विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोबिच आइतबार साँझ छलफल भयो । छलफलका क्रममा प्रदेश सरकारबाट माओवादी मन्त्रीहरू बाहिरिने कि नबाहिरिने भन्ने विषयमा दुई नेताबिच कुराकानी भएको थियो । यद्यपि उक्त कुराकानीबारे नेताहरूले खुलेर बोलेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफूहरूबिच पछिल्लो राजनीतिक समीकरणबाट उत्पन्न परिस्थितिको विषयमा छलफल भएको बताए । ‘हामीबिच माथिको राजनीतिक अवस्थाबारे कुराकानी भयो । उहाँ(इन्द्र बहादुर आङ्बो) ले माथिको समीकरण के हुन्छ, कसरी जान्छ भन्नुभयो । मैले केही छैन, खास कुराकानी भएको छैन । माथिबाट कुरा केही पनि आएको छैन भनेँ,’ कार्कीले भने, ‘हामी दुवै जनालाई माथिबाट जे कुरा आउँछ, त्यसपछि दुई जनाकै कुरा सेयर गरेर सल्लाह गरौँ भन्ने भएको छ ।’

माओवादीका मन्त्रीहरूलाई अहिले नै हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा कुरा नभएको उनले प्रस्ट पारे ।

माओवादी दलका नेता आङ्बोले पनि माथिबाट आएको निर्देशन अनुसार सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको जानकारी दिए । ‘हामीबिच माथिको समीकरणपछिको परिस्थितिबारे सामान्य कुरा भएको छ । अहिले नै हाम्रा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको पनि छैन र हामीलाई पनि त्यस्तो भन्नुहुन्छ होलाजस्तो लाग्दैन,’ आङ्बोले भने ।

मुख्यमन्त्रीलाई सङ्कट !

यसैबिच स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तत्काल माओवादी मन्त्रीहरू नहटुन् भन्ने चाहना राखेका छन् । ‘तपाईंहरू अहिले किन हट्नुहुन्छ ? परिस्थिति के हुन्छ, हतार गर्नुहुँदैन,’ मुख्यमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उक्त स्रोतले भन्यो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले यसो भन्नुमा उनले विगतमा गरेको प्रतिबद्धता नै मुख्य कारण रहेको बताइएको छ । केन्द्रमा एमाले र माओवादीको समीकरण बनेपछि कोशी प्रदेशमा पनि कांग्रेस–माओवादीकै गठबन्धन हुँदा बनेको केदार कार्कीकै नेतृत्वमा केही समय सरकार रह्यो । उक्त सरकारमा माओवादीबाट गणेश उप्रेती, राजेन्द्र कार्की र नारायण बुर्जा मगर मन्त्री थिए । केदार कार्कीको नेतृत्वको सरकार छिटो ढाल्नुपर्ने दबाबमा थिए एमाले दलका नेतासमेत रहेका हिक्मतकुमार कार्की । किनकि उनी मुख्यमन्त्रीको दौडमा थिए ।

त्यसबेला माओवादीका कोशी प्रदेश इन्चार्ज हरिबोल गजुरेल, दलका नेता आङ्बोसहितको बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा माथिको गठबन्धन तलमाथि भए पनि कोशीमा जोगाउनु पर्छ भन्ने विषयमा दुवै दल सहमत भएका थिए ।

बैठकमा गजुरेलले सो प्रस्ताव राखेका थिए भने कार्कीले सहमति जनाएका थिए । ‘त्यो कुरा मैले नै राखेको हो । माथि गठबन्धन भत्किए पनि एउटा वातावरण बनाऔँ । सरकार बनाउने र भत्काउने कुराले जनता वाक्क भइसके । सङ्घीयता र प्रदेशप्रति नकारात्मक धारणा फैलियो । जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिउँ भन्ने कुरा भएको थियो,’ नेता गजुरेलले भने ।

तर, त्यो कुरा माथिका नेतासँग कुरा गर्न नपाएका पनि हिक्मतकुमार कार्की आफ्नो प्रस्तावमा त्यतिबेला सहमत भएको गजुरेलले सुनाए । त्यही भएर अहिले मुख्यमन्त्री कार्की नैतिक दबाबमा रहेको उनले स्वीकार गरे ।

‘अब के गर्नुहुन्छ, उहाँको कुरा हो । उहाँलाई नैतिक रूपमा केही अप्ठ्यारो होला । हामी उहाँले चाल्ने कदमका आधारमा स्टेप चाल्छौँ । हामीले हतारो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ गजुरेलले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई त्यसबाहेक अर्को सङ्कट पनि छ । संविधानको धारा १६८ (५) लाई दोस्रो पटक प्रयोग गर्दै कोशी प्रदेश सभाबाट उनी तेस्रो पटक वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । एउटै उपधाराबाट पटकपटक मुख्यमन्त्री बनाइराख्दा अदालतबाट फेरि प्रदेश सभा नै विघटन हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा देखिन्छ । किनकि यसअघि पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई २ वर्षसम्म कसैले हटाउन नसक्ने भन्दै हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ अझै आइसकेको छैन ।

‘सर्वोच्चले असार ११ गते दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ आउँदा दोस्रो पटक उपधारा ५ बाट बनेको सरकारबारे कस्तो फैसला दिने हो ? त्यो नहेरी हतारमा माओवादीलाई राजीनामा गराउँदा अर्को परिस्थिति पनि बन्न सक्छ । त्यसले प्रदेशसभा वा सरकार नै सङ्कटमा पार्छ कि भन्ने कुरामा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले ध्यान दिएको देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

गत असार १७ गते नयाँ गठबन्धन (एमाले र कांग्रेस) बनेसँगै असार ३० गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । उनले सोमबार नै मन्त्रीमण्डल गठन गरे । सोही अनुसार कांग्रेसलाई पनि कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने दबाबमा मुख्यमन्त्री कार्की देखिन्छन् । यसकारण पनि मुख्यमन्त्रीले माओवादीलाई राजीनामा गराउने भन्दा सर्वदलीय सरकार निर्माणको पक्षमा जाँदा सहज हुने देखेको निकटहरूलाई बताउने गरेका छन् ।

केन्द्रमा भने एमाले र कांग्रेसबिच कोशी प्रदेशमा वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको बताइएको छ । त्यसअनुसार पनि कांग्रेसका मन्त्रीहरू समेट्नुपर्ने कार्कीलाई बाध्यता छ ।

अहिले माओवादीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा गणेश उप्रेती, स्वास्थ्यमन्त्रीमा राजेन्द्रकुमार कार्की र पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नारायण बुर्जा मगर तथा राज्यमन्त्रीमा बन्दना झाँगर छन् । एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा क्रमशः रामबहादुर मगर, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी र पाँच कर्ण राईलाई मन्त्री बनाइएको छ ।

राज्यमन्त्रीमा सिर्जना राई छिन् भने कृषि मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री आफैँले लिएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको पालामा दुई पटक त्यसविरुद्ध अदालत धाएका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कांग्रेसले नै समर्थन गरे पनि सहज हुने महसुस नगरेको बताइन्छ । पछिल्लो पटक आफैँले मुख्यमन्त्री बनाए पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उनैविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च गएका थिए । ‘एक त मन्त्री छनोट गर्न नै कांग्रेसमा महाभारत हुने देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री निकट एमाले नेताले भने, ‘त्यसमाथि उजुरबाजुरको विगतको तिक्तता पनि छँदैछ । कसरी मिलाएर लाने हो भन्ने समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ ।’

केन्द्रमा गठबन्धन अदलबदल भएसँगै मधेस प्रदेश सरकारबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका छन् भने माओवादीको मुख्यमन्त्री रहेको बागमती र लुम्बिनी प्रदेश र एकीकृत समाजवादीको मुख्यमन्त्री रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । ती प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियामा कांग्रेस र एमाले लागेका छन् ।