काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवा परराष्ट्र मन्त्री बनेपछि उनको बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू सुरु भएका छन् । पछिल्ला विभिन्न काण्डमा उनका नाम मुछिरहेको बेला मन्त्री बनेपछि उनको बारेमा टिप्पणी भइरहेको हो ।  तर यसबाहेक पनि परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा उनीसामु चुनौतीका चाङ छन् ।

भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेतृ मानिन्छ, आरजुलाई । भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवालालाई राखी बाँधेर सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गरेकी उनको भाजपासँग मात्र होइन, त्यहाँको सरकारसँग पनि त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । 

परराष्ट्रमन्त्री आरजुको भारतसँग जति सुमधुर सम्बन्ध छ, त्यस्तो सम्बन्ध चीनसँग भने छैन । परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा दुवै देशसँग समदुरीको सम्बन्ध कसरी कायम राख्ने उनको लागि पहिलो चुनौती हो । 

उनले पदभार ग्रहण गर्दै पत्रकारहरूसँग आफू नेपाल फर्स्ट (नेपाल पहिलो) नीतिलाई आधार मानेर काम गर्ने बताएकी थिइन् । नेपाल दुई ठुला छिमेकीको बिचमा रहेकाले यसको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर आफू अघि बढ्ने उनले बताइन् । मन्त्री राणाले आफूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन कायम गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरूसँगका साथै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेका सबै देशहरूसँगको सम्बन्धलाई थप बलियो र सुमधुर गराउँदै लैजाने बताएकी थिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव मन्त्री आरजुलाई भेटेर शुभकामना तथा बधाई दिइसकेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकर र भाजपा विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालाले पनि शुभकामना तथा बधाई दिइसकेका छन् । 

पाकिस्तानका उपप्रधान तथा विदेश मन्त्री इसाक दार तथा माल्दिभ्सका विदेश मन्त्री मुसा जमिरले समेत बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । आज नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले पनि भेटेर परराष्ट्र मन्त्रीलाई शुभकामना दिएका छन् । 

• बीआरआईको कार्यान्वयन

यसअघिका परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) लाई कार्यान्वयन ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठ चीन गएर बीआरआईको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा सहमति गरेर फर्किएका थिए । 

यसरी द्रुतगतिमा बीआरआई कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि राजनीति तरङ्गित भएको थियो र त्यसलाई पनि नेपालमा भएको राजनीति परिवर्तनको एउटा कारक मानिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठलाई दिएका थिए । कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्दै हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको त्यो परियोजनालाई परराष्ट्र मन्त्री आरजु कसरी बढाउँछिन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 

• ईपीजी

परराष्ट्र मन्त्री राणाका लागि एउटा अर्को चुनौती नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन पनि हो । दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छन् तर भारत पक्षबाट ईपीजीलाई समय उपलब्ध नगराएको कारण त्यसको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ । 

प्रतिवेदन हस्तान्तरणका लागि दुवै तर्फबाट प्रयास भइरहेको छ । दुवै तर्फबाट हुने हरेक उच्च स्तरीय भ्रमणमा ईपीजीका कुरा उठि नै रहेका हुन्छन् । तर यसमा भारतीय पक्षले रुचि देखाएको छैन । 

द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन अनि सन्धि सम्झौता लगायतका विषयमा पुनरवलोकनबारे सिफारिस गर्न गठन गरिएको ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन तयार भएको सात वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि यसलाई बुझ्ने–नबुझ्ने कुनै टुङ्गो छैन । 

परराष्ट्र मन्त्री आरजुले प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतसमक्ष पहल गर्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । तर प्रतिवेदन बुझ्ने भारतको इच्छा नै नभएपछि परराष्ट्र मन्त्री आरजुले पनि पहल नगर्ने जस्तो देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । 

नेपालले एकतर्फी रूपमा बुझेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा पनि उठिरहेका छन् । त्यसलाई संसद्बाट सार्वजनिक गरिदिनुपर्ने पनि एक पक्षको भनाई छ ।  

• चुच्चे नक्सा

भारतसँग एउटा अर्को विवाद रहेको चुच्चे नक्सा हो । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई अनुसूचीमा पनि समावेश गरिएको छ । त्यो नक्सा आधिकारिक रूपमा सबैतिर प्रयोगमा आइसकेको छ । हालै नेपाली रुपैयाँमा त्यो नक्सालाई राख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । 

तर त्यसलाई न भारतले स्वीकार गरेको छ, न त चीनले । नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन बाँकी नै छ । नेपालले त्यो नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध अझै पूर्ण रूपमा सुध्रिसकेको छैन । 

२०७७ मा नक्सा जारी हुँदा त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए । अहिले पनि उनी नै प्रधानमन्त्री हुन् । भारतलाई सो नक्सामा मनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसहित परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई पनि अर्को चुनौती देखिएको छ । 

जब भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग आफ्नो नक्सामा राख्यो । त्यसपछि नेपालमा त्यसको आलोचना सुरु भएको थियो । 

नेपालले औपचारिकरूपमा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको हो भनेर भारतलाई कूटनीति नोट नै पठाएको थियो । तर भारतले उल्टै २०७७ वैशाख २६ मा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गर्‍यो । त्यसविरुद्ध नेपालमा चर्को विरोध भयो । 

भारतले कूटनीतिक नोटको कुनै जवाफ नदिएपछि नेपालले २०७७ जेठ ५ मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा समेटेर आफ्नै नक्सा जारी गर्‍यो । जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभाबाट संविधान संशोधन गर्दै नयाँ नक्सा अनुमोदन गरियो । 

तर भारत आफ्नो अडानमा कायम छ । यद्यपि पछिल्लो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएको बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा विवादलगायतका विषय संवादमार्फत समाधान गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर हालसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक संवाद भएको छैन । 

• रुसी सेनामा नेपाली, हमासको कब्जामा विपिन

रुसी सेनामा ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको शव स्वदेश फर्काउन र पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति अविलम्ब उपलब्ध गराउन नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पटक–पटक पहल गरेको छ । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसको बारेमा रुसका विदेश मन्त्रीसँग पटक पटक छलफल गरेका थिए । तर हालसम्म यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । 

रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई फर्काउनलाई पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गरेको थियो । उनीहरूका आफन्तहरू काठमाडौँमा आन्दोलन पनि गरे पनि त्यसमा खासै उपलब्धि भएको छैन । 

इजराइल–हमास युद्धमा नेपालका विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको भनिएको छ । उसको रिहाइका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक–पटक प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीहरूले इजरायलका साथै कतारसँग पनि यसको बारेमा छलफल गरेका थिए । तर त्यसमा पनि सफलता हात लागेको छैन । 

असार ३१ गते पदभार ग्रहण गर्दै परराष्ट्रमन्त्री राणाले विपिन जोशीको रिहाइका लागि तथा रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई फर्काउन आफूले पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । 

• राजदूत नियुक्ति

तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारले ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर त्यस ठाउँमा अर्को राजदूत पठाउने निर्णय गरेको थियो । 

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा कांग्रेस, जसपा नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कोटाका थिए । यसमध्ये धेरै राजदूतहरू कांग्रेस कोटाका थिए । अहिले कांग्रेस आफै सरकारमा छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसकै कोटामा परेको छ । फिर्ता बोलाइएको राजदूतलाई पुनः राख्ने कि फिर्ता बोलाउने अन्योलमा पार्टी रहेको छ । 

स्रोतका अनुसार भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मालाई केही समय भारतमै बस्न भनेको छ । परराष्ट्र मन्त्री आरजुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गरेर राजदूत शर्मालाई केही समय भारतमै बस्न भनिएको हो । कांग्रेस कोटाबाट राजदूत बनेका शर्मालाई अघिल्लो सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । 

कांग्रेस कोटामा बनेका अन्य राजदूतबारे के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बुझिएको छ । यता, आठ जना नयाँ राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रीपरिषद् निर्णय गरिसकेको छ । त्यो नियुक्ति पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा अलपत्र परेको छ । 

मन्त्री देउवासामु परराष्ट्र मन्त्रालयमा कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने पनि चुनौती पनि रहेको छ । पछिल्लो समय कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि तथा राजदूतहरूले जथाभाबी भेटघाट गरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आचारसंहितामा कडाइ गर्दै सम्बन्धित निकायलाई पत्र नै पठाएका थिए । 

तर, अझै सो आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई राजदूत तथा कूटनीति नियोगका प्रतिनिधिहरू धमाधम मन्त्री तथा अन्य नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई भेटिरहेका छन् ।