संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच दश वर्षपछि सत्ता सहकार्य अगाडि बढेको छ । असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबिच भएको सत्ता साझेदारीको सहमति असार २८ बाटै कार्यान्वयन भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेसको समर्थनमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहभागी भएका छन् ।

सोमबार कांग्रेसका १०, एमालेका ८, जसपाका २ र लोसपाका १ गरी २१ जनाले मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । जसपा र लोसपा सरकारमा सहभागी भए पनि कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा मात्र ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनको इतिहास लामो छ । यी दुई पार्टीबिच तत्कालीन राष्ट्रिय आवश्यकताले विगतमा पनि सत्ता सहकार्य भएकै हो । 

जनआन्दोलनमा हुने सहकार्यलाई छाडेर हेर्दा २०५६, २०६३, २०६६ र २०७० सालमा गरी पटक–पटक कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता समीकरण बनेको विगत छ । कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यले कतिपय अवस्थामा देशलाई सकारात्मक मार्गमा अग्रसर गराएको छ । 

खासगरी २०६३ र २०७० को सत्ता गठबन्धन नेपालका लागि ऐतिहासिक र अविस्मरणीय रहेको छ । जसले संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणजस्ता ठोस उपलब्धिमूलक कार्य गरेर देशलाई दिशानिर्देश गरेको थियो । यतिबेला नेपाली समाजमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार अन्त्यका साथै विकासमा देखिएको शिथिलता हटाउने उद्देश्यले कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएको अवस्था छ । आम मानिसले कांग्रेस–एमाले मिलेर अब साँच्चै केही गर्छन् भन्ने आशा पनि गरेका छन् ।

नयाँ सरकारको औचित्य स्थापित गराउन संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय हितको रक्षा र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनु पहिलो सर्त छ । ती प्राथमिकता तय गर्ने नीतिगत आधारहरूमाथि पर्याप्त गृहकार्य भने भएको छैन ।

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको विगतको कार्य क्षमता र पुरानै अनुहारबाट राम्रो काम हुनेमा आशङ्का पनि उस्तै छ । नयाँ सरकारको औचित्य स्थापित गराउन संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय हितको रक्षा र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनु पहिलो सर्त छ । ती प्राथमिकता तय गर्ने नीतिगत आधारहरूमाथि पर्याप्त गृहकार्य भने भएको छैन । 

तत्काल गर्न सकिने शासकीय सुधारहरूबाट काम सुरु गर्ने र जटिल विषयमा मध्यमकालीन, दीर्घकालीन सोच राखेर व्यापक छलफल र बहसमार्फत् समाधान पहिल्याउने कोसिस गरिनुपर्छ । त्यसका लागि धेरै दलहरूको सहभागिता, सौहार्दता र परामर्श अत्यन्त जरूरी छ । 

त्यस्तै, समाजका प्रबुद्ध नागरिकहरूसँग पनि छलफल र बहस गर्ने फराकिलो र सहभागितामूलक बाटोको निर्माण कांग्रेस–एमालेले गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनलाई मूल मुद्दा बनाएका कांग्रेस र एमालेले सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको यो उपयुक्त समय पनि हो । 

२०७२ मा नयाँ संविधान बनेयता मुलुकमा दुईपटक आम निर्वाचन भइसकेको छ । संविधानको एक दशक अभ्यासको सबल र दुर्बल पक्षमाथि समीक्षा गरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ । समावेशी लगायत केही आयोग दश वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनेर पनि संविधानमा उल्लेख छ । यो बिचमा भएका आम निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको विदितै छ ।

सङ्घ र प्रदेश दुवै तहका संसद् त्रिशङ्कु प्रकृतिको हुन पुग्यो । दुवैपटकको निर्वाचनयता सरकारका लागि पटक–पटक समीकरण बन्ने र भत्किने शृङ्खला जारी छ । सङ्घ र प्रदेशमा पटक–पटक सरकार गठन–विघटन भइरहेका छन् । 

तसर्थ संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ र त्यसका आधारमा सुधार एवं संशोधनको प्याकेजमै काम हुनुपर्छ । संविधानलाई गतिशील र जीवन्त दस्ताबेजका रूपमा विकास गर्न संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले कांग्रेस–एमालेबिच संविधान संशोधनका लागि भएको सहमति सकारात्मक छ । 

विषय उठान गरेपछि टुङ्गोमा पुर्‍र्याउने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस र एमाले पन्छिन मिल्दैन । यस्तो राजनीतिक अस्थिरता निराकरणका लागि कारण एवं कारक तत्व पहिचान गरी संविधानमा आवश्यक सुधार एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । उपराष्ट्रपतिको भूमिका खोजीको कुरा छ । राष्ट्रियसभाको नेतृत्व उपराष्ट्रपतिले गर्ने गरी संविधानमा संशोधन हुन आवश्यक छ । 

संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको कर्मकाण्डी अभ्यास पनि फेरिनुपर्छ । निरर्थक जस्तो बनेको राष्ट्रिय सभा र औचित्यहीन देखिएका प्रदेशहरूबारे पनि गहिरो मन्थनको जरुरी छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिटलाई राष्ट्रियसभामा लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्षतर्फको सिटमा उम्मेदवारी दिँदा केही परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ । 

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसँगै प्रदेशमा पनि सुधार आवश्यक छ । यथास्थितिमा प्रदेशको औचित्य छैन  भन्ने मत पनि बढ्दो छ । प्रदेशका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीबाहेक कतै पनि प्रदेशको उपस्थिति देखिएको छैन । 

आम जनमत प्रदेश नभए पनि हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ । काठमाडौङ्को सत्ता केन्द्रित पार्टी संरचना, प्रशासनतन्त्र, विकास नीति र बजेट विनियोजन लगायत राज्यको समग्र अभिमुखीकरण र व्यवहारले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । यसका लागि प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ । संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशको भूमिका बढाउनुको विकल्प छैन । 

कांग्रेस, एमालेसँग मात्र संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत छैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ गरी १६७ सांसद मात्र हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसद आवश्यक हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेलाई दुईतिहाइका लागि १७ सांसद अपुग हुन्छ । कांग्रेस र एमालेको संविधान संशोधनको एजेन्डालाई १४ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्वागत गरेको छ । संविधान संशोधन सम्बन्धित कांग्रेस र एमालेको मतमा सरकारमा सहभागी जसपा सहमत भए, प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउन कठिन छैन । किनभने अशोक राई नेतृत्वको जसपा ढिलो—चाँडो एमालेमा विलय हुने चर्चा छ, तत्काल राष्ट्रियसभामा भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई दुईतिहाइ होइन बहुमत पुर्‍याउननै हम्मे छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १२ गरी २८ सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि सत्ता गठबन्धनमा लोसपा र स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका वामदेव गौतमको साथ चाहिन्छ । 

अहिले संविधान संशोधनमाथि बहस र विमर्श गरी दुई वर्षपछि संसद्मा लैजाँदा भने राष्ट्रियसभामा पनि कांग्रेस र एमालेको बहुमत पुग्न सक्छ ।

अहिले संविधान संशोधनमाथि बहस र विमर्श गरी दुई वर्षपछि संसद्मा लैजाँदा भने राष्ट्रियसभामा पनि कांग्रेस र एमालेको बहुमत पुग्न सक्छ । २०८२ फागुनमा ०७६ मा निर्वाचित राष्ट्रियसभाका १९ जनाको कार्यकाल सकिँदै छ । जसमा माओवादी केन्द्रका ८, एमालेका ८, एकीकृत समाजवादीका १, लोसपाको १, राष्ट्रपतिबाट मनोनित १ गरी १९ जनामा नयाँ सांसद आउनेछन् । 

२०८२ माघमा गरिने निर्वाचनसम्म कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा रहँदा १९ सिट जित्ने निश्चित हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रियसभामा पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन दुईतिहाइ बहुमतमा पुग्छ । दुई वर्षअघि नै संविधान संशोधनको विषय टुङ्ग्याउन भने दुवै ठुला दलले अन्य दलहरूसँग हातेमालो एवं सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संशोधनको निसाना समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो भने त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका साथै जनजाति र मधेसवादी दलहरूको समर्थन नजुट्ने सम्भावना छ । 

संविधानबारे संसद् पुगेका केही दलका मुद्दामा यति अन्तर्विरोध छन् कि एउटाको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दा अर्को बाहिरिने अवस्था बन्छ । संविधान निर्माणताकाकै अवस्थाको विवाद र द्वन्द्व निम्तिने स्थिति आउन सक्छ । 

असार २८ मा संसद्मा विश्वासको मत लिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस–एमालेले गर्न चाहेको संविधान संशोधन स्वीकार्य नहुने उद्घोष गरिसकेका छन् । समावेशी समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली जोगाउने अभियानका लागि साना दललाई प्रचण्डले आह्वान समेत गरेको अवस्था छ ।

निर्वाचन प्रणाली लगायत विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग जननिर्देशित भए पनि संविधान चलाउँदा आउने सम्भावित जटिलताबारे कांग्रेस–एमाले सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका साथै स्थापित लोकतन्त्रको सुदृढीकरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भए पनि संविधान संशोधन हुनेमा आशङ्का नै छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई विकास, डेलिभरी र सुशासनको जटिलता पहिल्याएर तिनको समाधान गर्ने काम पनि सजिलो छैन । कांग्रेस सम्मिलित ओली सरकारको खास परीक्षा पनि यिनै मुद्दामा हुनेछ ।

(लेखक कोइराला नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।)