काठमाडौँ । माओवादी केन्द्र ८ वर्ष ९ महिनापछि पहिलोपटक प्रमुख प्रतिपक्ष बेन्चमा पुगेको छ । दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेपछि माओवादी सत्ता राजनीतिबाट किनारातर्फ धकेलिएका हुन् । 

०६४ देखि सत्ताको लाभै लाभ लिएको माओवादीले लामो समयपछि फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका खेल्ने अवसर पाएको हो । प्रतिपक्ष दललाई जनताको सत्ता अर्थात् छाया सरकारको रूपमा पनि लिइन्छ । अब प्रतिपक्षमा बसेर सरकारका हरेक कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने, बेथितिको भण्डाफोर गर्ने, ऐन कानुन बनाउन दबाब दिने, जनपक्षीय मुद्दा, राष्ट्रिय एजेन्डामा बहस गरी कांग्रेस र एमालेलाई सन्तुलनमा राख्ने जिम्मा प्रचण्डको काँधमा आएको छ । 

कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य मात्र नगरी संविधान संशोधनलाई मूल एजेन्डा बनाएकाले जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्न प्रचण्डले यसैलाई रणनीतिक हतियार बनाउने  तयारी गरेका छन् । अहिलेको संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका मधेसी, आदिवादी जनजाति, दलित, महिला, उत्पीडनमा परेका समुदायको साथमा लिएर प्रतिरोध गर्ने तयारी गरेका छन् । 

सशक्त प्रतिरोधको तयारीमा माओवादी

माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले वर्षमान पुनले प्रतिपक्षमा बसेर भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी र राज्यकोष ब्रम्हलुट मच्चाउने विरुद्ध जनताको बिचमा गएर सशक्त सङ्घर्ष गर्ने बताए ।   

‘भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी, राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी राज्यकोषमा ब्रहलुट मच्चाउने विरुद्ध सङ्घर्ष राम्रो ढङ्गले चलेको बेला सत्ताबाट बाहिरिएका छौँ । विगतमा कांग्रेस र एमाले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । तिनका काम कारबाही हेर्छौँ । जनताको एजेन्डालाई कमजोर हुन दिँदैनौँ । हिजो युद्ध, सडक, संसद् र सरकारबाट जनताको आवाज बोल्यौँ । अब प्रतिपक्षको मोर्चाबाट सडक सङ्घर्ष गर्छौँ’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘प्रतिगमनको षड्यन्त्र भएको बेला संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार, बेथितिकाविरुद्ध विचार मिल्ने सबैसँग मिलेर  जनतामा जान्छौँ । आवश्यक परे प्रतिरोध हुनेछ ।’

सरकारको भूमिकाप्रति सशङ्कित रहेका प्रचण्डले आफू सत्तामा रहेका बेला निष्क्रिय रहेको समाजवादी मोर्चालाई फेरि  सक्रिय बनाएका छन् । मोर्चाको तत्कालीन कार्यनीति र कार्यक्रम तय गर्न समीक्षात्मक राजनीतिक दस्ताबेज पेस गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।

असार १७ गते राति कांग्रेस र एमालेबिच भएको सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सोमबार कार्यालय सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरिसेका छन् । आफूसँग दुई तिहाइ बहुमत कायमै राख्ने गरी दुई साना दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)लाई सरकारमै ल्याएका छन् । अर्को जनमत पाटीलाई मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता दिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)लाई साथमै राख्ने तयारी गरेका छन् । 

सरकारको भूमिकाप्रति सशङ्कित रहेका प्रचण्डले आफू सत्तामा रहेका बेला निष्क्रिय रहेको समाजवादी मोर्चालाई फेरि  सक्रिय बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा असार २६ गते बसेको मोर्चाको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै वामपन्थी दलहरूबिच पार्टी एकतासम्मको छलफल भएको थियो । भावी रणनीति तय गर्न मंगलबार एकीकृत समाजवादीको कार्यालय आलोकनगरमा गम्भीर छलफल भएको छ । मोर्चाको तत्कालीन कार्यनीति र कार्यक्रम तय गर्न समीक्षात्मक राजनीतिक दस्ताबेज पेस गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले १५ दिनभित्र दस्ताबेज पेस गरेपछि संसद् र सडक सङ्घर्षको कार्यक्रम तय हुने नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । 

‘मोर्चाको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर समीक्षा भयो । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरी प्रतिगमनविरुद्ध कसरी प्रतिवाद गर्नेबारे कार्यदलले समीक्षात्मक दस्ताबेज पेस गरेपछि कार्यनीति र सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछौँ’, उनले भने ।  

संविधानमा खासगरी प्रदेश संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर माओवादीले सदन र सडकमा सङ्घर्ष गर्‍यो । दुई तर तिहाइको बलमा सरकारले माओवादीलाई पेलेर नै जाने नीति बनायो । दोस्रो संविधान सभामा कांग्रेसका २०६, एमालेको १८४ सिट रहेको थियो । माओवादीको ८३ सिट रहेको थियो । 

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिपक्षको भूमिकालाई सशक्त बनाउने बताएका छन् । विशेष गरी उनले माओवादी नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र सरकारले गर्ने भनिएको संविधान संशोधनको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने बताएका छन् । 

‘माओवादी सरकारमा हुँदा खासगरी सुशासनको पक्षमा जुन किसिमका काम भएका छन् । तीन विषयवस्तु निरन्तर अगाडि बढाउनका लागि संसदमा प्रस्तुत हुन्छौँ । त्यसका साथसाथै सामाजिक न्याय समृद्धिका विषय अगाडि बढाउनका लागि दबाब दिन्छौँ । जनताको अधिकार कटौती गर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध सशक्त ढङ्गले सडकबाट जनताको आवाज उठाउँछौँ,’ उनले भने । 

नौ वर्षअघि संविधान निर्माण, अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा

२०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि पहिलो ठुलो दल कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो । त्यतिबेला एक वर्षभित्र संविधान बनाउने ठोस कार्यक्रमसहित कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए । दोस्रो ठुलो दल एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो । दुई ठुला दल सरकारमा सहभागी भएपछि तेस्रो दल रहेको माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्ने अवसर पाएको थियो । 

संविधानमा खासगरी प्रदेश संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर माओवादीले सदन र सडकमा सङ्घर्ष गर्‍यो । दुई तर तिहाइको बलमा सरकारले माओवादीलाई पेलेर नै जाने नीति बनायो । दोस्रो संविधान सभामा कांग्रेसका २०६, एमालेको १८४ सिट रहेको थियो । माओवादीको ८३ सिट रहेको थियो । 

कांग्रेस–एमालेलाई राप्रपा, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्तसहितका पार्टीले सघाएका थिए । साना १७ दल समेत कांग्रेस–एमालेको पक्षमा उभिएका थिए । 

सदनको तेस्रो दल एमाओवादी, मधेश केन्द्रीत दलहरू फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम नेपाल, तमलोपा, सद्भावना, सङ्घीय समाजवादी, तमसपा, राष्ट्रिय मधेश सद्भावना, राष्ट्रिय जनमुक्ति, फोरम गणतान्त्रिक पार्टी विपक्षमा उभिएका थिए ।   

कांग्रेस र एमालेले पेल्न खोजेपछि संसदमै कुर्सी हानाहान 

२०७१ माघ ५ को संविधानसभाको बैठकबाट संविधान लेखन कार्य नियमावलीको व्यवस्था अनुसार मतदान प्रक्रियाबाट अघि बढाइन खोजिँदै थियो । सत्तापक्षको तयारीविरुद्ध माओवादीले साना दलहरूको समर्थनमा प्रतिवाद गर्ने गरी मोर्चाबन्दी गर्‍यो । सो बैठकमा संविधानसभा अन्तर्गतको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले कडा भाषण दिएपछि परिस्थिति थप भड्किएको थियो । 

सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रश्नावली समिति गठन गर्न कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई समय दिएका थिए । त्यसलगत्तै माओवादी सभासदहरू रोस्ट्रम घेराउ गर्न पुगेका थिए । केही सभासद् अध्यक्ष नेम्बाङ भएको ठाउँमा पुग्ने प्रयास गरे ।  उनीहरूलाई मर्यादापालकले रोक्ने प्रयास गरेपछि बैठकमा तोडफोड भयो । केहीले बसेको कुर्सी नै उचालेर फालेका थिए । केहीले माइक थुतेर फालेका थिए । संसद् रणभूमिमा परिणत भएपछि अध्यक्ष नेम्बाङले बैठक नै स्थगित गर्न बाध्य भए ।  

संविधान लेखनको विषयलाई लिएर संसद् र सडक विभाजित भएपछि सहमतिमा संविधान लेख्ने प्रयास पटक पटक असफल भयो । यसरी राजनीतिक दलहरूबिच मूल विषयमा कुरा नमिल्दा ०७१ माघ ८ मा संविधान दिने प्रधानमन्त्री कोइरालाको प्रतिबद्धता असफल भएको थियो । २०७२ साल बैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएपछि धेरै ठुलो जनधनको क्षति भयो । राजनीतिक दल लगायत सबैको ध्यान संविधान लेखनभन्दा पनि भूकम्प पीडितलाई राहत, उद्धार र पुननिर्माणमा ध्यान गयो । 

देश नै स्तब्ध भएकाले कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्यो । संविधान लेखनको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ०७२ साल जेठ २५ गते बसेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमबिच १६ बुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिले संविधान लेखनको बाटो खुलेको थियो । उक्त बैठकमा शासकीय स्वरूप, प्रदेश संरचना र निर्वाचन प्रणालीमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर संविधान जारी गर्न माओवादी राजी भएकाले असोज ३ गते देशले नयाँ संविधान पायो । 

झण्डै एक दशकपछि संविधान संशोधनको विषयमा माओवादीले यिनै विषयलाई उठाउने भएको छ । शासकीय स्वरुपमा माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्ने माग राखेको छ । समावेशीलाई ध्यानमा राखी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । प्रदेशको नामकरण जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माओवादीको माग छ । यसै विषयलाई हतियार बनाएर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने योजनासहित प्रचण्डले प्रतिपक्ष भूमिका प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेका छन् । 

०७२ सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले कोइरालालाई साथ दिएका थिए । अहिले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई साथ दिएका छन् । त्यतिबेला संविधान निर्माण मूल एजेन्डा रहेको थियो । अहिले संविधान संशोधन मूल एजेन्डा बन्ने देखिन्छ । असार १७ गते राति ओली र देउवाबिच सङ्घ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी प्रत्यक्ष लागु गर्ने, तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डलाई बढाएर १० प्रतिशत राख्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने लगायतका सहमति भएको चर्चा चलेकाले प्रचण्ड सशङ्कित भएका छन् । त्यतिबेला संविधान जारी भएपछि प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कांग्रेस र एमालेको सहकार्य भत्काएका थिए । यसपटक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर गठबन्धन भत्काउँछन् कि राजनीतिले अर्कै मोड लिन भन्नेमा विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेको छ ।  

संसदीय अभ्यास मिच्दै मुख्य राजनीतिक दल

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको खण्डमा पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दलले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । 

पहिलो दलले संसदमा बहुमत जुटाउन नसकेमा दोस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएको पनि पाइन्छ । तर नेपालमा राजनीतिक दलहरुले संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई मिच्दै आएका छन् । 

२०७९ को निर्वाचनपछि संसदीय अभ्यासलाई पाखा लगाउँदै संसदमा तेस्रो दल रहेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । कहिले एमाले कहिले कांग्रेससँग मिलेर सत्ता टिकाइराखेका उनी अन्ततः दुई प्रतिस्पर्धी ठुला दल एक ठाउँमा उभिएपछि सत्ता गुमाउन पुगे । निर्वाचन भएको १९ महिनामा पहिलो दल रहेको कांग्रेस कहिले प्रचण्ड र कहिले ओली सरकारमा जानमात्र सीमित भएको छ । 

यसअघि कांग्रेस र माओवादीबिच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति कार्यान्वयन भएन । नयाँ समीकरण बनेपछि बाँकी कार्यकाल ओलीले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा कांग्रेसका नेताहरू ढुक्क देखिँदैनन् । कांग्रेस र एमाले स्वार्थमा आधारित भएर गठबन्धन गरेकाले आपसी अविश्वासको फाइदा उठाउँदै सरकार ढाल्न सकिने ध्याउन्नमा अझै माओवादी रहेको देखिन्छ । 

कांग्रेस र एमालेबिच सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको शृङ्खला 

इतिहास पल्टाउँदा विभिन्न कालखण्डमा ठुला दुई प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस र एमालेबिच सहकार्य हुँदै आएको छ । ००७ सालदेखि ०४६ सालअघि सम्म कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीबिच सहकार्य भएको थिएन । 

०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवाल प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर संयुक्त सरकार बनाएका थिए । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सहभागी भएको थियो । 

०४६ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहले वामपन्थीसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सिंहकै अगुवाइमा त्यतिबेला संयुक्त वाममोर्चाले सहकार्य गरेको थियो । जनआन्दोलन सफल भएपछि ०५६ सालसम्म एकअर्काबिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । 

०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि कांग्रेसले एमालेसँगै १२ बुँदे सहमतिमार्फत विद्रोही माओवादीसँग सहकार्य गरेको थियो । कांग्रेस र कम्युनिस्टबिचको सहकार्यले सक्रिय शाही सत्ता मात्र ढलेन राजसंस्था नै ढलेको थियो । 

०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवाल प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर संयुक्त सरकार बनाएका थिए । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सहभागी भएको थियो । 

यसअघि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेको थियो । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको  माओवादी दोस्रो निर्वाचनमा सर्मनक हार व्यहोरेको थियो । त्यतिबेला माओवादीले ०७० माघदेखि ०७२सम्म एक वर्ष ८ महिना प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।