काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै संघीय अस्पतालहरूमा लाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघ अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालमा अप्रेसनदेखि लिएर औषधिका लागि बिरामीले लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा निजी अस्पतालमा चर्को शुल्क तिरेरै भए पनि उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता आम नागरिकमा छ ।

संघ अन्तर्गतकै वीर अस्पतालबाट दिइने युरो (मुत्र प्रणालीका अङ्ग) अप्रेसनका लागि यो वर्ष अर्थात् २०८१ सालको मिति सबै ‘बुक’ भइसकेको छ ।

यस्तै, त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पनि अप्रेसनका लागि बिरामीले लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यहाँबाट अप्रेसन उपचारका लागि ६ महिनाभन्दा बढी नै कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बुझिएको छ ।

वीर अस्पतालको युरो ओपीडीमा कार्यरत नर्स सविता दाहालका अनुसार युरो सम्बन्धी अप्रेसनका लागि बिरामीले २०८२ सालसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘मिर्गौलाका बिरामी देशभरबाटै रिफर हुन्छन्, दैनिक सरदर युरोका साढे दुई सयदेखि तीन सय बिरामी उपचारका लागि आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘यूरो ओपीडीमा २ जना डाक्टर हुनुहुन्छ । बिहान ९ बजेदेखि ओपीडीमा बस्नुहुन्छ । दिनको १ सयभन्दा बढी बिरामी हुन्छन्, त्यहाँ लाइन नभए के हुन्छ ?’

यस्तै, त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका पूर्वप्रशासन प्रमुख कुवेर केसीले बिरामीको अवस्था हेरेर समय कुर्नुपर्ने बताए । ‘कलेजो र किड्नी प्रत्यारोपणका लागि ६ महिना वा १ वर्ष नै पर्खनु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसमा बिरामीको अवस्था, कानुनी प्रक्रिया लगायतका कारणले कुर्नुपर्ने हुन्छ ।’

केसीका अनुसार शिक्षण अस्पतालमा बढी चाप हुने युरो (मुत्र प्रणालीका अङ्ग) र न्यूरो सेवाको क्षेत्रमा केही बढी चाप हुन्छ । यस्ता बिरामीले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ ।

शिक्षण अस्पतालमा दैनिक १० हजारभन्दा बढीले उपचार सेवा दिने भएकाले लाइन बस्नुपर्ने उनले बताए । ‘यहाँबाट दैनिक १० हजार मान्छे ओपीडी सेवा लिन आउँछन्,’ उनले भने, ‘देशभरबाटै उपचारका लागि आउने भएकाले यहाँ लाइन बढी नै हुन्छ ।’

अस्पतालमा लाइन किन ?

नेपालभरबाट सेवा सुविधा सम्पन्न अस्पताल संघ अन्तर्गत नै पर्छ । निजी अस्पतालको तुलनामा सरकारी अस्पतालमा उपचार खर्च सस्तो हुन्छ । देशका विभिन्न भागबाट संघ अन्तर्गतका अस्पतालमा बिरामी रिफर गरिन्छ । यसले गर्दा बिरामीको चाप बढी हुन्छ ।

एउटै बेडमा तीन बिरामीसमेत राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको वीरमा कार्यरत नर्स दाहालको भनाइ छ । ‘देशभरबाटै बिरामी आउँछन्, चाप बढी हुन्छ । इमर्जेन्सीमा एउटै बेडमा ३ जना बिरामी राखेर औषधि उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ४० वटा बेड सुरु गरिएको छ, तर दिनमा १ सयभन्दा बढी बिरामी हुन्छ ।’

अस्पतालको संरचना, स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव, औषधि उपचार उपकरण अभाव हुने भएकाले पनि यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन देशभर तत्काल ९२ हजार स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक देखिएको छ । देशभर आवश्यक मात्रामा स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी हुन नसक्दा नै बिरामीको चाप बढेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्ने हो भने नर्स र बिरामीको रेसियो जनरल वार्डमा १ः६, आईसीयुमा १ः१, ओटीमा १ः१ हुनुपर्ने हुन्छ । तर हाल एक जना नर्सले ३०÷३५ जना बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नीतिगत रूपमै पहल गर्न सुझाव

बिरामीले औषधि उपचार सेवाका लागि लामो समयावधि कुर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि नीतिगत रूपमै पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित अस्पतालको भौतिक संरचना, जनशक्ति, औषधि उपचार तथा उपकरणमा जोड दिनुपर्ने नर्स दाहालले सुझाइन् ।

अस्पतालमा देखिने बिरामीको भौतिक चापलाई कम गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि सम्बन्धित अस्पतालले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. दीर्घसिंह बमले पनि बताए । ‘अस्पतालमा देखिने लाइन सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, राजनीतिकर्मीले नीतिगत रूपमै त्यो भिड व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नुपर्छ ।’

उनले पछिल्लो समय देखिएको स्वास्थ्य जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न सके उपचारका लागि महिनौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सकिने सुझाए । ‘पहिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नीतिगत रूपमै समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सैद्धान्तिक र व्यवस्थापन पक्ष हुने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तको तर्क छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लामो लाइन व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायले नै गर्नुपर्ने उनले बताए । मन्त्रीस्तरबाट नीतिगत रूपमा समस्या समाधानमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘स्वास्थ्यमा सैन्द्धातिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को व्यवस्थापकीय पक्ष हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा समस्या छ । संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने भनिएको छ तर आम नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।’