काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने व्यवसायीहरूलाई असार मसान्त आउँदा छुट्टैखालको छटपटी हुन्छ । त्यो छटपटी वार्षिक १०० जनालाई समेत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्दा राज्यले गर्ने कारबाहीबारे हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसकेको खण्डमा त्यस्ता संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७५ सालमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ऐन संशोधन गरेर उक्त बुँदा थपेका थिए ।

वार्षिक १०० जना पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका व्यवसायी हरेक वर्षको असार मसान्त आउँदा त्रसित हुने गरेका छन् । उनीहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा कारबाहीबाट जोगिन भनसुन गर्दै हिँड्नुपर्छ ।

उनीहरू यो विषय लिएर कर्मचारी, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हरेक वर्ष पुग्ने गर्छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ मा इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था छ । दफा १३ को उपदफा २ को (घ२) मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा इजापतपत्र रद्द गर्ने उल्लेख छ ।

सोही ऐनको आधारमा सरकारले हरेक वर्ष व्यवसायीलाई त्रसितमात्रै पार्छ । अन्तिममा आएर बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा नवीकरण गर्दै आएको छ ।

ऐनको दफा ८२ मा बाधा अड्काउन फुकाउने अधिकारको व्यवस्था छ । जसमा ‘ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

ऐन संशोधन भएपछि कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेनन् । त्यसपछिका दुई वर्ष समेत कोरोना महामारीका कारण विशेष परिस्थिति देखाउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नवीकरण गरियो ।

त्यसपछि २०७८ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवर समक्ष व्यवसायीले नवीकरणका लागि लबिङ गरे । व्यवसायीको प्रभाव र दबाबमा उनले नवीकरण गरिदिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि व्यवसायीहरू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्मका लागि ढुक्क भए ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै व्यवसायीहरूलाई त्यही समस्याले सतायो । फेरि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसमक्ष भनसुनका लागि हिँडे । अन्तिममा आएर तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण गर्ने निर्णय गरे ।

२०७५ साल यता हरेक वर्ष उक्त बुँदाको आधारमा मेनपावर कम्पनीको नवीकरण हुँदै आएको छ । सरकारले न ऐन संशोधन गरेर उक्त बुँदा हटाउन सकेको छ, न त कडाइका साथ १०० कामदार समेत पठाउन नसक्ने व्यवसायीको लाइसेन्स नै खारेज गर्न सकेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ९२२ मेनपावर कम्पनीले तीन लाख ३५ हजार ९७९ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाए । यो तथ्याङ्क २०८० साउन १ गतेदेखि २०८१ असार १२ गते सम्मको हो । असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क विभागले तयार गर्नै बाँकी रहेकाले उल्लेख गरेका छैन ।  

जसमा २८० मेनपावर कम्पनीले कानुनले तोकेअनुसार न्यूनतम वार्षिक १०० जना कामदारलाई समेत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेका छैनन् । यतिसम्म कि कतिपय मेनपावर कम्पनीले वार्षिक एक जनामात्रै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ८७९ मेनपावर व्यवसायीले चार लाख तीन हजार ६४१ जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा १९६ मेनपावर कम्पनीले भने न्यूनतम १०० जनासमेत पठाउन सकेनन् ।

ऐनको यही प्रावधानले व्यवसायीलाई हरेक वर्ष तनाव भने सिर्जना हुने गरेको छ । यसका लागि करोडौँको आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताइन्छ । यो विषय स्वयं व्यवसायीहरूले नै बताउने गरेका छन् । तर, यसको आधिकारिक तथ्य भने बाहिर आउन सकेको छैन ।

मन्त्री तथा कर्मचारीतन्त्रले यही प्रावधानलाई लिएर पैसा उठाउनु मात्रै नभइ दुःखसमेत दिने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । तर, यो विषयमा कुनै पनि व्यवसायी खुलेर बोल्न चाहदैनन् ।

कार्यकारीले कानुन उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन  

श्रम कानुन विज्ञ सोम लुईंटेल पटकपटक बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत निर्णय गर्न नमिल्ने बताउँछन् । कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेको बेला बाधा अड्काउ प्रयोग गर्ने भन्ने रहेको तर, पटकपटक प्रयोग गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

१०० कामदार नपठाएको कारणले कामदारको हकहितलाई खासै असर गर्दैन, वैदेशिक रोजगारीको क्वालिटीमा खासै असर गर्दैन भन्ने हो भने कानुन नै संशोधन गरेर खारेज गरिदिए हुने उनले बताए ।

तर, विद्यमान कानुन अनुसार १०० कामदार पठाउन नसकेको खण्डमा नवीकरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो विधायिकाले बनाएको कानुन हो । कार्यकारीले त्यो कानुन नै फेल हुनेगरी बाधा अड्काउ फुकुवा गर्दैै प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्न मिल्दैन । एक पटक मिल्छ, पटकपटक मिल्दैन,’ लुईंटेलले भने, ‘बाह्य परिस्थिति आयो भने बाधा अड्काउ मार्फत मिल्छ । तर, प्रत्येक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउँदै मेनपावर कम्पनी नवीकरण गर्न मिल्दैन । यसले त कानुनी व्यवस्थालाई नै शून्य बनाउँछ ।’

१०० जना कामदार पठाउनै पर्ने कानुनमै तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने सैद्धान्तिक विषय भएको उनको भनाइ छ ।

‘१०० पठाएको÷नपठाएको हिसाबले गुणात्मक व्यवसायमा केही फरक पर्दैन भने सरकारले कानुन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । संसदमा लगेर संशोधन गर्नुपर्‍यो । सरकारले संसदमा लगेको पनि छ, त्यो छिटो गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

किन राखियो यो प्रावधान ?

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव तथा प्रवक्ता मेधराज भुर्तेलले तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टले मेनपावर व्यवसायीको सङ्ख्या धेरै भयो, कन्ट्रोल गर्नुपर्‍यो भनेर यो व्यवस्था ल्याएको जानकारी दिए । त्यो बेला आफूहरूको विरोधका बाबजुद पनि सरकारले ऐन संशोधन गरेर उक्त प्रावधान ल्याएको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि पेसा व्यवसायले आज यति गर्नैपर्छ भनेर बाध्यकारी हुनु हुँदैन भनेर भन्दै आएका हौँ । नियम कानुनसम्मत भएन भन्दै आएका हौँ । मेनपावरको संख्या कन्ट्रोल गर्छु, अनुगमनलाई सहज हुन्छ भनेर जबरजस्ती ल्याएका थिए,’ भुर्तेलले भने ।

सरकारले मेनपावरको सङ्ख्या धेरै भयो भनेर ऐन त ल्यायो । तर, अर्कोतिर नयाँ व्यवसायीलाई समेत धमाधम लाइसेन्स दिँदै आयो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६१ वटा नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

एकातिर सङ्ख्या कन्ट्रोल गर्ने भन्ने, अर्कोतिर नयाँ लाइसेन्स दिन नहुने महासचिव भुर्तेलको भनाइ छ ।

वार्षिक १०० जना कामदारसमेत पठाउन नसक्ने भए किन व्यवसाय खोल्नु भन्ने प्रश्नमा भुर्तेल भन्छन्, ‘सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर काम गर्छु भन्दाभन्दै कहिले १०० पुग्छ, कहिले पुग्दैन । कहिले त्योभन्दा बढी पनि हुन्छन् ।’

यो प्रश्न नयाँ दर्ता हुने मेनपावरको हकमा हुन सक्ने तर, वर्षौंदेखि यही व्यवसाय गर्दै आएकाहरूको हकमा भने नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय व्यवसायीले २०÷३० वर्षदेखि काम गर्दै आएका छन् । विशेष कारणले कुनै वर्ष कामदार पुग्दैनन् । यो विषय नेपालभित्रको मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले पनि निर्धारण हुन्छ । हामीले चाहेरमात्रै सबै कुरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत राज्य संयन्त्रले व्यवसायीलाई तर्साउन खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘तर्साउने भन्ने कुरा त होइन । ऐनमै व्यवस्था भएपछि कसरी तर्साउन मिल्छ ?’

अन्तिम पटक बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण गरिँदै

निवर्तमान मन्त्री डीपी अर्यालले १०० कामदार पुर्‍याउनुपर्ने विषय अव्यावहारिक रहेको बताउँदै आएका थिए । उनले यो चाँडै संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका थिए ।

नवनियुक्त मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको भनाइ पनि यस्तै थियो तर उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उक्त विषय संशोधन गर्न सकेनन् । अन्तिममा उनले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण गराए ।

त्यसपछि आएका अर्यालले केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेका थिए । अहिले ऐन संशोधनको क्रममा छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले अन्तिम पटकको लागि सय जना नपठाउने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गर्न यसअघि नै मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको बताएका थिए । उनले तर, त्यहाँबाट के निर्णय भएको भन्नेबारे केही जानकारी नआएको बताए ।

व्यवसायीमार्फत करोडौँ बुझाएको आरोप

भण्डारी यसअघि मन्त्री भएको बेलासमेत अन्तिम समयमा आएर व्यवसायीहरूको नवीकरण गरिएको थियो । त्यसका लागि माओवादी केन्द्र निकटका व्यवसायीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष अपिल गरेका थिए । उनले ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र त्यतिञ्जेलसम्मका लागि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत नवीकरण गर्न तत्कालीन मन्त्री भण्डारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर, व्यवसायीहरुले भने मन्त्रालयका अधिकारीलाई दुई करोड रुपैयाँ बुझाएको दाबी गरेका छन् । एक व्यवसायीका अनुसार प्रतिव्यवसायी दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म उठाएर नवीकरण गराउनका लागि बुझाउनुपरेको थियो । यद्यपि यस्तो दाबी प्रमाणित गर्ने आधार भने सार्वजनिक भएको छैन ।

महासचिव भुर्तेलले कुनै पनि व्यवसायीले एक पैसा पनि नबुझाएको बताए । ‘उसै त १०० जना पुर्‍याउन नसकेर रोएर बसेका हुन्छन् । उनीहरूले कसरी करोडौँ पैसा बुझाउन सक्छन् ? अर्को कुरा, सबै कुरा कानुनी प्रक्रिया अनुसार भइरहेको विषयमा आर्थिक लेनदेन गर्नुपर्ने कुरै हुँदैन । यो सबै हास्यापद कुरा हुन्,’ भुर्तेलले भने ।

यदि कसैले त्यसरी पैसा मागेको हो वा कुनै व्यवसायीले पैसा दिएको प्रमाणसहित आएको खण्डमा संघले कारबाही गर्ने उनको चेतावनी छ ।

बाध्यकारी रूपमा कानुनमा राखेको हुनाले यो विषय हटाउन संघ अहोरात्र खटेको बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा पैसा उठाउँदै हिँड्छन् भने आफूहरू जिम्मेवार नहुने बताए ।