धनगढी । समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि नयाँ आर्थिक वर्ष ०८१-०८२ सुरुवातसँगै ठप्प भएको छ । प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार यतिबेला बजेट शून्यताको अवस्थामा छ ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले फिर्ता भइसकेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री एमालेकै सुरेन्द्र पाल थिए । पालले प्रदेश सभामा बजेट पेस गरे पनि पारित हुन बाँकी थियो ।

यसबिचमै केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल भएपछि सुदूरपश्चिममा पनि त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा देखियो । परिणामस्वरुप प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नुका साथै प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन सकेन ।

प्रदेश सरकारको बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरू समेत प्रभावित भएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सिद्धराज भट्टका अनुसार बजेट पारित नभएपछि शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बजेट शून्यताको अवस्थामा सरकारले केही आकस्मिक बाहेक खर्च गर्न नपाउने भट्टले बताए । बजेट शून्यतासँगै प्रदेश सरकार मातहतका निकायले राजस्व उठाउन बन्द गरेका छन् । जस अनुसार यातायात कार्यालय तथा मालपोत कार्यालय ठप्प छन् ।

उपसचिव भट्टले भने, ‘हामीले राजस्व उठाउन पाउँदैनौँ । कानुन नै नभएपछि हामीले कुन दरमा, कुन रेटमा कसरी सङ्कलन गर्ने भन्ने हो । यसको असर सबैतिर पर्ने नै भयो ।’

जिल्ला मालपोत कार्यालय कैलालीमा पनि घरजग्गा दर्तालगायतका काम मंगलबारदेखि ठप्प छन् । कार्यालयका नायब सुब्बा योगेश पडालले यस्तो अवस्थालाई निकास दिने कुनै कानुन नभएको र प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआएपछि काम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

राजनीतिक दलहरू भने आरोप–प्रत्यारोपमा

बजेट फेल भए पनि राजनीतिक दलहरू भने आ–आफ्नै अडानमा छन् । तत्कालीन गठबन्धन अर्थात् मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा एमालेका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र पालले बजेट प्रस्तुत गरेपछि एमालेले ‘उत्कृष्ट बजेट’को संज्ञा दिएको थियो ।

असार १७ गते भएको प्रमुख ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच भएको राजनीतिक सहमतिपछि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको एमाले यतिबेला भने बजेटको स्वामित्व नलिने पक्षमा उभिएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीकै कारण बजेट फेल भएको भन्दै अब मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । सरकार बहुमतमा हुँदासम्म पनि बजेटमाथि छलफल नगराएर प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले नै धकेलेको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘बजेट पास नहुनु भनेको सरकार अल्पमतमा पर्नुको एउटा प्रमाण हो । अब बजेट पास नभएर प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना गराउने मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्छ ।’

सरकार अल्पमतमा परेको केही दिनमात्रै भए पनि झण्डै तीन सातासम्म मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा बजेटबारे किन छलफल चलाएनन् भन्ने उनको प्रश्न छ ।

एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतमा परेपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । त्यसको लागि संसद अधिवेशन अन्त्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ काठमाडौँ हिँडेपछि प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्यको घोषणा हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्री अक्कल रावलले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ र एमालेको दोहोरो चरित्रका कारण गतिरोधको स्थिति सिर्जना भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘बाध्य भएर हामीले अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेका थियौँ । जसका लागि मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार पनि गरेका थियौँ । तर उहाँले यो अति संवेदनशील अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश मुकाम छाडेर काठमाडौँ जानु गैरजिम्मेवारपूर्ण हो ।’

अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटको डिजिटल कपी (पीडीएएफ) बाहिरिएपछि सरकारको विरोध गर्दै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री सोडारी भने तत्काल राजीनामा दिनेभन्दा पनि विश्वासको मत लिने अडानमा छन् । तथापि उनले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा अझै पत्र पठाएका छैनन् ।