काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी शरतसिंह भण्डारीले पाएका छन् । यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा यो मन्त्रालय रास्वपाका डीपी अर्यालले सम्हालेका थिए ।

अझ रोचक त यो छ कि, अर्यालभन्दा अघि यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी भण्डारीले नै सम्हालेका थिए । भण्डारी १३२ दिनपछि दोस्रो पटक श्रममन्त्री बनेका हुन् ।

अर्यालले २०८० फागुन २३ गते मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए । चार महिने कार्यकालमा उनले केही सुधारका काम गरेका थिए । कार्यभार सम्हालेलगत्तै अर्यालले आफूभन्दा अघि मन्त्रालय सम्हालेका भण्डारीका केही निर्णय खारेज गरिदिएका थिए । अर्यालपछि फेरि भण्डारीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका कारण के अब उनले पनि अर्यालकै शैलीमा अघिल्लो सरकारका निर्णय उल्टाउलान् त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्री भण्डारीले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि शुल्क वृद्धि गरेका थिए । तर त्यसपछि मन्त्री भएका अर्यालले उक्त निर्णय तत्काल स्थगन गरेर पछि खारेज नै गरेका थिए ।

भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालमा कार्यविधि संशोधन गरेर पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण शुल्क ७०० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ८०० रुपैयाँ पु¥याएका थिए । अर्याल मन्त्री बनेर आएपछि उक्त निर्णय खारेज गरेका थिए । अर्यालको उक्त निर्णयका विरुद्ध व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

त्यस्तै दक्ष एवं अर्धदक्ष कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि समेत अर्यालले खारेज गरेका थिए । भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गराएका थिए ।

भण्डारीले जापानमा सिपयुक्त कामदार पठाउने सम्बन्धमा कार्यविधि जारी गरेका थिए । त्यस्तै दक्षिण कोरियामा समेत ई–७ भिसामा कामदार पठाउने सम्बन्धमा कार्यविधि जारी गरेका थिए भने इजरायलमा बीटुबी मार्फत कामदार पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

अर्यालले यी सबै निर्णयमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै तत्कालका लागि स्थगन गरेका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव गोविन्द रिजालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी उक्त समितिले दिएको सुझावको आधारमा अर्यालले अंग्रेजी भाषा अनिवार्यको व्यवस्था खारेज गरेका थिए भने जापान, दक्षिण कोरिया तथा इजरायलका विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै निर्णय स्थगन गरेका थिए ।

अब नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीले निवर्तमान मन्त्री अर्यालले गरेका निर्णयहरूमाथि के गर्छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । बिदा हुँदै गर्दा मन्त्रीहरूले छोटो कार्यकालमा धेरै काम गर्न नसकिएको बताउने गरेका छन् । तर, भण्डारीलाई भने यो पटक त्यस्तो छुट छैन । किनभने उनले यसअघि नै मन्त्रालयबारे बुझिसकेका छन् ।

श्रम विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले श्रम मन्त्रालयमा दोस्रो पटक आएका भण्डारीलाई आजैदेखि काम गर्ने अवसर रहेको बताए । श्रम प्रशासनबारे राम्रोसँग यसअघि नै बुझिसकेकाले यो पटक आजैदेखि काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारीका विषयमा पुनर्संरचना गर्दै आजैदेखि काम गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ । नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमा राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको उनले बताए । अब यी विषयमा एकदमै गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अहिलेमात्र नभइ दशकौँदेखि भइरहेको विकृति तथा विसङ्गतिका विरुद्ध सरकार निर्मम भएर लाग्नुपर्ने नेपालले बताए । मन्त्री भण्डारीले श्रमिकमाथि हुने शोषण, निजी व्यवसायीबाट हुने शोषण, बाध्यकारी श्रम शोषण तथा मानव बेचबिखन तथा बाकसमा आउनुपर्ने बाध्यतालाई रोक्न मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विदेशमा हुने नेपालीहरूको मृत्युका विषयमा समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘सामान्य सूचना दिँदासमेत कतै ज्यान जाँदैनथियो कि भन्ने विषयमा हामीले काम गर्न सकेनौँ,’ नेपालले भने, ‘उनीहरूलाई सचेतना फैलाउन सकेको भए उनीहरूको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो । एउटा शोषण छ, अर्को कमजोरीहरू छन्, त्यसले गर्दा बाक्सामा आउनुपरेको छ । यहाँनेर मुख्य हस्तक्षेप चाहिएको छ ।’