दुबई । साउदी अरेबियाले लागुऔषध ओसारपसारमा दोषी ठहर भएका दुई जनालाई मृत्युदण्ड दिएको गृह मन्त्रालयले बिहीबार बताएको छ । एएफपीका अनुसार यस वर्ष मृत्युदण्ड दिइएको कूल सङ्ख्या कम्तीमा एक सय छ पुगेको छ । 

साउदी नागरिकलाई एम्फेटामाइनको तस्करीको आरोपमा र अर्का पाकिस्तानीलाई हेरोइनको तस्करीका लागि मक्कामा मृत्युदण्ड दिइएको आधिकारिक साउदी प्रेस एजेन्सीले मन्त्रालयको घोषणालाई उद्धृत गर्दै बताएको छ । 

साउदी अधिकारीहरूले करिब तीन वर्षको अन्तरालपछि सन् २०२२ को अन्त्यमा लागुऔषधसम्बन्धी अपराधका लागि मृत्युदण्डको सजाय पुनः सुरु गरेका छन् । आधिकारिक आँकडाका आधारमा एएफपीका अनुसार यस वर्ष दिइएका एक सय छ मृत्युदण्डमध्ये सातवटा लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराधका लागि छन् । 

सन् २०२३ मा अधिकारीहरू कम्तीमा एक सय ७० जनालाई मृत्युदण्ड दिएका थिए । यसमा आतङ्कवादसम्बन्धी अपराधका ३३ अभियुक्त थिए । गत वर्ष यसै समयमा कम्तीमा ७४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । 

सोमबार बर्लिनस्थित युरोपेली–साउदी मानवाधिकार सङ्गठनले ‘करिब हरेक दुई दिनमा एक मृत्युदण्ड’ दिएकामा साउदी अरेबियाको निन्दा गरेको थियो । “एक सय ९६ दिनमा एक सय मृत्युदण्डको सजायले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र यसको आधिकारिक प्रतिबद्धताहरूको उल्लङ्घन गर्दै मृत्युदण्डको व्यापक प्रयोगमा साउदी सरकारको जिद्दीलाई देखाउँछ”, सङ्गठनले विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

यस वर्ष मृत्युदण्ड दिइएकामा ७८ साउदी, आठ यमनी, पाँच इथियोपियाली, सात पाकिस्तानी, तीन सिरियाली तथा श्रीलङ्का, नाइजेरिया, जोर्डन, भारत र सुडानका एकरएक जना रहेका छन् । मृत्युदण्ड पाउनेमा दुई महिला थिए । 

साउदी अरेबियाले सन् २०२३ मा चीन र इरानबाहेक अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा धेरै मानिसलाई मृत्युदण्ड दिएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले उक्त वर्षका लागि मृत्युदण्डको वार्षिक प्रतिवेदनमा बताएको थियो । 

टाउको काट्नका लागि कुख्यात यो मुलुकले सन् २०२२ मार्चमा एकै दिन ८१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएपछि विश्वभरबाट निन्दाको लहर सुरु भएको थियो । अधिकारीहरू मृत्युदण्ड कुरानको शिक्षामा आधारित इस्लामिक कानूनी संहिता शरिया कानून अनुकूल रहेको र ‘सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न’ आवश्यक रहेको बताउँछन् । 

वास्तविक शासक क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले पर्यटक र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न विश्वको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल निर्यातकको छविलाई परिवर्तन गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । तर पनि कार्यकर्ताहरू राज्यको निरन्तर मृत्युदण्डको व्यवस्थाले प्रिन्स मोहम्मदको भिजन २०३० सुधार एजेन्डाको केन्द्रमा रहेको अधिक खुला र सहिष्णु समाजको छविलाई कमजोर बनाउने बताउँछन् ।