मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकका १० निर्णय सार्वजनिक
काठमाडौँ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी पाएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बैठकले लोकतन्त्र स्थापना गर्न योगदान ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेको छ । यस्तै बैठकले हालैको दिनमा परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउने मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारमा समवेदना प्रकट गरेको छ । यस्तै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि बैठकले गरेको छ ।
यस्तै बैठकले बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको गुरुङले जानकारी दिए ।
यस्तै ०८२ सम्म असार मसान्तभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यसैगरी कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट निर्माण र प्याराफिट निर्माण ३०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी अघिल्लो सरकारका सबै प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी बाढी, पहिरोमा बेपत्ता भएर १० दिनसम्म पनि फेला नपर्नेका परिवारलाई मृतक सरह राहत दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयकी निमित्त सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई कायममुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरू २४ घण्टासम्म गोप्य रहने भन्दै आगामी दिनमा बैठकलगत्तै जानकारी नगराइने र २४ घण्टापछि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ
-
पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा बेदराज केसी नियुक्त
-
कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा सुवेदी मनोनीत
-
आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी र भारत भ्रमणका लागि इङ्ल्यान्डको टोली घोषणा
-
कास्की जिल्ला अदालतमा रविसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा के–के प्रमाण तथा कागजातहरु बुझाइयो ? (सूचीसहित)
-
मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेभित्र चर्को दबाब