विद्याले सुमनाका निर्णय कार्यान्वयन गर्लिन् कि खारेज ?
काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी नेतृ विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेकी छन् । शिक्षा मन्त्रालयले लगातार दोस्रो पटक महिला मन्त्री पाएको छ । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री थिइन् । उनीपछि भट्टराईले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाएकी छन् ।
दुवै जना संसद्को शिक्षा समितिका प्रश्नकर्ता माननीय मानिन्छिन् । दुवै जना समितिको बैठकमा नियमित उपस्थित हुने र प्रश्न तथा तर्क प्रस्तुत गर्ने सदस्यका रूपमा चिनिँदै आएका छन् । संयोग पनि त्यस्तै पर्यो, समितिको बैठकमा बढी प्रश्न गर्नेहरूलाई नै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
श्रेष्ठले २०८० फागुन २३ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् । उनले पहिलो निर्णय शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त गराउने निर्णय गरेसँगै उनी राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसिन् । र यतिसम्मकी शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीको राम्रोसँग साथ पाइनन् ।
त्यस्तै उनले राजनीति दलको सदस्यता लिएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरिन् । शिक्षकको दलीयता माथि कारबाही गर्ने निर्णयले हलचल नै ल्यायो । त्यो निर्णयपछि कर्मचारीकै साथ पाउन सकिनन् । कर्मचारीको साथ नपाउँदा नपाउँदै उनको प्रयासमा विभिन्न दलको सदस्यता लिएका ८२५ शिक्षकले दलको सदस्यता त्याग गरेका थिए ।
त्यस्तै करिअर काउन्सिलिङ, विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र पर्ने विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाहरूमा मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुरोध गर्ने जस्ता कार्य समेत उनले गरिन् ।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति मुक्त गराउने संकल्प अनुसार विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डाको विरोधमा समेत उनी अडिग रहिन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार तथा रेक्टरको हकमा समेत उनकै अडानका कारण सिफारिसमै परेका व्यक्ति नियुक्त भए । त्यसपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त उनलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक रूपमै आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यस्तै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन, ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन् ।
त्यस्तै ‘शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’, शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिष्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ समेत जारी गरिन् । तर, निर्देशिका तथा निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन नपाउँदै उनी बाहिरिन पुगिन् ।
अहिले त्यही पदमा नेकपा एमालेकी नेतृ विद्या भट्टराई पुगेकी छन् । उनले श्रेष्ठले गरेका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्छिन् वा खारेज गर्छिन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
श्रेष्ठले नयाँ शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बधाई दिँदै आफ्नो कार्यकालमा दलीय राजनीति मुक्त शिक्षा क्षेत्र बनाउने प्रयासले अझ जोडतोडका साथ निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
शिक्षाविद्का सुझाव :
शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले नवनियुक्त शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् ।
हिजोका दिनमा सुमनाले जे सुरुवात गरेकी थिइन त्यसका राम्रा कार्यलाई निरन्तरता दिन सुझाव छ । शिक्षकहरूलाई ‘ल एण्ड अर्डर’ भित्र राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षकलाई सिस्टमभित्र बसेर कम गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यो राम्रो भयो । यसलाई निरन्तरता दिनु चुनौतीको विषय हो ।’ कार्कीले भने ।
उनले नवनियुक्त शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई मुख्य गरेर तीन कुरा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
- पहिलो कुरा – अहिलेको शिक्षाले काम गरेन । यसका लागि अहिले शिक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
- दोस्रो कुरा – शिक्षा मन्त्रालयको संरचनामा सुधार ।
- तेस्रो कुरा – प्राविधिक शिक्षामा जोड ।
उनले शिक्षाको अहिलेको संरचनाले काम नगरेको भन्दै उनले यसको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिए ।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अनुसार शिक्षा सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको तर, शिक्षाका सम्पूर्ण संरचना काठमाडौँ रहेको बताए । ती संरचनाहरू तल्लो तहमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै अबको शिक्षा भनेको प्राविधिक विषय केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘५÷१० वर्षभित्रमा टेक्निकल भोकेश्नल शिक्षा नै चाहिने अवस्था छ । अहिलेको शिक्षाले काम गर्नेछैन । अबको टेक्निकल भोकेनल एजुकेसनको पाटो के हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसमा गम्भीर लाग्नुपर्छ । टेक्निकल भोकेश्नल एजुकेशनलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने हो ? कसरी सबैलाई लक्षित गराउने हो यी तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
दशकौँदेखि विद्यार्थीको पढाई उपलब्धि निकै कमजोर भएको बताउँदै त्यसका लागि लर्निङ अचिभमेन्ट सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई पहिला मूल एजेन्डा समात्न उनले आग्रह गरे । ‘शिक्षकले राजनीति गर्ने । कसैको झोला बोक्न त्यो सामान्य कुरा हो । यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । यसमा आफैँलाई बोध नहुँदासम्म डन्डा लगाएर केही हुँदैन,’ उनले भने ।
विद्यार्थीहरू ४७ प्रतिशतभन्दा बढी कसरी पास हुने भन्ने चुनौतीको विषय भएको भन्दै त्यसका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भोलिका दिनमा एसईईको नतिजा सुधार गर्न सक्दैनौँ भने के गर्ने ? यसका लागि गम्भीर डिस्कोर्स ल्याउनुपर्ने बताए ।
अहिले २१ औँ शताब्दीमा पढाउनको लागि शिक्षकको आवश्यकता नै नपर्ने बताउँदै त्यसका लागि हरेक व्यक्ति शिक्षकको भूमिकामा हुन सक्ने शिक्षाविद् विष्णु कार्की बताए । अब शिक्षकको भूमिका व्यक्तिमा निहित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिलेको शिक्षा प्रणालीले कामै नगरेको तर्क गर्दै त्यसको परिणाम ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुनु रहेको बताए । एकातिर धेरै विद्यार्थी फेल हुने र अर्कोतिर पास भएका विद्यार्थीले समेत जागिर नपाउने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
यसका लागि अब शिक्षालाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । शिक्षकले सबै राजनीतिक दलको झोला बोक्न छोड्ने बित्तिकै लर्निङ एचिभमेन्ट बढ्छ त ? भन्दै प्रश्न गरे ।
अबको शिक्षा प्रणालीलाई नै कसरी लैजाने हो भनेर यसको गम्भीर भएर बहस गर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।
अहिले २१ औँ शताब्दीमा पढाउनको लागि शिक्षकको आवश्यकता नै नपर्ने बताउँदै त्यसका लागि हरेक व्यक्ति शिक्षकको भूमिकामा हुन सक्ने उनले बताए । अब शिक्षकको भूमिका व्यक्तिमा निहित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हरेकमा शिक्षकको भूमिका हुनुपर्यो । एक्लो व्यक्ति कक्षा कोठामा उभिएर शिक्षा दिन्छु भनेर हुँदैन। कक्षा कोठामा गएर पढेर पास भएर ल्याएको शिक्षा त्यो शिक्षा होइन । यदि प्रविधि बुझ्नुभएको छैन, आफूले सिकेका कुरा अरूलाई सिकाउने क्षमता छैन भने त्यो शिक्षा होइन ।’ उनले भने ।