अतिक्रमित सरकारी जग्गामा ‘हाइटेक नर्सरी’
बाँके । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ ढकेरीमा द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले अतिक्रमण गरी बनाएको बस्तीमा अहिले ‘हाइटेक नर्सरी’ निर्माण गरिएको छ । डेढ बिगाहा सरकारी जग्गालाई अतिक्रमण गरी तत्कालीन माओवादीले मुक्त कम्लहरीको बस्ती बसाएको थियो ।
उक्त जग्गालाई यही आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री नमूना केसी, सोही वडाका वडाध्यक्षलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र प्रहरी प्रशासनको रोहवरमा फुकुवा गरी ३० लाख ३४ हजारको लागतमा डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले हाइटेक नर्सरी निमार्ण गरेको शम्शेरगञ्ज सब डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख सुशील सुवेदीले बताए ।
उनका अनुसार उक्त जग्गामा भएको सरकारी रेञ्ज पोष्ट र कटान गरिएका काठका घाटगद्दीलाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले कब्जा गरी आठ घर मुक्तकम्लरीको बस्ती बसाइएको थियो । पन्ध्रौँ वर्षपछि कब्जा फुकुवा गरीएको उक्त सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएको हाइटेक नर्सरीमा ‘जर्मिनेसन’ र ‘ग्रिनहाउस’ गरी दुईओटा ‘च्याम्बर’ बनाइएको सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रमुख सुवेदीका अनुसार जर्मिनेसन च्याम्बरमा तीन भाग र ग्रिन हाउस च्याम्बरमा चार भाग बनाएर उक्त नर्सरीमा ३० देखि ४० हजार बिरुवा उमार्न सकिन्छ । नर्सरी निर्माण हालै सम्पन्न भएकाले त्यहाँ बिरुवा उमार्न मिल्दैन । त्यसैले त्यहाँ सार्नका लागि सब डिभिजनकै क्षेत्र भित्रको जग्गामा १६ हजारभन्दा बढी बिरुवा उमारिएको सुवेदीले बताए ।
“यो हाइटेक नर्सरीको निर्माण हालै सम्पन्न भएकाले यहाँ यो वर्ष बिरुवा उमार्न सकिएन,” उनले भने, “यहाँ उमार्न नसकिए पनि यहाँ हुर्किएको बिरुवा सार्न मिल्ने भएको हुनाले हामीले आफ्नै कार्यालयको नर्सरीमा १६ हजारभन्दा बढीको बिरुवा उमारेका छौँ ।” उक्त नर्सरीमा साल, सेतो चन्दन, सुगन्ध कोकिला, पारिजात, कागती, अम्बालगायत १६ हजारभन्दा बढी विभिन्न प्रजातिका बिरुवा सार्ने तयारी भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौँ महानगरद्वारा उपविजेता नेपाली महिला टोलीलाई २५ लाख नगदसहित सम्मान
-
रङ्गशालामा लाग्यो ओली विरुद्ध मुर्दावादको नारा
-
दिल्लीमा तीव्र वायु प्रदुषण
-
महाकविको ११६ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा कविता वाचन
-
बंगलादेशसँग हारेसँगै राजेन्द्र तामाङद्वारा मुख्य प्रशिक्षक छाड्ने घोषणा
-
प्रहरीका दुई जना डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस