सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत गुमाएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै नेता ओलीलाई चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो । 

ओलीले संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको ८८ र एमालेका ७८ गरी १६६ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । तीन वर्षअघि असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सत्ताच्युत भएका ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा असार २८ गते नै प्रधानमन्त्री बन्ने गरी राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गरे । उनलाई अन्य सात साना दलले समेत समर्थन जनाए पनि दाबी पेस गर्दा साना दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर पेस गरेनन् । 

ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल २२ सदस्यीय बनेको छ । अदालतको परमादेशबाट राज्यसत्ताको प्रमुख पदबाट विमुख भएका ओली ठिक तीन वर्षपछि चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेर सिंहदरबार छिरेका छन् । 

नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७२ असोज २४ गते ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यति बेला माओवादीसहित अन्य दलको उनलाई समर्थन थियो । तर, उनी नेतृत्वको सरकार नौ महिना पनि टिक्न सकेन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । खासगरी एमाले र माओवादी बिचको असमझदारी र विवादपछि ओली पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । 

२०७४ सालको आम निर्वाचनपछि ओली करिब दुईतिहाइको समर्थनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेर २०७४ फागुनदेखि २०७८ वैशाखसम्म सत्ता चलाए, तर दुईतिहाइ समर्थनको सरकार पनि ओलीले टिकाउन सकेनन् । 

दुईतिहाइ बहुमतसहित दोस्रोपटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर ४१ महिना मुलुकको नेतृत्व गरेका ओलीसँग इतिहास रच्ने स्वर्णिम अवसर थियो । सरकारमा र पार्टीभित्र पनि आफू केन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदा त्यो सुवर्ण अवसर गुम्यो । बढी महत्त्वाकाङ्क्षी, रेल तथा पानी जहाजका जस्ता काल्पनिक हावादारी कुरामा उनी रमाए । नेपाली जनताले दुईतिहाइ मत लोकतन्त्रको पक्ष, विकास र समृद्धिका लागि दिए पनि दुईतिहाइको दम्भले ओलीलाई सर्वसत्तावादी बाटोमा लग्यो । 

खासमा ओली कांग्रेसको बैसाखी टेकेर प्रधानमन्त्री बन्ने औपचारिकता मात्र पूरा गर्दै छन् । सरकार गठन नहुँदै ओली नेतृत्वको आगामी सरकारको दीर्घायुका बारेमा प्रश्न उठेको छ । दुई ठुला सत्ता साझेदार दल कांग्रेस–एमाले बिचको गठबन्धन र सत्ता साझेदारी ‘एउटै जङ्गलमा दुई सिंह’ बिचको द्वन्द्वसरह हो ।

त्यो बेलाको सरकार टिक्न नसक्नुको प्रमुख कारण पार्टीको आन्तरिक विवाद थियो । सोही कारण ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेका थिए । देशको प्रधानमन्त्रीका साथै नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओली चुकेको महत्त्वपूर्ण पाटो आफ्नो दलको आन्तरिक व्यवस्थापन थियो । दल र पार्टी बिचको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा नेकपा नै विभाजन भएको थियो । माओवादी केन्द्रसँग एकता अघि गरेको सहमतिको पालना र आफ्नै सहकर्मीलाई जिम्मेवारी र पदको न्यायोचित वितरण गरेको भए नेकपा फुट्ने अवस्था आउने थिएन । ओलीको स्वेच्छाचारी स्वभाव, दम्भ र घमण्डका कारण पनि नेकपा फुट्यो । त्यही झोँकमा ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेका थिए । ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक संसद् विघटन गरे । त्यसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेजी गरिदियो । ओली त्यतिमा मात्र रोकिएनन्, पुनः २०७८ जेठ ८ गते दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले उल्टाइदियो । अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पदबाट हटेका ओली अहिले संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । 

विगत र पछिल्ला दाउपेचले सत्ता स्वार्थका कारण दलीय सहमतिप्रति नेताहरू इमानदार छैनन् र बोलीमा प्रतिबद्धता छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यही कारण नेपालको राजनीतिमा सत्ता समीकरणको आयु लामो छैन र नागरिकमा अविश्वास, वितृष्णा तथा आक्रोशको सीमा उच्चतम् बिन्दुमा पुगेको छ । हुन त भर्खरै प्रधानमन्त्री बनेका ओली र उनी नेतृत्वको मन्त्री परिषद्का बारेमा टीका–टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन । राजनीतिमा लामो योगदान गरेका संसद्को दोस्रो ठुलो दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्दा देश र जनतामा आशाको सञ्चार हुनुपर्ने हो, तर ओलीका विगतले थुप्रै शङ्का र संशय पैदा भएका छन् । खासमा ओली कांग्रेसको बैसाखी टेकेर प्रधानमन्त्री बन्ने औपचारिकता मात्र पूरा गर्दै छन् । सरकार गठन नहुँदै ओली नेतृत्वको आगामी सरकारको दीर्घायुका बारेमा प्रश्न उठेको छ । दुई ठुला सत्ता साझेदार दल कांग्रेस–एमाले बिचको गठबन्धन र सत्ता साझेदारी ‘एउटै जङ्गलमा दुई सिंह’ बिचको द्वन्द्वसरह हो । यी दलबिचको स्वार्थ र महŒवाकाङ्क्षाका कारण निम्तिने टकराब व्यवस्थापन हुन नसके निश्चित रूपमा सरकार धरापमा पर्न सक्छ । 

ओलीको कार्यशैली र आत्मकेन्द्रित सोचको कोपभाजनमा नेपाली राजनीति परिरहेको छ । राजनीतिक रूपमा उनलाई अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारीको आरोप लाग्ने गरेको छ । जोखिम मोलेर भए पनि विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पछि नपर्ने ओलीले आगामी दिनमा निषेधको बाटो अवलम्बन गर्दै निरंकुशतातर्फ उद्यत् नहोलान् भन्न सकिने वस्तुनिष्ठ आधार छैन । किनकि यसअघि उनले जननिर्वाचित संसद्लाई दुई–दुईपटक विघटन गरेर देशलाई मुठभेडको अवस्थामा उभ्याएकै हुन् । 

प्रचण्डसँग ‘सँगै स्वर्ग र नर्क जाने’ प्रतिबद्धतासहित ०८४ को निर्वाचनमा चुनावी तालमेल र आवश्यक परे पार्टी एकता गर्ने कसम खाएका ओलीले रातारात पारपाचुके गरेर देउवासँग लगनगाँठो गाँस्नुले ओलीको नियत र निर्दयी कुटिलताको उजागर गरेको छ । भ्रष्ट र माफियातन्त्रबाट घेरिएको ओलीको छवि, असहिष्णुता, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति कायमै रहे उनी नेतृत्वको सरकार लोकतन्त्रकै लागि खतरा बन्न सक्छ । 

कांग्रेस–एमाले बिच सत्ता गठबन्धनका लागि भएको सहमति अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ । संसद् र सरकार बनेपछि आम नागरिकलाई समेत जानकारी नदिई गोप्य राखिएको सहमतिको बुँदा जे भए पनि संविधान संशोधनको एजेन्डा प्रमुख रहेको चर्चा छ । संविधान आफैँमा पूर्ण हुँदैन, आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ, तर समावेशिता, संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, धर्म निरपेक्षताजस्ता विषय बहुमतका आधारमा मात्रै संशोधन गर्न कठिन छ । दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा पेलेर गरियो भने त्यो कदमले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धेकेल्नेछ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ६३ सांसद विपक्षमा छन् । विपक्षमा अन्य दल पनि छन् । संसदमा आवाज उठाउन र प्रतिवाद गर्न यो संख्या पनि कमजोर हुनेछैन । 

नेपालको अस्थिरताको कारण संविधान होइन, सत्ता लोलुपता, दृष्टिकोणविहीन नेतृत्व, अक्षमता र भ्रष्टाचार प्रमुख कारण हुन् । अधिकारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अनियमितता, घोटाला, व्यक्तिवादी चिन्तन र प्रवृत्ति सरकार ढाल्ने कारण बनेका छन् । सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्दै भ्रष्टाचारको फाइल खोलेकै कारण रातारात सरकार ढाल्ने सहमति बनेको आरोप लगाए । देउवा र ओलीबिच भएको सहमतिमा धोकाधडी र जालसाजी नभए ओली प्रधानमन्त्री भएको २२ महिनापछि देउवाको काँधमा सत्ताको नेतृत्व पुग्नेछ । गिरीबन्धु टी–स्टेट र भुटानी शरणार्थी काण्डका फाइल थन्किन्छन् कि दोषी कानुनी दायरामा आउँछन् ? जनताले चासोका साथ हेरिरहनेछन् । 

चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीलाई संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले साथ दिएको छ । कांग्रेससँग गरिएका सहमति (हालसम्म गोप्य) को कार्यान्वयनमा ओली इमानदार देखिए यो सत्ता समीकरण आगामी निर्वाचनसम्मै जानेछ र कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएर २०८४ को निर्वाचन गराउनेछन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको शैली र व्यवहारमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । व्यक्तिवादी सोच, आलोचना सहनै नसक्ने शैली र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा सुधार आउनुपर्नेछ । चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछि ओली लोकतान्त्रिक होलान् वा लोकतन्त्र विरोधी ? स्वेच्छारी र सर्वसत्तावादी शैलीमा परिवर्तन आउला न आउला ? हेर्न बाँकी छ । 

(खड्का प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।)