काठमाडौँ ।  संसदका ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि आशा र आशङ्का दुवै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदमा समर्थन बलियो देखिए पनि विगतको बेथिति रोकिनेमा धेरैको आशङ्का छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली भने वर्तमान सरकारले सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम आउने गरी काम गर्ने दाबी गर्दछन् । मंगलबार बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास, निर्माणको काम र जनतालाई राहत दिने कुरामा परिणाम आउने गरी सरकारले काम गर्ने बताए ।

‘सरकार परिवर्तनले सिङ्गै देशलाई पनि जगाएको छ । नेपाली जनतामा विश्वास जागेको छ । सुशासनका लागि, विकासका लागि आशा, भरोसा जागेको छ,’ उनको भनाइ थियो ।

विगतमा नाकाबन्दी, कोभिड महामारी र विभिन्न घेराबन्दीसँग जुध्नुपरेको भन्दै उनले अहिले कुनै अप्ठ्यारो नरहेको बताएका थिए । ‘कोभिडसँग जुधेको छु । नाकाबन्दीसँग जुधेको छु । पार्टीभित्रैका डरलाग्दा अप्ठ्याराहरूसँग जुधेको छु । घेराबन्दीसँग जुधेको छु । ती अनुभवहरू पनि मसँग छ । आज कतै पनि त्यस्तो स्थिति छैन । आज त्यस प्रकारको घेराबन्दीको स्थिति छैन,’ उनले भने ।

२०७४ मा तत्कालीन नेकपाको एकल बहुमतमा घेराबन्दी महसुस गरेका ओलीले कांग्रेससँगको सहकार्य सहज हुने बताए । यो पटक आफू देशको विकास, सुशासन, र आम जनताको निम्ति प्रधानमन्त्री भएको ओलीको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री त पहिले नै भइसकेको थिएँ । र मैले आफ्नो समयमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रीपरिषद्लाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्ने र त्यसलाई देशको विकासका निम्ति, सुशासनका निम्ति र आम जनताका निम्ति हो,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री पौडेलको नाम ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएको थियो भने परराष्ट्रमन्त्री देउवाको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी र टीकापुर जग्गा प्रकरणमा जोडिएको थियो ।

तर उनी आफैँ विभिन्न प्रकरणमा मुछिएर प्रश्नको घेरामा छन् । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा गिरिबन्धु टि–स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टचार भएको सर्वोच्च अदालतले नै ठहर गरेको छ । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सार्वजनिक प्रश्न र विवादको घेरामा परेको विभिन्न व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र ऊर्जामन्त्री दिपक खड्कामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलको नाम ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएको थियो भने परराष्ट्रमन्त्री देउवाको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी र टीकापुर जग्गा प्रकरणमा जोडिएको थियो ।

२० औँ पटक मन्त्री भएका श्रममन्त्री भण्डारीको विगत र वर्तमान दुवै विवादास्पद छ । ओली सरकारका ऊर्जामन्त्री खड्का जलविद्युत् कम्पनीका लगानीकर्ता समेत हुन् । स्वयंसेवी संस्था नेपाल स्काउट, केन्द्रीय कार्यालयको लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएका मन्त्री खड्काले आसपासमा थप ९ रोपनी जग्गा हडपेको आरोप छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलले सरकारमा विवादित पात्र आउँदा सुशासनको आशामा प्रश्न उठेको बताए । ‘विवादित पात्र नआइदिएको भए हुन्थ्यो । असाध्य चुनौतीको बेला हो । भरसक विवादित विषयलाई थन्क्याएर एउटा वातावरण बनाउन लाग्नुपर्थ्यो । क्याबिनेटमा विवादित पात्र पनि देखिन्छन् । त्यसले कति सहयोगी होला र सुशासनमा आशा कति दिलाउला भन्ने प्रश्न छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

आम जनतामा विश्वास गुमाइसकेको पुरानो नेतृत्वको निरन्तरताले आशा फर्काउन गाह्रो हुने पोखरेलको बुझाइ छ । तर, सुधारिएको प्रवृत्ति देखाउन सक्ने–नसक्नेमा कांग्रेस–एमाले र व्यवस्थाको सफलता–असफलता जोडिएको उनको भनाइ छ ।

‘हिजोको यिनै पात्रहरूको आजको प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ ? प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ कि नयाँ हिसाबले जान्छ ? बन्दाबन्दैको क्याबिनेटमा अहिले नै किन शङ्का गर्ने ?,’ पोखरेलले भने, ‘जुन बहुमतमा सरकार बनेको छ, त्यसले चाहँदा हिजोदेखिका बेथितिहरूलाई रोक्न, नियन्त्रण गर्न र सही दिशामा जान दिन सक्छ । संसदको डर छैन, बहुमतमा छ । उसले ल्याएका कानुनहरू फेल हुने डर छैन । तर, मूल प्रश्न उहाँहरू कसरी जानुहुन्छ ?’

आज मुलुकमा भ्रष्टाचार, डेलिभरी, असारे विकास, योजना निर्माण र विकास बजेट खर्च हुन नसकेका अनेकौँ मुद्दा रहेको भन्दै उनले यही मुद्दामा ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । ‘हिजोको आज बनेका होइनन् । अहिलेको (कांग्रेस–एमाले) जोडी सत्तामा हुँदा थुप्रिँदै आएका कुरा हुन् । २०४७ को परिवर्तन पछाडिको कुरा गर्दा धेरैजसो समयमा यहाँहरू (कांग्रेस–एमाले) नै सत्तामा हुनुहुन्छ । कांग्रेस र एमालेबाट असार १७ मा समझदारीका साथसाथै प्रतिबद्धता आउनुपर्थ्यो,’ पोखरेलले भने ।

त्यसमा एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले आत्मालोचना गर्न चुकेको उनको बुझाइ छ । ‘हिजोदेखि हाम्रै कारणबाट पनि कतिपय बेथिति आएका छन् । हिजो हामीले गरेका कमी कमजोरीका लागि माफी माग्छौँ, आगामी दिनमा यस्तो कुरा दोहोर्याउने छैनौँ भनेर बाचा गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

उक्त कुरा नगर्दा कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्ने समझदारी हुनासाथ भ्रष्टचारीलाई जोगाउन गठबन्धन बन्यो भन्ने आरोप स्थापित हुन पुगेको पोखरेलले बताए । ‘त्यो आरोपलाई गलत साबित गर्नका लागि कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले सुरुमै हामी विगतमा भएका गलत प्रवृत्तिको छानबिन गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याउँछौँ भनेर असार १७ नै बोलिदिएको भए सकारात्मक सन्देश दिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो नहुँदा अहिले मान्छेले सरकारमाथि विश्वनीयताको प्रश्न उठाउने मौका पाइसके ।’

पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भ्रष्टचारका ठुलो मुद्दामा ठुला पार्टीका मुख्य–मुख्य नेता जोडिएको भन्दै सुशासन कायम हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे । ‘ठुला केसहरू बल्झिएका छन् । त्यसमा ठुलठुला पार्टीका मुख्य–मुख्य मान्छेसँग जोडिएका मुद्दा छन् । ललिता निवास, रामदेव जग्गा, बालमन्दिर, गिरिबन्धु चिया बगान र सरकारी जग्गा बेचबिखनको जति पनि मुद्दा छन्, त्यसमा सबै राजनीतिक दल जोडिएको अवस्था छ,’ उनले भने ।

दुई–तीन वटा कुरामा सरकारको कदम हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो हामी पीडित भनेको दलीयकरणबाट हो । दलीयकरणबाट कति माथि उठ्न सक्छन् । दोस्रो, सबै भ्रष्टचारको छानबिनको दायरालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?,’ उनले भने, ‘तेस्रो, जुनसुकै सरकार हुँदा पनि राज्यको संरचनालाई बलियो पार्नेभन्दा आफ्नो पकडमा ल्याउने प्रयास भयो । त्यसलाई रिभर्स (उल्ट्याउने) गर्न संरचना र प्रक्रियामा कसरी काम सुरु गर्नुहुन्छ ? यी कुरा ठुलो परीक्षणको विषय हुन सक्छन् ।’

युवा पंक्तिमा उत्पन्न नैराश्यताको ‘रिभर्स’का लागि सरकारको काम हेर्नुपर्ने पोखरेलले बताए । तीन वर्षको समयमा संरचना र कानुन व्यापक सुधार गर्न सकिने उनी ठान्छन् । ‘कहाँ हाम्रा नीति कमजोर छन्, हाम्रो कार्य प्रणाली कहाँ बाधक छ, कानुन कहाँ बाधक छ । किन काम हुन सकेन र कुन तत्वमा समस्या छ भनेर जड पत्ता लगाएर त्यसको औषधि गर्न लाग्यो भने परिणाम मिल्छ,’ उनले भने ।

यस्तै पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भ्रष्टचारका ठुलो मुद्दामा ठुला पार्टीका मुख्य–मुख्य नेता जोडिएको भन्दै सुशासन कायम हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे । ‘ठुला केसहरू बल्झिएका छन् । त्यसमा ठुलठुला पार्टीका मुख्य–मुख्य मान्छेसँग जोडिएका मुद्दा छन् । ललिता निवास, रामदेव जग्गा, बालमन्दिर, गिरिबन्धु चिया बगान र सरकारी जग्गा बेचबिखनको जति पनि मुद्दा छन्, त्यसमा सबै राजनीतिक दल जोडिएको अवस्था छ,’ उनले भने ।

कुनै पनि पार्टी सरकारमा आए पनि सुशासनको विश्वास गर्ने ठाउँ आफूले नदेखेको उनले बताए । उनका अनुसार संसदमा संख्याका हिसाबले सरकार बलियो देखिए पनि सुशासनको पक्षमा कठोर निर्णय लिनेमा आशा छैन ।

सरकारमा रहेकाहरूको चरित्र, उनीहरूमाथि लागेको आक्षेप, भइरहेको अनुसन्धान र स्वार्थको द्वन्द्व हेर्दा शङ्का उपशङ्का उब्जेको उनले बताए ।