काठमाडौँ । हाइप्रोफाइल संलग्न पुराना विभिन्न घटना प्रहरीको अनुसन्धान दायरामा छन् । यसअघिका गृहमन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले अघि बढाएका आधा दर्जन मुद्दा अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूृरो र काठमाडौँ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ गरेर दोस्रो चरणको फाइल अघि बढाएपछि सरकार नै ढलेको निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जिकिर छ । रमेश लेखक गृहमन्त्री हुनुअघि संसदमा लामिछानेले उनलाई भनेका थिए, ‘पुराना फाइल नरोकेर स्टन्ट गरिदिन आग्रह गर्छु ।’

आफूलाई ‘स्टन्ट गरेको’ आरोप लगाएपछि लामिछानेले लेखकलाई जवाफ फर्काएका थिए । शरणार्थी प्रकरणको फाइल खुलेको २४ घण्टामा सरकार ढल्ने अवस्था आएको लामिछानेको जिकिर छ । शरणार्थी प्रकरण जस्तै आधा दर्जन ठुला घोटालाको फाइल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको ९ हजार बिघा जमिन अतिक्रमण, पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनी, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी र बालमन्दिरको अनुसन्धान नयाँ गृहमन्त्रीले कसरी अघि बढाउँछन् भन्नेमा आम चासो छ ।

गृह मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा रवि लामिछानेले भनेका थिए, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी, टीकापुर, पतञ्जली र बालमन्दिर जग्गा प्रकरणको अनुसनधान निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढोस् ।’

नवनियुक्त गृहमन्त्री रमेश लेखक अघिल्ला दुई मन्त्रीले खोलेका पुराना फाइलको चापमा छन् । हाइप्रोफाइल मुद्दा अनुसन्धानमा उनको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेमा आम चासो देखिन्छ ।

टीकापुरको जग्गा र बालमन्दिरको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली । उनले भने, ‘पतञ्जली छानबिनको क्रममा छ, छानबिन पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’

शरणार्थी प्रकरण र बेचन

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा असार  १४ मा पक्राउ परे । बीरगञ्ज उपमहानगरपालिका–७ घर भएर काठमाडौँ महानगरपालिका–१०, बानेश्वर बस्ने झा पक्राउ परेसँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ ।

निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा अनुसन्धानको सुई कसैको ढोकामा ढकढक्याउन पुगेपछि कांग्रेस र एमालेलाई संविधानको याद आएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘बेचन र प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि सरकार ढल्यो, अरु कारण सरकार ढलेको होइन ।’

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतिक थापालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । भुटानी शरणार्थीको कोटामा नेपालीलाई अमेरिका पठाउने नाममा ठगेको प्रकरणमा प्रतिकको संलग्नता देखिएको छ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ‘बादल’ गृहमन्त्री हुँदा गिरोहले भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने धन्दा सुरु गरेको थियो ।

बेचन दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा छन् । पक्राउ परेको ३ साता हुँदा पनि प्रहरीले बेचनसँग बयान लिएको छैन । बेचनले बहाना बनाएर बयान दिन अस्वीकार गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत बताउँछन् । झा भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा छन् । अनुसन्धान अधिकृतहरू र सरकारी वकिलले बयान लिन खोजेपछि उनी भन्छन्, ‘टाउको दुख्यो, बोल्दिनँ ।’

२०८० जेठ १० मा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे र पूर्वगृहमन्त्री ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राईसहित ३० जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । आरोपितहरूमध्ये १६ जना पक्राउ परेका थिए भने १४ जना फरार थिए । तिनै फरार मध्येका हुन् प्रतिक थापा । शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, गिरोहका नाइकेहरू सानु भण्डारी, केशव दुलाल र तत्कालीन गृहमन्त्री ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा.ईन्द्रजित राई, सागर राई र सन्देश शर्मा कारागारमा छन् ।

ठेगाना नखुलेका कारण बेचन पहिलो चरणको अनुसन्धान बाहिरै थिए । शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउन खोज्नेहरूबाट बेचन झाले दुई करोडको चेक बुझेको प्रहरीको पहिलो चरणको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । झाले टोखा नगरपालिका–६ स्थित धापासी घर भएका रामशरण केसीसँग दुई करोडको चेक लिएका हुन् । मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउन सक्छन् भनेर गिरोहका सदस्यहरूले उनलाई चेक दिएका हुन् । उनलाई चेक दिन सानु भण्डारीले गिरोहका सदस्य रामशरण केसीलाई भनेका थिए । तर, झाले चेक बुझेर पनि कुनै निर्णय गराउन सकेनन् ।

आफू समाजसेवी भएको जिकिर गर्दै प्रहरी अधिकृतहरूसँग नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग चिनजान र सम्पर्क रहेको झाले स्वीकारेका छन् । अधिकृतहरूसँग उनी भन्छन्, ‘नेताहरूसँग मेरो चिनजान छ तर, यस्तो काम भन्दिँन ।’

बेचन र नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको बिचमा राम्रो सम्बन्ध भएको र अनुसन्धानको सुई राणातिर सोझिएपछि सरकार ढलेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । रवि लामिछानेले संसदमा भनेका थिए, ‘अनुसन्धानको सुई कसैको ढोकामा ढकढक्याउन पुगेपछि परिस्थिति बदलिएको छ ।’

तर, अहिलेसम्म झा बोलेका छैनन् । झा बोलेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक नेतृत्वको गृह प्रशासनले शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान कसरी अघि बढाउँछ भन्नेमा सबैको चासो छ । लामिछानेले संसदमा उभिएर लेखकलाई भने, ‘तपाईं गृहमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, शरणार्थी प्रकरणको छानबिन नरोकेर स्टन्ट सुरु गरिदिन आग्रह गर्छु ।’

बालमन्दिर जग्गा प्रकरण

नक्सालस्थित बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा कौडीको मूल्यमा निजी कम्पनीलाई भाडामा लगाएर ठगेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्य पनि सो मुद्दामा आरोपित छिन् । सिंह नेतृत्वको सञ्चालक समितिले २०४९ सालदेखि बालमन्दिरले ग्रीनफिल्ड इन्कसँग सो जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता गरेको थियो ।

व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले ग्रीनफिल्ड इन्कको नाममा भाडामा लिएर त्यहाँ स्कुल सञ्चालन गरेको छ । सो क्षेत्रमा वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुल सञ्चालित छन् । ग्रीनफिल्ड र बाल संगठनको बिचमा आगामी २१३२ सालसम्मका लागि सम्भौता भएको भेटिएको छ । चलनचल्ती अनुसार निकै महँको मूल्यमा भाडा लाग्नुपर्ने भए पनि सस्तो मूल्यमा भाडा लिएर ठगेको विषयमा अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

२०८१ वैशाख २७ मा पक्राउ अनुमति लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो फाइल निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अघि बढाएका हुन् ।

जेठ २५ मा बालसंगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ परे । उनलाई प्रहरीले बयान गराएर छाडेको छ । तुलसीनारायण श्रेष्ठ र पूर्वमहासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठसहित ७ जनासँग बयान प्रमाणित गराएर हिरासमुक्त गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता (एसपी) होविन्द्र बोगटीले रातोपाटीलाई बताए ।

कमजोर स्वास्थ्यका कारण अनुसन्धान अधिकृतहरूले रिता सिंहको बयान लिएका छैनन् । प्रतिस्पर्धाविना नै मिलोमतो गरेर ठगेको आरोपमा २० जना अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

रिता सिंह, तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेश भक्त श्रेष्ठ, सुमन शाक्य, कृष्ण शंकर शाह, श्याम कुमार आले, सुवास कुमार पोखरेल, गोपाल श्रेष्ठ, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने र  योगेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । त्यस्तै दिपकदास श्रेष्ठ, चिरञ्जिवि तिवारी, प्रविणराज जोशी, मुरारीनिधी तिवारी, पुरुषोत्तम राज जोशी, श्रद्धा सेढाईं, अभिनव सिंहानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

सिद्धार्थ केडिया, अभिनव सिंहानिया र श्रद्धा संघाई विशाल समूहका संचालक हुन् । भारतीय नागरिक कीर्तिप्रसाद पाण्डे राई स्कुलका प्रिन्सिपल हुन् । पाण्डे २०७६ बाट वृहस्पति विद्यासदनको सञ्चालक समिति सदस्य थिए । पुरुषोत्तम राज जोशी वृहस्पति विद्या सदनको अध्यक्ष हुन् ।

घोटालामा संलग्न वृहस्पति विद्या सदनका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी तिवारी, बाल संगठनका पूर्व उप–महासचिव सुमन शाक्य र पूर्वकोषाध्यक्ष मनोहर गोपाल श्रेष्ठको मृत्यु भैसकेको छ ।

बालमन्दिरको जग्गाबारे अनुसन्धान पूरा गरेर समयभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइने ब्यूरोका एसपी बोगटीले बताए । उनले भने, ‘सो मुद्दामा हामीसँग एक वर्षसम्म अनुसन्धान गर्ने समय छ, समयभित्र अनुसन्धान पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’

घोटालामा संलग्न मुख्य अरोपितमध्येका वृहस्पति विद्यासदन र विशाल समूहका पदाधिकारीहरू फरार छन् । बोगटीले भने, ‘बालसंगठनको जग्गा घोटालाबारे सम्पूर्ण प्रमाण सङ्कलन भैसकेको छ, समयमा अनुसन्धान पूरा गर्छौं ।’

बाँसबारी जग्गा प्रकरण

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बाँसबारीको छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा घोटालाबारे अनुसन्धान थाल्यो । रवि लामिछाने मन्त्री भएसँगै त्यसलाई निरन्तरता दिए ।

चौधरी ग्रुपले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको कम्पाउण्डमा च्याम्पियन फुटवेयर स्थापना गरेर १० रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । २०४४ सालमा करिब ३ महिनाको अन्तरमा सो जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरमा गएको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी बाँसबारीको जग्गा प्रकरणमा ब्यवस्थापकीय भूमिकामा देखिए पनि प्रहरीले उनलाई बयान लिएर छाडेको छ । पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित चौधरी च्याम्पियन फुटवेयरको सञ्चालक समितिमा थिए । उनका बुबा लुनकरणदास चौधरी र कान्छो भाइ अरुण चौधरी सञ्चालक समितिमा बसेर व्यवस्थापकिय भूमिकामा रहेको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

ब्यूरोले २०८० माघ १८ मा अरुण चौधरी सहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशले अरुण रिहा भएका थिए । सो जग्गा घोटालामा ब्युरोले अहिलेसम्म विनोद चौधरीसहित ११ जनासँग बयान लिइसकेको छ ।

ब्यूरोका एसपी होविन्द्र बोगटी भन्छन्, ‘११ जनाको बयान पूरा भएको छ ।’ प्र्रहरीले उनीहरूविरुद्ध ठगी मुद्दा अघि बढाउन राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन लैजाने तयारी गरिरहेको छ । एसपी बोगटी भन्छन्, ‘१ वर्ष हदम्याद छ, समयभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरी अनुसन्धान पूरा गर्दैछौँ ।’

प्रहरीले बसन्त चौधरी, अरुणकी पत्नी शिला चौधरी र उनीहरूका भिनाजु महेश अग्रवाललाई प्रहरीले घटना विवरण कागज गराएको छ । चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लिका अध्यक्ष संजय ठाकुरलाई पनि प्रहरीले बयान गराएको छ ।

सरकारको नामबाट हडपेर लगेको भनिएको १० रोपनी जग्गामा अहिले चौधरी ग्रुपले ‘चाँदबाग स्कुल’ सञ्चालन गरिरहेको छ । २०७५ मा जग्गा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लिमा रुपान्तरण भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । अहिले चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लिका अध्यक्ष संजय ठाकुर हुन् ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सञ्चालक समितिको निर्णय र प्रतिवेदनको आधारमा जग्गा मालपोतबाट पास गरेको भेटिएको छ । जग्गा चौधरी ग्रुपलाई सुम्पिनुमा काठमाडौँको बत्तिसपुतली घर भएका अजित नारायण सिंह थापाको मुख्य हात देखिएको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । जग्गा हिनामिना गरेर चौधरी ग्रुपले आफ्नो बनाएको भन्दै काठमाडौँ–३ का वडा अध्यक्ष सहित ४८ जना स्थानीयले सीआईबीमा उजुरी गरेका थिए ।

अनुसन्धान सुरु भएसँगै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानासँग मिलेर उद्योगी अरुण चौधरीले निजीकरण गरेको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ । २०८० चैत ९ मा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको नाममा आएसँगै काडमाडौँ महानगरपालिकाले सो जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया थालेको छ ।

पतञ्जली, टीकापुर र बृहत्तर जनकपुर

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको ९ हजार बिघा जमिन अतिक्रमण भएको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन र अनुसन्धान थालेको छ ।

कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको मुद्दामा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी श्याम सारु मगर त्यसबारे स्थलगल अनुसन्धान गरेर फर्केका छन् ।

जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले २०८० माघ २५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगको पत्र अनुसार किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोका एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले छानबिन गरिरहेको छ । ब्यूरोका एसपी होविन्द्र बोगटीसहितको टिम काभ्रेमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको छ ।

सरकारको निर्णय अनुसार पतञ्जलीले हदबन्दी छुट सुविधामा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको आरोप छ । बनेपा नगरपालिकास्थित साँगा लगायतका क्षेत्रमा ती जग्गा खरिद गरिएको छ ।

हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा किनबेच गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि २०६६ मा मन्त्रीपरिषद्ले सो जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिएको थियो । पतञ्जलीको जग्गाबारे छानबिन भइरहेकोे सीआईबीका एआईजी श्याम ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । नयाँ गृहमन्त्रीले ती मुद्दालाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्नेमा आमचासो छ ।