काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ शक्तिका साथ तीन वर्षपछि फेरि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् ।

आइतबार चौथोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले सोमबार शपथपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

आफैँले समर्थन गरेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने तमसुकमा असार १७ गते मध्यरात कांग्रेससँग सहीछाप गरेका ओलीको नियतप्रति कांग्रेसकै नेताहरू विश्वस्त देखिएका छैनन् । तीन वर्षअघि २०७४ साल फागुन ३ गते नेकपाबाट झन्डै दुई तिहाइ मतका साथ उनले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । पार्टीभित्रको कलहलाई देखाएर संविधान विपरीत ओलीले दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट उनी पदमुक्त भएका थिए । प्रचण्ड–माधव नेपालको सहयोगमा विपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तीन वर्षपछि उनै देउवाको समर्थनमा ओली फेरि सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् ।

तथापि आफूले त्यतिबेला गरेको संसद् विघटन सही भएको तर्क उनले गर्दै आएका छन् ।

• ‘ओलीलाई विश्वास गर्ने आधार बनिसकेको छैन’

२०७२ सालमा संविधान बनाउने बेला राष्ट्रवादी छवि बनाएर जनमत आफूप्रति आकर्षित गर्न सफल भएका ओलीको बोली र व्यवहारमा विश्वास गर्ने कुनै आधार नभएको विश्लेषक बताउँछन् । प्राध्यापक लोकराज बरालले ओलीको चौथो कार्यकाल पनि सरकार बनाउने र भत्काउने म्युजिकल चेयरमा मात्रै सीमित हुने टिप्पणी गरे ।

‘ओलीजी दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री भए पनि केही गर्न सक्दैनन् । तीन वर्ष अघिको ओली र अहिलेको ओलीमा कुनै सुधार आएको देखिँदैन । विश्वास गर्ने आधार पनि देखिएको छैन’, उनले भने, ‘प्रचण्डलाई त फकाइफकाइ धोका दिनेले देउवालाई नदेलान् भन्ने छैन ।’

ओलीको नेचर हेर्दा यो सरकार चार महिना पनि टिक्छजस्तो नलाग्ने उनले प्रस्ट पारे । ‘देश र जनताका हितका लागि होइन, स्वार्थले मिलेका हुन्,’ उनले भने, ‘ओली, देउवा, प्रचण्डमा राजनीतिक इमानदारिता र नैतिकताको खडेरी देखियो ।’

ओलीको नियतमाथि शङ्का व्यक्त गर्दै अर्का विश्लेषक मुमाराम खनालले तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत उल्लेख्य काम नभएकाले विश्वास गर्ने आधार नभएको बताए ।

‘संविधान बनाउने बेला ओलीको जुन राष्ट्रवादी छवि बनेको थियो, ०७४ को निर्वाचनपछि झन्डै दुई तिहाइ मतसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए । त्यतिबेला ओलीलाई जुद्ध शमशेरपछिकै सर्वाधिक राम्रो अवसर पाएका प्रधानमन्त्री भएको विश्लेषण गरिएको थियो । तर त्यो अवसर तीन वर्ष नपुग्दै धराशायी भयो । तीन तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्दा समेत काम गर्न नसकेका ओलीलाई विश्वास गर्ने आधार छैन’, खनालले भने ।

यद्यपि काम गर्न चाहेमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार रहेको बराल र खनालको बुझाइ छ । संसद्मा दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएकाले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा धेरै काम गर्न सकिने विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

• ओलीका चुनौती

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारको मुख्य चुनौती नै आपसी अविश्वास, धोकाधडी, अपारदर्शी, राजनीतिक बेइमानी, अहंकार, दम्भ भएको बराल र खनालको जिकिर छ । प्रधानमन्त्रीको  अविश्वसनीय चरित्र र विगतका पुनरावृत्ति दोहोरिने खतरा रहेकाले गठबन्धनमा समस्या आउने  उनीहरूको अनुमान छ ।

‘विगतका गतिविधि, आपसी अविश्वासका कारण ओलीसँग कांग्रेस टिक्छजस्तो लाग्दैन । राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थले बनेको गठबन्धन भएकाले गठबन्धनको संस्कृति, मूल्य र मान्यतामा टेकेर आफू इमानदार रहेको प्रमाणित गर्नु नै ओलीजीका लागि ठुलो चुनौती छ’, विश्लेषक बरालले भने ।

विश्लेषक खनालका अनुसार नेपालमा धेरै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीभन्दा थोरै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले अलि बढी सन्तुलन कायम गरेको सुनाए ।

०४८ मा कांग्रेस नेतृत्वको एकमना सरकार र ०७४ सालमा वामपन्थी नेतृत्वको अत्यधिक बहुमतको सरकार नटिकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘नेपालमा धेरै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भन्दा थोरै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले अलि बढी ब्यालेन्समा काम गरेको छ । कांग्रेसको एकलौटी सरकार हुँदा गिरिजाप्रसादले संसद् विघटनदेखि पार्टी विभाजनसम्म गरे । त्यस्तै नेकपा नामको पार्टी पनि सबैभन्दा ठुलो हुँदा दम्भ र अहंकारले ध्वस्त भयो । सरकार शक्तिशाली हुनु भनेको हाम्रा समस्या सानो बनाउनु हो । तर यिनीहरूले समस्या झन् ठुला बनाए ।’

त्यसैले ओलीसँग धेरै आश गर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी ओलीको विगतको व्यवहारबाट ढुक्क हुने ठाउँ नभए पनि सहकार्य गर्नु बाध्यता भएको बताउँछन् । लामो समयपछि फेरि कांग्रेस र एमालेबिच सहकार्य भएकाले यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको उनले टिप्पणी गरे ।

‘ओलीजीको विगतको व्यवहार हेर्दा ढुक्क हुने ठाउँ छैन । संविधान, लोकतन्त्र र इमानदारितामाथि शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । तर यसो भन्दैमा यो गठबन्धनलाई असफल हुने छुट छैन । अहिलेको सरकार असफल भएमा दुवै दललाई हानि गर्छ’, केसीले भने ।

• मुद्दा मामिलाको झमेला

अघिल्लो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी मुद्दा मामिला खेपेका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध यसपटक पनि शपथग्रहण नलिँदै नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

यसअघि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएकाले उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।

सरकारको सुरुवाती दिनदेखि नै कानुनी झमेला परेकाले काममा उल्झन आउने देखिन्छ । २०७७ मा नेकपाकालीन विवादलाई सामान्य रूपमा हेर्दा प्रचण्ड–माधवले सत्ता र शक्तिबाट हात धुनुपरेको थियो । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका ओली अन्ततः बालुवाटारबाट बालकोट फर्किनुपरेको थियो ।

• सुशासनमाथि शङ्का

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम राख्नेमा संशय पैदा भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको भ्रष्टाचारका फाइलमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आम जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन ओली नेतृत्वको सरकारले ठुलै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ओली आफैँ गिरिबन्धु टी स्टेट, ओम्नी, यती लगायत काण्डमा विवादमा तानिएका छन् । वाइडबडी, ललिता निवास, नक्कली शरणार्थी, सुनकाण्ड, सहकारी लगायत ठुला भ्रष्टाचार मुद्दामा कांग्रेसका नेताहरू समेत अछुतो छैनन् । त्यसैले अघिल्लो सरकारले खोलेका भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि बढाउनुपर्ने दबाबमा ओली छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी, रास्वपा लगायत दलहरूले अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेको फाइल बन्द गरे सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

माओवादीका महासचिव देव गुरुङले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा सरकारले काम नगरे सडक सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

‘सुशासनको पक्षमा सरकार अगाडि बढेपछि आत्तिएर कांग्रेस र एमाले मिलेका छन् । पहिलो कुरा त गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई फेरि पश्चगमनतर्फ लैजाने षड्यन्त्र गर्दैछ । त्यसकाविरुद्ध हामी सदन र सडकबाट सङ्घर्ष गर्छौं’, चेतावनी दिँदै उनले भने ।

• संविधान संशोधन ओलीका लागि भारी

गठबन्धन फेरबदलसँगै कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारेका छन् । तर अहिलेसम्म दुई पार्टीबिच भएका सहमतिका बुँदा सार्वजनिक नगर्दा नेताहरूको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिने गरी समानुपातिक बनाउने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अपनाउने, स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाएर वडाको सङ्ख्या बढाउने लगायत विषयमा कांग्रेस र एमालेबिच सहमति भएको चर्चा चलेको छ ।

त्यही अनुसार सरकारमा दुई तिहाइ पुग्ने गरी कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपालाई साथमा लिएर ओलीले मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका छन् । गठबन्धन सरकारले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको मुद्दालाई केही पक्षले समर्थन गरेका छन् ।

माओवादी लगायत पहिचान पक्षधरहरूले भने विरोध गरेका छन् । सहमतिका यिनै विषयलाई मुद्दा बनाएर माओवादीले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । संविधान संशोधनमा सरकारको नीतिविरुद्ध जनमत आफूतिर आकर्षित गर्न सकिने रणनीतिमा विपक्षी छन् । संविधान सबै पक्षको दस्ताबेज भएकाले पर्याप्त छलफल नभए थप सङ्कट र द्वन्द्व निम्तिने खतरा उत्तिकै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

यसैगरी सङ्कटमुक्त नभएको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास, महँगी, बेरोजगारी नियन्त्रण लगायत जनताका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यसका लागि केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।