काठमाडौँ । २०७९ को निर्वाचनपछि संघमा चार पटक राजनीतिक समीकरण फेरबदल भइसकेको छ । संघमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुनासाथ प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव देखिँदै आएको छ ।

हालै संघमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ समीकरण बनाएका छन् । सोही समीकरणका आधारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले साउन ६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

केन्द्रको गठबन्धन अनुसार सातै प्रदेशमा भागबण्डा टुङ्गो लागेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । यद्यपि बिहीबारसम्म मधेस प्रदेशबाहेक अन्यमा पुरानै गठबन्धनको सरकार कायमै छन् ।

सहमतिअनुसार सात प्रदेशमध्ये कांग्रेसले तीन, एमालेले तीन र जनमत पार्टीले एक प्रदेशको नेतृत्व लिने छन् । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई नै कांग्रेस–एमालेले निरन्तरता दिइसकेका छन् ।

कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व लिने सहमति भएको छ । बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ ।

अहिले कोशी र कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । बागमती र लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । गण्डकीमा कांग्रेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकार छ ।

प्रदेश सभाको अंकगणित अनुसार कांग्रेस–एमालेलाई सरकार गठन गर्न कुनै समस्या छैन । तर सबै प्रदेशले संघको निर्णय कुरेर बसेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

अदालतको पूर्णपाठ कुर्दै कोशीका मुख्यमन्त्री

सुरुदेखि नै संवैधानिक र कानुनी झमेलामा फसेको कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे मुख्यमन्त्री हिक्कमकुमार कार्की अन्योलमा देखिएका छन् । संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की संघमा समीकरण बदलिएसँगै अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दाको पूर्ण पाठ अझै आइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा संवैधानिक सङ्कट आउने हो कि भन्ने चिन्तामा मुख्यमन्त्री कार्की छन् । त्यसैले संघमा सत्ता समीकरण बदलिए पनि तत्काल सरकार नछाड्न उनले माओवादी केन्द्रलाई आग्रह गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।

‘संविधानको १६८(५) बमोजिम कोशीमा दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेको अवस्था छ । वर्तमान सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दाको पूर्णपाठ आएको छैन । हामीले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सभा रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा अन्योल छ’, आङ्बोले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले पनि संघमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएर केही फरक पर्दैन । तत्काल सरकार नछाड्नु भनेकाले हामी सरकारमा बसिरहेका छौँ ।’

मुख्यमन्त्रीले नै सरकार छाड्न भनेको खण्डमा आफूहरू जुनसुकै बेला बाहिरिने उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेकै भागमा परेकाले सरकार पुनर्गठन गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर संवैधानिक सङ्कट नआउने गरी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उनले विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छन् ।

यस प्रदेशमा निर्वाचन लगत्तै माओवादीको समर्थनमा कार्की संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संघमा माओवादी–कांग्रेसबिच समीकरण बनेपछि कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

संविधान विपरीत सभामुखको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी दुई–दुई पटक थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । थापाको नियुक्तिलाई लिएर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । दुवै पटक कार्कीले मुद्दा जिते तर संसदबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

चौथोपटक माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्न लागेका आङ्बोलाई चुनौती दिँदै विपक्षी एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका विद्रोही नेता केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हात पारेका थिए ।

गत फागुन २१ गते संघमा फेरि माओवादी–एमालेबिच गठबन्धन भएपछि केदार नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपश्चात् संविधानले दिएको ३० दिनको समय गुजारेका केदारलाई अपदस्थ गरी वैशाख २६ गते एमालेका कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध अदालत गएका केदारको मुद्दामा सर्वोच्चले असार ११ गते रिट जारी नहुने फैसला गरेको थियो ।

कोशीमा केन्द्रीय गठबन्धन बमोजिम सरकार गठन भएमा संविधानको धारा १६८(२) मै फर्किने कि उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९ र जसपाको १ गरी सत्ता गठबन्धनसँग ७० सांसद छन् । यो मत प्रदेश सभाको कुल मतमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी हो ।

अघिल्लो गठबन्धनबाट सभामुख हात पारेको राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रदेश सभामा राप्रपाको पाँच सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको ४ गरी कुल १७ सांसद छन् ।

मधेसमा बल्लतल्ल कांग्रेसको साथ

अघिल्लो पटक पूरै कार्यकाल एउटै मुख्यमन्त्रीले बिताएको मधेस प्रदेशले यसपटक डेढ वर्षमै दुई वटा सरकार झेलेको छ । सुरुमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी लगायतले समर्थन गरेका थिए ।

संघमा चारपटक सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदासमेत विश्वासको मत पाउन सफल भएका उनी अन्ततः पार्टी विभाजन भएपछि पदमुक्त भए ।

यादवपछि जनमतका नेता सतिशकुमार सिंह जेठ २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एक महिना नपुग्दै सिंहको सरकार धरापमा परेको थियो । यद्यपि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले सिंह नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो ।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमतसँगै एमाले, कांग्रेस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलले समर्थन गरेका छन् । तर आफूले दाबी गरेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकारमा जान कांग्रेस मानेन । केन्द्रमै यसबारे छलफल भएर बिहीबार बल्ल कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व भएको छ ।

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जपाका १३, लोसपाका ९, नाउपा, राप्रपा र स्वतन्त्र एक÷एक सांसद छन् । विपक्षमा जसपा नेपालका १९, माओवादी ९, एकीकृत समाजवादी ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको एक सिट छ ।

असार २२ गते मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमत, एमाले, कांग्रेस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

विश्वासको मतको सामना गर्दै बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले साउन ६ गते विश्वासको मत लिँदैछन् । त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

जम्मकट्टेल अल्पमतमा रहे पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वासको मत सामना गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । विश्वासको मतको तयारीका विषयमा उनले बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका थिए ।

यता कांग्रेसभित्र संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँबिच सरकारको नेतृत्व लिन हानथाप छ । केन्द्रबाट हस्तक्षेप नभए वा दलको नेता परिवर्तन नभएको खण्डमा लामा नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ ।

११० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको बागमतीमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७ गरी ६४ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीको २१ र एकीकृत समाजवादीको ७ गरी कुल २८ मत छ । १२ सिट रहेको  राप्रपा, ३ सिट रहेको नेमकिपा र २ सिट रहेको हाम्रो नेपाल पार्टी अहिलेसम्म कुनै गठबन्धनमा खुलेका छैनन् ।

ढुक्क छन् गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छन् ।

केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन कायम रहँदा नै मुद्दा हालेर प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएका उनले यतिबेला कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेकाले अझ अनुकूलता महसुस गरेका छन् ।

सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेमा २२, नेसपा र स्वतन्त्र एक÷एक गरी कुल ५३ सांसद सत्ता पक्षमा हुने देखिएको छ । दुई सांसद रहेको राप्रपा कुन कित्तामा लाग्छ भन्ने प्रस्ट नहुँदा विपक्षमा माओवादीको ८ सिटमात्रै छ ।

कर्णालीमा  छैन तनाव

डेढ वर्षमा दुई पटक सरकार फेरबदल भएको कर्णाली प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार भएकाले कुनै समस्या देखिएको छैन । तर केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भए पनि कर्णालीमा अहिलेसम्म नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकार पुनर्गठन भइसकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले भने, ‘केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भए पनि यहाँ फेरबदल भएको छैन । पछि के हुन्छ, पछि नै कुरा गरौँला ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकार छोड्न नभनेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको बताए । यस विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग थप छलफल भएपछि निर्णय लिने उनले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीले सरकार छोड्नोस् भनेका छैनन् । हामीले पनि समर्थन फिर्ता लिएका छैनौँ । सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भने सहमतिको सरकार बन्न पनि सक्छ । अप्ठ्यारो भयो भन्नुभयो भने जुनसुकै बेला सरकार छोडिन्छ’, शर्माले भने ।

कँडेलकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावना कम छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा कँडेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रको उथलपुथलसँगै कर्णाली सरकारसमेत अछुतो रहन सकेन ।

माओवादी–एमालेको पछिल्लो गठबन्धनका आधारमा शर्मा पदमुक्त भएका थिए । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसको १५ र एमालेका १० गरी कुल २५ सिट रहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई सरकारको निरन्तरताका सवालमा कुनै तनाव देखिँदैन । विपक्षमा माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको १ गरी १४ सिट छ । राप्रपाको स्थिति खुलेको छैन ।

राजीनामा दिनेबारे महरा आन्तरिक छलफलमा

फागुन २१ गते बनेको माओवादी–एमाले गठबन्धन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री भएका थिए । केन्द्रीय सत्ता फेरबदलसँगै पद धरापमा परेपछि उनी अन्योलमा छन् ।

असार २० गते सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् । यद्यपि बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिने कि संविधान अनुसार संसदमा फेस गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको प्रदेशका माओवादी अध्यक्ष सुदर्शन बरालले जानकारी दिए ।

‘हामीसँग सरकार बनाउने बहुमत छैन । समीकरण फेरबदल भएपछि राजीनामा दिने कि संसदमा फेस गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । ढिला नगरी निकास दिन्छौँ’, उनले भने ।

लुम्बिनीमा सुरुमा एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री भएका थिए । माओवादी–कांग्रेस समीकरण बनेसँगै उनी पदमुक्त भए । त्यसपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएका थिए । दोस्रोपटक फेरि माओवादी–एमाले गठबन्धन बनेपछि चौधरी पदमुक्त भएका थिए ।

पछिल्लो गठबन्धन अनुसार लुम्बिनी एमालेको भागमा परेपछि फेरि गिरी नै मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको २९, कांग्रेसको २७, नाउपाको ४, लोसपा, जसपा र जपाको तीन÷तीन सिट छ । विपक्षमा माओवादीको १० र एकीकृत समाजवादीको एक सिट छ । यस्तै राप्रपाको ४, राजमो र स्वतन्त्रको एक÷एक सिट छ ।

सुदूरपश्चिममा अन्योल

सुरुदेखि नै किचलोमा फसेको सुदूरपश्चिम कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि स्थायित्व हुने अपेक्षामा छ । सहमति अनुसार यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाएको छ ।

डेढ वर्षको अवधिमा केन्द्रमा आएको सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै सुदूरपश्चिममा तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । माओवादी–एमालेबिच सुरुमा भएको सहमति अनुसार एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर ७ सिट रहेको नाउपाले समर्थन नगर्दा उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो ।

दोस्रोपटक माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन हुँदा कांग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्री भएका थिए । तेस्रोपटक केन्द्रमा माओवादी–एमालेबिच गठबन्धन भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । भागबण्डा अनुसार एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व लिएको सुदूरपश्चिममा वैशाख ६ गते दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

पछिल्लो सत्ता समीकरणका कारण दुई महिना नपुग्दै उनको पद धरापमा परेको छ । तर मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । बजेट शून्य हुने स्थिति नभएको खण्डमा सहमतिमै सरकार छोड्न सक्ने उनले सङ्केत गरे ।

‘अहिले एमालेकै प्रदेश प्रमुख छन् । अर्थमन्त्री पनि एमालेबाटै भएकाले हामीले बजेट शून्यको अवस्था नओस् भन्ने चाहेका छौँ । यस विषयमा प्रदेश प्रमुख लगायत विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौं । सहमतिमै सत्ता हस्तान्तरण गर्न हामीले चाहेका छौँ । उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हुने गरी सत्तामा बस्दैनौँ’, उनले भने ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसको १८, एमालेको ११ सिट गरी जम्मा २९ सिट छ । विपक्षी गठबन्धनमा माओवादीको ११, एकीकृत समाजवादीको ४ गरी कुल १५ सिट छ । राप्रपा र स्वतन्त्रको एक÷एक सिट रहेको छ । कांग्रेसबाट पूर्वमुख्यमन्त्री शाह नै मुख्यमन्त्री बन्ने कि अन्यलाई बनाउने विषयमा अन्योल देखिएको छ ।

कांग्रेस–एमालेले संघदेखि प्रदेशसम्म दुई तिहाइ पुर्याउन साना दललाई पनि समेट्ने कसरत गरेका छन् । संघमा ओली सरकारलाई जसपा, लोसपा लगायत साना दलले समर्थन गरेका छन् । आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका उनले नाउपा, जपा लगायत दललाई समेट्ने तयारी गरेका छन् । केन्द्रमा चार र सुदूरमा ७ सिट रहेको नाउपामा संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिच विवादले सो दलको ‘बार्गेनिङ पावर’ पछिल्लो समय घटेको छ ।