काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदुषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा बाटो खोलिदिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस सम्बन्धमा गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

नदीमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतले मुख्य रूपमा ढल मिसाउन रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘नदीमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नदीको सीमाङ्कन र निर्माण निषेधित क्षेत्रको घोषणा, सुकुमवासीको नाममा गरिएको वा नदी किनाराका जग्गा अतिक्रमण गरी वा मापदण्ड मिची निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आवश्यक छ छँदैछ, नदीहरूको प्रवाह बढाउने र तिनलाई फोहरमैला बोक्ने मालगाडी सरह हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यसका निमित्त मुख्य रूपमा नदीहरूमा ढल मिसाउन रोकिनुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले बागमती र सहायक नदीहरूको हालको स्थिति हेर्दा प्रदूषण नियन्त्रणमा आसलाग्दो काम भएको भनेर भन्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्याङ्कको व्यवस्था गरी घरेलु मलमूत्र सेफ्टी ट्याङ्कमा जम्मा गरी तत्पश्चात् मात्र सामूहिक ढल प्रणालीमा मिसाइने कुरालाई नक्सा पासदेखि नै कठोरतापूर्वक पालना गर्ने र अनुगमन मार्फत समेत सो कुरा सुनिश्चित गरिनु जरुरी देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रदूषण नियनत्रणको कठोस अनुगमन गरिनुपर्ने भन्दै औद्योगिक, चिकित्साजन्य फोहर बगाइने ढलको हकमा औद्योगिक क्षेत्र र अस्पतालहरूभित्र नै ढल तथा फोहरमैला प्रशोधनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रण, नदी प्रणाली, नदी सभ्यता र यससँग जोडिएका धार्मिक र पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षणको बृहत् लक्ष्य प्राप्तिको लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना पनि आवश्यक हुने सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ । यस्तो संरचनाको निर्माण तीन वटै सरकारको एकीकृत प्रयास मार्फत गर्न आवश्यक हुने जनाउँदै अदालतले हाल यो कार्य ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ मार्फत गर्न खोजिए पनि यो समितिमा सबै नगरपालिका र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्री परिषद्को निर्णयद्वारा गठित ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ मूलतः कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा स्थापित देखिएको भन्दै अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘बागमती नदी सभ्यताको विकासमा बाधक देखिएका प्रदूषण, अतिक्रमण लगायतका गतिविधिको नियन्त्रण गर्ने वा सम्पदाको संरक्षण गर्ने कतिपय कुराहरूमा यसले सिफारिसकर्ता निकायको रूपमासम्म कार्य गर्ने र गठन आदेशमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदीहरूको लागि एकीकृत नदी व्यवस्थापन संगठनका रूपमा कार्य गर्ने भनिएता पनि कानुनी अख्तियारी बेगर यस्तो संगठन प्रभावकारी हुन कठिन हुन्छ ।’

फैसलामा प्रदूषण नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा के भनिएको छ ?

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्याङ्क र आकाशको पानीको भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न सर्वोच्चले फैसलामार्फत निर्देशन दिएको छ । घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरे÷नगरेको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।

फैसलामा नदीहरूमा सोझै ढल मिसिने कार्यलाई रोक्न ढल प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, हाल निर्माणाधीन ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण तदारुकताका साथ सम्पन्न गरी तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउने र काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरण समेतलाई दृष्टिगत गरी प्राविधिक रूपले आवश्यक स्थानहरूमा थप ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण र सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।

बागमती र सहायक नदी वा तिनका किनारामा फोहर फाल्ने, फोहर गाड्ने आदि कार्य तुरुन्त बन्द गराउन पनि फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले नदी किनारामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने कुनै हक नहुने भए पनि बाध्यतामा परी विकल्प नभइ बसेका वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न भनेको छ । सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक सङ्ख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ । ती स्थानमा जान नचाहने र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरूको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७ (१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन सकिने बाटो पनि अदालतले खोलिदिएको छ ।

यस सन्दर्भमा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा÷सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले भनेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त कार्य गर्न उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूको समन्वयपूर्ण तत्परता आवश्यक हुँदा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा समन्वय तथा सहकारिताको भावले कार्यान्वयन गर्ने ।’

बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रीपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ । सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनेको भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्न पनि अदालतले सरकारलाई भनेको छ ।

नदी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुदसहित खुला क्षेत्र कायम गर्नु आवश्यक देखिएकाले खुला क्षेत्र नै कायम गर्ने, सरकार वा कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्न र नगराउन पनि अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/०२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्ने साथै वर्षाको बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा ठुला कम्पाउण्ड र खुला क्षेत्र भएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा पोखरी र सकपिट निर्माण गर्न लगाइ भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्न र गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।

मेलम्ची आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी तत्पश्चात् सहरभित्रबाट बग्ने बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी खोलामा पठाउने प्रबन्ध गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ ।