पोखरा । गोरखाको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल मनकामना मन्दिरमा प्रदेश सरकार प्रवेश गरेको छ । यसअघि संघ मातहत रहेको मन्दिर अब प्रदेश मातहत सञ्चालन हुन लागेको हो ।

सरकारले मन्दिरको क्षेत्र विकास समिति गठनादेश र अन्य कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ । असार २० गतेको प्रदेश राजपत्रमा मनकामना क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश प्रकाशन गरिएको हो ।

उक्त गठनादेश अनुसार सरकारले मन्दिरको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि छुट्टै समिति नियुक्त गर्नेछ भने मन्दिरमा सङ्कलन भएका भेटीदानलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । लामो समयदेखि मन्दिरको भेटीमा पुजारीको हैकम चलेको आरोप छ । त्यसलाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी कानुनी प्रवन्ध गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

दफा ८ को उपदफा (थ) मा भक्तजन, तीर्थयात्री तथा दर्शनार्थीबाट मन्दिरमा प्राप्त भएको दान दान्तव्य वा भेटी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । दफा १३ मा समितिको कोषको परिकल्पना गरिएको छ । जसअनुसार समितिको नाममा छुट्टै कोष स्थापना गर्ने र सबैतिरबाट प्राप्त हुने रकम कोषमा राख्नुपर्ने छ ।

तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त रकम, कुनै व्यक्ति, संघ, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम, प्रवेश शुल्क बापतको रकम, भक्तजन, तीर्थयात्री तथा दर्शनार्थीबाट दान वा भेटी स्वरुप समितिमा दाखिला गरेको नगद वा जिन्सी, विदेशी सरकार, संघ, संस्था, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त भएको सहयोग वा अनुदान र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम कोषमा राख्ने बताइएको छ ।

विदेशीसँग रकम प्राप्त गर्नुअघि समितिले संघ सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अब मन्दिरको व्यवस्थापन यही समितिले गर्नेछ । समितिमा मनकामनाको संरक्षण र विकासमा योगदान पुर्याएका वा पुर्याउन सक्ने व्यक्तिमध्येबाट एक जना अध्यक्ष नियुक्त हुनेछन् ।

तर समितिमा दाखिला नभएको रकमका विषयमा भने गठनादेशले बोलेको छैन, जुन रकम पुजारीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । मन्दिरभित्र चढाइने भेटी र दक्षिणाका बारेमा भने गठनादेशमा स्पष्ट उल्लेख छैन । ‘हामीले पटकपटक आवाज सुनाएपछि सुनुवाइ त भएको छ तर अपुरो भयो जस्तो लागेको छ,’ मनकामनाका अगुवा तथा धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष दिनेश जोशी भन्छन्, ‘हामीले सल्लाह दिँदादिँदै पनि गठनादेश अपुरो, अधुरो आयो । यसलाई संशोधन गरेर पूर्ण बनाउनुपर्छ ।’

गठनादेश बनाउनुअघि प्रदेशको प्रमुखसचिव सहितको टोलीले स्थलगत अन्तरक्रिया गरेको थियो । ‘उक्त मिटिङमा पुजारी पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले राज्यको व्यवस्था मान्न तयार छु भन्नुभएको थियो,’ जोशी भन्छन्, ‘तर गठनादेश के कारणले अपुरो बनाइयो भन्ने हाम्रो प्रश्न छ । पक्कै पनि राजनीतिक दबाबले यस्तो भएको हुनुपर्छ ।’

विदेशीसँग रकम प्राप्त गर्नुअघि समितिले संघ सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अब मन्दिरको व्यवस्थापन यही समितिले गर्नेछ । समितिमा मनकामनाको संरक्षण र विकासमा योगदान पुर्याएका वा पुर्याउन सक्ने व्यक्तिमध्येबाट एक जना अध्यक्ष नियुक्त हुनेछन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापाले भेटीको व्यवस्थापन समितिबाटै हुने बताए । ‘कति विषय लेख्न मिल्दैन । तर आवश्यक व्यवस्थापन समितिले गर्छ,’ उनले भने, ‘समितिले हस्तक्षेप गर्छ । सबै पुजारीले लैजाने ट्रेण्ड फेरिन्छ । रकम समितिको कोषमा आउँछ ।’

सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, जिल्ला मालपोत कार्यालय गोरखाका प्रमुख सदस्य हुनेछन् । यस्तै, मूल पुजारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, गण्डकीको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व हेर्ने प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ मनकामना इकाईका प्रमुख, गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहिद लखन गाउँपालिका २ र ३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष पनि सदस्य हुनेछन् । यसबाहेक मनकामनाको विकास र संरक्षणमा योगदान पु्याएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा १ जना महिलासहित ३ जनालाई मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने छ भने कार्यकारी निर्देशकलाई सदस्यसचिवको जिम्मा तोकिएको छ ।

समितिको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ । समितिको बैठक हरेक २ महिनामा बस्नुपर्छ । समितिको बैठकमा गोरखा क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई उपस्थित गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ भने आवश्यक पर्दा अन्यलाई पनि उपस्थित गराउन सक्नेछ । गठनादेशमा कार्यकारी निर्देशकको पनि व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशक बन्न व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, कानुन वा पर्यटन सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने छ । निर्देशकले नै कार्यालयको सबै व्यवस्थापकीय काम गर्नेछ ।

सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापाले भेटीको व्यवस्थापन समितिबाटै हुने बताए । ‘कति विषय लेख्न मिल्दैन । तर आवश्यक व्यवस्थापन समितिले गर्छ,’ उनले भने, ‘समितिले हस्तक्षेप गर्छ । सबै पुजारीले लैजाने ट्रेण्ड फेरिन्छ । रकम समितिको कोषमा आउँछ ।’