतिक स्थायित्वको लागि नयाँ गठबन्धन र त्यसको लागि संविधान संशोधन अनि  समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने आदि प्रचार गरेका  छन्। 

नेपाली समाजको मूल समस्या राजनीतिक स्थायित्व मात्र हो कि अरू  पनि हो ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी छ। फेरि राजनीतिक स्थायित्वको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्र  बाधक हो त ? यो आलेखमा यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै नेपालको राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि अग्रगामी नयाँ विकल्प सुझाउने प्रयत्न हुनेछ ।

नेपाली राजनीतिको आजको मूल समस्या भनेको सुशासनको हो। आज पनि भ्रष्टाचार राजनीतिक आवरणमा र प्रशासनिक आवरणमा मौलाइरहेको छ । पञ्चायतीकालमा पनि यो समस्या थियो तर २०४६ पछि यो झन् खुल्ला रूपमा अगाडि बढेको छ। यसलाई अहिलेको संसदीय निर्वाचन प्रणालीले पूर्ण सहयोग गरिरहेको छ। 

यो समस्यालाई हल गर्नको सट्टा दुई ठुला दलहरू उत्पीडित जनतालाई अधिकार दिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई बाधक देख्दैछन् । जनता बलियो हुँदा राष्ट्र बलियो हुने हो। त्यस कारण जनतालाई अधिकार दिने कुराले देश कहिले कमजोर हुँदैन। तर  ठुला भनिएका दलहरू आफ्ना भ्रष्ट काला अनुहार छोप्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिँदैछन् । जो सरासर गलत मात्र होइन यसले ढिलो चाँडाे  देशमा अर्को द्वन्द्व खडा गर्न सक्छ। सदियौँदेखि शासन सत्ता सञ्चालन गरेको कुलिन वर्गलाई जनतामा अधिकार गएको कुरा पटक्कै चित्त बुझेको छैन। अतः यस प्रकारका अफवाह फैलाएर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न एउटा वर्ग सक्रिय छ। जो कदापि पुरा हुँदैन।

 हो समस्या निर्वाचन प्रणालीमा छ । तर त्यो समस्याको समाधान गर्न पहिला समस्या कहाँबाट कसरी पैदा भयो त्यो पहिल्याउन जरुरी छ । समस्याको कारण नपत्याई गरिने निर्णयले एउटा खाडलबाट निकालेर अर्को खाडलमा लैजाने बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। त्यस कारण आजको राजनीतिक सङ्कटलाई अग्रगामी समाधान गर्नका लागि निम्न काम गर्न दलहरू सहमत हुने कि नहुने ? आजको अवस्थामा यो गर्न सके नेपाली राजनीति केही सङ्लो भएर देश अलि अगाडि बढ्ने छ। त्यसको लागि-

१- हालसम्मका सबै राजनैतिककर्मी, निजामती र जङ्गीमा रहेका सबैको सम्पत्ति शुद्धीकरण गराैँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने हिम्मत गरौँ।

२- सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी विधेयक अनुमोदन गरेर कानुन निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न लागौँ।

३- नागरिक स्तरबाट स्वतन्त्र र विज्ञ सम्मिलित शक्तिशाली आयोग गठन गरी अहिले सतहमा आएका र नआएका सबै काण्डहरूको छानबिन गरी दोषीलाई दण्डित गरौँ।

४- संविधान संशोधन मार्फत निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र सिमाङ्कनकाे समस्या समाधान गर्ने हिम्मत गरौँ ।

जसमा 

 क,  प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति / प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीकाे व्यवस्था ।

ख,  सङ्घ र प्रदेशमा जातीय र लैङ्गिक समानताका आधारमा पूर्ण समानुपातिक सानो आकारको एक सदनात्मक संसद निर्माण गर्ने ।

ग , सङ्घ र प्रदेशमा विज्ञहरूको कार्यपालिका र संसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था निर्माण गरी व्यवस्थापिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ।

घ,  स्थानीय तहमा दलीय खिचातानिले धेरै काम अवरुद्ध हुने गरेका छन् त्यसको लागि स्थानीय तहमा  दलविहीन निर्वाचन गरौँ ।

ङ, प्रदेशकाे  सिमाङ्कन र नामाङ्कन  पुनः मूल्याकन गरी सबै जातजातिको असन्तुष्टि  लाई सम्बोधन गराैँ  ।      

५- न्यायालयकाे पुनर्संरचना गरी दलीय भागबन्डाबाट हैन  खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट न्यायधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरौँ ।

६- व्यवस्थापिका संसद प्रति उत्तरदायी शक्तिशालि अख्तियारकाे गठन खुला  प्रतिस्पर्धा बाट गरौँ।

७- अनावश्यक आयोग समिति, पिए सब खारेज गरौँ।

८- रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रा बाहेक सबै अधिकार प्रदेशमा दिने हिम्मत गरौँ ।

९- नेपाली नागरिकलाई फस्टमा स्वास्थ्य र क्रमशः शिक्षा पूर्ण निःशुल्क बनाउने , त्यहाँ राज्यको लगानी बढाउ ।

१०- बैक ब्याज कृषि उद्योग ५% सम्म उद्योग व्यापार ७% सम्म र आवास र सवारी साधनमा ९% सम्म ९.९% भन्दा माथि कुनै ब्याज लिन नपाउने नियम निर्माण गरौँ।

११- सङ्घीय सरकार मेघा प्रोजेक्ट र नीति निर्माण , प्रदेश सरकार सम्पूर्ण विकास निर्माण र पूर्वाधार र स्थानीय सरकार स्थानीय उत्पादन बिक्री वितरण , प्रवर्द्धन , स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण आदि गरी तीनतहकाे सरकारको कार्य विन्यास गरौँ।

१२- कृषिमा नगद अनुदान हैन किसानलाई मल बीउ र औजारमा भारी छुट क्रमशः  निःशुल्क , उत्पादित उपज स्थानीय सरकारमार्फत सरकार द्वारा खरिद गर्ने नीति बनाएर कार्यान्वयन गराैँ।

१३- बन जङ्गल र ढुङ्गा माटो उपयोग सम्बन्धी कानुन बनाएर यसको प्रचुर उपयोग र आवश्यकता अनुसार निकासी पैठारी समेत खुल्ला गरौँ ।

१४- सबै दल सम्मिलित रा्ष्ट्रिय सहमतिकाे सरकार निर्माण गरी यी काम गरी संशोधित संविधान मार्फत अगाडि जाने विकल्प नै अबको अग्रगामी विकल्प हो । 

नत्र गठबन्धन बनाउने भत्काउने कुराले सरकार परिवर्तन सम्म हुन्छ बाँकी झन् अस्थिरता बढ्दछ ।