काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि मुख्यमन्त्री सिंह सकसमा परेका हुन् । 

सरकारको नेतृत्वकर्ता जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालय आफै राख्ने रणनीति बनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय नदिन निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री सिंह पूर्ववत् सहमतिबाट ब्याक भएका कांग्रेसको आरोप छ ।

असार २२ मा मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअघि जनमत, एमाले, कांग्रेस र लोसपासँगको छलफलमा अर्थसहित ४ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने सहमति जनाएका थिए ।  कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने, ‘विश्वासको मत दिनुभन्दा अघि कांग्रेसलाई अर्थसहित चार मन्त्रालय दिने एउटा भद्र सहमति भएको थियो । मुख्यमन्त्रीको आश्वासन अनुसार कांग्रेसले चार जना मन्त्रीले शपथ गर्ने तयारी थियो । तर, अन्तिममा कांग्रसलाई अर्थ मन्त्रालय दिन सकिँदैन भन्नुभयो ।’ 

एक–दुई दिनमा कुरा मिल्ने आशामा दुई सातासम्म पर्खिँदा पनि मुख्यमन्त्रीले कुनै वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ । जनमत नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै पार्टी पङ्क्तिबाट समर्थन फिर्ताको दबाब आएको यादवले बताए । ‘समर्थन फिर्ताको निर्णय मैले एक्लै लिने होइन । साथीहरूको दबाब आएकाले आज दिउँसो संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ । त्यहाँ साथीहरूको राय के आउँछ, त्यही अनुसारको निर्णय हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

संसदीय दलबाट समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेर पार्टी सभापति देउवासँग संवादका लागि काठमाडौँ आउने यादवको तयारी छ । ‘यहाँको परिस्थितिबारे पार्टी सभापतिलाई भनिसकेको छु । एमाले र लोसपाका अध्यक्षलाई पनि हामीले सबै कुरा बताएका छौँ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले वास्ता नगरे पनि कांग्रेस अब चुप लागेर बस्दैन ।’ 

कांग्रेस नेता यादवका अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले पनि कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिन आग्रह गरेका थिए । ‘सहमति पालना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एमाले इमानदारीपूर्वक लागेको छ । मेरो अगाडि सीके राउतजीलाई फोन गरेर सरोजजीले सहमति भइसकेको कुरा तपाईंले किन नमान्ने ? भन्नु भएको थियो,’ कृष्णले भने । 

कृष्णका अनुसार यसअघि ९ सांसद भएको माओवादी केन्द्रलाई अर्थमन्त्री दिने जनमतले २२ सांसद  भएको कांग्रेसलाई दिन्नँ भन्न नमिल्ने एमाले दलका नेता सरोजको तर्क थियो । जनमत अध्यक्ष राउतले गैरजिम्मेवार कुरा गर्दा मधेस सरकार विस्तार हुन नसकेको कृष्णको भनाइ छ । मधेस प्रदेश सरकारमा जनमत अध्यक्ष राउतको हस्तक्षेपबाट आफूहरू आजित भएको उनको भनाइ छ ।

एमाले प्रदेशसभा सदस्य तथा शिक्षामन्त्री राजकुमार लेखीले पनि जनमतले कांग्रेसलाई अर्थमन्त्री दिनुपर्ने रातोपाटीलाई बताए । ‘जनमतले कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिन आलटाल गर्नुहुन्न । यसअघि ९ सिट भएको माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय दिइएको थियो । २२ सिट भएको कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय माग्नु अन्यथा होइन,’ लेखीले भने । 

यता, जनमत संसदीय दलका नेता महेश यादवले भने कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिन नसकिने बताए । ‘गठबन्धनमा अर्थ मन्त्रालय जनमतले नै राख्ने कुरा हुँदैछ । केन्द्रमा शीर्ष नेता बसेर आज टुङ्ग्याउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक हो । उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालय नै चाहिन्छ भनी राख्नुभएको छ ।’

आफूहरू कांग्रेस सांसदलाई अर्थ मन्त्रालय बाहेकमा शपथ लिनु अनुरोध गरिएको महेश यादवको भनाइ छ । समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ गठबन्धन बनाउने कांग्रेसको चेतावनीप्रति लक्षित गर्दै उनले समीकरण केन्द्रबाटै तय हुने बताए । ‘तलबाट समीकरण बन्ने र भत्किने होइन । आज शीर्ष नेताहरूबिच काठमाडौँमा छलफल हुँदैछ । कांग्रेसले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन्छ जस्तो लाग्दैन,’ महेशले भने । 

मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरे नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने कांग्रेसको तयारी छ । असार २४ मा कांग्रेस, एमाले र लोसपाको संयुक्त बैठक बसेर बैठकमा सहमतिअनुसार मन्त्रालय नदिए कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्कै सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए जनमतलाई सरकार जोगाउन कठिन छ । 

जनमतबाहेक एमाले २५, कांग्रेस २२ र लोसपा ८ गरी ५५ जना सांसद सरकार बनाउन पर्याप्त हुने कांग्रेसको हिसाब छ । १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ सांसद भए बहुमत पुग्छ । केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन रहेकाले मधेसमा पनि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनेमा कांग्रेस नेताहरु विश्वस्त देखिन्छ । कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउँदा जनमतलाई सरकार जोगाउन, लोसपा, माओवादी, एकीकृत साजवादीका साथै जसपा नेपालको साथ पनि चाहिन्छ । 

तर, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमतका अध्यक्ष सीके राउतको टकराबका कारण मधेसमा उनीहरूको सहकार्य सहज छैन । यही बुझेर कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय दिन जनमतमाथि दबाब बढाएको देखिन्छ ।