धनगढी । दासताको जञ्जिरबाट उन्मुक्ति पाए पनि पुनर्थापनातर्फ राज्यले तदारुकता नदेखाउँदा मुक्त कमैयाहरूबिच नै विभेद देखिएको छ । पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा २४ औँ कमैया मुक्ति दिवस मनाउने क्रममा पुनर्स्थापनाबाट वञ्चित रहँदै आएका मुक्त कमैयाहरूले आपसमै विभेद महसुस भइरहेको गुनासो गरेका हुन् ।

सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणासँगै पुनर्स्थापनाको कार्य थालेको हो । तर २४ वर्ष बिते पनि पुनर्स्थापनाको कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

राज्यले आफूहरूको व्यवस्थापन समयमै नगर्दा पूर्वकमैयाहरूको बिचमै अपहेलित महसुस भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–३, ओमनगर मुक्त कमैया बस्तीकी कमला कुमालले आफ्नो पुनर्स्थापना नहुँदा घरजग्गा र लालपुर्जा पाएका मुक्त कमैयाले नै आफूहरूलाई हेला गर्ने गरेको दुखेसो गरिन् ।

मुक्ति दिवस मनाइरहँदा पुनर्स्थापना हुन बाँकी कमैयालाई तत्काल पुनर्स्थापना हुनुपर्ने, छुट मुक्तकमैयालाई परिचयपत्र वितरण गरी पुनर्स्थापनाको कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्ने माग उनीहरूले दोहोर्याएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था हुन नसक्दा पूर्वकमैयाका जनजीवन निकै कष्टकर रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका ४ राजपुरका मुक्त कमैया राजबहादुर चौधरीले आफूले जग्गाको लालपुर्जा पाएको तर हालसम्म सदुपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । उनलाई नदी किनार बगरको जग्गा दिएपछि उनले हालसम्म सदुपयोग गर्न नपाएका हुन् ।

त्यस्तै, कैलालको भजनी नगरपालिका–८ का मुक्तकमैया बलिराम चौधरीले आफूलाई राज्यले जग्गा नै नभएको कागजी लालपुर्जा दिएपछि वर्षौंदेखि बेघर रहनु परेको सुनाए ।

मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीका अनुसार पश्चिम नेपालको ५ जिल्लामा अझै पनि २ हजार ३७५ जना मुक्तकमैया पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् । कैलाली जिल्लामा मात्रै ९ हजार ७६२ मुक्तकमैया रहेकोमा ८ हजार ९७५ जनालाई परिचयपत्र दिइएको छ । परिचयपत्र पाएकोमध्ये ८ हजार २२ जनाले जग्गा पाएका छन् ।

कञ्चनपुरमा ४ हजार ५०६ जना मुक्तकमैया रहेकोमा ४ हजार ४१८ जनालाई परिचयपत्र दिइएको छ । जसमध्ये ४ हजार २८९ जनाले जग्गा पाएका छन् । ४ सय जना मुक्तकमैयालाई आकाशे लालपुर्जा दिइएको छ भने १७३ जनालाई तथ्याङ्कबाटै हटाइएको छ ।

कैलालीमा ९५३ र कञ्चनपुरमा १२९ जना पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको मुक्तकमैया समाजले जनाएको छ ।

बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा बढी १ हजार २४५ जना मुक्तकमैया पुनर्स्थापना हुन बाँकी छन् । पुनर्स्थापनाको नाममा जग्गा नभएको ठाउँको लालपुर्जा दिनु, व्यक्तिको नम्बरी जग्गाको लालपुर्जा दिनु, नदी, खोला रहेको ठाउँमा जग्गा दिएपछि समस्या सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

७ वर्षदेखि पुनर्स्थापनामै ब्रेक

मुक्तकमैया, हलिया तथा कमलरीहरूको पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनको कार्य आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ देखि अलपत्र परेको छ । त्यसभन्दा अगाडि कमैया, हलिया र कमलरीको व्यवस्थापनको कार्य जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो । तर सरकारले २०७५-२०७६ देखि ती भूमिसुधार कार्यालयहरूलाई मालपोत कार्यालयमा गाभ्यो । पुनर्स्थापनाको कार्य भने स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण गर्यो ।

स्थानीय तहले पुनर्स्थापना कार्यक्रमको भेउ नपाउँदा र पुनर्स्थापनाको कार्यमा तीनै तहका सरकारबिच समन्वय हुन सकेन । परिणामस्वरुप पुनर्स्थापनाको कार्य प्रभावित भएको मुक्तकमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीको भनाइ छ ।