झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिएन । यसका पछाडि अरू जे जस्ता कारण होऊन्, मुख्य कारण राजनीतिक नै हो । सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले पीडितसँग हातेमालो गर्नुपर्नेमा सत्तासँग अँगालो हाल्न पुग्यो । राजनीतिक नेतृत्वले समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई निरपेक्ष अगाडि बढ्न दिएन । राजनीतिक नेतृत्व साधक हुनुपर्नेमा बाधक भयो । 

राजनीतिक बाधा चिर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू (जो दुई–दुई पटक गठन भए) ले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । परम्परागत न्याय प्रणालीमा अँगालो हाल्ने काम आयोगहरूबाट भए । के गर्नुपर्ने र के गर्ने भन्ने सवालमै आयोगहरूमा अन्योल देखियो । फलतः परिणाम निस्केन । 

• राजनीतिक परिदृश्य

सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दा यससँग जोडिएका विगतदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक परिदृश्यलाई भुल्न सकिँदैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको बीज पनि दश वर्षे द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रिया हो । द्वन्द्वले नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार प्राप्त मात्र दिएन, मानव अधिकारको उल्लङ्घन पनि गर्‍यो । द्वन्द्वकालमा वैयक्तिक अधिकारमाथि हमला भए । द्वन्द्वमा कुनै न कुनै रूपमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौतामै तत्कालीन द्वन्द्वका पक्षले नै स्वीकार गरेका हुन् । त्यही कारणले त विस्तृत शान्ति–सम्झौता हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको बीजारोपण भयो । 

अहिलेसम्म यो विषय नटुङ्गिनुको एक प्रमुख कारण दलहरूबाट पीडितकेन्द्रित नभएर राजनीतिकेन्द्रित सहमति खोजिनु पनि हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता मूलतः राजनीतिक दस्ताबेज हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक दस्ताबेजले बीजारोपण गरेको हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक पर्यावरणबाट टाढा राखेर हेर्न सकिन्न, तर सङ्क्रमणकालीन न्याय सीमाविहीन राजनीतिक विषय चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा प्रस्टता आवश्यक छ । राजनीतिले पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ, न्यायलाई कुण्ठित गर्ने क्रियाकलाप भने गर्नु हुन्न । सङ्क्रमणकालीन न्यायमाथि राजनीतीकरण भएको आरोपबाट दलहरूले मुक्ति पाउनुपर्छ, राजनीतीकरण गरेको छैन भनेर दलहरूले नै पुष्टि गर्नुपर्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय राजनीतिक सापेक्ष भए पनि राजनीति चाहिँ होइन । राजनीतिक सहमति र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त बिल्कुल फरक हुन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ, तर राजनीतिकेन्द्रित सहमति होइन, न्यायकेन्द्रित सहमति चाहिन्छ । राजनीतिका सहमति देश, जनता, संविधान, विकास, सरकार जस्ता कुरामा केन्द्रित हुन सक्छन्, तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको केन्द्र मात्र पीडित हुनु आवश्यक छ । अहिलेसम्म यो विषय नटुङ्गिनुको एक प्रमुख कारण दलहरूबाट पीडितकेन्द्रित नभएर राजनीतिकेन्द्रित सहमति खोजिनु पनि हो ।

• न्यायविरुद्ध सत्ता

सङ्क्रमणकालीन न्याय राजनीतिक सापेक्ष हो, तर सत्ता सापेक्ष पटक्कै होइन । विडम्बना, यो विषय अठार वर्ष लम्बिनुमा राजनीतिक कारणभन्दा बढी सत्ता जिम्मेवार छ । राजनीति र सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्ध भए पनि सम्बन्धै नभएको सत्तासँग चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको जबर्जस्त सम्बन्ध बनाइयो । न्याय र सत्तासँगको जबर्जस्त सम्बन्ध (नकारात्मक सम्बन्ध) नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा बलियो र नफुकेको गाँठो हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई दलहरूले सत्ताभन्दा अलि टाढा राखेर पनि हेर्ने हो कि ?

सङ्क्रमणकालीन न्याय विशुद्ध न्यायको विषय मात्र रहेन । अलिकति राजनीति, अलिकति कूटनीति, अलिकति सत्ता, अलिकति अभियान र अलिकति बुद्धिविलासको विषय बन्यो ।

विगतको अभ्यास हेर्दा सत्तामा बसेका दलहरू जस लिनकै लागि भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन अलि बढी लागिपरेको देखिन्थ्यो, प्रतिपक्ष दल भने सधैँ त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा बाधक बनेको देखिन्थ्यो, यसै कारण यो विषय धेरै अलमलिन पुग्यो । आफूहरूको सरकार हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा एमालेको उल्झन भयो भन्ने काङ्ग्रेस–माओवादीको आरोप थियो । तुरुन्तै एमाले–माओवादी सरकार बन्यो तर उल्झन काङ्ग्रेस बनेको आरोप सत्ताले लगायो, काङ्ग्रेसले भने आफ्नो उल्झन छैन भनिरह्यो । उल्झन छैन भने पनि प्रक्रिया अगाडि बढेन । बाधक चाहिँ को भयो ? सत्ता कि प्रतिपक्ष ? 

यतिखेर काङ्ग्रेस–एमाले सरकार बनेको छ । माओवादी प्रतिपक्ष भएको छ । आशा गरौँ, शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष माओवादी भएकाले माओवादी त्यसको बाधक नबनोस्, साधक बनोस् ।

• प्रश्न ऐन संशोधनको 

बेपत्ता पारिएको व्यक्ति, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनको विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पछिल्लो समयको अड्को बनेको छ । तर समस्या ऐन होइन, समस्या राजनीतिक दलहरूको मानसिकता हो । ऐनमा के के संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, मानव अधिकार आयोगको सिफारिस र पीडितका आवाज नै ऐन संशोधनका मूल आधार हुन् । यी आधारमा कुनै पनि दलको विमति देखिन्न । मौखिक विमति नहुनु तर पनि संशोधन हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक दलमा इच्छाशक्तिको अभाव नै हो । 

पछिल्लोपटक तीन ठुला दल काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका तीन नेता संलग्न कार्यदल बनेपछि यो विषय टुङ्गो लाग्छ कि भन्ने आशा जागेको हो, तर फेरि यहीबेला सत्ता कायापलटले ऐन संशोधनको विषय छायामा पर्‍यो । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सत्ता राजनीतिले कसरी छायामा पार्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण नै पर्याप्त छ । यसरी एकपछि अर्को बहानामा पन्छाउँदै जाने गरेका दललाई सत्ता परिवर्तन पनि अर्को बहाना हुने नै भयो । ऐन संशोधन यतिबेला विशुद्ध कानुन संशोधनको विषय मात्र नभएर सत्ता उतारचढावकै एउटा हिस्सा बन्न पुगेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा स्वार्थ समूह धेरै छन् । कोही कुनै समूहलाई किटान गरेर भन्ने हो भने किटान गर्नेमाथि नै औँला ठड्याइन्छ ।

• स्वार्थ समूह

सङ्क्रमणकालीन न्याय विशुद्ध न्यायको विषय मात्र रहेन । अलिकति राजनीति, अलिकति कूटनीति, अलिकति सत्ता, अलिकति अभियान र अलिकति बुद्धिविलासको विषय बन्यो । स्वार्थ समूहका तपसिलका विषय हाबी हुँदा न्याय छायामा पर्‍यो । अझै पनि स्वार्थ समूहको चासोको खतरा टरेको छैन, बरु झनै बढेको छ । राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा नउभिने हो भने स्वार्थ समूह अझ बढी हाबी हुने निश्चित छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा स्वार्थ समूह धेरै छन् । कोही कुनै समूहलाई किटान गरेर भन्ने हो भने किटान गर्नेमाथि नै औँला ठड्याइन्छ, तर कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषलाई किटान नगरी यति चाहिँ भन्नैपर्ने हुन्छ कि यो विषय टुङ्गो नलाग्नुको प्रमुख कारणमध्येको एउटा कारण हो— स्वार्थ समूहको अनावश्यक चलखेल । यस्तो समूह देशभित्र छ देशबाहिर छ, दृश्यमा छ अदृश्यमा छ । स्वार्थ समूहबाट सकारात्मक कुरा पनि ग्रहण गर्ने र होसियार पनि हुने हो कि ?

• फाइदा–घाटा कसलाई ?

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय ढिला किन ? यो ढिला गर्दा को–कसलाई फाइदा र को–कसलाई बेफाइदा ? कतै हामी एक–अर्काको रिसले यो विषयलाई अल्झाइरहेका त छैनौँ ? नेपालीमा एउटा एउटा उखान छ, ‘रिस खा आफू बुद्धि खा अर्को ।’ 

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा आफ्नो विषय आफैँ नटुङ्ग्याएर मौन रूपमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति, सहयोग, सद्भावको नाममा हस्तक्षेप निम्त्याइरहेका त छैनौँ ? कतै न कतै जानेर वा नजानेर बाह्य शक्तिलाई गुहारिरहेका छौँ । त्यो कहिले राज्य स्वयंले त कहिले गैरराज्य पक्षले पनि याचना गरेको देखिन्छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायका चार खम्बा (सत्यको खोजी, अभियोजन, परिपूरण र संस्थागत सुधार)मध्ये अभियोजनको विकल्प खोज्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशय द्वन्द्वका पक्षसँग देखिन्छ ।

बाह्य शक्तिले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता चाहन्छन् । कूटनीतिमा अरू देशको समस्यामा खेल्न सक्नुलाई सफलता मानिन्छ । नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायमा बाह्य शक्तिलाई स्वागत गर्ने हो भने उनीहरू जुनसुकै बेला तयार छन्, उनीहरू जस लिन चाहन्छन् । त्यसो गरियो भने फाइदा अरूलाई छ, घाटा चाहिँ द्वन्द्वका पक्षलाई हुन्छ, पीडितलाई हुन्छ, दललाई हुन्छ, समग्रमा देशलाई नै घाटा हुन्छ । त्यस्तो घाटाको कर्म नगर्दै राम्रो हो ।

• न्यायको विकल्प न्याय

राजनीतिक दलहरूले प्रस्ट नभने पनि उनीहरूको व्यवहार हेर्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय नखोजिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो हो । न्याय नखोजे के खोज्ने ? न्यायको विकल्प न्याय नै हो । त्यसैले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितलाई न्याय चाहिन्छ भन्ने विषयमा विवाद आवश्यक छैन, तर कस्तो न्याय भन्ने विषयमा अझै विवाद छ, यो विवादको निरूपण कसरी हुन्छ ? यो मुख्य विषय हो । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायका चार खम्बा (सत्यको खोजी, अभियोजन, परिपूरण र संस्थागत सुधार)मध्ये अभियोजनको विकल्प खोज्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशय द्वन्द्वका पक्षसँग देखिन्छ । द्वन्द्व पीडितको अभियोजनको अडानमा द्वन्द्वका पक्षहरू डराएको देखिन्छ । न्यायको विकल्प न्याय हो भन्ने कुरामा द्विविधा छैन, तर अभियोजनको विकल्प अरू न्याय हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा द्वन्द्वका पक्षले भन्दा द्वन्द्वका पीडितले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । यो विषयमा द्वन्द्वका पीडितसँग राज्यले गहन छलफल गरोस् ।

पछिल्लोपटकको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि समिति गठन गरेसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायको बहस व्यापक बनेको छ । अब पनि न्यायको मार्ग पहिल्याउन सकिएन भने विगतकै नियति भोग्नुपर्छ । दुई दशक बित्न लाग्यो फेरि अर्को दुई दशक बित्न कुनै नौलो हुनेछैन, जबसम्म हामी सही मार्ग पहिल्याउँदैनौँ र सरोकारवाला सबै सही मार्गमा आउँदैनौँ । अलि गम्भीर भएर सोच्ने कि ?

(लेखक मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता हुन् ।)