काठमाडौँ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसँग कृषि क्षेत्रमा समन्वय गरेर अघि नबढ्दा समग्र कृषिक्षेत्र पछि परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । 

सोमवार खाद्यकालागि कृषि अभियान र एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टस् (अनाज)ले आयोजना गरेको कृषि नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनको चुनौति विषयमा अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले कृषिजन्य भूमि स्थानीय तहमा बढी रहेको तर केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको विकास नभएको बताएका हुन् । 

कार्यक्रमा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गनाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहसँग छलफल नगर्दा कृषि क्षेत्रमा सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको दावी  गरे । “सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहहरूलाई हेरेर ल्याउनुपर्छ । हामीले नचाहिने ऐनहरू धेरै ल्याउँछाँै र कार्यन्वयनगर्न सक्दैनौँ । त्यसैले कार्यन्वयनहुन सक्ने र गर्न सक्नेऐन ल्याउनआवश्यक छ,” उनले भने । 
ढुङ्गनाले स्थानीयतहका कृषि प्राविधिकहरू फिल्डमा नभएर कार्यालयको काममा व्यस्त भएको दावी गरे । 

 उनले स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी देशको कृषिलाई अगाडि बढाउने काम थाल्नु आजको आवश्यकता रहेको र केन्द्र सरकारले पनि त्यो खालको सहयोग गर्नुपर्ने बताए । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव इन्द्रहरि पौडेलले कृषि मन्त्रालयमा अरू मन्त्रालयमा भन्दा कम बजेट जाँदा सोचे अनुरुप कम हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले बजेटको आधा रकम रासायनिक मल खरिदमा जाँदा अन्य क्षेत्रमा प्राप्त बजेट दिन नसकेको स्विर्कार गर्नुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण  सिर्जना गर्न नसकेसम्म यो क्षेत्रले फड्को नमार्ने समेत दाबी गरे । 

उनले पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार देशभर ३० प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको बताउँदै सरकारले कृषि भूमीको खण्डीकरणमा निरुत्सहित गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

त्यस्तै कृषि विज्ञ रामबहादुर केसीले अस्थिर राजनीतिका कारण कृषि क्षेत्रको लागि बनेका अधिकांश ऐन, नियमावालीहरू कार्यन्वयनमा आउँन नसकेको दाबी गरे । 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा कृषि दशक भनेर घोषण गरेर मन्त्रालयको बजेट नै घटाएको आरोप लगाए । उनले स्थानीयतहहरूले बाँझो जमिनलाई उपयोग गरेर कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । 

नेपाल डेरि एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले जबसम्म सरोकारवालाहरूले कृषिलाई सम्मानजनक रुपमा हेर्दैनन् तबसम्म यस क्षेत्रका समस्याहरु समाधान नहुने बताए । 

नगरपालिकाहरूले व्यवसायीक रूपमा कृषि र पशुपालन गर्नेहरूका लागि सीप र अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै अनाजका अध्यक्षकिरण आर्चायले कृषि क्षेत्रमा नीति, नियमावली, ऐनहरू भए पनि कार्यन्वयन नहुुँदा कृषि क्षेत्रमा चुनौतिहरू थपिदैँ गएको बताए ।