पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार २४ गते विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट १ अर्ब १९ करोड ८८ लाख निकासा भयो । यस्तै २३ गते करिब २ अर्ब निकासा भएको थियो । उक्त दिन १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ त्यस दिन निकासा भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

आव २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गण्डकी सरकारले ६६.७७ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ३१ करोड खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ५९.९५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६३ करोड र पुँजीगततर्फ ७२.७२ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ६७ करोड बजेट खर्च भएको कोष नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘पेस्कीको रकम फिर्ता हुँदैछ । खर्च नभएर बाँकी रहेको रकम ८५ पालिकाले नै फिर्ता गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो सबै जम्मा भएपछि खर्च रकम ६५ प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमान छ ।’ चालूतर्फ १२ अर्ब ७० करोड र पुँजीगतमा २० अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

वर्षभरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८८.९६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । विनियोजित ५ अर्ब १ करोड मध्ये ४ अर्ब ४६ करोड खर्च गरेको श्रेष्ठको भनाई छ । सबैभन्दा कम चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको खर्च ४८.३२ प्रतिशत छ । 

१५ करोड १५ लाख बजेटमध्ये ७ करोड ३२ लाख मात्रै खर्च भएको हो । ‘२२ अर्बदेखि २३ अर्बसम्म खर्चको अनुमान थियो । त्यही हाराहारी खर्च भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘असार महिना लागेपछि दैनिक खर्च केही बढेको हुन्छ । यो पुरानै अवस्था हो ।’ अघिल्लो वर्ष ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । असारमा मात्रै खर्च हुने कारण चाहिँ एउटा मात्रै नभएको उनले बताए । ‘सुरुमा कन्ट्रयाक ढिलो भयो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिले फाइनल विलमा मात्रै क्लेम गरे,’ उनी भन्छन्, ‘फिल्डमा काम गरिरहेका हुन्छन् । एकै पटक पैसा माग गर्दा खर्च बढी देखिन्छ ।’

बहुवर्षे ठेक्कामा बजेट रकमान्तर गर्दा पनि खर्च दर बढी भएको उनको तर्क छ । ‘बहुवर्षे योजनामा सुरुमा बजेट विनियोजन कम देखियो । साइटमा काम भइरहेको छ, कतै खर्च नहुने रकम रकमान्तर गरेर पुरानो दायित्व भुक्तानी गर्दा खर्च त असारमै भएको देखिन्छ नि,’ अघि थपे, ‘असारमा बढी भुक्तानी हुनु भएको असारमा नै काम भएको भन्ने होइन ।’ असार महिनामा मात्रै करिब ७ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । ‘असार लागेपछि प्रत्येक दिन १० करोडदेखि ५२ करोडसम्म खर्च भएको छ,’ अघिल्लो वर्ष अझै धेरै हुन्थ्यो,’ कोष नियन्त्रकका कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले पनि अनुपात उस्तै हो । तर खर्च अलि कम भएको छ ।’ काम सकिने बित्तिकै विल पेस गरे यस्तो समस्या नआउने उनीहरूको सुझाव छ ।

मौज्दात ८५ करोड मात्रै

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा २ अर्ब ९३ करोड चालू वर्षको मौज्दात रहने अनुमान गरेको थियो । तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा ८५ करोड मात्रै मौज्दात रहने देखिएको छ । 

केही हिसाब मिलाउन बाँकी रहेकोले डेढ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाई छ । ‘केही थप हुन सक्छ । १ अर्ब ६० करोड पुग्छ कि भन्ने अनुमान छ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘असारको अन्तःशुल्क र भ्याटको रकम आउन बाँकी छ । यातायातको पैसा बाँड्न बाँकी छ । रोयल्टीको रकम आउन बाँकी छ ।’

आन्तरिक आम्दानी ६४ प्रतिशत

गण्डकी सरकारले अनुमान गरेको आन्तरिक आम्दानी पनि गर्न सकेको छैन । बर्सभरिमा ५ अर्ब १६ करोड आम्दानी हुने अनुमानमध्ये ३ अर्ब ३० करोड प्राप्त भएको छ । अरू शीर्षकमा समेत लक्ष्य अनुसारको रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । सङ्घ सरकारले दिने भनिएको वित्तीय हस्तान्तरण ९ अर्ब ६३ करोड मात्रै पाएको छ  । १४ अर्ब १० करोड अनुमान थियो । सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व ९ अर्ब ५ करोड अनुमान मध्ये ७ अर्ब ६७ करोड प्राप्त भएको छ । नगद मौज्दातमा ३ अर्ब अनुमान गरिएकोमा २ अर्ब ३३ करोड मात्रै बाँकी थियो ।

 १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको आन्तरिक ऋण उठाउन सकेन । रोयल्टी ४० करोड ८ लाख आम्दानीको अनुमानमध्ये ३४ करोड ४१ लाख प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।