काठमाडौँ । चुनौतीका चाङमाथि बसेर विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा चौथो ‘इनिङ्स’ सुरु गरेका छन् । संसद विघटन हुँदा गरेको मन्त्रालयको नेतृत्वलाई छाड्दा उनी यसपटक सातौं पटक मन्त्री तथा चौथो पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा आएको मन्दीको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमै नपुगे पनि सुस्तता छाएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्रीको छवि बनाएका पौडेल राज्यको सम्पूर्ण कोष सञ्चालन गर्ने पदमा पुगेका छन् ।

यसअघि पौडेलले पहिलोपटक २०७२ असोजदेखि २०७३ साउनसम्म मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए । यस्तै २०७७ असोजदेखि २०७८ असारसम्म दोस्रो र २०७९ पुसदेखि २०७९ फागुनसम्म तेस्रो कार्यकाल सम्हालेका थिए । त्यस क्रममा उनले उद्योगी–व्यवसायीको समस्या र गुनासो सुनेर निजी क्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्रीका रूपमा आफूलाई उभ्याए ।

त्यस यता प्रत्येक पटक सरकारमा हुने फेरबदलका क्रममा निजी क्षेत्रले पौडेललाई अर्थमन्त्रीका रूपमा देख्ने चाहना राख्दै आएको पाइन्छ । यसअघि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको साझेदारीमा गठन भएको सरकारमा समेत पौडेललाई नै अर्थमन्त्रीका रूपमा निजी क्षेत्रले हेर्न चाहेको थियो ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक र सबल स्थितिमा रहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । उद्योगले आफ्नो उत्पादन ३० प्रतिशतमा सीमित राखेका छन् । आन्तरिक माग बढ्न नसक्दा उत्पादन बढेको छैन । जसकारण चालु आर्थिक वर्षका लागि लिइएको राजस्वको संशोधित लक्ष्यसमेत नभेट्ने अवस्था आइसकेको छ ।

राजस्वको संशोधित लक्ष्य ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीले नभेटिएको हो । १४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्यमध्ये १० खर्ब १६ अर्ब मात्रै सङ्कलन भएको छ ।

‘राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा यो स्थिति आउनुमा अर्थतन्त्र चलायमान नबन्नु मूख्य कारण हो,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘नयाँ सरकारको मूख्य चुनौती नै यही हो ।’

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको एउटा तथ्याङ्कले देखाएको थियो । तर निजी क्षेत्रमैत्री नीति नलिँदा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ ।

बजारमा माग नहुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उत्पादन नबढ्दा ब्याजदर पछिल्लो २९ महिना यताकै न्यून बिन्दुमा आइपुग्दा पनि तलरता ६ खर्ब पुगेको छ । ‘कुनै व्यक्तिभन्दा पनि समग्र संरचनामा विश्वास लाग्छ,’ मल्लले भने, ‘दुई ठुला दलको सहकार्यमा बनेको सरकारसँग निजी क्षेत्रको ठुलो अपेक्षा छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा समेत हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ । अब अर्थमन्त्री पौडेलसँग अपेक्षा गर्दैछौँ  र भावी दिनमा मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा गर्छौं ।’

अग्रवाल निजी क्षेत्रको काम नै आशावादी बन्ने र अपेक्षा गर्नेमा सीमित बनेको बताउँछन् । ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स’मा सुधार ल्याउनुपर्नेदेखि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीसम्ममा पौडेलले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी भइरहेको छैन,’ अग्रवालले भने, ‘यसो हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । जसकारण बजारमा पैसा छैन ।’

यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठ सबैजसो तथ्याङ्क सकरात्मक रहेको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार सबैजसो बाह्य सूचक सकारात्मक छन् । तर, राजस्व सङ्कलनको अवस्था र आन्तरिक माग तथा खपतको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । ‘यही नै समस्याको मूल कारण हो,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगको उत्पादन बढाउनका लागि बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग र खपत बढाउनतर्फ जोड दिनुपर्छ । ‘बजारको माग नै नबढेमा खपत बढ्दैन । अन्ततः उद्योगको उत्पादन बढ्न सम्भव छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले मेहनत गर्नुपर्छ ।’

यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले चौथो ‘इनिङ्स’ सुरु गर्नुअघि निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने प्रयास गरेका छन् । उनले कार्यभार सम्हाल्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास सुधार्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले कार्यभार सम्हालेकै दिन निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानीमा ध्यान दिनुका साथै सेयर बजार जुवा घर नभएर अर्थतन्त्रको ऐना भएको बताएर उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन प्रयास गरे ।

यसबाहेक अर्थमन्त्री पौडेलले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई साथमा राखेर आफूहरुको लाइन मिल्नेसमेत बताए । कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा अधिकारीलाई साथमा राखेर उनले मौद्रिक नीति आफूले चाहेअनुरुप आउने सङ्केत गराए ।

यतिबेला सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साउन पहिलो वा दोस्रो सातामा सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा छ । सबैजसो निजी क्षेत्रले बजेटबाट आफ्नो माग सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै मौद्रिक नीतितर्फ ध्यान मोडेका छन् । सोहीकारण अर्थमन्त्री पौडेलले गर्भनरसँग आफ्नो लाइन मिल्ने बताउँदै निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश सञ्चार गर्न खोजेका हुन् ।