काठमाडौँ । बन्द भएका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका चिनी मिल सञ्चालन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको उपसमितिले उखु किसानका समस्याको अध्ययन गरी चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको उपसमिति संयोजक कृष्णकुमार क्षेष्ठ ‘किसान’ले जानकारी दिए  । 

उद्योग समितिले उखु किसानका समस्या अध्ययनका लागि बनाएको उपसमितिले २०८० मंसिर २८ देखि ३० गतेसम्म र फागुन ३ देखि ५ गतेसम्म उखु उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिने सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर र मधेस प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा रहेका चिनी मिलहरूको अध्ययन गरेको थियो ।

उपसमितिले उखु कृषि क्षेत्रहरूको स्थलगत अनुगमन तथा उखु किसानहरू, चिनी उद्योगी व्यवसायीहरू, चिनी मिलहरूमा कार्यरत मजदुरहरू, सरोकारवाला सरकारी निकायहरू, मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

सो उपसमितिले सरकारले जारी गरेको ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ को सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गरी आवश्यक संशोधन गर्न सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

उखुको उत्पादनको समर्थन मूल्यको निर्धारण कृषकलाई पर्ने लागत, चिनी उद्योगको सह– उत्पादनहरूको एकीकृत बजारभाउ मूल्यांकनका आधारमा चिनीको आधार दर तय गर्ने र उखुको समर्थन मूल्य पहिलो त्रैमासिकमा निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

उखु किसानलाई उखु उत्पादन बढाउन समयमै मलखाँद, विषादी, बीउको सुनिश्चितता गर्न नार्क तथा राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमहरूको संस्थागत क्षमता बढाउन र तीनै संघीय एकाईहरूबिच यस सन्दर्भमा समन्वय गर्न नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । 

उखु कृषकलाई गुणस्तर बिउ उपलब्ध गराउन तथा छिमेकी देशले विकास गरेका उखुका उन्नत जातलाई मुलुकमा भित्राउन राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उखुबालीका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तथा अन्वेषणको कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै हाल बन्द अवस्थामा रहेको वीरगन्ज चिनी मिलको सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भई हाल बन्द अवस्थामा रहेका बासुलिङ सुगर मिल, श्रीराम सुगर मिल जस्ता चिनी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै कृषकहरूलाई उखु खेतीमा टिकाई राख्न सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्दै बढी हुने मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा सिँचाइको विस्तारीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, उखु मिलको सहउत्पादनहरू जस्तै: मोलासेस, इथानोल, बगास, प्रेसमडको सदुपयोग गरी वैकल्पिक ऊर्जा तथा मलखाद उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा उक्त उत्पादनहरूको उचित बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।