काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बिच सामञ्जस्य खोजेर काम गरिने जानकारी दिएकी छिन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आएकाले सोका लागि एक महिनाभित्र खाका तयार गर्ने बताइन् । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

गत असार ३१ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री भट्टराईले सांसदका सुझावका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम, परीक्षालगायत विषयमा प्रणालीगत समीक्षा गरी अघि बढ्ने बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न संसद्सँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री भट्टराईले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा आफू गम्भीर भएको रबताउँदै अब हुने पूरक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको जानकारी दिइन् । विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन पहल गर्ने बताइन् ।

बैठकमा सांसदहरूले शिक्षकलाई अधिकारका साथै कर्तव्यमा पनि सचेत गराउनुपर्ने, दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, एसईईमा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने, मातृभाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, शिक्षक र कर्मचारीका आन्दोलनमा उठेका विषयको सम्बोधन हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि बुधबारको बैठकमा संशोधनकर्तामध्ये ८ सांसदले आ–आफ्ना संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए । संशोधनकर्ता वासुदेव घिमिरे, अमृतलाल राजवंशी, अच्युतप्रसाद मैनाली, बिजुला रायमाझी, बिना लामा, रञ्जुकुमारी झा, प्रतीक्षा तिवारी र शान्ति श्रेष्ठले बुधबार संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए । 

कूल एक सय ५१ सांसदद्वारा एक हजार सात सय ८२ संशोधन हालिएको सो विधेयकमा यसअघि १८ संशोधनकर्तासँग छलफल सम्पन्न भएको थियो । समितिका सभापति अम्बारबहादुर थापाले निरन्तर छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।