काठमाडौँ । ‘नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जे बोल्छन्, त्यो गर्दैनन् र जे गर्छन् त्यो बोल्दैनन्’ भन्ने भाष्य आम मान्यता जस्तै भइसकेको छ । लामो राजनीतिक इतिहास भएका र पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनकै लागि बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गरेका राजनीतिक पार्टी हुन् या पछिल्ला वर्षमा उदाएका नयाँ पार्टी नै किन नहुन् ? जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा तुलनात्मक रूपमा धेरै भिन्नता पाइँदैन । 

भित्री स्वार्थ जेसुकै भए पनि असार १७ गते मध्यरात व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको भनिएको सात बुँदे सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधनसहित अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ गठन गर्ने भनेर प्रचार गरिएको थियो । ठुला र जिम्मेवार दलका नेताहरूले भनेको कुरामा सर्वसाधारण नागरिकले विश्वास नगर्ने कुरा पनि भएन । यद्यपि उनीहरूले गरेको त्यो गोप्य सहमतिमा अरू के के छन् ? न लिखत सार्वजनिक भएको छ न नेताहरूले प्रस्ट बताउनै चाहेका छन् ।

‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुन समेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा(एमाले) र नेपाली कांग्रेसका बिचमा समझदारी । यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिने,’ असार १८ गते एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यस्तो प्रस्टीकरण दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ पनि पोखरेलको भन्दा भिन्न आएको छैन ।

राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वा संविधान संशोधनजस्ता विषय आवश्यकताभित्रै पर्ने विषय हुन् । तर त्यसको जग कस्तो छ भन्ने कुराले पनि धेरै कुराको सङ्केत गर्छ । जबकि मुलुकका ठुलठुला भ्रष्टाचार काण्डमा दलका नेताहरू जोडिँदै जानु र त्यसै बेला भएको समझदारीमा सत्ता सहयात्री दललाई समेत थाहा नदिनुले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्न पुगेका छन् । त्यही सहमतिलाई आधार मानेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरिसकेका छन् । ओलीपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुने नेताहरू नै बताइरहेका छन् ।

असार ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पाएका ओलीले असार ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिसकेका छन् । यसअघि असार २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत गुमाएबाटै ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्न पुगेको थियो । जब प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाए, त्यसै दिन एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले तीन वर्ष अघिको असार २८ लाई स्मरण गर्न पुग्नु राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।

महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सोही दिन लेखे, ‘इतिहासले कसैलाई पनि सिक्न बाध्य बनाउँदैन, इतिहासबाट सिक्न नसक्नेहरूलाई सजाय दिन्छ । सन्दर्भ, असार २८ हिजो र आज ।’

पोखरेलले तीन वर्षअघि ओलीबाट भएको संसद् विघटनलाई उल्ट्याउँदै अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको आदेश र तीन वर्षपछि उनै देउवाको सहयोगमा अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएकोतर्फ सङ्केत गर्नुले एमाले र महासचिव पोखरेलको सङ्केत त्यसबेलाका आन्दोलनरत देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालप्रति केन्द्रित हो भन्ने प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।

तीन वर्षअघिको प्रसङ्गलाई छाडेर वर्तमानको वस्तुगत विश्लेषण गर्दा ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एमालेबाहेक जसपा र लोसपा पनि एक दुई थान मन्त्री लिएर सहभागी बनेका छन् । प्रतिनिधि सभाका २७५ सांसदमध्ये ओली नेतृत्वको सरकारलाई चार दलसहित  सिके राउत नेतृत्वको जनमत र रञ्जिता श्रेष्ठको नाउपा समेतको सदाशयता देखिन्छ । 

राउत र श्रेष्ठका सांसदसमेत जोड्दा सरकारले दुई तिहाइ सांसदको साथ पाउने देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेले जनमतलाई मधेस र नाउपालाई सुदूरमा सत्ताको आश्वासन दिएर सांसदको यो जोहो गरेको हो । 

सामान्यता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार मान्न राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सबै दलको साथ हुनुपर्ने हुन्छ । त्यति गर्न नसके संसदीय गणितको हिसाबले दुई तिहाइ सांसदको समर्थनलाई पनि मान्न सकिने राजनीतिक वृत्तको बुझाई छ । अर्कोतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्ष बेञ्चमा पुगिसकेका छन् । 

त्यसैगरी, उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारबाहिर रहेर ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएको छ । यसै पनि संघ सरकारमा २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा ३ राज्यमन्त्रीबाहेक अब अरू मन्त्री थप्न मिल्ने अवस्था छैन । किनभने संविधान अनुसार २५ जना भन्दा बढी मन्त्री बनाउन मिल्दैन ।

यसरी कांग्रेस एमालेले ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनिरहेका बेला एक हिसाबले मन्त्रिपरिषद्को ढोका पहिलो चरणमै बन्द भैसकेको देखिन्छ । अब सरकारमा थपिने दलहरूले राज्यमन्त्रीमा मात्रै चित्त बुझाउनुपर्ने कि ठुला दलका मन्त्री हटाएर साना दललाई मैदान खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, कांग्रेस एमालेको भागमा परेका मन्त्रीले आफ्नो भाग छाडेर अरू दलका नेतालाई मन्त्री बनाउने साहस गर्ने अवस्था पनि तत्काल देखिँदैन र त्यो विकल्पमा तत्कालै कांग्रेस–एमाले जान सक्ने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस–एमालेले प्रचार गरेजस्तो संविधान संशोधन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारजस्ता विषय किनारामा पर्नेछ । 

बरु साना दलले लगाएको आरोपलाई पुष्टि हुने गरी ठुला दल सत्तामा टिक्ने र कबोल पुरा नगरी जनतालाई ढाँट्ने पुरानो प्रवृत्तिबाहेक अरू केही उपलब्धि हुन नसक्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल कांग्रेस एमालेले भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधन या राजनीतिक स्थायित्वको चर्चा सत्ता यात्राको अस्त्रबाहेक केही नभएको बताउँछन् ।

‘कांग्रेस एमालेले जे भनेर प्रचार गरे पनि उनीहरूको समझदारी भनेको सत्ता यात्रा टिकाउने अस्त्रबाहेक केही होइन’, विश्लेषक पोखरेलको बुझाई छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने देउवा ओलीको योजना सफल पार्न जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनको शब्दजालका रूपमा बुझ्न पर्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनले संविधान संशोधनको चाहाना भए पनि त्यो चाहाना हुने दलहरूले यसरी गोप्य समझदारी गर्न आवश्यक नभएको बताए । ‘रातको १२ बजे दुई जना बसेर सम्झौता गरिँदैन । त्यो काम गर्ने हो भने दिउँसै सबै दलहरूसँग बसेर छलफल गर्न कसैले रोक्दैन’, उनले रातोपाटीसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘सहयात्री दललाई ढाँटेर गरिने सहमति राष्ट्रको हितमा हुन्छ ?’

आधुनिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भनेर चिनिन्छन्  भीमसेन थापा । थापाले विसं १८६३ देखि १८९४ सम्म ३१ वर्ष शासन सत्ता प्रधानमन्त्री वा मुख्तियार भएको इतिहास साक्षी छ । विसं २०८१ साल असार ३१ गतेसम्म आइपुग्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । ओलीलाई मुलुकले अहिले ४५ औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएको छ । 

बितेको १६१ वर्षको इतिहासमा भीमसेन थापाले ३१ वर्ष प्रधानमन्त्री रहेर मुलुक चलाएको इतिहास भए पनि  पछिल्ला बर्सहरूमा छिटोछिटो प्रधानमन्त्री फेरिने नेपालको ‘रोग’ या ‘नियति’ नै भइसकेको छ । २०७२ को संविधान बनेपछि मात्रै नौ वर्षमा तीनजना नेता ८ पटक पालैपालो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन् । पछिल्लो पटक नेपालका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यही अस्थिर नियति भोग्न नपरोस् भन्ने तर्क गर्दै तत्काललाई दुई दलीय गठबन्धन गरेर ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएपनि राजनीतिक स्थायित्व र जनचाहनाअनुसारको संविधान संशोधन कठीन हुने जानकारहरु बताउँछन् ।