कांग्रेस–एमालेको नयाँ सत्तासमीकरणसँगै संविधान संशोधनको बहस चर्चामा छ । यतिखेर संविधान संशोधन किन आवश्यक पर्‍यो ? के के विषय संशोधन गर्नुपर्ने हो ? खासगरी मधेसले कस्तो संशोधन चाहन्छ ?

यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर हामीले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग संवाद गर्‍यौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश :

• संंविधान संशोधनको नारालाई लिएर भएको नयाँ सत्ता समीकरणलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधान संशोधन हाम्रो पार्टीको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । घोषण भएकै दिन संविधानलाई जलाएरै हामीले विरोध गरेका थियौँ । यद्यपि संविधानलाई गति दिने, समय सापेक्ष बनाउँदै लैजाने भनेरै हामीले यो संवैधानिक प्रणालीभित्र अभ्यास गरेका हौँ ।  

संविधान जारी हुने बेलादेखि नै तत्कालीन मधेसी अधिकार फोरमको मूल मुद्दा नै संविधान संशोधन थियो, अहिले जनता समाजवादी पार्टीको मूल मुद्दा पनि यही छ । संविधान बन्ने बखतमै हामीले देशमा ६–६ महिना आन्दोलन गर्‍यौँ । त्यतिबेला संविधान राम्रो बनाऊ भनेर धेरै नेपालीले सहादत दिए । तर जनतामाथि गोली ठोकेर संविधान घोषणा गरियो । यो संविधान मुलुकको हितमा छैन भनेरै हामीले जलाएका हौँ । त्यसपछि संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभ्यास र माग रह्यो । 

संविधान संशोधन गर्ने कुरा अहिले उहाँहरुले महसुस गर्नुभएको छ, यसले यो प्रमाणित गर्छ कि हामीले उठाएका कुरा सही रहेछन् ।

म यो स्मरण गराउन चाहन्छु, केपी शर्मा ओली योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा म केही समयका लागि कानुनमन्त्री थिएँ । मैले कानुनमन्त्रीको हैसियतले प्रस्ताव लगेको थिएँ— संविधान संशोधनका लागि संविधान पुनरवलोकन आयोग बनाऊँ, त्यसले दिएको सिफारिसलाई आधार मानेर संविधानलाई समय सापेक्ष बनाऊँ । त्यो प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि म सरकारमा बस्नु उचित रहेन र राजीनामा दिएँ । किनभने हाम्रो पार्टी र त्यस बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा संविधान संशोधनलाई लिएर हस्ताक्षर भएको थियो— प्रचण्डजी, ओलीजी र म हस्ताक्षरकर्ता थियौँ । त्यो दिशामा प्रधानमन्त्री नगएपछि मैले राजीनामा दिएको थिएँ । 

संविधान संशोधन गर्ने भनिसकेपछि कुन कुन विषय वा व्यवस्थामा संशोधन गर्ने भन्ने हुन्छ । विगतका सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलन, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह आदिको उपलब्धि हो— संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल । संघीयता, लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, गणतन्त्र जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सवालहरू यस संविधानमा पनि उल्लेख छन् । त्यसलाई संवैधानिक रूपले मूर्त रूप दिनका लागि नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । 

• अलिकति स्मरण गरौँ, यहाँहरूले संविधानका कुन कुन व्यवस्थामा संशोधन चाहेको हो ?

संविधान संशोधन गर्ने कुरा अहिले उहाँहरुले महसुस गर्नुभएको छ, यसले यो प्रमाणित गर्छ कि हामीले उठाएका कुरा सही रहेछन् । संशोधन गर्छौं भन्नु मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, संशोधन केमा गर्ने, के उद्देश्यले गर्ने भन्ने प्रश्न छ । हामी भन्छौँ— संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो ।

अहिलेको संसदीय प्रणाली नेपालमा मात्रै होइन, संसारका धेरै कम विकसित मुलुकमा अभिशाप सिद्ध भएको छ । राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको यात्रामा यो संसदीय व्यवस्था काम लाग्दैन । सम्पन्न र समृद्ध मुलुकहरूमा संसदीय व्यवस्था राम्रै छ, उपलब्धिपूर्ण नै छ तर हामीकहाँ लामै अभ्यास भयो तर काम लागेन, असफल भयो । 

त्यसैले अब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ, जनताबाट निर्वाचित समानुपातिक संसद वा प्रदेशसभाको निर्माण गरिनुपर्छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली विकृत छ, न यो समानुपातिक समानुपातिक जस्तो छ, न त प्रदेश प्रदेश जस्तो छ । त्यसैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । जहाँ मसल पावर, मनी पावर र बाहिरिया हस्तक्षेपको कुनै गुन्जायस नहोस् । यो खालको निर्वाचन प्रणाली करिब करिब संसारका ७१ वटा देशमा सफलतापूर्वक चलेको छ; जहाँ उम्मेदवारले खर्च गर्नपर्दैन, पार्टीले पनि खर्च गर्नुपर्दैन । यस किसिमको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमै हामी जानुपर्छ ।

न्यायपालिकाको पुनर्गठन नै गर्नुपर्छ । संरचनागत परिवर्तनको जरुरी छ ।

योसँगै संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेशहरूलाई स्वायक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, अनि मात्रै संघीयता हुन्छ, प्रदेश शब्द राखिदिएर एक–दुई नियुक्ति दिएर र दुइटा कर्मचारी पठाइदिएर संघीय प्रणाली सार्थक हुँदैन । प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न र स्वायक्त रहनुपर्छ । केन्द्रका सरोकारका विषय केन्द्रमा, प्रादेशिक सरोकारका विषय प्रदेशकै क्षेत्राधिकारभित्र रहनुपर्छ । 

संसारका अधिकांश मुलुकमा स्थानीय सरकारहरू दलविहीन हुन्छन्, हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमै त्यो छ । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्छ, स्थानीय तहका निर्वाचनहरु दलीय आधारमा नभई स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा, न्यायपालिकाको पुनर्गठन नै गर्नुपर्छ । संरचनागत परिवर्तनको जरुरी छ । नेपाल बहुसांस्कृतिक र बहुराष्ट्रिय मुलुक हो । यहाँ विभिन्न वेशभूषा, भाषा–संस्कृति र परम्परा अपनाउने समुदाय छन् । ती सबैको पहिचानसहित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ तर यसो हुन सकिरहेको छैन । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ । 

अहिले मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेका छन्— राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ; त्यसैले दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजान थ्रेस होल्डलाई पाँच प्रतिशत बनाउने र दुइटा दल भएर बाँडेर खाने ! यो त कस्तो हो भने, काले काले मिलेर खाउँ भालेजस्तै हो । 

• यहाँले जुन जुन बुँदा संशोधन हुनुपर्छ भन्नुभयो, कांग्रेस–एमालेले यहाँले भनेजसरी संविधान संशोधन गर्लान् ?

त्यो उहाँहरूको कुरा हो । मैले भनेको मुलुक र जनताको आवश्यकताको कुरा हो । अहिले साना दलहरू भएर राजनीतिक स्थिरता भएन भनिएको छ । यसो भन्नेलाई मेरो प्रश्न छ— २००७ सालदेखि २०८० सम्मलाई हेरौँ, कुन चाहिँ सरकारमा स्थिरता थियो ? सात सालदेखि ०१७ सालसम्म स्थिरता थियो कि ? ०१७ देखि ०३६ को बिचमा स्थिरता थियो कि ? बहुदल आइसकेपछि पनि स्थिरता थिएन । अस्थिरता त ठुल्ठुला दलले पैदा गर्छन् । छत्तीसे र चौहत्तरे कांग्रेसमा भएको थियो, साना दलमा भएको थिएन । कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन ठुला दलमै भएका छन् । 

के यो संविधानलाई ती मुठीभर मान्छे जसले त्यतिबेला स्वीकार गरेका थिए, उनीहरूकै मात्र बनाउने ?

राजनीतिक स्थिरता हुन नदिने र राजनीतिक अस्थिरताबाट लाभ उठाएर सत्ताको खेलमा होमिने ठुला दलहरू नै हुन् । साना दलको कारणबाट अस्थिरता भएको होइन । अहिले पनि साना दलका कारणले यो सत्ता समीकरण फेरबदल भएको होइन । रोग अर्कै छ, उपचार अर्कै खोज्नु गलत हुन्छ । 

जनताको हितमा उहाँहरू ( कांग्रेस–एमाले)ले संविधान संशोधन गर्नुहोला भन्नेमा मलाई व्यक्तिगत रूपमा रतिभर विश्वास छैन । गरिहाल्नु भएछ भने धन्यवाद दिने पहिलो व्यक्ति बन्ने कोसिस गरुँला । 

• तपाईंहरूले संविधान संशोधन भनिरहनुभएको छ, सुरुमा संविधान जलाउनुभयो । यही संवैधानिक प्रावधानमा रहेर सत्तामा जानुभयो... !

यो संविधान घोषणा गर्ने बखत हामी संविधानसभामा थियौँ । त्यहाँबाट सही संविधान बनाऊ भन्दा मानेनन्, अनि हामी सडकमा गयौँ । सडकमा भटाभट मान्छे मारिएका थिए, जुन दिन संविधान घोषणा भयो, त्यस दिन पनि चारजना मानिस मारिएका थिए । देशको ठुलो जनसंख्याले त्यस दिन कालो दिवस मनाएका थिए । केही व्यक्तिहरूले कतैकतै बत्ती बाले होलान्, काठमाडौँमा त्यो पनि । पहाडमा, हिमालमा, कर्णालीमा बत्ती बलेको थिएन । 

के यो संविधानलाई ती मुठीभर मान्छे जसले त्यतिबेला स्वीकार गरेका थिए, उनीहरूकै मात्र बनाउने ? वा, जसले यो संविधानमा विमति राखेका थिए, ती सबैलाई समेटेर सबैले स्वामित्व लिने गरी यसलाई सबैको संविधान बनाउने हो र बनाइराख्ने हो ? सवाल यहाँनेर हो । हामीले भन्यौँ, यो संविधान गलत छ, यसले मुलुकलाई गति दिँदैन, बर्बाद गर्छ । हामीले भनेकै प्रमाणित भएको छ । आज उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ । 

एउटा, यो संविधानलाई समाप्त पार्ने र अर्को लेख्ने । त्यसरी अगाडि बढ्दा मुलुक नै गम्भीर संकटमा पर्न सक्थ्यो ।

मधेस, हिमाल, पहाड, जनजाति, मधेसी, महिला, खसआर्य जे जति छन्, सबैले भन्न सकून् यो संविधान मेरो हो र यसमा मेरो अधिकार सुरक्षित छ । संविधान दिवस त आर्मीले मात्रै बनाउँछन्, जनताले कहीँ पनि संविधान दिवस मनाएको देखिएन । 

यो संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै गलत थियो । यसलाई संसदमा छलफल नै नगराईकन यति धारादेखि यतिसम्म ‘हुन्छ वा हुन्न’ भनेर दुई दिनमा पास गराइयो । यसरी दुनियाँमा कहीँ संविधान बन्छ ? यही संविधानको विधेयकमाथि ३३६–३७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । त्यसमा छलफल गराइएन, जबर्जस्ती लाद्ने प्रयास गरियो । 

त्यतिबेला दुईवटा बाटा थिए । एउटा, यो संविधानलाई समाप्त पार्ने र अर्को लेख्ने । त्यसरी अगाडि बढ्दा मुलुक नै गम्भीर संकटमा पर्न सक्थ्यो । अनि हामीले के भन्यौँ भने, ठिक छ, हाम्रो असहमति दर्ज गरिसकेका छौँ, अब यो संविधानलाई संवैधानिक विधिद्वारा संशोधन, परिमार्जन र पुनर्लेखन गर्दै सुधार्नुपर्छ । 

• अघिल्लो केपी ओलीको सरकारमा यहाँ कानुनमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने कुरा भएको थियो भन्नुभयो । अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उतिबेलै नभएको कुरा अब कसरी होला ? 

हो, त्यतिबेला संविधान पुनरवलोकन आयोग बनाऊँ र त्यसमा संविधान विज्ञहरूलाई मात्रै राखौँ, त्यसले दिएका सुझावलाई आधार मानेर एउटा समझदारीमा अगाडि बढौँ भनेका थियौँ, ताकि यो संविधानको स्वामित्व सबैले ग्रहण गर्न सकून् । 

यसो नहोस् भन्ने हाम्रो सदिक्षा र प्रयास रहन्छ । यदि फेरि यसै गरिन्छ भने मुलुक संवैधानिक रूपमा दुर्घटनामा पर्छ । 

• हिजो समझदारी खोज्दा दुइटा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्‍यो, आठ वर्ष गयो । त्यो स्थिति किन सिर्जना भयो ? 

त्यतिबेला केही मानिसको नियत नै गलत थियो । यो संविधान संविधानसभाले बनाएको भन्न मिल्दैन, संविधान लेख्ने लेखनदासहरूले हो । केही लेखनदासबाट लेखाए र जबर्जस्ती छलफलै नगरी संविधानसभाबाट घोषणा गराए । यसरी बनेको संविधान हो यो ।

• अहिले संशोधन त्यसरी हुँदैन भन्ने के छ ?

यसो नहोस् भन्ने हाम्रो सदिक्षा र प्रयास रहन्छ । यदि फेरि यसै गरिन्छ भने मुलुक संवैधानिक रूपमा दुर्घटनामा पर्छ । 

• तपाईंको भनाइले त संशोधनकै विषयमा पनि सत्ता पक्ष एकातिर र तपाईंहरू विपक्षमा रहने देखियो ? 

हाम्रो पोजिसन नयाँ होइन । हाम्रो पोजिसन त्यो बेलादेखिको हो, जति बेला पहिलोपटक संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । पल्टाएर हेर्ने हो भने दुवै संविधानसभामा हामीले राखेका प्रस्तावहरू छँदै छन् । त्यसैले संविधान संशोधनमा हाम्रा कुनै नयाँ कुरा छैनन् । 

भारतको संविधानसभा मस्यौदा समितिका अध्यक्ष भीव राव अम्बेडकर धेरै कमजोर थिए । उनीसँग कोही पनि साथमा थिएनन् । तर भारतमा यस्तो संविधान लेखियो, जो आजसम्म जीवन्त छ ।

• त्यतिबेला तपाईंहरूको एक खालको राजनीतिक हैसियत थियो, अहिले त्यो हैसियत गुमाउनुभएको छ, त्यसो हुँदा अहिले यहाँहरूको माग उही रहन्छ कि सम्झौता गर्नुहुन्छ ? 

संविधान भनेको सबै जनताका लागि हो । त्यहाँ को नेता बलियो छ र को कमजोर छ भन्ने हुँदैन । संविधान बलियाका लागि मात्रै बनाउने होइन । देश र जनताको हितमा संविधान निर्माण गर्नुपर्छ । भारतको संविधानसभा मस्यौदा समितिका अध्यक्ष भीव राव अम्बेडकर धेरै कमजोर थिए । उनीसँग कोही पनि साथमा थिएनन् । तर भारतमा यस्तो संविधान लेखियो, जो आजसम्म जीवन्त छ । त्यसैले विचार ठुलो हो । राजनीतिमा आदर्श र विचार हुन्छ, सोही अनुरूपको गन्तव्य हुन्छ । 

• यहाँ मधेस आन्दोलनको एक नेतृत्वकर्ता, प्रमुख नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला संविधान संशोधनको मुद्दा यहाँहरुले जोडतोडले उठाउनुभयो, त्यसपछि क्रमशः मुद्दा कमजोर हुँदै गयो । बरु सत्ताको वरिपरि घुम्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ? 

सरकारमा रहँदा होस् वा विपक्षमा रहँदा होस्, हामीले हरेकपटक संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छौँ । सरकारमा जाँदा झनै संविधान संशोधन गर्छौं भनेर हस्ताक्षर गरेका छौँ— कहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र हामीबिच; कहिले माओवादी, एमाले र हामीबिच । त्यसकारण हामीले संविधान संशोधनको मुद्दा छाडेका छैनौँ ।

संविधान संशोधन हुने भयो भने हाम्रा सुझावहरू छन्, सुझावसहित छलफल गर्ने बेला आउन सक्छ । 

स्मरण गराउन चाहन्छु, दुईपटकसम्म संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसद्मा पुगेर भोटिङमा पनि पुगेको हो । भोटिङमा दुईतिहाइ नपुगेर संशोधन नभएको हो । त्यतिखेर बहुमत थियो तर दुईतिहाइ पुगेन, दुईतिहाइ पुग्न नदिने एमाले नै थियो । जेहोस्, हामीले संशोधनको मुद्दा छाडेको भए त्यहाँसम्म पुग्ने थिएन । त्यसैले अहिले व्यक्तिको इच्छा अनुसार र संक्रीर्णताको दायरामा संविधान संशोधन भन्ने हुँदैन । त्यो प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । 

• संशोधनको चर्चासँगै यहाँले केपी ओली वा शेरबहादुर देउवासँग कुरा गर्नुभएको छ ? 

यो विषय अहिलेसम्म कुनै छलफलमा आएकै छैन । संविधान संशोधन गर्ने भन्ने उही मिडियामा आएका कुरा मात्रै मैले देखेको छु । संविधान संशोधन हुने भयो भने हाम्रा सुझावहरू छन्, सुझावसहित छलफल गर्ने बेला आउन सक्छ । 

• तपाईंले भने अनुसार संविधान संशोधन चाहने राजनीतिक शक्तिहरू कुन कुन हुन् अहिले ?

नेपालमा ०४७ सालको संविधानलाई सबैले मानेका थिए । त्यसपछि जनआन्दोलनपछि सात दलले अन्तरिम संविधान जारी गरे । त्यस बेला मधेसी जनअधिकार फोरम राजनीतिक सानो संगठनको रूपमा एक्लै थियो, पार्टी पनि बनिसकेको थिएन । हामीले यो संविधान गलत हो भनेर आवाज उठायौँ । हामीमाथि दमन भयो । तर मुलुक नै उभियो र त्यो संविधान दुईपटक संशोधन भयो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भन्ने त्यही संशोधनपछि आएको हो । जबकि त्यसभन्दा अघि संघीयतामा जाने कुरा कसैले मान्दैनथे । 

आन्दोलन वा विद्रोह र क्रान्ति त्यहीँ हुन्छ, जहाँ विभेद र असमानता हुन्छ, जहाँ उपेक्षा हुन्छ, जहाँ दमन र शोषण हुन्छ । यो प्राकृतिक नियम हो ।

आखिर सबैले मान्नुपर्ने भयो । हाम्रा मुद्दा स्पष्ट छन् । यो मुलुकको मुद्दा हो; जनताको मुद्दा हो; लोकतान्त्रिक शक्ति, पहिचानवादी शक्ति र गणतान्त्रिक शक्तिको मुद्दा हो । यसलाई केही ढिलो गरेर नसुन्न पनि सक्छन् तर भाग्न सक्दैनन्, यसले पछ्याइरहन्छ र एक न एक दिन मूर्त रूप लिएरै छाड्छ । 

• संशोधनको मुद्दा अगाडि बढ्यो भने विगतमा जस्तै मधेस आन्दोलन फेरि हुन सक्छ ? 

आन्दोलन वा विद्रोह र क्रान्ति त्यहीँ हुन्छ, जहाँ विभेद र असमानता हुन्छ, जहाँ उपेक्षा हुन्छ, जहाँ दमन र शोषण हुन्छ । यो प्राकृतिक नियम हो । यसलाई कसले काट्न सक्छ ? 

• पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा कुरा गर्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी मधेसले नै पाएको भनिन्छ । पहिचानका नाममा मधेस भन्ने त आयो, तर मधेसी दलित, महिला लगायत उत्पीडित वर्गको त्यति पहिचान भएको देखिँदैन । उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने के सूत्र छन् यहाँसँग ?

त्यतिखेर अन्तरिम संविधानमा टेकेर संविधानसभामा उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार भनेको थियो । त्यसमा टेकेर पहिचानलाई मान्यता दिनुपर्छ । आयोगले दिएको त्यो रिपोर्ट राज्यको सम्पत्ति हो । अन्तरिम संविधानमा के लेखिएको थियो भने— उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । त्यही आधारमा फर्कनुपर्ने हुन्छ । नेसनल आइडेन्टिटीलाई रेकग्नाइज गर्नुपर्छ । नेसनालिटीहरूलाई उनीहरूको पहिचानको मान्यता दिनुपर्छ र उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यहाँले उठाउनुभएको विषय यसमै पर्छ ।

हामीकहाँ अर्को पक्ष पनि छ— यहाँ जात र लिंगमा आधारित विभेदहरू छन् । ती विभेदलाई अन्त्य गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नैपर्छ । 

अर्को कुरा, हामीकहाँ वर्ग, वर्ण वा जातजातिका आधारमा मात्रै विभेद छैनन्, राज्यको संरचनागत विभेद छ । पञ्चायतकालमा १४ अञ्चललाई उत्तर–दक्षिण बनाएर विभेद गरिएको थियो । ७५ जिल्ला र विकास क्षेत्र पनि विभेदकारी नै थिए । अहिले राज्य संरचना जुन छ सातवटा प्रदेश र पालिकाको, यी पनि विभेदकारी वा असमावेशी हुने खालकै छन् । योसँगै संवैधानिक निकायका संरचना पनि विभेदकारी छन् । संरचनागत विभेद जातीय, धार्मिक र भाषिक विभेदभन्दा अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ । यसलाई अन्त्य गर्ने गरी संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ । 

• प्रश्नको आशय यो थियो कि, जस्तो : २००७ सालको परिवर्तन हुँदा राणासँग खोसेर पहाडिया अभिजात वर्गले अधिकार लियो । यस्तै ०६२/६३ को आन्दोलनपछि मधेसमा अभिजात वर्गले अधिकार पाएको जस्तै भएको छ । त्यहाँ दलितहरू, महिलाहरू, मुस्लिमहरू जो साँच्चिकै विभेदमा परेका छन् उनीहरूको मुद्दा जहिले पनि छायामा पर्छन् । तपाईंहरूको पार्टीमै समावेशीको अभ्यास देखिँदैन । उत्पीडित वर्गलाई समावेशी बनाउने गरी संविधानको संशोधन कसरी गर्नुपर्ला ? 

अर्को प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरूको योग्यता, क्षमता जे छ, त्यस आधारमा अवसर दिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यले लक्षित वर्गको हकमा लगानी गर्नुपर्छ ।

हाम्रो राजनीतिक महाधिवेशनले पारित गरेको दस्ताबेज छ, हामीले त्यसलाई अभ्यास गर्दै छौँ । महिलाहरूलाई र दलितहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ पनि, चाहे प्रदेशमा होस् चाहे संघमा, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाइनुपर्छ । जहाँ महिला महिलाबिच प्रतिस्पर्धा होस्, दलित–दलितबिच प्रतिस्पर्धा होस् । जुन बहिष्कृत वा अतिसीमान्तकृत वर्गहरू छन्, उनीहरूलाई आरक्षित प्रणालीबाटै राजनीतिको मूल धारमा प्रवेश गराउनुपर्छ, जबसम्म उनीहरू अरुको तुलनामा क्षमतावान् हुँदैनन् । 

अर्को प्रशासनिक क्षेत्रमा उनीहरूको योग्यता, क्षमता जे छ, त्यस आधारमा अवसर दिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यले लक्षित वर्गको हकमा लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षा पाए, अवसर पाए र प्रतिनिधित्व पाए भने यहाँले इन्डिकेट गरेको वर्ग, जातजातिहरू ठ्याक्कै माथि आउँछन् । अहिलेको जस्तो जातीय विभेद र नस्लवादी चिन्तनमा आधारित शासन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबाट ती वर्गको उत्थान असम्भव छ । 

त्यो (प्रदेशसभामा समानुपातिक) प्रावधानलाई अन्त्य गर्नुको अर्थ के ? फेरि एकल जातीय राज्य स्थापित गर्ने हो ?

• अहिले कांग्रेस–एमालेले प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रावधान हटाउने भनेको छ, यसमा यहाँको विचार के छ ?

समानुपातिकका केही विकृति र विसंगति पनि छन्, त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई करेक्सन गर्नुपर्छ । तर, समानुपातिक पद्धति जुन हो, जसले सीमान्तकृत वर्गहरूको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ, त्यो प्रतिनिधित्वलाई अझ बढाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ, घटाउने गरी होइन । 

त्यो (प्रदेशसभामा समानुपातिक) प्रावधानलाई अन्त्य गर्नुको अर्थ के ? फेरि एकल जातीय राज्य स्थापित गर्ने हो ? एउटै भाषा एउटै भेष, एउटै जाति एउटै देश बनाउने ? यो त स्वीकार्य हुँदैन ?

• अहिले मधेसमा यस्तै भएको छ भन्छन् त, यादवहरू हाबी छन् ! 

कहाँ भएको छ ? मधेस, पहाड वा हिमालमा होस्, संघीय गणतन्त्र हुनुभन्दा अघि अवस्था के थियो ? ०४७ को संविधानले प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने भनेको थियो, तर एक प्रतिशत महिला आउँथे । दलित त एकाध मात्रै आउँथेँ । यस्तै, केही मधेसी, केही जनजाति मात्रै आउँथे । 

आज स्थानीय, प्रदेशदेखि संघसम्म हेर्ने हो भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले राजनीतिक प्रतिनिधित्वका रूपमा अवसर पाएका छन् । ठुलो संख्यामा दलितले अवसर पाएका छन् । 

लोकसेवामा जति पनि कोटा छन्, त्यो मधेस आन्दोलनकै उपज हो । त्यसबाट केहीले मात्र फाइदा पाएका छन्, जो अपर्याप्त छ । त्यसलाई अझ बढाउन र बलियो बनाउन आवश्यक छ । यसैलाई समाप्त पार्न त जनताले स्विकार्दैनन् । 

अधिकार र अवसरको समानतामा आधारित हुन्छ समाजवाद । विभेद र असमानताको अन्त्यमा आधारित हुन्छ, समाजवाद ।

• संविधानमा समाजवाद उन्मुख शब्द परेको छ, यस्तै सामाजिक न्यायको हक उल्लेख छ, यसलाई यहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ ? 

हामी समाजवादी हौँ, सामाजिक न्याय हाम्रो आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एउटा हो । हाम्रो पार्टीको आदर्श संघीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समाजवाद नै हो । 

अधिकार र अवसरको समानतामा आधारित हुन्छ समाजवाद । विभेद र असमानताको अन्त्यमा आधारित हुन्छ, समाजवाद । विभेद र असमानतालाई अन्त्य नगरीकन सामाजिक न्याय कल्पनाको मात्रै हुन्छ । सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रता भएन भने समाजवाद हुँदैन । 

संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेर समाजवाद आउँदैन । समाजवाद उन्मुख लेख्ने अनि हाम्रो अर्थनीति कस्तो छ ? यसपालिको बजेट विकृत पुँजीवाद उन्मुख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि विकृत पुँजीवाद उन्मुख नै आउँछन् । क्रोनी क्यापिटालिजमलाई बोकेर सोसियलिजम्तिरको यात्रा सम्भव छ ? यो देश जहाँ दलित, मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, महिलाहरू लगायत विभेदमा छन्, यो विभेदलाई अन्त्य नगरीकन समाजवादको कुरा गर्न सकिँदैन । 

हाम्रो मुलुक गरिबी र बेरोजगारीले आक्रान्त छ, आफ्नै देशमा रोजीरोटी नपाएर ठुलो संख्यामा युवाहरू बिदेसिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरा राज्यले नागरिकलाई दिन सकेको छैन । त्यस्तो मुलुकमा समाजवाद उन्मुख कुरा गर्नु भनेको समाजवादको खिल्ली उडाउनु हो । 

• अन्त्यमा, यहाँहरूको माग समेटिने गरी संविधानको संशोधन कसरी सम्भव होला ?

यसका लागि सरोकारवाला दलहरूबिच छलफल गर्नुपर्छ । संविधान विज्ञहरूको राय लिनुपर्छ । कुनै किसिमको मानसिक विद्वेष नराखीकन संविधानलाई सच्याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यसो गरे मात्रै संशोधन सफल हुन्छ, नत्र हुँदैन । 

मधेसवादी दलहरू बिच नै एकमत देखिँदैन, त्यसमाथि नयाँ नयाँ क्षत्रीय पार्टीहरू अगाडि आइरहेका छन्, यो अवस्थामा यहाँले भनेजस्तै गरी सरोकारवाला दलहरूबिच छलफल भएर संविधान संशोधन हुन सम्भव होला ?

यहाँ उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव मिलेर सरकार बनाउन सम्भव हुन्छ । कहाँ कम्युनिस्ट कहाँ लिबरल डेमोक्र्याट्स, कहाँ रोयलिस्ट, कहाँ कम्युनिस्ट— सरकार बनाउन मिलेकै छन् । त्यसैले संविधानको संशोधनमा मिल्न सम्भव छ । मधेसमा वा पहाडमा भएका पार्टीहरू, जसका बिचमा सामान्य कुरामा मतभेद हुनु नै बहुदलीयता हो । त्यसैले त अलग अलग दल खोज्ने हो । समझदारी बन्न सक्छ । बृहत्तर समझदारीका लागि प्रयत्न गर्दा नबन्ने कुरा छैन । 

• अहिले दुई दलीय प्रणाली र चुनावी गठबन्धनका लागि खासगरी गैरवामपन्थी र वामपन्थीका कुरा उठिरहेका छन् । यो अवस्थामा यहाँहरूको पार्टी कता हो भन्ने प्रश्न पनि छ, यहाँले स्पष्ट पारिदिनुस्, यहाँको पार्टीको धार कतातिर हो ? 

हामी कम्युनिस्ट पनि होइनौँ, हामी क्यापिटालिस्ट पनि होइनौँ । क्यापिटालिजम् र कम्युनिजम् दुवैले संसारका कुनै पनि मुलुकमा आफ्ना समस्या हल गर्न सकेनन् । हामी सोसियलिस्ट हौँ । सोसियलिस्ट डेमोक्रेसी भन्छौँ हामी, समाजवादी लोकतन्त्र । याने क्यापिटालिस्ट भन्दा अलग्ग, कम्युनिस्टभन्दा अलग्गको हाम्रो सेन्ट्रल पथ हो । 

जब सोसियल जस्टिसको कुरा आउँछ, डेमोक्रेसीको कुरा आउँछ र यसलाई जुन पार्टी आत्मसात गर्छ, त्यसैसँग नजिक हुन्छौँ । नक्कली कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दिनँ म, कमाउनिस्टहरूको कुरा गर्दिनँ म, कम्युनिस्ट जुन आइडियोलोजी हो, त्योसँग हामी फरक छौँ । यस्तै क्यापिटालिस्टसँग धेरै फरक छौँ । सोसियलिस्ट डेमोक्रेसी हाम्रो बाटो हो । यस कारण हाम्रो बाटो बिचको हो, न कम्युनिस्ट, न क्यापिटालिस्ट ।