पोखरा । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले २३ वटा आयोजनालाई प्रदेशको रूपान्तरण गर्न सक्ने आयोजनाका रूपमा छानेर केही पैसा पनि राख्यो । जग्गा प्राप्ति, अति महत्त्वाकाङ्क्षा र प्रदेशको आर्थिक स्रोत जस्ता समस्याले सबैजसो आयोजना कार्यान्वयन नभई ‘फेज आउट’ भयो । समीक्षा गर्ने विज्ञहरूले तत्कालीन समयमा आयोजना छनोटमै त्रुटि भएको तर्क गर्छन् । 

पहिलो पञ्चवर्षीय योजना फेल भएको गण्डकीमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दोस्रो योजना कार्यान्वयन अघि प्रदेश सरकारले आयोजना बैङ्कलाई प्राथमिकता दिने तरखर गरेको छ । बिहीबार आयोजना बैङ्कको अवधारणाबारे सरोकारवाललाई जानकारी गराइएको छ । आगामी पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू छनोट गरी आयोजना बैङ्कमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।

प्रदेशले रूपान्तरण गर्न सक्ने ११ वटा परियोजनालाई अघि सारेको छ । पर्यटन, कृषि र खेलकुद तथा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताका साथ आयोजनामा समेटिएको हो । मुस्ताङमा हाइ अल्टिच्यूट खेल मैदान, फेवाताल किनारमा राउन्ड फेवा भ्यू फेवा, नवलपुरमा एकीकृत कृषि विकास र मगर होमस्टे विकासको आयोजना समेटिएका छन् । यस्तै, नारायणी कोरिडोर, दरौंदी कोरिडोर, लिगलिगकोट संरक्षण तथा विकास, कालिगण्डकी कोरिडोरमा कृषि व्यवसायीकरण र धार्मिक कोरिडोरको विकास, फोहोर व्यवस्थापन र तनहुँमा ट्रमा अस्पताल निर्माणलाई प्रस्ताव गरिएको छ । सबै आयोजनामा प्रारम्भिक लागत अनुमान समेत गरिएको छ ।  

हाइ अल्टिच्युट खेल मैदान बनाउन ३९ करोड लागत अनुमान छ । २ देखि ३ वर्षमा निर्माण सक्नेगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमबाट लगानी जुटाइने सरकारले जनाएको छ । राउन्ड फेवा भ्यू फेवा आयोजनामा १ अर्ब १२ करोड लागत अनुमान छ । फेवाताल क्षेत्रको संरक्षण मार्फत पर्यटन विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास छ । सरकारले नवलपुर एकीकृत कृषि विकासको आयोजना पनि सिफारिस गरेको छ । २७ करोड लागतमा ३ देखि ५ वर्षमा सक्नेगरी कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकास गर्न यो परियोजनाको विकास गर्न लागिएको हो । नवलपुरमै पर्यटक लक्षित मगर होमस्टे सञ्चालनको परियोजना पनि छ । २ देखि ३ वर्षमा सक्ने गरी निर्माण हुने होमस्टेमा १२ करोड लागत अनुमान छ ।

ठुलो परियोजनाको रूपमा १ अर्ब ६३ करोड लागतको नारायणी कोरिडोर विकास परियोजना अघि सारिएको छ । ५ देखि १० वर्षमा त्यहाँको कृषि र पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई लगानीमा जोडिएको छ । दरौंदी कोरिडोरलाई पनि महत्वका साथ लगानी गर्न लागिएको छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका रूपमा प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने परिकल्पना छ । यहाँ चक्लाबन्दी गरी ‘कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ’ गरिने देवकोटाले सुनाए । आयोजनामा १ अर्ब ३८ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।

गोरखाकै ऐतिहासिक क्षेत्र लिगलिगकोट संरक्षण तथा विकासमा प्रदेशले चासो दिएको छ । यसको संरक्षण र विकास मार्फत स्थानीयको आय आर्जनमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम अघि सारिएको हो । २० करोड हाराहारी खर्च गरेर लिगलिगकोटलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशको महत्त्वपूर्ण जलाधार कालिगण्डकी जलाधारमा कृषि व्यवसायीकरण कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । म्याग्दी, पर्वतदेखि मुस्ताङसम्मै कृषि र पर्यटनलाई सँगसँगै लैजान लागिएको हो । दुई छुट्टाछुट्टै परियोजनामा १ अर्ब ६३ करोड र ८६ करोड लागत लाग्ने छ । परियोजनामा प्रदेश, पालिका र निजी क्षेत्रले लगानी गर्नेछन् । ५ देखि १० वर्षमा सक्ने गरी धार्मिक कोरिडोर परियोजनाको विकास गर्न लागिएको छ ।

सहरी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा प्रदेशले चासो देखाएको छ । प्रदेश, पालिका, समुदाय र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने प्रस्ताव छ । यसको लागि १ अर्ब १७ करोड हो । निकै महत्वका साथ हेरिएको अर्को परियोजना हो ट्रमा अस्पताल । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्नका लागि योजना बनाइएको छ । प्रदेश, पालिका, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहयोगमा २ अर्ब ३ करोड लागतमा तनहुँको आँबुखैरेनीमा अस्पताल निर्माण हुनेछ । पृथ्वी राजमार्गमा हुने दुर्घटनाबाट हुन सक्ने मानवीय क्षेत्रबाट जोगाउन अस्पताल बनाउने देवकोटाले सुनाए । ‘यी आयोजना कार्यान्वयनयोग्य छन् । धेरै ठुलो लागत पनि छैन,’ उनले भने, ‘कुनै त कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । अब बहुवर्षे योजनामा राखेर सबैलाई कार्यान्वयनतर्फ लगिन्छ ।’ अबको विकास जलाधार केन्द्रित गर्न सके आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुग्ने र नागरिकहरू सम्पन्न हुने सरकारको दाबी छ ।