सोमबार, १० मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

चुहावट नियन्त्रण गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन

बुधबार, ०२ साउन २०८१, १७ : ०३
बुधबार, ०२ साउन २०८१

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विज्ञापन बजारको विस्तार गरी राजश्व वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवार  विज्ञापन बोर्डका गतिविधिको बारेमा जानकारी लिँदै मन्त्री गुरुङले विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए ।

उनले ३० अर्बको विज्ञापन बजारमा १३ अर्ब मात्र कारोबार हुनु र बाह्य विज्ञापनबाट स्थानीय तहमा उठ्नु पर्ने २० अर्बमा २ अर्ब मात्र राजश्व सङ्कलन हुने परम्पराको अन्त्यको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा प्रयास गर्नु पर्ने बताए । विज्ञापन बजारको विकास र बिस्तारका लागि कार्ययोजना तयार गर्न समेत मन्त्री गुरुङले बोर्डलाई निर्देशन दिए ।

विज्ञापन बजारको बारेमा जानकारी गराउँदै विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने बताए । सञ्चार माध्यमको विलको प्रतिलिपि राखेर मात्र विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा गरिएको जानकारी उनले गराए । 

विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईँले जनाए । बाह्य विज्ञापन (होर्डिंङ्ग बोर्ड) तर्फ राजश्व सङ्कलन स्थानीय तहबाटै गराउन कानुनको निर्माण भई रहेको र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग बोर्डले समन्वय गरिरहेको अध्यक्ष हुमागाईँले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको नियमनको लागि कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष हुमागाईँले त्यसकालागि विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनमै संशोधन आवश्यक भएको बताए । चलचित्र घर, नाट्यशाला, मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनको नियमन स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी कानुन निर्माण भइरहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष हुमागाईँले निकट भविष्यमै प्रदेशहरूले प्रदेश निर्देशिका र स्थानीय तहले स्थानीय कानुन निर्माण गरी तीनै तहका सरकारबाट विज्ञापनको नियमनको कार्य थालनी हुने जानकारी मन्त्री गुरुङलाई गराए ।

२०७८ सालमा गठन भएको विज्ञापन बोर्डले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विज्ञापनको नियमनका लागि काम गरी गरिरहेको छ । २०७९ साल विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने स्थानीय तहका सार्वजनिक हित तथा जनहितका सूचनालाई स्थानीय सञ्चार माध्यमबाटै प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको त्यस अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप